एकत्रिकरण विभग

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी -

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. भारतातील लोक प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबुन आहेत. दर चार माणसांपैकी निदान तीन माणसे तरी निव्वळ शेतीवर अवलंबुन आहेत. शेतीतुन मिळणारे उत्पन्न आणि लोकसंख्या याचा जवळीक संबंध आहे. भारतातील लोकसंख्येची वाढ झपाटयाने होत आहे. उपलब्ध जमिनीत वाढ होत नाही. भारतातील वारस हक्का संबंधीतीच्या कायदयामुळे आपआपसांत जमिनीचे वाटप जमिनीचे लहान लहान तुकडे होत आहेत. त्यामुळे एकाच जमिन धारकाचे जमिनीचे तुकडे अनेक ठिकाणी विखुरलेले असतात. अशा विखुरलेल्या जमिनीची मशागत अगर सुधारणा करुन शेतीचे उत्पन्न वाढविता येत नाही. या समस्येकडे अनेक विचारवंताचे लक्ष वेधले गेले. या विचारवंतांनी ही समस्या सोडविण्याासाठी विविध उपाययोजना सामाजिक व राजकीय पातळीवर सुचविले होते. जमिनीचे तुकडे होणार नाहीत, यासाठी विविध स्तरावर उपाय योजना सुचविण्यासत आल्या.

सन 1947 साली याबाबत थोडा प्रयत्न झाला.सन 1890 साली रावबहादुर श्री.जी.व्ही.जोशी यांनी " हिंदुस्थानची आर्थिक परिस्थिती " या प्रबंधात शेती जमिनीचे तुकडयांस होणा-या धोक्याकडे लक्ष वेधले होते. सन 1916 साली कृषी संचालक यांनी वरील उद्येशाने एक बील तयार केले होते. सन 1927 साली शेती व वन विभागाचे मंत्री श्री.चुनिलाल मेहता हे यांनी लहान जमिनीचा मसुदा या नावाने बील मांडले होते.

सन 1944 साली सरकारी आदेशानुसार त्यावेळचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमि अभिलेख, मुंबई राज्य पुणे श्री.यु.एम.मिरचंदानी.आय.सी.एस.यांनी त्यावेळच्या मध्य प्रांताला भेट देऊन तेथील एकत्रीकरणाच्या कामाची पहाणी केली व मध्य प्रांताच्या कायदयाच्या नमुन्यावर एक बिल तयार केले. ते सरकारने मंजुरही केले. परंतु तज्ञाचे मत वेगळे पडल्याने सदरचे बिल अंमलात येऊ शकले नाही.

सन 1946 साली जमिनीचे तुकडे पाडण्यास बंदी घालणारा व जमिनीचे एकत्रीरण करण्याबाबतचे बिल लोकमत अजमावण्यादसाठी प्रसिध्द करण्यात आले. पुष्कळ वाद-विवादानंतर सदरचे बिल कायदे मंडळाचे बैठकीत अखेरीस मंजुर झाले. तो Bombay Act No LXII of 1947 म्हणून जाहीर झाला हा कायदा त्यावेळच्या मुंबई प्रांतात दिनांक 08/04/1948 पासुन लागु करण्यात आला. कोल्हापूर संस्थानाखेरीज माजी संस्थांनाचा जो भाग मुंबई राज्यात आला. त्याचे विलीनीकरण भागाला सदरचा कायदा दिनांक 28/07/1948 रोजी लागु झाला.कोल्हापूर संस्थान प्रदेशात सदरचा कायदा दिनांक 1/03/1949 रोजी लागु झाला. विदर्भ व मराठवाडा भागात हा कायदा दिनांक 01/04/1959 पासुन लागु करण्यात आला.

वरील प्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे सर्व भागात जमीन एकत्रीकरणाचे काम हे मुंबईचा धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास व प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 या कायदयानुसार व त्या खालील नियम 1959 मधील तरतुदी नुसार केले जाते.


1)स्थानिक क्षेत्र घोषीत करणे-

जमिनीचे तुकडे पाडण्यास मनाईच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यां स प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम 1947 चे कलम 3 अन्वये शासनाने स्थानिक क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्याअनुषंगाने शासनांकडील अधिसुचना राजपत्रातील भाग4 ब मध्ये वेळोवेळी प्रसिध्द केलेली आहे. राज्यातील तालुका निहाय यादी वेबसाईटवर एकत्रीकरण संकलनाकडील परिपत्रक सदरी उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

2)प्रमाणभूत क्षेत्र -

मुंबई जमिनीचे तुकडे पाडण्यास मनाई करण्याबाबत व जमिनीचे एकत्रीकरण करण्याबाबत कायदयाचे दोन भाग पडतात. पहिल्या भागात जमिनीचे तुकडे पाडण्याएस मनाई करण्या त आली आहे. स्थानिक क्षेत्रात जमिनीचे प्रकारवार प्रमाणभुत क्षेत्र निश्चित करण्यांणत आले आहे. सामान्यत: प्रत्येक तालुका हाच स्थानिक क्षेत्र समजण्यां त आले आहे. प्रमाणभुत क्षेत्र ठरवितांना जमिनीचे कोरडवाहु, भातशेती (तरी) व बागाईत इत्यादी प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. कायदा कलम 5 (3) अन्वये प्रमाणभूत क्षेत्र कायम केले असुन ते शासकीय अधिसुचना राजपत्रातील भाग 4 ब मध्ये तालुका निहाय वेळोवेळी प्रसिध्द केलेले आहे. सदरची माहिती वेबसाईटवर एकत्रीकरण संकलनाकडील परिपत्रक सदरी उपलब्ध करुन दिलेली आहे.

3)जमिन एकत्रीकरण योजना कार्यपध्दती -

राज्य सरकार कोणत्याही तालुक्यातील विविक्षित गावामध्ये एकत्रीकरण योजना करण्याचा इरादा प्रथमत: प्रस्तुत कायदा कलम 15 चे अधिसुचना अन्वये राजपत्रात जाहीर करण्यात येते. अशा अधिसुचीत झालेल्या गावाचा जाहीरनामा तहसील कार्यालय तसेच गावाचे स्थानिक (मराठी) भाषेत प्रसिध्द केला जातो.त्यानंतर एकत्रीकरण योजनेचे काम करण्यालसाठी शासनाकडुन एकत्रीकरण अधिकारी यांची नेमणुक केली जाते.

एकत्रीकरण अधिकारी हे कायदा कलम 15 खाली अधिसुचीत केलेल्या गावांपैकी वर्षासाठी लागणारे गावांची निवड करुन वार्षिक आराखडा मंजुर करतात. सदरील गावाची एकत्रीकरण योजना तयारीसाठी शेतपुस्तक व गावचा नकाशा अशी दोन कागदपत्रे तयार केली जाते. तद्नंतर सहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी संबंधीत ग्रामस्थ,ग्रामपंचायत, गाव कामगार तलाठी यांना आठ दिवस मुदतीची नोटीस देवुन नेमलेल्या तारखेस गावी समक्ष भेट देतात. सहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी हे योजनेच्या कामकाजाची माहिती देवुन 100 खातेदारास 1 याप्रमाणे व ग्रामपंचायत तर्फे 1 अशा प्रकारे प्रतिनिधी निवड करुन ग्रामसमितीची स्थापना करतात. निवड केलेल्या प्रतिनिधी मधुन एकाची ग्रामसमितीचे चेअरमन म्हणुन नियुक्त करतात.

गावी ग्रामसमिती स्थापना केल्यानंतर एकत्रीकरण भुमापक गावी प्रत्यक्ष जागेवर शेत पहाणीकरुन शेतपुस्तकातील नोंदी प्रत्यक्ष जागेवरील वहीवाटीनुसार आहे, अगर कसे याची खात्री करतात.तसेच सर्व्हे नंबर,हिश्यामध्ये नवीन पडलेल्या हिश्याची पोट हिस्सा मोजणी करुन घेतात. त्यानुसार फाळणी बारा नोंदी घेवुन अभिलेख अद्यायावत करतात. दरम्यान सहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी कायदा कलम 15 (अ) अन्वये नोटीस अगोदर पाठवुन नेमलेल्या तारखेस गावात समक्ष भेट देवुन एकत्रीकरण योजनेचे काम सुरु करतात.

वरील प्रमाणे मुळ शेतपुस्तक/ पुरवणी शेत पुस्तकातील अद्यायावत करुन अधिकार अभिलेख अद्यायावत केलेनंतर व नकाशात फाळणीप्रमाणे सर्व नविन पोटहिस्से बसविले जाते. खातेदारांना विखुरलेल्या जमिनीचे प्रकार व त्यात येणारे उत्पन्नाच्या समतोल अशी गट बांधणी संबंधीत खातेदार यांचे संमतीने ग्रामसमितीचे मदतीने करणेत येते. संबंधित खातेदारांच्या जबाब नोंदविला जातो. त्यावर खातेदार / पंचांच्या स्वाक्षरी घेणेत येते.

शेतपुस्तकांतील तपशीलाप्रमाणे खातेदारांचे नावानुसार एकत्रीकरण योजनेपूर्वीची स्थिती नियम 9 (3) प्रमाणे विहीत केलेल्या प्रपत्रात तयार केली जाते. व एकत्रीकरणाप्रमाणे दर्शविणारी स्थिती नियम 9 (4) प्रमाणे विहीत केलेल्या प्रपत्रात नमुद करणेत येते.

वरीलप्रमाणे एकत्रीकरण योजनेपूर्वी स्थिती दर्शविणारा गावचा नकाशा नियम 9 (1) व एत्रीकरणानंतर स्थिती दर्शविणारा नकाशा नियम 9 (2) प्रमाणे तयार करणेत येतो.

कायदा कलम 19 (1) नुसार गावाची जमीन एकत्रीकरण योजना गावी नमुना नंबर 1 ची नोटीसीसह 30 दिवसाची गावी प्रसिध्द करण्यात येते. मुदतीत योजनेवर लेखी अर्ज असतील तर एकत्रीकरण अधिकारी तक्रारी अर्जाची चौकशीकरुन आवश्यक वाटल्यास योजनेत दुरुस्ती करुन दुरुस्ती योजना कायदा कलम 19 (2) अन्वये नमुना नंबर 2 मधील नोटीशीने गावी प्रसिध्द करणेची कार्यवाही करतात. मुदतीत हरकत अर्ज प्राप्त न झाल्यास उपसंचालक भुमि अभिलेख, या योजनेस कायदा कलम 20 (1) अन्वये योग्यम पडताळणी नंतर मंजुरी देतात.

कायदा कलम 19 (2) अन्वये प्रसिध्द केलेल्या योजनेवर लेखी हरकती असतील तर एकत्रीकरण अधिकारी हरकती अर्जाची चौकशी करुन योजनेत दुरुस्ती होत असेल अगर हरकती अग्राहय ठरत असतील अशा प्रकरणात एकत्रीकरण अधिकारी यांनी एकत्रीकरण योजना कलम 19 (3) अन्वये विहीत मार्गाने जमाबंदी आयुक्त यांचेकडे सादर करतात. जमाबंदी आयुक्त कलम 20 (2) अन्वये नमुना नंबर 3 चे नोटीसीने योजना गावी / तहसिल कार्यालयात प्रसिध्द करतात. मुदतीत हरकती प्राप्त झाल्या तर हरकती अर्जावर विचार केल्यावर आवश्यक त्या फेरफारासह अथवा फेरफाराशिवाय जमाबंदी आयुक्त एकत्रीकरण योजना कलम 20 (3) अन्वये अंतिम मंजुरी देतात.

4)एकत्रीकरण योजना कार्यान्वीत करणे-

सहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी किमान 7 दिवस मुदतीची नोटीसीने गावात हितसंबंधितास ताबे देण्याची तारीख व वेळ कळवितात. नेमलेल्या तारखेस प्रत्यक्ष शेतात योजनेत झालेले गट समजावून एकत्रीकरण येाजनेप्रमाणे जमिनीचे ताबे देण्यात येतात. ताबे घेतलेबाबत संबंधीतांकडुन ताबे पावती घेण्याणत येते. मंजुर योजनेप्रमाणे जमिनीचे कब्जे दिल्यानंतर एकत्रीकरण योजना गावी कार्यान्वीत केल्याचे कार्यवाही होते.

5)एकत्रीकरण योजना अनुसरण काम-

योजना गावी कार्यान्वीत झाल्यानंतर योजनेप्रमाणे 1) अधिकार अभिलेख 2) हस्तांतरण प्रमाणपत्र 3) गटाचा ग्राम नकाशा 4)गटाचा आकारबंद इ.कागदपत्रे करुन घेण्यात येतात.

एकत्रीकरण योजना लागु करण्यात आलेल्या गावाची जिल्हानिहाय संख्यात्मक तपशील

अ.नं पुणे विभाग एकत्रीरकरण योजना पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या मुंबई विभाग एकत्रीकरण योजना पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या नाशिक विभाग एकत्रीकरण योजना पूर्ण झालेल्या गावांची संख्या
जिल्हा गावे जिल्हा गावे जिल्हा गावे
1 पुणे पुणे 1425 मुंबई ठाणे 711 नाशिक अहमदनगर 1108
2 सातारा 1195 रायगड 846 नाशिक 1579
3 सांगली 590 रत्नागिरी 640 धुळे 535
4 सोलापूर 1131 सिंधुदुर्ग 171 नंदूरबार 419
5 कोल्हापूर 1102 जळगाव 1406
एकूण 5443 एकूण 2368 एकूण 5047

संपूर्ण राज्यात एकूण 31,151 गावामध्ये एकत्रीकरण योजना लागू करण्यांत आली आहे.

6) जमिन एकत्रीकरण योजनेचे अभिलेख :-

1) शेतपुस्तक :-

एकत्रिकरण योजना वेळी अस्तित्वात आलेला योजनेपूर्वीचा अधिकार अभिलेख, क्षेत्र, आकार, सत्ताप्रकार,धारक,इतर हक्क, यांची स्थिती दर्शविणारे व योजनेमध्ये जमिन व इतर तपशिल कोणत्या खात्यामध्ये समाविष्ट झाली ते दर्शविणारे पत्रक म्हणजे शेतपुस्तक होय. प्राथमिक कागदपत्रा पैकी सर्वात महत्वाचा कागद म्हणजे शेत पुस्तक होय.

शेतपुस्तकामध्ये भूमापन अभिलेखाप्रमाणे सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र एकत्रीकरण योजनेपुर्वी मोजलेले पोटहिस्से त्याचे क्षेत्र याची नोंद केली जाते.जंगल पाहणीचेवेळी दिसून आलेल्या पोटहिस्स्याची प्रत्यक्ष मोजणी करुन त्याची फेरफार घेऊन पुरवणी शेतपुस्तकात लाल शाईने नोंद केली जाते.शेतपुस्तकामध्ये जमिनीचा प्रकार लिहिला जातो तसेच शेतपुस्तकातील रकाना नंबर 1 ते 6 आणि 12 यामध्ये पोटहिस्सानंबर,जमिनीचा प्रकार/वर्ग,लागवडी लायक क्षेत्र,पोटखराबा,आकार,इत्यादी तपशील शेतपुस्तकात भरण्यात येतो.योजनापुर्ण होण्याचे वेळी योजना पत्रकातील खाते क्रमांक संबंधित धारकांच्या नावासमोर लाल शाईने रकाना क्रमांक 7 मध्ये लिहिन्यात येतो.तसेच संबंधित जमिनीची (जिरायत पीक,बागायत,भात,पर्डी नं.वगैरे) बाजारभावाप्रमाणे किंमत रकाना क्रमांक 8 ते 11 मध्ये लिहिली जाते.

2) एकत्रिकरण योजना पत्रक 9(3) 9(4):-

एकत्रीकरणांपुर्वीच्या हक्क नोंदीच्या पत्रकामध्ये एकत्रीकरण योजनेवेळी घेण्या्त आलेल्या नोंदी खाते नंबर, मालकाचे नाव,सर्व्हे नंबर,हिस्सा नंबर,सत्ता प्रकार,जमिनीचा प्रकार, एकूण क्षेत्रफळ,पोट -खराब,कसण्यालायक क्षेत्र,आकार,कुळ व इतर हक्क, बाजार भावाप्रमाणे किंमत, खाते नंबर मधील अदलाबदल दर्शविणारा परस्पर उल्लेख,शेरा असे रकाना क्र.1 ते 14 मध्ये नोंदी 9 (3) प्रपत्रात घेण्यात येतात.तसेच रकाना क्र. 15 ते 33 मध्ये एकत्रीकरणानुसार घेणेत आलेल्या नोंदी घेतल्या जातात.त्यामध्ये प्रामुख्याने धारकांचे नाव, एकूण क्षेत्रफळ,सत्ता प्रकार,तुकडा असल्यास तुकडा म्हणुन नोंद व अंतिम गट नंबर दिला जातो. गट नंबरमध्ये धारकाच्या प्रत्येक हिस्स्याचे क्षेत्र,कबुली जबाबाने कोणत्या सर्व्हे नंबरचे किती क्षेत्र आले याची नोंद असते. धारकाच्या खात्यात एकूण किती गट आहेत. त्या प्रत्येक गटामध्ये कोणत्या हिस्सानंबरचे क्षेत्र समाविष्ट झाले इत्यादी बाबी नमुद असतात. गट क्रमांक लाल शाईने रकाना क्रमांक 28 मध्ये लिहिणेत येतो.एकूण किती गट आहेत, त्या प्रत्येक गटामध्ये कोणत्या हिस्सानंबरचे क्षेत्र समाविष्ट झाले इत्यादी बाबी नमुद असतात.

3) एकत्रीकरण पूर्वीचे 9(1) नकाशे :-

एकत्रीकरण कायदयाच्या कलम 15 अ नुसार तयार केलेल्या योजनेमध्ये एकत्रीकरण योजनेपूर्वी अस्तित्वात असणारी भूमापन क्रमांक आणि त्यांचे उपविभागात आणि त्यामध्ये असणा-या जागेवरील वस्तुस्थिती रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे इत्यादी ची स्थिती दाखविणारा अभिलेख म्हणजे गावचा नकाशा म्हणजे एकत्रीकरण योजनेवेळेचा 9(1) चा नकाशा होय.

4) एकत्रीकरण नंतरचे 9(2) नकाशे :-

एकत्रीकरण योजनेमध्ये योजनेनंतरची भूमापन क्रमांक व उपविभाग यांची बदलेली स्थिती व कोणत्या भूमापन क्रमांक व उपविभागास कोणता गट नंबर दिला तसेच रस्ते,सार्वजनिक ठिकाणे यांचा जागेवरील वस्तुस्थिती दर्शविणारा गावचा नकाशा म्हणजे 9 (2) चा नकाशा होय.

5) एकत्रिकरण जबाब:-

एकत्रीकरण योजनेमध्ये गट बांधणीचे वेळी जमिन अदलाबदली बाबत नोंदविलेले जबाब हे तत्कालीन सहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी यांचेसमोर झाले आहेत. एकत्रीकरण योजनेवेळी एकाच सर्व्हे नंबर अथवा अनेक सर्व्हे नंबरमध्ये एकाच धारकाचे अनेक ठिकाणी तुकडे असतील व सर्व हिस्सेदार यांनी शेत जमिन कसण्याच्या दृष्टीने आपआपसात सल्ला मसलत करुन सहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी यांचे समोर जबाबात नोंदविलेनंतर त्याप्रमाणे विखुरलेले तुकडे एकत्र केले जावुन सदर जबाबानुसार एकत्रीकरण योजनेमध्ये सबंधित धारकाच्या मालकी हक्कामध्ये नोंद घेण्यात येतात.

म्हणजे थोडक्यात भूमापन क्रमांक व उपविभाग यांची सरस निरस मानाने गट बांधणीसाठी अदलाबदल करण्यासाठी घेतल्या जाणा-या सर्वसंमत लेखी जबाब व अदलाबदल दर्शविणारा भूमापन क्रमांक,उपविभाग क्रमांक, गट क्रमांकाचा कच्चा नकाशा व इतर हक्काचा तपशिल दर्शविणा-या जबाबाच्या धारीका म्हणजे एकत्रीकरण जबाब धारीका होय.

6) ताबे पावती :-

एकत्रीकरण योजनेमध्ये जबाब झालेनंतर जमिनीची अदलाबदल होते. सदर योजना मंजुर झालेनंतर संबंधित धारकांना आपआपले हिश्यानुसार/ जबाबानुसार अदलाबदलीने झालेल्या जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात येते. त्यावेळी धारकांची ताबा घेतल्याबाबत व ताबा सोडल्याबाबतची नोंद असते. यास ताबेपावती म्हणतात. त्यात जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर, क्षेत्र, खराब, आकार,ताबा घेणार व ताबा देणा-यांची स्वाक्षरी ग्रामसमितीचे पंचासमक्ष केलेली असते. तसेच सहाय्यक एकत्रीकरण अधिकारी यांची सुध्दा समक्ष म्हणून ताबेपावतीवर स्वाक्षरी असते.

7) गटाचा आकारबंद:-

गटाचे आकारबंदामध्ये एकूण क्षेत्र, पोटखराब, बागायत,तरी या प्रत्येक क्षेत्राचा आकाराचा तपशील असतो.आकाबंदाचे शेवटच्या पानावर संपुर्ण गट नंबर क्षेत्राची,आकाराची बेरीज असते.तसेच गावठाण नदया,नाले,ओढे,रस्ते,तलाव,रेल्वे यांच्या क्षेत्राचा उल्लेख असतो. व त्याप्रमाणे सर्व क्षेत्राची एकत्रीत बेरीज असते.गट नंबरचे क्षेत्र आकार यामध्ये झालेला बदल कमी-जास्त पत्रक तयार करुन अधिकार अभिलेख दुरुस्ती करुन तसे शेरे आकारबंदात ठेवले जातात.

8)मंजुर योजनेत दुरुस्ती -

एकत्रीकरण योजना मंजुर झाल्यानंतर काही खातेदार मंजुर एकत्रीकरण योजनेवर तक्रारी अर्ज करतात. तक्रारी अर्ज दाखल करुन घेण्याचे अधिकार उपसंचालक भुमि अभिलेख व जमाबंदी आयुक्त यांना आहेत. साधारणत: मंजुर योजनेची दुरुस्ती दोन प्रकारे करण्यांत येते.

अ) शुध्दीपत्रक -

मंजुर योजनेत काही तांत्रिक चुका, हस्तदोष इत्यादी दुरुस्तीबाबत एकत्रीकरण अधिकारी यांचे चौकशीअंती तयार करुन सादर केलेल्या शुध्दीपत्रकास कायदा कलम 31 (अ) अन्वये उपसंचालक भुमि अभिलेख मंजुरी देतात.

महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसुचना क्रमांक सीओएन 1098/763/सीआर98/एल1/दिनांक 5 फेब्रुवारी, 2000 अन्वये कलम 31-अ चे अधिकार सर्व जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना प्रदान करणेत आले आहेत.

ब) दुरुस्ती योजना-

जमिन एकत्रीकरण योजना अंमलात आल्यानंतर त्यामध्ये हस्तदोषाखेरीज अन्य अगर नियमबाहयरित्या यामुळे मंजुर योजना सदोष झाली असे दिसुन आल्यास कायदा कलम 32 (1) अन्वये दुरुस्ती योजना तयार करण्यास जमाबंदी आयुक्त यांना अधिकार आहेत.

महाराष्ट्र शासनाकडील अधिसूचना क्रमांक एकत्री 1098/763/प्र.क्र.98/एल1/ दिनांक31 ऑगस्ट, 2001 अन्वये कलम 32 (1) चे अधिकार सर्व उपसंचालक भूमि अभिलेख यांना प्रदान करणेत आले आहेत.

एकत्रीकरण योजनेच्या अंमलबजावणीस महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रं. आस्थापना-1092/प्र.क्रं.8606/ल-1 दिनांक 04/01/1993 अन्वये स्थगिती दिल्यामुळे राज्यातील उर्वरीत गावास जमिन एकत्रीकरण योजना तयार करुन लागु करणेचे काम स्थगित आहे. तथापि कायदा कलम 31 (अ) व 32 (1) नुसार मंजुर एकत्रीकरण योजनेवरील तक्रारी अर्जांचे निपटारा करण्याचे काम चालु आहे.