इतिहास

सिंधु संस्कृती:-

राज्यकारभार चालविण्यासाठी जमिनीच्या एकुण उत्पन्नापैकी काही अंश कर म्हणुन घेण्याची पध्दत पुरातन काळापासुन आहे. भारतामध्ये इ.स. पुर्वीच्या राजवटीमध्ये जमीन महसुलाची निश्चित पध्दत होती. भारतात जमिनीचे सर्व्हेक्षण व नकाशे तयार करणेची प्राचीन परंपरा आहे. मनुस्मृती व ब्रम्हांडपुराणातही त्याचा उल्लेख आढळतो. भारतीय इतिहासात सिंधु संस्कृतीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. त्याकाळाची नियोजनबध्द संरचना मोहेंजोदडो व हडप्पा येथील उत्खननात मिळालेल्या अवशेषात दिसुन येते. शंखापासुन बनविलेल्या कोनमापक यंत्राचा व ओळंब्याचा वापर माणसाने त्याकाळी केला आहे.

मौर्य काळ:-

मौर्य साम्राज्यामध्ये जमिनीची मोजणी व नोंदणी ठेवणेसाठी "रज्जूक" नावाचा अधिकारी नेमला जाई. जमीन मोजणीसाठी दोरीचा प्रथम वापर केला गेला. मौर्याच्या काळात संस्कृतमधील "रज्जू" यावरून "रज्जूक" हा शब्द प्रचलित झाला.

कौटील्य काळ:-

कौटील्याचे अर्थशास्त्र यामध्ये जमिनीची मोजणी, प्रतवारी, सर्व्हेक्षण करून तिचे कोरडी, बागायत, ओलसर अशा प्रकारे प्रतवारी करून जमिनीचा प्रकार, सिंचन सुविधा व त्यावरील पिकांच्या आधारे तिच्यावरील कराची निश्चिती केली जात असे.

मोगल राजवट:-

जमिनीची मालकी व कर रचना असणारी महसुल पध्दत दिल्लीचा बादशहा शेरशहाने इ.स.1540 ते 1545 दरम्यान अवलंबली. त्याच्या कारकिर्दीमध्ये प्रत्येक जमीन धारकाची नोंद करणेत आली तसेच प्रत्येक हंगामातील प्रत्येक पिकाची नोंद करणेत आली. हा महसुल काटेकोरपणे गोळा केला जाई. जमीन धारकाचे हक्क व त्याची जबाबदारी याचा स्पष्ट उल्लेख या करारनाम्यात असे.

मोगल बादशहा अकबराने त्याचा मंत्री तोरडमल याचे मदतीने कर पध्दतीची फेर उभारणी केली. त्याने जमीन मोजणीसाठी प्रथमच काठी व साखळीचा वापर केला. क्षेत्रफळासाठी बिघा हे परिमाण ठरविण्यात आले व जमिनीची उत्तम, मध्यम व निकस या तीन प्रकारे विभागणी करणेत आली. जमिनीच्या एकुण उत्पन्नापैकी 1/3 एवढा हिस्सा कर म्हणुन घेतला जाई. त्याचे चलनामध्ये मुल्यांकन करून मागील 19 वर्षाच्या सरासरी इतके पुढील 10 वर्षासाठी करपात्र उत्पन्न ठरविले जात असे. मंत्री तोरडमल ची वरील नमुद पध्दत दक्षिणेकडे निजामाचा दिवाण अहमदनगरचा वजीर मलीक अंबर यानेही सन 1605 ते 1726 या काळात काही सुधारणासह विकसीत केली. त्यांनी जमीन मोजणीच्या वरील पध्दती कायम ठेवल्या. जमीन धारकाचे मालकी हक्क व सत्ता प्रकाराची पध्दत अंमलात आणली.

मराठा राजवट:-

मराठेशाहीमध्ये इनाम, वतन व मिरास हे शब्द जमिनीच्या महसुल आकारणीशी निगडीत होते. याव्दारे जमिनीची मालकी व महसुल आकारणीचे अधिकार देण्यात येत होते. हे अधिकार वंश परंपरागत होते. छत्रपती शिवाजी राजेंच्या काळ म्हणजे सन 1674 पासुन जमिन महसुल आकारणीसाठी "खेडे" हे एकक वापरले जात असे. पीक उत्पादन व करणा-यांची क्षमता पाहुन कर आकारणी (शेतसारा) बसविला जाई. या पध्दतीला "कमालधारा" म्हटले जाई. प्रत्येक गावात मामलेदार हे देशमुख, देशपांडे यांचे मदतीने जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम करत.

दुस-या बाजीरावाच्या काळात(सन 1796 ते 1818) मध्ये ही पध्दत बंद झाली. याच काळात मामलेदार या पदाचा लिलाव सुरू झाला. 18 व्या शतकाच्या शेवटी पुण्याच्या उत्तरेस भिमा नदीपासुन तापी नदीकाठच्या बहरानपुर विस्तृत भुप्रदेश प्रथमत: नकाशात बसविला. नकाशामध्ये सातपुडा डोंगररांगा, अजंठा टेकड्या , महत्वाची गावे व नद्या सांकेतिक पध्दतीने दाखविल्या आहेत. याचदरम्यान नाशिक शहराचा नकाशा सर्वप्रथम केला गेला आहे.

ब्रिटीश राजवट:-

ब्रिटीशांनी सन 1600-1757 पर्यंत भारतीय भुभागावर वर्चस्व मिळविले. परंतु ब्रिटीश हे व्यापारी म्हणुन भारतात आले होते. त्यांच्या व्यापारी दृष्टीकोनातुन त्यांना भारतामधुन उत्पन्न हवे होते आणि भारतामध्ये जमिन हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन होते. म्हणुन ब्रिटीशांनी उत्पन्न मिळविणेकरीता जमिनीची शास्त्रशुद्ध पध्दतीने सर्वेक्षण व कर आकारणी सुरू केली. या दृष्टीकोनातुन ब्रिटीशांनी सन 1767 मध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाची स्थापना केली सदर पदावर सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया म्हणुन जेम्स रनेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. जेम्स रनेल लिखीत '"Bengals Atlas" या पुस्तकात शंकु साखळीने जनिनीची मापे आणि खगोल शास्त्रीय माहिती याचा एकत्रित आधार घेऊन नकाशे तयार केलेअसा उल्लेख आहे.

सर लॅम्टन यांनी दक्षिण भारतातील केपकामोरिन येथून 10 एप्रिल 1802 मध्ये त्रिकोणमितीय भूमापनाची सुरुवात केली होती. ही सुरवात मद्रास जवळील थॉमस पर्वतापासून केली. भूमापनाचे काम चालू असताना 1806 मध्ये यांचे एक सैनिक म्हणून भारतात आगमन झाले व त्यांनी भूमापनाच्या या कामात मदत केली. सर जॉर्ज एव्हरेस्ट भूमापक प्रमुख व त्रिकोणमीतीय भूमापनाचे अधीक्षक होते. 1830 मध्ये त्यांची भूमापन कामाचे अधीक्षक म्हणून नेमणूक झाली. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांना 'सर्व्हेअर जनरल बहादूर ' असे संबोधले जाऊ लागले. भारतीय भूखंडाचे मोजणीचे काम चालू असताना कर्नल लॅम्टन यांचा मृत्यू झाला व पुढे हे काम जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी 33 वर्षात पुर्ण केले अशा प्रकारे भारतीय भूखंडाचे मोजणी काम एकुण 37 वर्षात पूर्ण झाले. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी जगातील सर्वोच्च शिखराची उंची मोजली, म्हणून त्या शिखराला एव्हरेस्ट हे नाव पडले.

सन 1818 मध्ये जेव्हा ब्रिटीशानी मराठयाकडून सत्ता काबीज केली. त्यावेळी दक्षिण विभागाचे राजकारणी कमिशन माउन्टस्टूअर्ट एन्डफिंस्टन यांनी रयतवारी पध्दतीचा पाया घातला. ब्रिटीशांच्या कारकिर्दी दुसरी महत्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे शेत जमिनीची शास्त्रशुध्द पध्दतीने श्री.गुंटर नांवाच्या अधिका-यांने अंमलात आणलेल्या शंकू साखळी ने मोजणी करण्यात आली.म्हणून शंकू साखळीस गुंटर चैन, गुंठा असे म्हणत सदर साखळी 33 फुट लांबीची असून 16 भागात विभागली आहे.त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हणत व गुंटर साहेबांच्या नावावरुन पुढे गुंठा प्रचलित झाला. 40 गुंठयाच्या जमिनीच्या क्षेत्रास एक एकर म्हणत.

जमिन महसूल ठरविण्याचा पहिला मान पुणे जिल्हातील इंदापूर तालुक्यातील भिगवण येथून श्री.प्रिंगले नावाच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी सन 1827 मध्ये मिळविला. सध्या अस्तिवात असलेली जमिन महसूल आकारण्याची पध्दत ब्रिटीश राजवटीत ठरवून दिलेल्या पध्दतीनुसार आहे.

जॉईंट रिपोर्ट सन 1847 :-

निव्वळ शेतीच्या आधारे शेतसारा ठरविण्याचा श्री.प्रिंगले या अधिका-याचा प्रयत्न काही प्रमाणात अयशस्वी झाल्याने, श्री. गोल्डस्मिथ हे आय.सी.एस. अधिकारी, कॅप्टन विंगेट इंजिनीअर व ले.डेव्हीडसन या तीन अधिका-यांची समिती त्या वेळच्या सरकारकडून नेमण्यात आली. येणा-या अडचणी व प्रत्यक्ष अनुभव लक्षात घेऊन त्यांनी सन 1847 मध्ये जमाबंदी कामी संयुक्त प्रयत्न होवून " जॉईंट रिपोर्ट " तयार केला. तद्नंतर त्याआधारे जमिनीची प्रत ठरविण्याबाबतचे नियम तयार केले. त्या आधारेच जमिनीची मोजणी करुन संपुर्ण मुंबई प्रांतात (गुजरात पासून बेळगांव पर्यत)जमाबंदीचे काम सुरु करण्यात आले.जमिनीच्या मगदुरानुसार प्रतवारी वर्गीकरण व त्यावर आधारीत जमिन महसूल आकारणीचे काम पुढे चालु ठेवण्यात आले. मुळ मोजणीचे काम मुंबई प्रांतात पुर्ण झाल्याने सर्व्हेक्षण विभाग सन 1901 मध्ये बंद करणेत आला.

फेरजमाबंदी :-

सन 1870 ते 1880 चे दरम्यान फेरजमाबंदीचे काम सुरु करण्यात आले. सदरचे काम करतांना पूर्वी मोजणी न केलेल्या परंतु त्यानंतर वहितीखाली आलेल्या जमीनींची मोजणी करुन नव्याने जमाबंदी केली गेली. सन 1880 ते 1930 तत्कालिन मुंबई प्रांतातील 29 जिल्हयांमधील 301 तालुक्यात फेरजमाबंदी करण्यात आली.सन 1956 च्या सुमारास फेरजमाबंदीचे काम सुरू करण्यात आले.

कुळ कायदा,जमीन एकत्रिकरण योजना कायदा,जमीनदारी व वतने खालसा करण्यासंबंधीचे निरनिराळे कायदे अंमलात आल्याने व फेरजमाबंदीमुळे शेतसा-यात सुमारे 11 ते 16 पट वाढ होत असल्याने,जमीन कसणा-यांवर (शेतक-यांवर) कराचा बोजा वाढविणे संयुक्तिक "न " वाटल्याने शासनाने फेरजमाबंदीचे काम दिनांक 01/06/1959 पासून स्थगित ठेवले.

स्वातंत्र्यपूर्व /स्वातंत्र्योत्तर भूमि अभिलेख विभागाच्या कामकाजाबाबत घटनाक्रम :-

सन 1904 :- मुळ महसूली मोजणी व फेरजमाबंदीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सन 1901 मध्ये सर्व्हे खाते बंद करण्यात येवून सन 1904 मध्ये अभिलेख खाते निर्माण करण्यात आले व त्यांचेकडे भूमि अभिलेखांचे परिरक्षण व अद्ययावतीकरणचे काम सोपविण्यात आले.

पुर्वी सर्व्हेक्षणाचा उद्देश फक्त आकारणीच्या दरात सुधारणा करणे एवढाच असलेने भूमि अभिलेखाचे जतन करणेसाठी व ते अद्यावत ठेवणेसाठी भूमि अभिलेख विभागाची स्थापना करण्यात आली. जिल्हा मुख्यालयास जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख, कार्यालयांची निर्मीती करण्यात आली.

सन 1913 :- सन 1913 मध्ये अधिकार अभिलेखांची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर पोटहिस्सा मोजणी सुरू करण्यात आली.

इनाम गावाच्या मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले.

शंखु व साखळी या मोजणी पध्दती ऐवजी प्लेन टेबल मोजणीचा वापर सुरू केला.

सन 1925 :- पुर्वी महाराष्ट्रात शंकू साखळी पध्दतीने मोजणी केली जात असे परंतू ही पध्दत वेळखाऊ व किचकट असल्याने बंद करण्यात येऊन त्या ऐवजी फलक यंत्राने (plane table) जमिनीची मोजणी करणेची पद्धत सुरु करणेत आली.

सन 1947 :- मुंबईचा धारण जमिनीचे तुकडे पाडणेस प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947, अस्तीत्वात आला. सदर कायद्याच्या अंमल बजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर एकत्रिकरण अधिकारी, तालुका स्तरावर सहाय्यक एकत्रिकरण अधिकारी कार्यालयांची सुरुवात करणेत आली.कामकाजाचे सुसूत्रतेबाबतचे नियम सन 1959 मध्ये तयार करण्यात आले.

सन 1956 :- भूमि अभिलेख अद्यावत ठेवण्यासाठी, व नविन पोटहिस्से मोजणीसाठी जिल्हा स्तरावर सर्व्हे तहसीलदार (पोटहिस्सा) कार्यालयांची सुरुवात करणेत आली. या कार्यालयात वर्ग 2 संवर्गातील अधिकारी व वर्ग 3 संवर्गातील पर्यवेक्षीण कर्मचारी व भूकरमापक यांचा समावेश असलेली आस्थापना निर्माण केली.

सन 1960 :- नगर भूमापन क्षेत्रातील अधिकार अभिलेख अद्यावत ठेवण्यासाठी जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (नगर भूमापन) कार्यालय व गावठाणातील मोजणी कामासाठी विशेष जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (गावठाण) या कार्यालयांची सुरुवात करणेत आली.

सन 1964 :- क्षेत्राचे एकर गुंठे याचे हेक्टर आर असे दशमान रुपांतर करणेचा कायदा सन 1956 मध्ये अस्तीत्वात आला. त्याअनुषंगाने जिल्हास्तरावर जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख (दशमान) कार्यालयाची स्थापना करणेत आली. दशमान पध्दतीत भूमि अभिलेखांचे रुपांतर करणेचे काम महाराष्ट्र राज्याने भारतात सर्वप्रथम हाती घेतले सदरची कार्यवाही सन 1964 ते सन 1972 पर्यंत पुर्ण करणेत आली.

सन 1970 :- विशेष भूसंपादनाचे कामासाठी जिल्हा स्तरावर अप्पर जिल्हा निरीक्षक भूमि अभिलेख भूसंपादन कार्यालयांची निर्मीती करणेत आली. सरदार सरोवर, जायकवाडी प्रकल्प, इत्यादी प्रकल्पामध्ये भूसंपादन मोजणी वरील आस्थापनेकडून करणेत आलेली आहे.

सन 1974 विदर्भातील मोजणी व आस्थापना निर्मिती :-

विदर्भाची पुनर्मोजणी :-

पुर्वीचे मध्य प्रांतातील मोजणी न झालेली गावे व शेतजमीनीची पुनर्मोजणी करणेबाबत शासन निर्णय दिनांक 24/9/1974 अन्वये दिनांक 1/10/74 पासून विदर्भात पुनर्मोजणीचे काम सुरु केले.वर्धा चंद्रपूर,भंडारा, नागपूर व अमरावती जिल्हयातील मेळघाट तालुका येथे मुळ मोजणी झाली नव्हती ती सुरु करण्यात आली. सदर कार्यवाहीसाठी जमाबंदी आयुक्त, पुणे कार्यालयामध्ये 12 पदे मंजूर करुन तालुका स्तरावर सर्व्हे तहसिलदार या पदनामाने 19 कार्यालये निर्माण करुन प्रत्येक कार्यालयात 70 कर्मचा-यांची आस्थापना निर्माण करणेत आली. या कार्यक्रमातंर्गत 8313 गावांपैकी 8178 गावांत काम पुर्ण करण्यात आले.

यापुढे महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 अमंलात आला परंतू सुधारीत जमिन महसूल आकारण्याचे काम अदयाप कोठेही हाती घेण्यात आले नाही.

भूमि अभिलेख विभागाचे प्रमुख काम जमिनीची मोजणी करणे हे आहे. यामध्ये जमीन मोजणीचे काम महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 136 नुसार केले जाते. उदा.हद्द कायम मोजणी,पोटहिस्सा,भूसंपादन,कोर्टवाटप,कोर्ट कमिशन,बिनशेती मोजणी, इत्यादी. मोजणीअंती पुराव्याकरीता अभिलेख म्हणून उपयुक्त ठरतात.व महसूल विभागाला लागणारी सर्व माहिती या विभागामार्फत पुरविली जाते.

तालुका स्तरावर विभागाची पुनर्रचना :-

राज्यातील भुमि अभिलेख विभागाचे काम जिल्हा पातळीवरून केले जात असे. या विभागाशी संबंधीत कामाकरीता, सर्वसामान्य जनतेस जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावुन संपर्क साधावा लागत असे. तसेच तहसिलदार, गटविकास अधिकारी इ. तालुका पातळीवरील शासकीय कार्यालयांना देखील विभागाशी संबंधीत कामाकरीता जिल्ह्याच्या ठिकाणी संपर्क साधावा लागत असे. याबाबीचा विचार करून तसेच राज्यातील एकत्रीकरण योजनेची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याच्या निर्णयामुळे त्या योजनेशी संबंधीत आस्थापनेला नियमीत स्वरूपाचे अन्य कामकाज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्यामुळे भुमि अभिलेख विभागाची पुनर्रचना शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 1093/प्र.क्र.19/ल-1/मंत्रालय, मुंबई दि. 18 ऑगस्ट 1994 नुसार तालुका स्तरीय विभागाची रचना करणेत आली.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख(महा.राज्य) पुणे

उपसंचालक भूमि अभिलेख (विभागीय प्रमुख)

अधिक्षक भुमि अभिलेख(जिल्हा स्तरावर)

तालुका निरीक्षक भुमि अभिलेख (तालुका स्तरावर)

अशी रचना करणेत येवुन प्रत्येक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना पदसिध्द उपसंचालक भुमि अभिलेख म्हणुन नेमणेत आले आहे. त्यांचेवर जिल्ह्यातील भुमि अभिलेख विभागाचे कामकाजावर थेट नियंत्रण ठेवुन कामकाजामध्ये सुसुत्रता आणण्याची जबाबदारी सोपविणेत आलेली आहे.

त्यानंतर महसुल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण 2010/1128/प्र.क्र.223/ल-1,दिनांक 28 जुन 2010 अन्वये अधीक्षक भूमि अभिलेख व तालुका निरिक्षक भूमि अभिलेख यांचे पदनामात खालील प्रमाणे बदल करण्यात आलेला आहे.


उपसंचालक भुमि अभिलेख (विभागीय प्रमुख)

जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख(जिल्हा स्तरावर)

उपअधीक्षक भुमि अभिलेख (तालुका स्तरावर)

सद्दयस्थितीत मोजणी मध्ये नव नविन तंत्र अवलंबिण्यात येत आहेत. शंकू साखळी नंतर फलक यंत्र, जि.पी.एस.,ई.टी.एस. तसेच सॅटेलाईट या आधुनिक यंत्राद्वारे मोजणीकाम प्रगती पथावर आले आहे.

मजकूर लेखन, नियमन आणि मंजुरी धोरण

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन

अधिक

मजकूर लेखन, नियमन आणि मंजुरी धोरण

मजकूर विभागाच्या मान्यतेअधीन

अधिक