राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

क) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम तथा ई महाभूमि

भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण करणे हि 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना, महसूल प्रशासन बळकट करणे व भूमि अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण करणे हि 50 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना या दोन्ही योजना केंद्र शासनाच्या भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून बंद करुन सन 2008 पासून राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत संगणकीकृत सातबाराच्या डेटाचे अद्ययावतीकरण करणे, भूमि विषयक नकाशांचे डिजीटायझेशन करणे, संगणकाद्वारे महसूल कार्यालयांची समांतर जोडणी करणे, तालुका स्तरावर आधुनिक भूमि अभिलेख कक्ष निर्माण करणे, पुनमोर्जणी करणे, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे संगणकीकरण करणे, सूची 2 ची डाटा एन्ट्री करणे, दुय्यम निबंधक कार्यालयाची महसूल कार्यालयांशी जोडणी करणे, प्रशिक्षण व क्षमता विकास करणे ही कायेर् पार पाडली जाणार आहेत. देशात आधुनिक, सर्वकष आणि पारदर्शक भूमि अभिलेख व्यवस्थापन पध्दती तयार करुन निर्णायक मालकी हक्क (Land Titling) पध्दती बरोबरच मालकी हक्काची शाश्वती देणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी हि ई महाभूमि या एकात्मिक भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रमातर्गत करण्यात येत आहे. ई-महाभूमि अंतर्गत खालील प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत.

 

1. ई मोजणी (मोजणी प्रक्रीयेचे संगणकीकरण ) -

भूमि अभिलेख विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयाकडून मोजणी काम केले जाते. दरवषीर् मोजणी प्रकरणांच्या संख्येत वाढ होत आहे. उपलब्ध कर्मचा-यांचा नियोजीत पध्दतीने वापर केल्यास प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आटोक्यात येवू शकते हे मोजणी प्रकरणांच्या निपटा-याच्या अभियानाद्वारे दिसून आलेने, प्राप्त होणारी मोजणी प्रकरणे व उपलब्ध भूकरमापक व कर्मचारी यांच्या कामाचे नियोजनासाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचे तांत्रिक सहाय्याने “ई मोजणी” आज्ञावली विकसीत करण्यात आली आहे. या आज्ञावलीद्वारे मोजणी अर्ज स्विकारणेपासून ते मोजणी प्रकरण निकाली होईपर्यंतच्या कार्यालयातील कार्यपध्दतीचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करणेत आले आहे. ही आज्ञावली वेबबेस्ड असून तिचा सर्व्हर स्टेट डाटा सेंटर मुंबई मध्ये ठेवण्यात आला आहे. त्याकरीता राज्यातील सर्व भूमि अभिलेख कार्यालयात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करुन घेण्यात आली आहे. या आज्ञावलीचा वापर संपूर्ण राज्यात दि. 1 जानेवारी 2012 पासून सुरु करण्यात आला आहे.

या आज्ञावलीच्या वापरामध्ये अर्जदारास अर्ज केल्याबरोबर मोजणीकरीता लागणारी फी आकारुन, मोजणी फी चे चलन तयार करुन दिले जाते. मोजणी फी भरणा केल्यानंतर अर्जदारास तात्काळ मोजणीची नियोजित तारीख, भूकरमापकाचे नाव, मोबाईल नंबर यासह पोच दिली जाते. अर्ज स्विकारल्यापासून अर्ज निकाली होईपर्यंत प्रत्येक स्तरावर कार्यवाहीचे नियंत्रण करता येते. या आज्ञावलीद्वारे मोजणी प्रकरणांचा आढावा तालुका स्तरावरुन, जिल्हा स्तरावरुन, विभाग स्तरावरुन, राज्य स्तरावरुन घेणे शक्य झाले आहे.

ई मोजणी आज्ञावलीच्या वापरामुळे मोजणी करुन घेवू इच्छिणा-या नागरीकास अनेक फायदे झालेले आहेत जसे (1) मोजणी अर्जाच्या पेाहोच वर मोजणी दिनांक, मोजणी कर्मचारी यांचे नाव, त्याचा मोबाईल क्रमांक, ही माहिती मोजणी फी भरलेल्या दिनांकासच दिली जाते, जी जुन्या पध्दतीत शक्य नव्हती (2) मोजणी प्रकरण प्राप्त झाल्यापासून निकाली करे पर्यंतच्या कार्यपध्दतीचे संगणकीकरण झाल्यामुळे नागरीकांस त्याच्या मोजणी प्रकरणाची माहिती तात्काळ उपलब्ध होते.

2. ई - फेरफार (ऑन लाईन म्युटेशन ) -

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील या कार्यक्रमा अंतर्गत संगणकीकृत सातबाराच्या डेटाचे अद्ययावतीकरण करणे, युनिकोडमध्ये रुपांतर करणे, तालुका स्तरावरील महसूल कार्यालयांची समांतर जोडणी करणे व दुय्यम निबंधक कार्यालयांची महसूल कार्यालयांशी जोडणी करणे हया बाबी एकत्रीत करुन राज्यात ऑन लाईन फेरफार प्रक्रीया सुरु करण्यात येणार आहे. याकरीता जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचे मदतीने ई-फेरफार हि आज्ञावली विकसीत केली असून याद्वारे गाव पातळीवरील फेरफार प्रक्रीयेचे संपूर्णपणे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. यामध्ये तालुका स्तरावरील तहसिलदार कार्यालय, दुय्यम निबंधक कार्यालय, उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय व नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय हे स्टेट डेटा सेंटर बरोबर सुरक्षित संगणकीय कनेक्टिव्हिटीद्वारे जोडण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रकल्पासाठी गाव पातळीवरील तलाठी व मंडळ निरीक्षक कार्यालये देखील वरील कार्यालयाशी जोडण्यात येणार आहेत. या आज्ञावलीद्वारे दुययम निबंधक कार्यालयात मिळकतीची दस्त नोंदणी झाल्यानंतर त्या दस्तानुसार तात्काळ फेरफार नोंद घेण्याची कार्यवाही सुरु होते. नोंदणी झालेल्या दस्ताची माहिती आज्ञावलीद्वारे संबंधित तहसील कार्यालयात प्राप्त होवून, तेथे फेरफार नोटीस आज्ञावलीद्वारेच तयार होते. ही नोटीस स्वाक्षरीत होताच, दुय्यम निबंधक कार्यालयास माहिती मिळते व त्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयात ही नोटीस डाउनलोड करुन त्याची प्रिंट घेण्यात येवून ती दस्त नोंदणीकरीता हजर असलेल्या इसमांना बजावली जाते. तसेच संबंधित तलाठी व दस्तातील पक्षकार यांना फेरफार नोंदीचा एसएमएस जातो. याद्वारे दस्त नोंदणी व फेरफार नोंद घेणेचेी कार्यवाही एकत्रीत होते. यामुळे नागरीकांस त्यांचे नाव मिळकतीस दाखल करण्याकरीता पुन्हा तलाठी कार्यालयात जाण्याची गरज पडणार नाही. हे ई-गव्हनर्स मधिल पुढील पाउल असुन जमिन विषयक वाद कमी होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. या आज्ञावलीचे वापरामध्ये डिजीटल सिग्नेचर व एसएमएस तंत्रज्ञानाचा वापर करणेत येणार आहे.

सध्या या आज्ञावलीचा पथदशीर् वापर पुणे जिल्हयातील, मुळशी, हवेली व पुणे शहर तालुक्यात सुरु करणेत आला असून सन 2013-14 या वर्षात राज्यात सर्वत्र वापर सुरु करणेत येणार आहे. महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय दि. 28/1/2013 अन्वये ई फेरफार या आज्ञावलीच्या वापरास मान्यता देण्यात आली आहे. या आज्ञावलीचा पुढील टप्प्यात तलाठी यांचे लॅपटॉपला डेटा कार्डद्वारे कनेक्टिव्हिटी देवून फेरफाराच्या कार्यवाहीचे संपूर्णत: संगणकीकरण करणेत येणार आहे.

3. ई-चावडी (तलाठी दप्तराचे संगणकीकरण )-

तलाठी यांचेकडील गाव नमूना नंबर 1 ते 21 हे गाव महसूल अभिलेखाचा कणा आहेत. हे नमुने एकमेकांशी निगडीत असून, त्यात माहिती भरणे हे क्लीष्ट स्वरुपाचे काम आहे. या पध्दतीचे संगणकीकरणसाठी “ई-चावडी ” या नावाने आज्ञावली जमाबंदी आयुक्त, पुणे यांनी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांचे मदतीने विकसीत केली आहे. या आज्ञावलीचा वापर तलाठयांना त्यांच्या लॅपटॉपद्वारे सुरक्षित कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून करता येणार आहे. तलाठयांचे लॅपटॉप डाटा कार्डद्वारे स्टेट डेटा सेंटर बरोबर सुरक्षित कनेक्टिव्हिटीने जोडले जाणार आहेत. ई फेरफार आज्ञावलीतील संगणकीकृत सातबाराचा डेटा ई चावडी आज्ञावलीत वापरला जाणार आहे. जमिन महसूल वसूलीची दैनंदिन माहिती आज्ञावलीद्वारे तयार होणार आहे. त्यामुळे तलाठयांचा या कामकाजामध्ये जाणारा वेळ कमी होणार आहे. ई चावडी आज्ञावलीच्या वापरामुळे तलाठयाच्या कामकाजात सुसुत्रता व नियमितता येवून तलाठयाचे श्रम कमी होवून इतर महसूली कामे प्रभावीपणे करण्यास वेळ मिळणार आहे. सदर आज्ञावलीचा चाचणी वापर प्रत्येक जिल्हयातील एका गावात करण्यात आला आहे.

ई चावडी या आज्ञावलीच्या वापरास महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय दि. 4/1/2013 अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे.

4. ई अभिलेख (अभिलेख कक्षाचे आधुनिकीकरण ) -

तहसीलदार व उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या कार्यालयातील अभिलेख कक्षात असलेल्या जुन्या अभिलेखांचे उतारे नागरीकास दैनंदिन कामासाठी लागतात. हे जुने अभिलेख शोधुन त्यांचे उतारे देणे हे जिकिरीचे व वेळखाउ काम आहे. याकरीता नागरीकांना कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो. यावर उपाययोजना करणेसाठी “ई अभिलेख ” या कार्यक्रमातून अभिलेख कक्षाचे संगणकीकरण करणेत येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत तालुका स्तरावरील तहसिलदार कार्यालयातील जुने फेरफार, जुने सातबारा, खाते उतारा इ. व उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील टिपण, आकारफोड पत्रक, गुणाकार बुक, आकारबंद, एकत्रिकरण स्कीम, शेत पुस्तक इ. अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यात येउन ते डिजीटल स्वरुपात साठविण्यात येणार आहेत. तसेच मूळ स्वरुपात देखील त्यांचे जतन करण्यात येणार आहे. याकरीता अभिलेखांचे स्कॅनिंग करणे, स्कॅनिंग झालेल्या अभिलेखांची साठवणूक करणे व मागणीनुसार नागरीकांस या अभिलेखांचे प्रिंट आउट पुरविणे याकरीता जमाबंदी आयुक्त, पुणे कार्यालयाकडून आज्ञावली विकसीत करण्यात आली आहे. या आज्ञावलीद्वारे अभिलेखाची साठवणूक व शोध घेता येणार आहे. त्याच बरोबर स्कॅनिंग केलेले अभिलेख संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) पहाण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. अभिलेखांच्या स्कॅनिंग कामाचा पथदर्शी प्रकल्प पुणे जिल्हयातील हवेली व मुळशी या तालुक्यात सुरु करण्यात आला असून त्याअंतर्गत जुने अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्याकरीता संस्था निवडण्यात आली आहे. त्यांचेकडून हे काम सुरु करण्यात आलेले आहे. पथदशीर् प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्ण झालेनंतर सदरचा प्रकल्प संपूर्ण राज्यात एकाचवेळी लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. त्यानुसार संपूर्ण राज्यात अंदाजे 30 कोटी अभिलेखांच्या पानांचे स्कॅनिंग करणे प्रस्तावित आहे. या कार्यक्रमाद्वारे जनतेस त्यांचे जमिन विषयक जुन्या अभिलेखांचे उतारे तात्काळ मिळतील तसेच संकेतस्थळाद्वारे घरबसल्या पाहता येतील.

5. ई नकाशा (नकाशाचे डिजीटायझेशन ) -

भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील कार्यालयात विविध प्रकारचे नकाशे साठवून ठेवले आहेत. या नकाशांच्या आधारेच जमीनीच्या हद्दी कायम केल्या जातात. त्यामुळे कायदेशीरदृष्टया या नकाशांचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. हे नकाशे फार वर्षापूवीर् तयार केले असलेने नाजूक स्थितीमध्ये आहेत. सबब त्यांचे डिजीटल स्वरुपात संधारण करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे “ई नकाशा” हा प्रकल्प हाती घेणेत आला आहे. नकाशांचे संगणकीकरण करणे या कार्यक्रमामध्ये तालुका स्तरावरील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील फाळणी नकाशे, भूसंपादन नकाशे, बिनशेती नकाशे, टिपण, गटबुक इ. स्केलात असलेल्या अभिलेखांचे डिजीटायझेशन करण्यात येणार आहे. नकाशांचे डिजीटायझेशन झाल्यानंतर त्याची जोडणी संगणकीकृत सातबाराशी करण्यात येणार आहे. यामुळे जनतेला संगणकीकृत सातबाराच्या बरोबर त्या जमिनीचा संगणकीकृत नकाशा उपलब्ध होणार आहे. तसेच भूमि अभिलेख विभागाचे कार्यालयात सध्या इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ई.टी.एस.) या अत्याधुनिक उपकरणाद्वारे मोजणी काम करण्यात येत आहे. या उपकरणाद्वारे मोजणीचा डिजीटल स्वरुपात नकाशा तयार होतो. या नकाशाची मुळ अभिलेखाशी पडताळणी करण्यासाठी “ई नकाशा” कार्यक्रमातून तयार होणारा डेटा वापरण्यात येणार आहे. हे नकाशे संकेत स्थळावरुन जनतेस पहाणेसाठी उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. त्याद्वारे नागरीकास हे अभिलेख वेबसाईटवरुन पहाता येतील.

या कार्यक्रमांतर्गत तालुका मुळशी जिल्हा पुणे या ठिकाणी पथदर्शी प्रकल्प सुरु करण्यात आलेला आहे. याकरीता अग्रगण्य खाजगी संस्थेची निवड करण्यात आलेली आहे. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख मुळशी कार्यालयातील अभिलेखाचे डिजीटायझेशन करण्याचे काम प्रगतीत आहे. सदर पथदर्शी प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर त्या अनुभवाच्या आधारे संपूर्ण राज्यात अभिलेखांच्या डिजीटायझेशनचे काम हाती घेण्यात येणार आहे.

6. ई नोंदणी (नोंदणी विभागाचे संगणकीकरण) -

या कार्यक्रमाद्वारे दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे संगणकीकरण, सूची-2 ची डाटा एन्ट्री करण्यात येणार आहे. यासाठीचा निधी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक (म.राज्य) पुणे यांचेकडे वितरीत करण्यात येणार आहे.

7. ई भूलेख (भूमि अभिलेख भौगोलिक माहिती प्रणाली) -

संगणकीकृत सातबाराचा डेटा, संगणकीकृत नकाशे, स्कॅन केलेले जुने अभिलेख व पुनमोर्जणी नंतरचे नकाशे नागरीकांस एकाच ठिकाणी संकेत स्थळावर (वेबसाईटद्वारे/पोर्टलद्वारे) उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. सदरची आज्ञावली जीआयएस वर आधारीत असल्याने जनतेस आपल्या मिळकतीची माहिती स्वत: शोधता येणार आहे. या वेबबेस्ड आज्ञावलीचा उपयोग इतर शासकीय विभागांना नियोजनासाठी होणार आहे.

8. प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी -

ई महाभूमि हा कार्यक्रम संपूर्णत: अद्यावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणारा कार्यक्रम असून या कार्यक्रमामधील अंतर्भूत होणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांना सर्व घटकांचे सखोल प्रशिक्षण देणे हे या कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेच्या दृष्टीकोनातून अत्यंत आवश्यक आहे. हि बाब लक्षात घेवून केंद्र शासनाने या घटकांचे प्रशिक्षण देण्याकरीता एक स्वतंत्र प्रशिक्षण कक्ष महाराष्ट्र राज्यात स्थापन करण्यास मान्यता दिली असून त्याकरीता निधी पुरविला आहे. औरंगाबाद येथील भूमि अभिलेख प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे हा कक्ष स्थापन करण्यात येणार असून तेथे अद्यावत संगणक सामुग्री, इलेकट्रॉनिक टोटल स्टेशन, जी.पी.एस, सॅटेलाईट इमेजनरी, जीआयएस आज्ञावली, आधुनिक तंत्रज्ञानाची पुस्तके इ. बाबी पुरविण्यात येणार आहेत. या कक्षात भूमि अभिलेख विभाग, महसूल विभाग तसेच नोंदणी विभागातील सर्व स्तरावरील अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

ई महाभूमि - एकात्मिक भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रम

भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण करणे ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना व महसूल प्रशासन बळकट करणे व भूमि अभिलेखांचे अद्ययावतीकरण करणे ही 50 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना या दोन्ही योजना केंद्र शासनाच्या भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून एकत्र करुन सन 2008 पासून राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम ही महत्वाकांक्षी योजना सुरु करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत संगणकीकृत सातबाराच्या डेटाचे अद्ययावतीकरण करणे, भूमि / जमिन विषयक नकाशांचे डिजीटायझेशन करणे, संगणकाद्वारे महसूल कार्यालयांची समांतर जोडणी करणे, तालुका स्तरावर आधुनिक भूमि अभिलेख कक्ष निर्माण करणे, पुनर्मोजणी करणे, दुय्यम निबंधक कार्यालयाचे संगणकीकरण करणे, अधिकार अभिलेखातील बदलाची सुचना देणारी सूची 2 ची डाटा एन्ट्री करणे, दुय्यम निबंधक कार्यालयाची महसूल कार्यालयांशी जोडणी करणे, प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी करणे ही कार्ये पार पाडली जाणार आहेत. देशात आधुनिक, सर्वकष आणि पारदर्शक भूमि अभिलेख व्यवस्थापन पध्दती तयार करुन निर्णायक मालकी हक्क (Land Titling) पध्दती बरोबरच मालकी हक्काची शाश्वती देणे हे या कार्यक्रमाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र राज्यात या कार्यक्रमास ई महाभूमि एकात्मिक भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रम असे नामकरण करण्यात आले.

यामध्ये केंद्र शासनाकडील सहा प्रकल्पांबरोबरच महाराष्ट्र शासनाने ई मोजणी आणि ई चावडी हे दोन प्रकल्प ही राबविले आहेत. त्यातील घटक पुढील प्रमाणे.

  1. ई मोजणी
  2. ई चावडी
  3. ई फेरफार
  4. ई अभिलेख
  5. ई नकाशा
  6. ई पुनर्मोजणी
  7. ई भुलेख
  8. ई नोंदणी

वरील कामाची व्याप्ती खुप माठया प्रमाणावर आहे. या कार्यक्रमात तांत्रीक, कायदेशीर व संगणकीय विषयक बाबीचा सामावेश असुन, ब-याच ठीकाणी कार्यपध्दतीत बदल होणार (B.P.R.) आहे. त्या करिता शासनाच्या मान्यतेने जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाला उपलब्ध व कर्मचारी यांचे मधुन राष्ट्रिय भूमि अभिलेख आभा सेल स्थापन करणेत आल असुन त्यात खालील अधिका-यांचा सामावेश आहे.

वरील उपक्रमांच्या यशस्वीतेसाठी सद्यस्थितीत असलेला अधिकार अभिलेखाचा डेटा अद्यावत करणे,संगणक प्रणालीसाठी आवश्यक युनिकोड मध्ये रुपांतरीत करणे, पुनर्मोजणीसाठी आवश्यक पुर्व तयारी करणे, हार्डवेअर खरेदी या सर्व कामासाठी महाभूमि - प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था स्थापन केलेली आहे.तसेच राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कक्ष स्थापन केला असुन त्यामध्ये खालील अधिकारी कार्यरत आहेत.

अ . क्र पदनाम नाव विषय
1 उप संचालक भूमि अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त (रा.भू.अ.आ.का) श्री.गिरीश राव राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण
2 उप संचालक भूमि अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त (भूमापन) श्री वसंत मुळे पुनर्मोजणी
3 तांत्रिक संचालक, (रा.भू.अ.आ.का) श्री.समिर दातार राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण तांत्रिक सल्लागार
4 कार्यालय अधीक्षक,रा.भू.अ.आ.का.-1 श्री.कृष्णा शिंदे निविदा , निधी उपलब्ध करून घेणे
5 कार्यालय अधीक्षक,रा.भू.अ.आ.का.-2 श्री.विजय वीर ई अभिलेख,प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था
6 कार्यालय अधीक्षक,रा.भू.अ.आ.का.-3 श्री.सुरेश रेड्डी ई मोजणी, ई भुलेख,
7 कार्यालय अधीक्षक,रा.भू.अ.आ.का.-4 श्री.सुर्यकांत मोरे ई चावडी, ई फेरफार
8 कार्यालय अधीक्षक,रा.भू.अ.आ.का.-5 रिक्त पद औरंगाबाद प्रबोधिनी प्रशिक्षण
9 कार्यालय अधीक्षक, पुनर्मोजणी 1 श्रीमती स्मिता गौड पुनर्मोजणी
10 कार्यालय अधीक्षक, पुनर्मोजणी 1 श्री संजय कुंभार पुनर्मोजणी
वरील अधिका-यांच्या मदतीने जमाबंदी आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रिय भूमि अभिलेख कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे.