ई पुनर्मोजणी

केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयातंर्गत भूमि संसाधन विभागामार्फत राबविणेत येत असलेल्या राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतील मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात ई-महाभूमि : एकात्मिक भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अस्तित्वात असलेल्या सर्व भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण व अद्यावतीकरण करणे हा कार्यक्रम भूमि अभिलेख विभागामार्फत हाती घेतला आहे. यामध्ये मुख्यत्वेकरुन ऑनलाईन म्युटेशन, स्कॅनिंग ऑफ ओल्ड रेकॉर्ड, डिजीटायझेशन ऑफ कॅडस्ट्रल मॅप्स, इंटिग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रेव्हेन्यु व लॅन्ड रेकॉर्ड डिपार्टमेंट आणि राज्यातील जमिनींची पुनर्मोजणी असे कार्यक्रम हाती घेतलेले आहेत. यामध्ये राज्याची पुनर्मोजणी हा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या जमिनीचा सर्व्हे 100 वर्षापूर्वी ब्रिटीश कालावधीमध्ये प्रथमत: झाला आहे. त्यानंतर वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण व औद्योगीकरण यामुळे मुळ धारण जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात हस्तांतरण होवून जमिनीचे मोठया प्रमाणावर पोटविभाजन झाल्याने प्रत्यक्ष वहिवाट, भूमि अभिलेख नकाशे आणि अधिकार अभिलेख यात मेळ राहिलेला नाही. तसेच जुने बांध, वरळया नष्ट झालेल्या आहेत. त्यामुळे शेतक-यांच्या हद्दीचे वाद सोडवणुक करणे कठीण झालेले आहे. संबंधीत शेतक-यांच्या शेताची सिमा मोजणी अभिलेखाप्रमाणे निश्चित करणेत अडचणी येत आहे. त्यामुळे जमिनी विषयक वाद मोठया प्रमाणावर निर्माण होउन विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत आहेत, म्हणुन महाराष्ट्र राज्याची पुर्नमोजणी करण्याची बाब राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून त्याप्रमाणे पुणे जिल्हयात मुळशी तालुक्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे.

आधुनिक काळात वावरताना जमिनी संबंधीची सर्व माहिती शिघ्र गतीने उपलब्ध करुन घेणे व त्याचे आकलन करुन त्याचा विकास कामासाठी त्याचा योग्य वापर करणे हि काळाची गरज आहे. यासाठी गेल्या दोन दशकापासुन नवनविन तंत्रज्ञान विकसित होत गेले. तसेच सामान्य शेतक-यांच्या व नागरीकांच्या वापरासाठी अचुक नकाशे व अधिकार अभिलेख तयार करणे अत्यावश्यक व अनिवार्य झाले आहे. नकाशा व जागेवरील वस्तुस्थिती मेळात ठेवणे (mirror image), व जमिनीच्या मालकी हक्काविषयी पुर्वीचे कोणत्याही हक्काचे संदर्भ ठेवणेची आवश्यकता राहणार नाही इतपत मालकी हक्काची निर्णायक शाश्वती (title gurantee) देणे अशी उद्दीष्ठे साध्य करणेकरीता राज्याची पुनर्मोजणी हाय रिजोल्युशन सॅटेलाईट इमेजरी व ईटीएस/जीपीएस या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने करण्याचे प्रस्तावीत असून त्यासाठी ग्राऊंड कंट्रोल पॉईन्ट नेटवर्क तयार करण्यात येईल. प्रत्यक्ष पुनर्मोजणीचे काम खाजगी संस्था नेमुन करण्यात येईल आणि भूमि अभिलेख विभागात नव्याने अधिकारी व कर्मचारी नेमून त्यांचे मार्फत तपासणीचे आणि प्रमाणीकरणाचे काम करण्यात येईल. राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातंर्गत पुनर्मोजणीसाठी 50% निधी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार असून उर्वरीत निधी राज्य शासन खर्च करेल.

पुनर्मोजणीसाठी येणा-या अडचणी व त्यासाठी आवश्यक असलेला खर्च याबाबत अभ्यास करणेसाठी पुणे जिल्हयातील मुळशी तालुक्यातील पिरंगूट व लगतचे एकुण 12 गावांत पुनर्मोजणी पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये एकुण 6734 हे. आर. इतक्या क्षेत्राची मोजणी वरील दोन्ही पध्दतीने करण्यात येणार आहे. सदर प्रकल्पाचे काम प्रगतीत आहे. सद्यस्थितीत पुनर्मोजणी पथदर्शी प्रकल्पामध्ये एकुण 176 ग्राउंड कंट्रोल पॉईंट उभारणी व त्याचे डी जी पी एस यंत्राच्या सहाय्याने अक्षांक्ष व रेखांशाचे रिडींग घेण्याचे काम पुर्ण झालेले आहे. तसेच 6 गावांचे ट्रॅव्हर्सिंगचे काम पुर्ण झाले असुन सविस्तर मोजणीचे काम सुरु झालेले आहे.

ePunarmojni