संगणकीकरण विषयक कार्यक्रम

अ) भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण करणे - 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना

या योजनेअंतर्गत सन 1988-89 ते सन 1991-92 या कालावधीत देशातील कांही राज्यात केंद्र शासनाने पथदर्शी प्रकल्प हाती घेतले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्हयाचा समावेश होता. या पथदर्शी प्रकल्पाचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आल्याने सन 1994-95 पासून केंद्र शासनाने प्रस्तुत योजना नियमित स्वरुपात राबविण्याचे ठरविले. त्या अनुषंगाने आतापर्यत राज्यातील सर्व 35 जिल्हयाचे प्रकल्प केंद्र शासनाने मंजूर केले आहेत.

या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या पुढील मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करण्यात आलेली आहे

1. पायाभूत सोयीसुविधा उ पलब्ध करुन देणे -

यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील एकूण 358 तहसील कार्यालयात संगणक कक्ष उभारण्यात आले आहेत. तसेच 34 जिल्हयामध्ये डिस्ट्रिक लेव्हल डाटा सेंटर उभारण्यात आले आहे.

2. संगणक व अनुषंगीक साहित्य पुरवठा करणे -

2.1 तालुका स्तर -

यामध्ये राज्यातील सर्व 358 तहसील कार्यालयांना प्रति तालुका एक सर्व्हर, दोन क्लाएंट, एक लेसर प्रिंटर, एक बायोमेट्रिक डिव्हाइस, एक 8 पोर्ट हब, एक फलॅट बेड कलर स्कॅनर, 1, 3 व 2 केव्हिए युपीएस पुरविण्यात आलेले आहेत.

2.2 उपविभागीय स्तर -

एकूण 110 उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांपैकी 27 एक सर्व्हर, दोन क्लाएंट, एक लेसर प्रिंटर, एक बायोमेट्रिक डिव्हाइस, एक 8 पोर्ट हब, एक फलॅट बेड कलर स्कॅनर, एक 3 केव्हिए युपीएस पुरविण्यात आलेले आहेत. उर्वरित 83 ठिकाणी संगणक व अनुषंगीक साहित्य पुरविण्यात आले आहे.

2.3 जिल्हास्तर -

34 डिस्ट्रिक लेव्हल डाटा सेंटरला प्रति जिल्हा एक सर्व्हर, चार क्लाएंट, एक लेसर प्रिंटर, एक बायोमेट्रिक डिव्हाइस, एक 8 पोर्ट हब, एक 3/2 केव्हिए युपीएस पुरविण्यात आलेले आहेत.

3. डाटा एन्ट्री -

राज्यामध्ये मार्च 2003 पासून एलएमआयएस या आज्ञावलीत डाटा एन्ट्री सुरु करण्यात आली व डिसेंबर 2003 पर्यंत संपूर्ण राज्यातील एकूण 211 लाख सातबारांची डाटा एन्ट्रीचे काम पूर्ण करण्यात आले. संगणकीकृत केलेल्या डाटा एन्ट्रीचे तपासणी व पडताळणीचे काम सप्टेंबर 2003 ते एप्रिल 2005 पर्यंत पूर्ण करण्यात आले आहे.

अ.क्र. विभाग जिल्हा एकुण 7/12ची संख्या (लाखात) पूर्ण केलेली डाटा एन्ट्री तपासणी व पडताळणी अहवाल ऑन लाईन स्टेटस्
एकुण तालुका पूर्ण झालेले तालुके टक्केवारी
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 मुंबई मुंबई उपनगर 0.17 100% 100% 3 3 100.00
2 ठाणे 10.27 100% 100% 15 15 100.00
3 रायगड 10.34 100% 100% 15 15 100.00
4 रत्नागिरी 19.73 100% 100% 9 9 100.00
5 सिंधूदूर्ग 15.78 100% 100% 8 8 100.00
6 नाशिक नाशिक 9.79 100% 100% 15 15 100.00
7 धुळे 3.97 100% 100% 4 4 100.00
8 नंदुरबार 2.06 100% 100% 6 6 100.00
9 जळगाव 6.78 100% 100% 15 15 100.00
10 अहमदनगर 12.32 100% 100% 14 14 100.00
11 पुणे पुणे 14.79 100% 100% 14 14 100.00
12 सातारा 12.97 100% 100% 11 11 100.00
13 सोलापूर 8.73 100% 100% 11 11 100.00
14 सांगली 7.97 100% 100% 10 10 100.00
15 कोल्हापूर 9.82 100% 100% 12 12 100.00
16 औरंगाबाद औरंगाबाद 3.06 100% 100% 9 9 100.00
17 जालना 2.43 100% 100% 8 8 100.00
18 परभणी 2.04 100% 100% 9 9 100.00
19 हिंगोली 1.75 100% 100% 5 5 100.00
20 नांदेड 4.54 100% 100% 16 16 100.00
21 बीड 4.61 100% 100% 11 11 100.00
22 लातूर 2.80 100% 100% 10 10 100.00
23 उस्मानाबाद 2.73 100% 100% 8 8 100.00
24 अमरावती अमरावती 4.28 100% 100% 14 14 100.00
25 बुलढाणा 3.49 100% 100% 13 13 100.00
26 अकोला 2.73 100% 100% 7 7 100.00
27 वाशिम 2.07 100% 100% 6 6 100.00
28 यवतमाळ 4.73 100% 100% 16 16 100.00
29 नागपूर नागपूर 5.29 100% 100% 14 14 100.00
30 भंडारा 3.92 100% 100% 7 7 100.00
31 गोंदिया 4.64 100% 100% 8 8 100.00
32 गडचिरोली 3.06 100% 100% 12 12 100.00
33 चंद्रपूर 4.27 100% 100% 15 15 100.00
34 वर्धा 3.00 100% 100% 8 8 100.00
एकुण बेरीज 210.94 100% 100% 358 358 100

4. संगणकीकृत सातबारास कायदेशीर दर्जा देणे -

महसूल व वन विभागाकडील शासन परिपत्रक क्र. सीएलआर-1003/प्र.क्र.49/ल-1 सेल दि. 3/12/2005 नुसार संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांना कायदेशीर वैधता देण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे.

5. संगणकीकृत सातबाराचे वितरण -

राज्यातील सर्व तालुक्याचे ठिकाणी असलेल्या सेतू केंद्रातून, गाव पातळीवरील महा ई सेवा केंद्रातून संगणकीकृत सातबाराचे वितरण करण्यात येत आहे. जनतेच्या मागणीनुसार दर महिन्याला अंदाजे 2.50 लाख संगणकीकृत सातबाराचे वितरण करण्यात येत आहे .

6. फेरफारांच्या नोंदी संगणकावर घेणे -

फेरफार मंजूर झाल्यानंतर 15 दिवसाच्या आत संगणकावर नोंदी घेण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

7. संगणकीकृत सातबारा वेबसाईट वर उपलब्ध करणे -

संपूर्ण राज्यातील संगणकीकृत सातबारा जनतेस पहाण्यासाठी व प्रिंट घेण्यासाठी http://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. दररोज अंदाजे 35,000 नागरीक या संकेत स्थळाला भेट देत असतात.

8. केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीचा विनियोग -

या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी व खर्च केलेला निधीचा तपशील खालील प्रमाणे.

केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी खर्च केलेला निधी शिल्लक
(रुपये लाखात)
4247.40 4011.30 236.10