ई मोजणी

भूमि अभिलेख विभाग
ई मोजणी ( मोजणी प्रकरणांची संगणक आज्ञावली)

पार्श्वभूमी -

मुघलकाल तसेच पेशवेकालीन कालावधीत जमीन मोजणीचे अद्यावत असे अभिलेख केले गेले नव्हते तथापि जमिन मोजणीच्या वेगवेगळया पध्दती अस्तित्वात होत्या.

ब्रिटीश सरकारने राज्य कारभाराच्या सोईसाठी व महसुल वसुलीची एक शिस्तबद यंत्रणा निर्माण करताना तत्कालीन हिंदूस्तानची शंकू साखळीच्या साहय्याने मोजणी केली व प्रथमच सर्व जिल्हयाचे, तालुक्याचे व गावांचे अभिलेख तयार केले. त्यावेळी प्रामुख्याने शंकू साखळी हे मोजणीसाठी साहित्य वापरून त्या आधारे प्रत्येक सर्व्हे नंबरचे टिपण तयार केले गेले. त्या वेळी जमिनीचे परिमाण गुंठा व एकर असे केले. सदरची मोजणी करताना साधारणपणे 25 एकर क्षेत्राचा एक सर्व्हे नंबर तयार केला व काही ठिकाणी त्यापेक्षाही जास्त क्षेत्राचे सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र केले गेले आहे.

कालांतराने त्या सर्व्हे नंबर मध्ये भाऊ वाटप, खरेदीविक्री, कोर्ट आदेश वगैरे कारणामुळे व या सारख्या तत्सम बाबीमुळे त्यामध्ये हिस्से पडले गेले. त्यावेळी राज्यामध्ये जमिनीचे अभिलेख संधारण करणे व ते अद्यावत ठेवणे यासाठी महसुल विभागाची निर्मिती केली गेली.कालांतराने महसुल विभाग,भूमि अभिलेख विभाग आणि नोंदणी विभाग असे तीन विभाग केले गेले. भूमि अभिलेख विभागाकडून प्रत्यक्ष जागेवरील वहिवाटीनुसार पडलेले या हिस्यांचे फाळणी नकाशे तयार केले गेले. सध्या भूमि अभिलेख विभाग जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.सध्या चंद्रकांत दळवी हे जमाबंदी आयुक्त म्हणुन कार्यरत असुन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण करणारी संगणक आज्ञावली (ई मोजणी ) दिनांक 01/01/2012 पासुन विभागामध्ये लागु करण्यात आली. मोजणी प्रकरण कार्यालयांत दाखल झाल्यापासुन ते निकाली होईपर्यतच्या विविध टप्यांचे नियंत्रण या आज्ञावलीतुन केले जाते.प्रकरणातील प्रत्येक टप्यावरची कार्यवाही खातेदारांना घरबसल्या पाहण्याची सोय या आज्ञावलीतुन केलेली आहे.एकंदरीत जनतेप्रती असणारे उत्तरदायी प्रशासनाचे उत्तम उदाहरण म्हणुन या आज्ञावलीचा उल्लेख करावा लागेल.

मोजणी प्रकरणातील सध्याची कार्यपध्दती - ( ई मोजणी आज्ञावली पुर्वीची )

शेतकरी किंवा खातेदार यांना आपल्या हद्दीबाबत शंका किंवा वाद निर्माण झाल्यास शंका दुर करण्या साठी भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील उप अधीक्षक भूमि अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयात अर्ज करून हद्द कायम मोजणी करून घेऊन आपली शंका निरसन करुन घेता येते. अर्ज करून जागेवर मोजणी होवून त्याचा नकाशा प्राप्त होई पर्यंत दिनांक 31 डिसेंबर 2011 पर्यंत खालील प्रमाणे कार्यपध्दती होती.

  1. अर्जदार शेतकरी तालुका कार्यालयात आल्यानंतर ज्या जमिनीची मोजणी करावयाची आहे त्याचा अधिकार अभिलेख (7/12) कार्यालयातील मुख्यातलय सहाय्यक यांना दाखवुन मोजणी फी किती होईल,प्रकरणासाठी कोणती कागदपत्रे लागतील याची माहिती घेत असे.
  2. त्या प्रमाणे मोजणी फी भरणेस अर्जदाराने संमती दिल्यावर मुख्यानलय सहाय्यक त्या रकमेचे चलन 3 प्रतीमध्ये तयार करून ते अर्जदारास देत असे.
  3. अर्जदार स्टेट बॅक ऑफ इंडीया (ट्रेझरी शाखा) किंवा कोषागारामध्ये प्रत्यक्ष पैश्याचा भरणा करून त्यातील एक चलन कार्यालयात आणून देतो.
  4. कार्यालयात मोजणीचा अर्ज, पैसे भरलेले चलन व अधिकार अभिलेख (7/12) अभिलेखाच्या प्रतीसह दाखल करत असे.
  5. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर छाननी लिपीक सदरचा अर्ज मोजणी नोंदवहीत नोंदवून तो अर्ज कार्यालयातील भूकरमापकाकडे मोजणीसाठी देत असे.
  6. भूकरमापक त्या अर्जावर त्याच्या सोई नुसार मोजणीच्या तारखा देवून नोटीस पाठवतो. भूमापक मोजणीसाठी ठरलेल्या दिवशी प्रत्यक्ष गावी जावून मोजणी करून मुळ अभिलेखाधारे हद्दीच्या खुणा दाखवून त्या प्रमाणे नकाशाच्या प्रती तयार करून प्रकरण कार्यालयात जमा करत असे.
  7. कार्यालयात जमा केलेल्या अशा प्रकरणांत आवश्यक छाननी करुन उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या स्वाक्षरीने नकाशाची क प्रत अर्जदारास पुरविली जात असे.

वरील सर्व प्रक्रियेमध्ये मोजणी फी किती होईल, मोजणी केंव्हा होईल, मोजणीस कोण येईल वगैरे प्रश्न सामान्य नागरीकास पडत असे. यामध्ये खातेदाराचा पैसा, मानसिक त्रास व कालापव्यय होत असे या सर्व बाबीवर उपाय म्हणून संगणकीकृत आज्ञावली म्हणजे "ई-मोजणी" तयार करून शेतक-यांचे समाधान व शासकिय कामात सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता उपलब्ध करून दिलेली आहे.

ई मोजणी आज्ञावली मुळे खातेदारांना झालेला फायदा

  1. खातेदार अधिकार अभिलेख (7/12) व लगत खातेदारांच्या माहितीसह कार्यालयात उपस्थित राहिल्यास त्याचा मोजणीचा अर्ज संगणकामध्ये नोंदवुन घेतला जातो व त्याला रु.3000/- च्या वरील रक्कमेचे मोजणी फी चे चलन किंवा रु.3000/- च्या आतील रक्कमेची पावती पैसे भरल्यास तात्काळ दिली जाते.
  2. अधिकार अभिलेख (7/12) , मोजणी फी चे चलन अथवा पावती व मोजणीचा अर्ज या तीन कागदपत्रांच्या आधारे मोजणीची कार्यवाही पारदर्शकपणे केली जात आहे.
  3. कोषागारात मोजणी फी चे पैसे भरुन मोजणीचा अर्ज कार्यालयांत जमा केल्यास तात्काळ मोजणी अर्जाची पोहोच दिली जाते ज्यामध्ये मोजणीचा दिनांक,मोजणीस येणारा कर्मचारी,त्याचा मोबाईल क्रमांक,कार्यालय प्रमुख यांचा मोबाईल क्रमांक याची माहिती असते.
  4. वरील संपुर्ण प्रक्रीयेसाठी खातेदारास हेलपाटे मारावे लागत नाहीत. योग्य व अचुक मोजणी फी खातेदाराकडुन घेतली जाते.
  5. प्रस्तुत प्रकरणाचे संगणकीय आज्ञावलीतुन नियंत्रण होत असल्याने ठराविक कालावधीत प्रकरण निकाली करण्याचे न कळत बंधन आल्याने खातेदारास तत्पर सेवा मिळत आहे.
  6. घर बसल्याही खातेदाराला आपल्या प्रकरणाची सद्यस्थिती समजुन घेता येत आहे.
  7. योग्य माहिती नमुद केल्यास खातेदारास आपल्या प्रकरणांत होणारी संभाव्य मोजणी फी सुध्दा आज्ञावलीतुन घरबसल्या समजते.
  8. एकंदरीत खातेदाराला त्याच्या मोजणी प्रकरणाबाबत कार्यालयांत केली जाणारी संपुर्ण कार्यवाही पारदर्शकपणे व वेळेत केली जाणार असल्याची खात्री मिळत आहे.

ई मोजणी आज्ञावली मुळे विभागाला / कार्यालयांना झालेला फायदा

  1. कार्यालयात प्राप्त होणाऱ्या मोजणी अर्जाचे संपुर्ण नियंत्रण आज्ञावलीतुनच केले जाणार असल्याने मानवी श्रमाची व वेळेची बचत होत आहे.
  2. मोजणी फीची गणना व चलनाची निर्मिती आज्ञावलीतुनच केली जात असल्याने मानवी हस्तक्षेप / मानवी चुकांना वाव राहिलेला नाही.
  3. आज्ञावलीतुनच मोजणी प्रकरणांचे रजिस्टर , मोजणी फी चे चलन,मोजणी अर्जाची पोहोच,मोजणीची नोटीस,भूकरमापकाचा दौरा कार्यक्रम,मोजणी अर्जाची निकाली प्रत या सर्व क्रिया व अहवाल आज्ञावलीतुन तयार होत असल्याने कामात अचुकता येऊन वेळेची बचत झालेली आहे.
  4. आज्ञावलीतुन मासिक प्रगतीचे अहवाल अचुक व वस्तुनिष्ट तयार होत आहेत.
  5. प्रत्येक टप्प्यावरुन (जिल्हा,विभाग,राज्य) मोजणी प्रकरणांचे नियंत्रण आज्ञावलीतुन केले जात असल्याने कार्यालयीन कार्यक्षमता वाढण्यास मदत झालेली आहे.

वरील प्रमाणे ई मोजणी आज्ञावलीतुनच मोजणी प्रकरणांच्या सर्व टप्प्यांचे नियंत्रण केले जात असल्याने मोजणी प्रकरणे निश्चित वेळेत निकाली करण्यासाठी सुयोग्य नियोजन करणे सोपे झालेले आहे.

ई मोजणी आज्ञावलीमुळे जनतेशी उत्तरदायी प्रशासनाचे तत्व अवलंबिणारी शुन्य प्रलंबितता हा मंत्र यशस्वी करणारी आज्ञावली म्हणुन विकास पावत आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाने ई मोजणी आज्ञावलीचा गौरव केला आहे.

भविष्यातील वाटचाल :-

राज्यातील नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयामध्ये सुध्दा दिनांक 01/01/2013 पासुन ई मेाजणी आज्ञावली सुरू होत आहे.त्या आधारे नागरी विभागातील नागरिकांना तत्पर सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा मानस आहे.

मोजणी फी ची रक्कम कोषागारात भरणा करण्यासाठी खातेदारांना कोषागारात बराच वेळ रांगेत उभे रहावे लागत आहे.त्यामुळे खातेदारांना कालापव्याबरोबरच मानसिक त्रासास सामोर जावे लागते ही खातेदारांची अडचण दुर करण्यासाठी ई मोजणी आज्ञावली वित्त विभागाच्या ग्रास (Government Receipt Accounting System) आज्ञावलीशी संलग्न केली जाणार आहे त्यामुळे खातेदारांना कोषागारा ऐवजी तालुक्यातील निवडक राष्ट्रीयकृत बॅकांच्या शाखांमध्ये पैसे भरुन घेण्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.तसेच जे खातेदार Internet Banking चा वापर करतात अशा खातेदारांना Internet Banking च्या माध्यमातुन मोजणी फी घरबसल्या भरता येणार आहे.ग्रास आज्ञावलीमार्फत भरल्याजाणाऱ्या मोजणी फी चे Reconciliation परस्पर केले जाणार आहे.

या पुढील काळात खातेदारांना Internet च्या माध्यमातुन मोजणी चा अर्ज घरातुन भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत वाटचाल सुरू आहे.

ई मोजणी आज्ञावलीच्या माध्यमातुन एक पारदर्शक लोकाभिमुख कार्यालयीन कामकाज करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

थोडक्यात दृष्टीक्षेपातील ई मोजणी खालील प्रमाणे .

eMojni