इतर प्रकल्प

इतर प्रकल्प

भूमि अभिलेख खात्याने केलेली विशेष कामे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर म्हणजे दि.1-5-1960 नंतर महाराष्ट्र शासनाने ओद्योगिक विकासासाठी व खेडेगावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्वकांक्षी कार्यक्रम व योजना हाती घेतल्या, त्यामध्ये शेती सुधारण्यासाठी व उत्पन्नात वाढ व्हावी या हेतूने जमिन सुधारण्याच्या दुष्टीने अनेक कायदे पास केले. जमिन एकत्रिकरण कायदा, अल्पभूधारकांचे हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी केलेला कमाल जमिन धारणा कायदा तसेच भूमिहिन लोंकांना व आदिवासी लोंकांना वन विभागाकडील लागणी लायक जमिन व सरकारी पडीत, गायरान जमिनी वहिवाटीसाठी दिल्या वरील सर्व कायद्याची व विकास योजनांची अंमलबजीवणी करण्यासाठी प्रथम गरज भासली ती जमिनीची मोजणी व अद्यावत भूमि अभिलेखांची.

1. दशमापन पध्दतीची अंमलबजावणी :- केंद्र सरकारच्या सन 1956 च्या वजन व मापासंबंधीच्या कायद्यानुसार राज्य शासनाने तरतूद केलेल्या मुंबई वजन व मापासंबंधीच्या सन 1958 व त्या खालील नियमांची व सन 1955 च्या भारतीय नाणे संबंधीच्या कायद्यांची दशमान पध्दतीची भूमि अभिलेख खात्यामध्ये अंमलबजावणी करणेसाठी दि 9-3-57 व 22-7-57 रोजी झालेल्या सभेमध्ये खालील प्रमाणे निर्णय घेणेत आले होते.

अ) भूमि अभिलेख खात्यातील अंतिम भूमि अभिलेखांचे दशमान पध्दतीत रुपांतर करावे.
ब) सर्व नवीन भूमापनाचे काम यापुढे दशमापन पध्दतीमध्येंच करावे.
क) सध्या अस्तित्वात असलेल्या नकाशांना दशमान रुपांतरीत परिमाणाच्या चिठया चिकटवुन संबंधीत नकाशांचे दशमान पध्दतीत पुनर्मुद्रण होई पावतो व संबंधीत क्षेत्राची पुनर्मोजणी होई पावेतो असे नकाशे उपयोगात आणावेत. सन 1964 मध्ये मसुरी येथे भारतीय स्तरावर जी सभा दशमान रुपांतराचे कामाचा आढावा घेणेसाठी आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी फक्त महाराष्ट्र राज्यामध्येच दशमापन रुपांतराचे काम प्रथम हाती घेण्यात आले असल्याचे निदर्शनास आले. ही आपले राज्यातील भूमि अभिलेख विभागास अभिमानाची गोष्ट होती. राज्यातील सर्व गांवांचे अंतिम भूमि अभिलेख म्हणजे आकारबंदामध्ये व पोट हिस्सा आकारफोड पत्रकामध्ये दाखल असलेल्या क्षेत्र आकाराचे दशमापन पध्दतीत रुपांतर करणेचे काम सन 1964 पासून सुरु करण्यात होते. राज्यातील एकूण 35000 गांवांचे व नगर भूमापन झालेल्या सर्व शहरांचे नगर भूमापन अभिलेखातील क्षेत्र आकाराचे दशमापन पध्दतीत रुपांतर करणेचे आवाढव्य काम केवळ आठ वर्षांचे कालावधीत म्हणजे सन 1972 अखेर पूर्ण केले. एवढेच नव्हेतर सदर दुरुस्त केलेल्या आकारबंदा प्रमाणे व नमुना नंबर बारा प्रमाणे गांव पातळीवरील तलाठयांकडील 7/12 स दशमापन पध्दतीचा अंमल देण्याचे कामही या विभागाकडुन पूर्ण करुन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे हे अग्रक्रमाने केलेले काम पाहून लगतच्या कनार्टक, आंध्र प्रदेश व गुजरात राज्यातील व गोवा या केंद्र शासीत प्रदेशातील भूमि अभिलेख विभागातील अधिका-यांनी समाधान व्यक्त करुन महाराष्ट्र शासनाने अवलंबविलेल्या पध्दतीनुसार व महाराष्ट्र राज्याच्या भूमि अभिलेख विभागाने तयार केलेल्या दशमान रुपांतराच्या जंत्र्याचे आधारेच वर उल्लेख केलेल्या राज्यांनी त्यांचे राज्यात सदरची योजना राबवून दशमापन रुपांतरचे काम केले आहे. भूमि अभिलेख विभागाशीसंबंधीत असलेले लॅन्ड सर्व्हेइंग मॅन्यूअल हे मोजणीचे पुस्तक पूर्वी फुट पौंड पध्दतीप्रमाणे छापले होते. ते दशमापन पध्दतीनुसार नव्याने तयार करण्यात येवून सन 1961 चे सुमारास दशमापन पध्दतीत छापून घेण्यात आले.सदर पुस्तकाचे तसेच सिटी सर्व्हे मॅन्यूअलचे मराठी भाषांतर देखील या विभागाने केले आहे.

2. माजी संस्थांनी गावांतील शेतसाऱ्यांचे दरात सूट देण्याचे काम : पश्चिम महाराष्ट्रातील माजी संस्थानांमधील जमाबंदी झालेल्या अदमासे 2235 गांवामध्ये संस्थानिकांनी ठरविलेले शेतसाऱ्याचे दर लगतच्या जमाबंदी झालेल्या सरकारी खालसा गावातील शेतकऱ्यांच्या दरा पेक्षा जास्त होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त शेतसारा भरावा लागत असे. शासनाने याचा गंभीररित्या विचार करून माजी संस्थांनी गावांतील शेतसाऱ्यांचे दर लगतच्या जमाबंदी झालेल्या सरकारी खालसा गांवातील शेतसाऱ्यांचे दरा इतके कमी करून, शेतसाऱ्यात सूट देणेचे हेतूने जमिन महसूल अधिनियमामध्ये दुरूस्ती करून नवीन नियम '19-ए' ची तरतूद केली. त्यास अनुसरून शेतसाऱ्यांचे दर कमी करून शेतसाऱ्यांचे दरात सूट देणे व त्या प्रमाणे सर्व भूमि अभिलेख दुरूस्त करणेचे अवाढव्य काम शासनाने भूमि अभिलेख खात्याकडे सोपविले. ही जबाबदारी स्विकारुन भूमि अभिलेख विभागाने हे काम ठरवून दिलेल्या मुदतीत पूर्ण केले. एवढेच नव्हे तर गावचा आकारबंद दुरूस्त करून अधिकार अभिलेखात दुरूस्ती करण्यासाठी गांवी पाठविला. या व्यतिरिक्त 645 जहांगिरी गावातील शेतसाऱ्यांचे वाढीव दर कमी करून त्यामध्ये सूट देण्याचे कामही या विभागाने त्या वेळी पूर्ण केले आहे.

3. मराठवाडा विभगातील जहागिरी गावांतील शेतसाऱ्यांचे दरात सूट देण्याचे काम: सन 1956 मध्ये झालेल्या राज्यपूनर्रचे नंतर मराठवाडा विभगातील पांच जिल्हयांमधील माजी जहागिरी गावांमध्येही अशीच परिस्थिती होती. सदर जहागिरी गांवातील शेतसाऱ्यांचे दर लगतच्या दिवाणी / खालसा गांवातील शेतसाऱ्याच्या दरापेक्षा जास्त होते. त्या साठी शासनाने हैद्राबाद जमिन महसूल कायदा 1317 फसली, कलम 172 खाली नवीन नियम 76 अन्वये केलेल्या तरतुदीनुसार पांच जिल्हयातील एकूण 2279 माजी जहागिर गांवातील शेतसाऱ्यांचे दराची तपासणी करून जी 781 माजी जहागिरी गांवे शेतसाऱ्यांचे दरात सूट मिळणेस पात्र ठरली त्यामधील शेतसाऱ्यांचे दर कमी करून त्याप्रमाणे आकारबंद व शेतवारपत्रके दुरूस्त करणेचे महत्वाचे व मोठे काम देखील भूमि अभिलेख विभागाने सन 1960 ते 1965 पावेतो पूर्ण केले.

4. राज्य पुनर्रचने नंतर विदर्भ विभागातील चंद्रपूर, अमरावती व बुलढाणा पुनर्भूमापनाचे काम: राज्य पुनर्रचने नंतर हाती घेतलेल्या विदर्भ विभागातील चंद्रपूर, अमरावती व बुलढाणा जिल्हयातील 434 गावांचे भूमापन व प्रतीचे काम तसेच राजूरा व किनवट तालुक्यातील 485 गावांचे पुनर्भूमापनाचे काम भूमि अभिलेख विभागाने सन 1960 नंतरचे 3-4 वर्षाचे कालावधीत पूर्ण केले. 4. सरकारी पडीत, गायरान जमीनी देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार, प्रदान करण्यात आल्या त्या जमिनीची मोजणी ठाणे जिल्हयातील भूमिहीन व आदिवासी लोकांना लागवडीसाठी देण्यात आलेल्या वनजमिनीची मोजणी सन 1970 मध्ये या विभागाकडुन पूर्ण करण्यात आली.तसेच भूमिहिन शेतमजुरांना व आदिवासींना लागवडीसाठी लागवडी लायक व सरकारी पडीत, गायरान जमीनी देण्याच्या शासनाच्या धोरणानुसार, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा सर्वेक्षण समितीने सूचित केले प्रमाणे ज्या सरकारी पडीत जमिनी सन 1960-1985 या कालावधीत शासनाकडुन प्रदान करण्यात आल्या त्या जमिनीची मोजणी भूमि अभिलेख विभागाने वेळीच करून दिलेली आहे.

5) भूमिहिनांना जमिन वाटप: महाराष्ट्र कमाल जमिन धारणा अधिनियम,1961 ची अंमलबजावणी करतांना उपलब्ध झालेल्या अतिरिक्त जमिनी भूमिहिनांना वाटप करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. अशा भूमिहिनांना वाटप केलेल्या जमिनींची मोजणी करण्याचे काम तसेच क्षेत्र आकार दुरूस्तीचे काम करून संबंधीत तलाठयाकडील कागदोपत्री अंमल घेण्यासाठी पाठविण्याचे कामही या विभागाने केले.

6) फॉरेस्ट सेटलमेंट गांवांची मोजणी :- फॉरेस्ट सेटलमेंट गांवातील जमिन धारकांना सत्ता प्रकारांचे सर्व हक्क व सवलती प्रदान करणेचे शासनाचे धोरणानुसार, ठाणे,नाशिक, धुळे, जळगांव व विदर्भ विभागातील 8 जिल्हयातील एकूण 459 गांवांमधील वन विभागाकडील जमिनीची मोजणी, जमिनीचे प्रत करणेचे काम व अधिकार अभिलेख लिहुन देणेचे काम भूमि अभिलेख विभागाकडुन सन 1968 मधे हाती घेणेत येऊन जुलै 1970 अखेर पूर्ण करणेत आले.

7) वन हक्क दाव्यांची मोजणी : धुळे जिल्हयातील अक्राणी तालुक्यामील 73 गांवे वन विभागाकडे होती. वन विभागाने या गांवातील लागवडी लायक जमिनी एकसाली सत्ता प्रकाराने दर एकरास नाममात्र 0-25 पैसे आकार घेऊन तेथील लोकांना लागवडीसाठी दिल्या होत्या. तथापि या जमिनींची मोजणी अथवा हद्दी निशाण्या,सिमांकन वगैरे करणेत आले नव्हते, या जमिनींचे नकाशेही उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे लोकांना दिलेल्या निश्चित जमिनी कोणत्या हे कळत नसल्याने त्या जमिनीवर अतिक्रमणे मोठया प्रमाणावर होऊ लागली. वन विभागाला यावर नियंत्रण ठेवणे कठीण होऊ लागले. शासनाने या 73 गांवांचे मोजणीचे काम भूमि अभिलेख विभागाकडे दिनांक 6-5-1976 चे निर्णयान्वये सोपविले. त्यासाठी एक भूमापन तहसिलदार, 16दुर्बिण भूमापक, 16 सविस्तर भूमापक व इतर अस्थापना निर्माण केली.त्यांनी वरील 73 गांवांच्या मोजणीचे काम व जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे वर्गीकरणाचे काम फेब्रुवारी 1984 अखेर पूर्ण केले.तथापि सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत शासनाने वेळोवेळी ठरविलेल्या धोरणानुसार कोणती अतिक्रमणे नियमित करावयाची व कोणती अतिक्रमणे अनियमित समजावयाची हे निश्चित करणे आवश्यक होते. त्यासाठी चौकशी करुन निर्णय देणे आवश्यक होते. शासनाने जानेवारी 1985 मध्ये एक उपजिल्हाधिकारी, 8 तहसिलदार, 16 भूमापक, 8 फॉरेस्टर यांचे एक पथक निर्माण करुन या 73 गांवातील कब्जेदारांचे हक्क निश्चित करणेसाठी चौकशीचे काम केले आहे. धुळे जिल्हयातील अक्राणी तालुक्यातील सदर 73 गांवांपैकी 22 गांवे तसेच अक्कलकुवा तालुक्यातील 27 गांवे नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्पाखाली जाणार होती. सदर गांवांचे भूसंपादन मोजणीचे कामही भूमि अभिलेख खात्याने पूर्ण करुन दिले आहे.


8) नागपूर विभागातील पुनर्मोजणी :- सन 1956 चे राज्य पुनरर्चने नंतर जुन्या मध्य प्रदेश राज्यातील नागपूर, भंडारा, वर्धा व चंद्रपूर हे चार जिल्हे मुंबई प्रांतात समाविष्ट झाले. या चार जिल्हयांतील भूमापनाचे व जमाबंदीचे काम सन 1910 ते 1914 च्या दरम्यान करण्यात आले होते, परंतू त्यावेळी फक्त गांवचे नकाशे तयार करण्यात आले. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व व-हाडच्या 4 जिल्हयांचे धर्तीवर प्रत्येक सर्व्हे नंबरची बांधमापे दर्शविणारी टिपणे वरील जिल्हयांत तयार करण्यात आली नव्हती. तसेच प्रत्येक सर्व्हे नंबरला हद्दीचे दगड बांधवरोळयाही बसविण्यात आल्या नव्हत्या. सन 1964 पर्यन्त गांवचे नकाशाचे व दुर्बीण मोजणीचे वेळी रोवलेल्या चांद्यांचे आधारे सर्व्हे नंबरची हद्द शेतकऱ्यांचे अर्जानुसार निश्चित करण्याची पध्दत अस्तित्वात होती. मध्य प्रदेश राज्यात असलेल्या पध्दती प्रमाणे पुढील जमाबंदी होई पावेतो गांवचे पटवारीच नकाशा दुरुस्ती करीत असत व गांवचे नकाशात मोजणी अंती पोटहिस्यांच्या हद्दी दाखवित असत. वरील चार जिल्हयात सन 1914 नंतर जमाबंदीचे म्हणजे सुधारित शेतसारा आकारणीचे काम पुन्हा न झालयाने गांवचे नकाशे अद्यावत ठेवण्याचे कामही झाले नाही. त्यामुळे सर्व्हे नंबरच्या हद्दीत वेळोवेळी झालेले बदल गांवचे नकाशात दर्शविले गेले नाहीत. त्यामुळे भूमापना संबंधीचे सर्व भूमि अभिलेख अद्यावत ठेवणचे कामी अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. ब-याच वेळेस शेत जमीन धारकांस त्यांच्या जमिनीच्या हद्दी निश्चित करुन घेण्यासाठी व जमिनीवरील हक्क शाबीत करुन घेण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडे धाव घ्यावी लागे. यावर उपाय म्हणून वरील 4 जिल्हयातील शेत जमिनींची पुनर्मोजणी करण्यात यावी अशी विधानसभा सदस्यांच्या सल्लागार समितीने शिफारस केली होती. वरील चार जिल्हयातील गांवांचे नकाशे जागेवरील प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीनुसार व वहिवाटी नुसार अद्यावत आणणेचे दृष्टीने व प्रत्येक सर्व्हे नंबरसाठी स्वतंत्र भूमि अभिलेख उपलब्ध व्हावेत या प्रमुख उद्देशाने वरील चार जिल्हयामधील सर्व गांवातील शेत जमिनींची पुनर्मोजणी करण्याची महत्वाची योजना शासनाने सन 1974 मध्ये मंजूर केली. हे जिकरीचे काम भूमि अभिलेख विभागाने पुर्ण केले आहे.

9) अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 अन्वये वन हक्क्‍ दाव्यांच्या मोजणी : इतर पारंपारिक वन निवासी जे तीन पिढयांपासून वनात राहतात आणि त्यांच्या उपजिविका वनापासून मिळणा-या वनसंपत्तीवर व वनातील जमिनीवर अवलंबुन आहेत. वनात वस्ती करुन राहतात अशा आदिवासींना निरंतर वावर करणेसाठी केंद् सरकारने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 हा काश्मिर वगळून संपूर्ण भारतात लागू केला आहे. या अधिनियमान्वये वननिवासी अनुसूचित जमातींना वनभूमि व त्यांची वसतीस्थाने 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी कसत आहे व तीन पिढया वस्ती केली आहे व स्वत: च्या उपजिविकेकरीता जमिन करत आहे. अशा फिरते आदिवासींना पट्टे नियमित करुन त्यांचे नावे नोंद करणेची तरतुद केली आहे. या अधिनियमात स्थानिक पातळीवर ग्रामसभा समिती प्राधिकरण ठरविणेत आलेले आहे. सदर समितीने संबंधीत आदिवासी यांचेकडून दावे प्राप्त्‍ करुन ते एकत्रीत करणे, त्याची पडताळणी करुन आणि हक्‌काच्या वापर करीत असलेल्या क्षेत्राचा नकाशा तयार करुन शिफारसीचा ठराव संमत करुन त्याची प्रत्‍ उपविभाग स्तरीय समितीकडे पाठवितात. ग्रामसभेने सहमत केलेले निर्णय तपासणीसाठी उपविभागीय स्तरीय समिती गठीत केलेली आहे. ग्रामसभेचे निर्णयामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही आदिवासी धारकास उपविभागीय समितीकडे 60 दिवसात विनंती अर्ज करता येईल. त्या विनंती अर्जाचा विचार करुन तो निकालात काढून ही समिती वनहक्काचे अभिलेख तयार करुन अंतिम निर्णयासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवितात. उपविभागीय समितीचे निर्णयामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विनंती अर्ज करणेची संधी या अधिनियमात असून त्याचा कालावधी 60 दिवसाचा आहे. सदरचा अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडे केल्यानंतर त्या विनंती अर्जाचा विचार करुन निकालात काढून अंतिम निर्णय देतील. जिल्हास्तरीय समितीने दिलेले निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतील. वरील प्रकियेवर संनियंत्रण करणेकरीता व नोडल एजन्सीने मागणी केलेस अशी विवरणे व अहवाल सादर करणेकरीता राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत केलेली आहे. सदर समितीवर राज्य शासनाचा महसूल व वन विभाग, आदिवासी विभागाचे अधिकारी व त्यांच्या स्तरावरील पंचायती राज्य संस्थानी योग्य स्तरावर नेमलेले 3 सदस्य यांचा समावेश केलेला आहे. त्यापैकी 2 सदस्य अनुसूचित जमातींपैकी व एक महिला अशी गठीत केलेली आहे. या सर्वांचा समन्वय साधणेसाठी नोडल एजन्सीची स्थापना नाशिक येथे करुन आयुक्ताची नियुक्ती केलेली आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजुर झालेले दावे भूमि अभिलेख विभागाकडे मोजणीसाठी प्राप्त होतात. या विभागाकडे माहे जुन,2012 अखेर 96775 वनहक्क दाव्यांची पकरणे मोजणीसाठी प्राप्त झालेली होती. त्यापैकी 33648 प्रकरणांमध्ये मोजणीची कार्यवाही करणेत आलेली होती व 63127 प्रकरणे प्रलंबित होती. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीची 10 व्या बैठकीमध्ये मा. मुख्य सचिवांनी माहे डिसेंबर,2012 अखेर प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची प्रकरणात मोजणी करुन निकाली करणेच्या सूचना देणेत आलेल्या आहेत. त्यानुसार या कार्यालयाकडून नियोजित कालबध्द कार्यक्रम तयार करणेत आलेला आहे. कालबध्द कार्यक्रमानुसार मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करणेसाठी भूकरमापांव्यक्तीरीक्त लिपीक संवर्गातील कर्मचारी व ज्या जिल्हयात वनहक्क दाव्यांची कामे प्राप्त नाहीत त्या जिल्हयातील कर्मचारी ज्या जिल्हयात वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्या जिल्हयात वर्ग करणेत आलेली आहे. अशा प्रकारे राज्यातील 324 कर्मचा-यांच्या सेवा वनहक्क दाव्यांच्या मोजणीसाठी वापरणेत येऊन माहे डिसेंबर,2012 अखेर 55486 प्रकरणे निकाली करणेत आलेली आहेत. माहे जुलै,2012 ते ऑक्टोबर,2012 अखेर राज्यात नैसर्गिक अडचणी, पाऊस पडलेने, खाचरामध्ये पाणी साठलेने भातशेती, जंगलात प्रचंड गवत वाढलेने गवत झाडी झुडपामध्ये वावरत असलेले वन्य प्राणी, सरपटणारे विषारी सापांपासून मोजणी पथकातील कर्मचा-यांच्या जिवितास धोका आहे या बाबीचा विचार करुन ग्रामपातळीवर वनहक्क समितीचे अध्यक्ष, सचिव व हितसंबधीत पट्टेदार यांनी माहे डिसेंबर,2012 नंतर मोजणीची कार्यवाही करावी अशी विनंती केलेली आहे. या सर्व अडचणींमुळे माहे डिसेंबर,2012 अखरे‍ आखणेत आलेल्या कालबध्द कार्यक्रमाप्रमाणे मोजणीची कामे पार पाडता आली नाही. ही बाब राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने 12 व्या बैठकीमध्ये मा. मुख्य सचिवांचे निदर्शनास आणून दिलेनंतर त्यांनी माहे जुन,2013 अखेर मुदतवाढ देण्यात आली. त्याप्रमाणे सुधारीत मोजणी कार्यक्रम तयार करणेत आलेला आहे. माहे फेब्रुवारी,2013 महाअखेर एकूण 116257 प्रकरणे मोजणीसाठी या विभागाकडे आलेली असून त्यापैकी 70314 प्रकरणात मोजणी करणेत आलेली आहे व माहे फेब्रुवारी,2013 अखेर 46028 प्रकरणे शिल्लक आहेत. म्हणजेच माहे फेब्रुवारी,2013 अखेर 60 टक्के काम पूर्ण करणेत आलेले आहे. वनहक्क दाव्यांची मोजणी करुन प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविलेनंतर अंतिम आदेश पारीत केलेनंतर अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक अनुसूचित लोकांना वाटप केलेल्या जमिनींच्या नोदी घेताना अनुसरावयाची कार्यपध्दतीबाबत शासनाकडून परिपत्रक काढलेले आहे. त्यामध्ये 7/12 मध्ये नोंदी कशा घ्याव्यात याचे मार्गदर्शन करणेत आलेले आहे. परंतु वनहक्क अधिनियमांतर्गत वनहकक प्रदान करणेत आलेल्या काही प्रकरणात असर्व्हेक्षीत वन कम्पार्टमेंट च्या नोंदी,गाव नंबर, 7/12 मध्ये नाहीत किंवा वनग्रामे, जुनी वसाहत, भूमापन न झालेली गावे व अन्य गावे शेजारी महसूली गावे म्हणून अभिलेखातील अधिसूचित न केलेल्या गावातील वाटप केलेल्या पट्टयाच्या नोंदी कशा कराव्यात. कोणती कार्यपध्दती अनुसरावी याबाबत अनेक जिल्हाधिकारी यांनी राज्य संनियंत्रण समितीचे आढावा बैठकीमध्ये प्रश्न उपस्थित केलेनंतर याबाबत या विभागाने उपाययोजना सूचविणेबाबत 11 व्या बैठकीमध्ये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार या विभागातील व वन विभागातील अधिका-यांची कमिटी नेमण्यात येऊन त्यांचे शिफारसीनुसार शासनाकडे अहवाल दिनांक 5/1/2013 रोजी सादर केलेला आहे. सदरचा अहवाल शासनाचे विचाराधिन आहे. सदर अहवालात केलेल्या शिफारसीमध्ये वनसंरक्षक कार्यालयाने कम्पार्टमेंट फॉर्म नं.1 पट्टेदार रजिस्टर संधारण करावे. दोन्ही अभिलेख भूमि अभिलेख विभागाने मोजणीची एक प्रत उप वनसंरक्षक कार्यालयाकडे पाठवावी. उपवनसंरक्षक यांनी मोजणी नकाशा व मंजुर दाव्यानुसार कम्पार्टमेंट फॉर्म नं.1 नुसार वनहक्क धारक नोंदवही संधारण करावी. तदनंतरच परिशिष्ट एक प्रमाणे वनहक्क धारक पत्रकामधील सदर नोंदवहीमधुन वनहक्क धारक पत्रक परिशिष्ट (2) भरावे. वनहक्क धारक पत्रक हे अधिकार अभिलेख समजण्यात यावे. लाभार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांचा किंवा इतर बाबतीत बोजाच्या नोंदी वनहकक धारक पत्रकाच्या पाठीमागील पानावरील फेंरफार नोंदवहीमध्ये नोंदी घ्याव्यात. उपरोक्त नोंदीवर प्रथम अपिल सहायक वनसंरक्षक यांचे व व्दितीय अपिल वनसंरक्षक यांचेकडे करता येईल. त्याचप्रमाणे फेर तपासणीचे अधिकार शासनाच्या वन विभागाकडे राहतील. या विभागाकडे मोजणीसाठी वाढती आवक, अपुरा कर्मचारी वर्ग यांचा विचार करुन वनहक्क दाव्यांचे मोजणी प्रकरणांची मोजणी करणेसाठी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करणेचा प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक 19/7/2012 रोजी सादर केलेला होता. त्याअनुषंगाने शासनाकडील पत्र क्र. संकिर्ण /2012/प्र.क्र. 427/ल-1, दिनांक 15/1/2013 रोजी मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार परवानाधारक भूमापकाची नियुक्ती करणेची कार्यवाही प्रगतीत आहे. वनहक्क दावे परवानाधारक भूमापकाकडून मोजणी करुन घेणेबाबतची कार्यपध्दतीबाबतचे परिपत्रक क्र./भूमापन 3/वि.नों.क्र.10/2013, दिनांक 1/2/2013 ने पारित केलेले आहे. परवानाधारक भूमापकाची तात्काळ नियुक्त करुन वनहक्क दाव्यांची मोजणी प्रकरणी सुधारीत कालबध्द कार्यक्रमाप्रमाणे माहे जुन,2013 अखेर प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणेचा या विभागाचा संकल्प आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 अन्वये वनहक्क दाव्यांची मोजणी. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी जे तीन पिढयांपासून वनात राहतात आणि त्यांची उपजिविका वनापासून मिळणा-या वनसंपत्तीवर व वनातील जमिनीवर अवलंबुन आहे. वनात वस्ती करुन राहतात अशा आदिवासींना निरंतर वावर करणेसाठी केंद्र सरकारने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम 2006 हा काश्मिर वगळून संपूर्ण भारतात लागू केला आहे. या अधिनियमान्वये अनुसूचित जमातींना वनभूमि व त्यांची वस्तीस्थाने 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी कसत आहे व तीन पिढया वस्ती केली आहे, व स्वत: च्या उपजिविकेकरीता जमीन कसत आहे अशा फीरते आदिवासींना पट्टे नियमित करुन त्यांच्या नावांची नोंद करणेची तरतुद केली आहे. या अधिनियमात स्थानिक पातळीवर ग्रामसभा समिती प्राधिकरण ठरविणेत आलेली आहे. सदर समितीने संबंधीत आदिवासी यांचेकडून दावे प्राप्त करुन ते एकत्रीत करणे, त्याची पडताळणी करुन आणि हक्काचा वापर करीत असलेल्या क्षेत्राचा नकाशा तयार करुन शिफारसीसह ठराव संमत करुन त्याची प्रत उपविभागीय समितीकडे पाठवितात. ग्रामसभेने मान्य केलेले निर्णय तपासणीसाठी उपविभागीय स्तरीय समिती गठीत केलेली आहे. ग्रामसभेचे निर्णयामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही आदिवासी धारकास उपविभागीय समितीकडे 60 दिवसात विनंती अर्ज करता येईल. त्या विनंती अर्जाचा विचार करुन तो निकालात काढून ही समिती वनहक्काचे अभिलेख तयार करुन अंतिम निर्णयासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवितात. उपविभागीय समितीचे निर्णयामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विनंती अर्ज करणेची संधी या अधिनियमात असून त्याचा कालावधी 60 दिवसाचा आहे. सदरचा अर्ज जिल्हास्तरीय समितीकडे केल्यानंतर त्या विनंती अर्जाचा विचार करुन निकालात काढून अंतिम निर्णय देतील. जिल्हास्तरीय समितीने दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. वरील प्रक्रियेवर संनियंत्रण करणेकरीता नोडल एजन्सीने मागणी केलेस अशी विवरणे व अहवाल सादर करणेकरीता राज्यस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत केलेली आहे. सदर समितीवर राज्य शासनाचे महसूल व वन विभाग, आदिवासी विभागाचे अधिकारी व त्यांच्या स्तरावरील पंचायती राज्य संस्थानी योग्य स्तरावर नेमलेले 3 सदस्य यांचा समावेश केलेला आहे. त्यापैकी 2 सदस्य अनुसूचित जमातींपैकी व 1 महिला सदस्य अशी समिती गठीत केलेली आहे. या सर्वांचा समन्वय साधणेसाठी नोडल एजन्सीची नाशिक येथे स्थापना करणेत आलेली आहे. जिल्हास्तरीय समितीकडून मंजुर झालेले दावे भूमि अभिलेख विभागाकडे मोजणीसाठी प्राप्त होतात. या विभागाकडे माहे जुन,2012 अखेर 96775 वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे मोजणीसाठी प्राप्त झालेली होती. त्यापैकी 33648 प्रकरणांमध्ये मोजणीची कार्यवाही करणेत आलेली आहे. शिल्लक 63127 प्रकरणे प्रलंबित होती. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या 10 व्या बैठकीमध्ये मा. मुख्य सचिवांनी माहे डिसेंबर,2012 अखेर प्रलंबित वनहक्क दाव्यांची प्रकरणात मोजणी करुन निकाली करणेच्या सूचना दिलेल्या होत्या. त्यानुसार या कार्यालयाकडून नियोजित कालबध्द कार्यक्रम तयार करणेत आलेला आहे. कालबध्द कार्यक्रमानुसार मोजणी प्रकरणांचा निपटारा करणेसाठी भूकरमापकांच्या व्यतीरिक्त लिपीकीय संवर्गातील कर्मचा-यांच्या सेवा वापरणेत आलेल्या आहेत. ज्या जिल्हयात वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे नाहीत त्या जिल्हयातील कर्मचा-यांच्या सेवा ज्या जिल्हयात वनहक्क दाव्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशा जिल्हयात वर्ग करणेत आलेल्या आहेत. अशा प्रकारे राज्यातील 324 कर्मचा-यांच्या सेवा वनहक्क दाव्यांच्या मोजणीसाठी वापरणेत येऊन माहे डिसेंबर,2012 अखेर 55486 प्रकरणे निकाली करणेत आलेली आहेत. माहे जुलै,2012 ते ऑक्टोबर,2012 अखेर राज्यात नैसर्गिक अडचणी, पाऊस पडलेने, खाचरामध्ये पाणी साठलेने भातशेती, जंगलात प्रचंड गवत वाढलेने गवत झाडी झुडपामध्ये वावरत असलेले वन्य प्राणी, सरपटणारे विषारी सापांपासून मोजणी पथकातील कर्मचा-यांच्या जिवितास धोका आहे या बाबीचा विचार करुन ग्रामपातळीवर वनहक्क समितीचे अध्यक्ष, सचिव व हितसंबधीत पट्टेदार यांनी माहे डिसेंबर,2012 नंतर मोजणीची कार्यवाही करावी अशी विनंती केलेली आहे. या सर्व अडचणींमुळे माहे डिसेंबर,2012 अखेर‍ आखणेत आलेल्या कालबध्द कार्यक्रमाप्रमाणे मोजणीची कामे पार पाडता आली नाही, ही बाब राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने 12 व्या बैठकीमध्ये मा. मुख्य सचिवांचे निदर्शनास आणून दिलेनंतर त्यांनी माहे जुन,2013 अखेर मुदतवाढ दिलेली आहे. त्याप्रमाणे सुधारीत मोजणी कार्यक्रम तयार करणेत आलेला आहे. माहे फेब्रुवारी,2013 महाअखेर एकूण 116257 प्रकरणे मोजणीसाठी या विभागाकडे आलेली असून त्यापैकी 70314 प्रकरणात मोजणी करणेत आलेली आहे व माहे फेब्रुवारी,2013 अखेर 46028 प्रकरणे शिल्लक आहेत. म्हणजेच माहे फेब्रुवारी,2013 अखेर 60 टक्के काम पूर्ण करणेत आलेले आहे. वनहक्क दाव्यांची मोजणी करुन प्रकरणे जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविलेनंतर अंतिम आदेश पारीत केलेनंतर अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक अनुसूचित लोकांना वाटप केलेल्या जमिनींच्या नोंदी घेताना अनुसरावयाची कार्यपध्दतीबाबत शासनाकडून परिपत्रक काढलेले आहे. त्यामध्ये 7/12 मध्ये नोंदी कशा घ्याव्यात याचे मार्गदर्शन करणेत आलेले आहे. परंतु वनहक्क अधिनियमांतर्गत वनहक्क प्रदान करणेत आलेल्या काही प्रकरणात असर्व्हेक्षीत वन कम्पार्टमेंट च्या नोंदी,गाव नंबर, 7/12 मध्ये नाहीत किंवा वनग्रामे, जुनी वसाहत, भूमापन न झालेली गावे, अन्य गावांशेजारील महसूली गावे म्हणून अभिलेखातील अधिसूचित न केलेल्या गावातील वाटप केलेल्या पट्टयाच्या नोंदी कशा कराव्यात, कोणती कार्यपध्दती अनुसरावी याबाबत अनेक जिल्हाधिकारी यांनी राज्य संनियंत्रण समितीचे आढावा बैठकीमध्ये प्रश्न उपस्थित केलेनंतर याबाबत या विभागाने उपाययोजना सूचविणेबाबत 11 व्या बैठकीमध्ये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार या विभागातील व वन विभागातील अधिका-यांची कमिटी नेमण्यात येवून त्यांचे शिफारसीनुसार शासनाकडे अहवाल दिनांक 5/1/2013 रोजी सादर केलेला आहे. सदरचा अहवाल शासनाचे विचाराधिन आहे. सदर अहवालात केलेल्या शिफारसीमध्ये वनसंरक्षक कार्यालयाने कम्पार्टमेंट फॉर्म नं.1 पट्टेदार रजिस्टर संधारण करावे. भूमि अभिलेख विभागाने मोजणीची एक प्रत उप वनसंरक्षक कार्यालयाकडे पाठवावी. उपवनसंरक्षक यांनी मोजणी नकाशा व मंजुर दाव्यानुसार कम्पार्टमेंट फॉर्म नं.1 नुसार वनहक्क धारक नोंदवही संधारण करावी. तदनंतरच परिशिष्ट एक प्रमाणे वनहक्क धारक पत्रकामधील सदर नोंदवहीमधुन वनहक्क धारक पत्रक परिशिष्ट (2) भरावे. वनहक्क धारक पत्रक हे अधिकार अभिलेख समजण्यात यावे. लाभार्थ्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांचा किंवा इतर बाबतीत बोजाच्या नोंदी वनहक्क धारक पत्रकाच्या पाठीमागील पानावरील फेंरफार नोंदवहीमध्ये नोंदी घ्याव्यात. उपरोक्त नोंदीवर प्रथम अपिल सहायक वनसंरक्षक यांचे व व्दितीय अपिल वनसंरक्षक यांचेकडे करता येईल. त्याचप्रमाणे फेर तपासणीचे अधिकार शासनाच्या वन विभागाकडे राहतील. या विभागाकडे मोजणीसाठी वाढती आवक, अपुरा कर्मचारी वर्ग यांचा विचार करुन वनहक्क दाव्यांचे मोजणी प्रकरणांची मोजणी करणेसाठी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करणेचा प्रस्ताव शासनाकडे दिनांक 19/7/2012 रोजी सादर केलेला होता. त्याअनुषंगाने शासनाकडील पत्र क्र. संकिर्ण /2012/प्र.क्र. 427/ल-1, दिनांक 15/1/2013 रोजीच्या पत्राने मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार परवानाधारक भूमापकाची नियुक्ती करणेची कार्यवाही प्रगतीत आहे. वनहक्क दावे परवानाधारक भूमापकाकडून मोजणी करुन घेणेबाबतचे या कार्यालयाकडील परिपत्रक क्र.भूमापन 3/वि.नों.क्र.10/2013, दिनांक 1/2/2013 ने पारित केलेले आहे. वनहक्क दाव्यांच्या मोजणी प्रकरणांचा निपटारा माहे जुन,2013 अखेर करणेचा या विभागाचा संकल्प आहे. खंडकरी शेतकरी त्याकाळी खाजगी कारखानदाराकडे म्हणजेच आजचा 14 मळयावर मुबलक जमिन होती ते ऊस कारखाने नगदी पीक घेवून साखर कारखाने चालवित असत यामध्ये डहाणूकर उदयोग समूह, आपटे उदयोग समूह आदी उदयोग समुहाचा समावेश होतो या खाजगी कारखानदारांनी तत्कालिन शेतक-याकडून 30 वर्षाच्या भाडेपटयाच्या कराराने जमिनी कसण्यासाठी घेतल्या होत्या तेच शेतकरी आजचे खंडकरी शेतकरी होय. माजी खंडकरी म्हणजे काय? माजी खंडकरी म्हणजे या उपक्रमास यापूर्वी भाडेपटयाने जमिन दिलेली व्यक्ती अथवा व्यक्तीचा कायदेशीर वारस. शेती महामंडळाची स्थापना- महाराष्ट्र शासनाने 1961च्या दरम्यान महाराष्ट्र शेत जमिन अघिनियम 1961 या कायदयाची स्थापना केली व दुस-या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखडयात नियोजन मंडळाने सुचित केलेप्रमाणे कुळ कायदे व सिलींग कायदे अस्तित्वात आले. भारतीय संविधानाच्या कलम 38 व 39 मध्ये जी मार्गदर्शक तत्वे दिली आहेत त्यानुसार कायदयाची निर्मिती केली. 13 खाजगी साखर कारखान्याच्या धारण क्षेत्रातून अतिरिक्त म्हणून जी जाहीर केलेली सुमारे 85,637 एकर जमिन शासनाने ताब्यात घेतली कायदयाच्या कलम 38 नुसार महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची स्थापना दिनांक 1/10/1963 रोजी झाली. शेती महामंडळ 14 मळयाचे बनले खाजगी साखर कारखान्याकडील मजूर शेती महामंडळाच्या शासकीय प्रकल्पाचे कामगार बनले कारण शेतीमहामंडळ शासनाच्या अंगिकृत व्यवसाय म्हणून कंपनी कायदा नुसार शासनाची कंपनी उदयास आली. शेती महामंडळाने खंडकरी शेतक-यांना कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनी सिलींग कायदयामुळे सरकारने जमा करुन घेतल्या त्या जमिनी माजी खंडक-यांना परत वाटप करणेबाबत शासनाचे परिपत्रक क्रमांक आयसीएच3498/प्र.क्र.23/भाग-जी/ल-7 मंत्रालय मुंबई दिनांक 4/5/2012 अन्वये महाराष्ट्र शेत जमिन धारणेची कमाल मर्यादा अधिनियम 1961 (सुधारणा)अधिनियम 2012 मधील कलम 28-1अअ मधील पोटकलम (3)मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार माजी खंडक-यांना वाटप करण्याबाबतचे परिपत्रक निर्गमित केले. समिती परिपत्रकात दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार वाटप करावयाच्या जमिनीच्या प्रस्तावाची छाननी करणेसाठी संबंधित जिल्हाधिका-यांनी उपजिल्हाधिकारी/उप विभागीय अधिकारी तहसिलदार, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख व तालुका कृषि अधिकारी शेती महामंडळाचे व खंडक-यांचे मळानिहाय प्रतिनिधी यांची समिती गठीत करुन कलम 28-1 अअ च्या उप कलम (3) अन्वये जमिन परत करावयाच्या खंडक-यांची निवड करणे. गठीत केलेल्या समितीने कलम 28-1 अअ च्या उप कलम (3) अन्वये माजी खंडक-यांकडून जमिनी वाटप करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जानुसार छाननी करुन व सर्व बाबींची पूर्तता करुन खंडक-यांच्या गाव/ वाडीनिहाय, सर्व्हे क्रमांक/गट क्रमांक क्षेत्र निहाय निवड यादी तयार करुन व अंतिम आराखडा, नकाशासह, वाटप तक्ता तयार करुन जिल्हाधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक शेती विकास महामंडळ पुणे यांचे मंजूरीने अंतिम यादी तयार करणेत येवून ती पुढील वाटपाची कार्यवाही करणेसाठी संबंधित उप विभागीय अधिकारी/ तहसिलदार यांचेकडे पाठविणेत येते व संबंधित तहसिलदार सदरची यादी मोजणीची कार्यवाही करणेसाठी उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे पाठविली जाते. भूमि अभिलेख विभागाचे कार्य महसूल विभागाकडून माजी खंडक-यांना परत करावयाच्या जमिनी वाटपाच्या यादी वाटप तक्ता (आराखडा) नकाशा प्राप्त झाले असून त्या यादयानुसार पुणे विभागातील एकूण वाटप करावयाचे क्षेत्र 7500-00एकर असून नाशिक विभागातील एकूण वाटप करावयाचे क्षेत्र 12011-75-50 एकर गुंठे असून एकूण दोनही विभागाचे 19511-75-50 एकर गुंठे इतके आहे. सदरचे मोजणी करुन वाटप कामाची सुरुवात आहे. ऑक्टोबर 2012 पासून सुरु केली असून माहे फेब्रुवारी 2013 अखेर पुणे विभागातील 1842-80 एकर जमिन मोजून पूर्ण झाली असून 3718-65-75 एकर गुंठे इतक्या क्षेत्राची मोजणी कामाची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच नाशिक विभागातील माहे फेब्रुवारी13 अखेर 6327-56 एकर गुंठे इतक्या क्षेत्राची मोजणी पूर्ण झाली असून 5684-19-50 एकर गुंठे इतक्या क्षेत्राची मोजणी कामाची कार्यवाही चालू आहे.