NAKSHA

प्रकल्प सारांश

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ४८ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या विविध कार्यक्रम आणि यामुळे होणारे भौगोलिक बदल यामुळे जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया जलद होत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मूळ आणि विस्तारीत भागातील भूमि अभिलेख आणि विविध विकासासाठी उपयुक्त नकाशे अद्ययावत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याशिवाय, मिळकतींच्या कायदेशीर धारक हक्काचे भूमि अभिलेख तयार करणेही आवश्यक आहे. शहरी जीवनाशी संबंधित दैनंदिन समस्या, जसे की वाहतूक, घरांची समस्या, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी वाढत आहेत. या सर्व समस्यांचा निवारण आधुनिक तंत्रज्ञान, विशेषतः Geographic Information System (GIS), च्या माध्यमातून करणे आवश्यक झाले आहे. शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगर रचना विभागाच्या नकाशांशी तसेच भूमि अभिलेख विभागाच्या नकाशांशी एकसूत्रता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शहरी भागातील बांधकाम परवाने योग्य पद्धतीने हाताळणे आणि मिळकत कराची योग्य आकारणी करण्यासाठी, Drone Survey सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागेचा अचूक आणि भूसंदर्भीय (Geo-Referenced) नकाशा तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रशासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाचे भूमि संसाधन विभागाने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण संस्थेच्या मदतीने (तांत्रिक तज्ञ) देशातील सुमारे १०० शहरांमध्ये भूमि अभिलेख तयार करण्यासाठी "National geospatial Knowledge based land Survey of Urban Habitations" (NAKSHA) हा कार्यक्रम एक वर्षाच्या प्रायोगिक तत्वावर राबविला जाणार आहे. सोबतच्या परिशिष्ट -१ प्रमाणे राज्यातील 10 स्थानिक स्वराज संस्थांच्या क्षेत्रातील नगर भुमापनाकरीता केंद्र शासनाकडून NAKSHA हा कार्यक्रम पथदर्शी स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे.

चित्रे

प्रकल्प वैशिष्ट्ये

GIS नकाशा कोणत्याही नियोजन प्राधिकरण (नगरपंचायत, महानगरपालिका, इतर प्राधिकरणे) यांना उपलब्ध होईल, ज्याचा वापर शहरी नियोजनामध्ये (Urban Planning) विकास आराखडा तयार करण्यासाठी होईल.
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या एकूण क्षेत्राचे GIS आधारीत 3-D नकाशे उपलब्ध झाल्याने आपत्ती व्यवस्थापन करणे सुलभ व कार्यक्षम होईल.
नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, पाणी पुरवठा, अतिक्रमण निर्मुलन व इतर शहर नियोजन कार्यांसाठी GIS आधारीत 3-D नकाशे उपलब्ध होतील.
मिळकतींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन नोंदी करुन शहराचा एकात्मिक नकाशा तयार झाल्याने शहराचा विकास आराखडा तयार करणे सोयीचे होईल.
GIS आधारित एकात्मिक नकाशांचा वापर केल्याने विविध विकास कार्यांमध्ये सुसूत्रता येऊन विकासाचा वेग वाढेल आणि खर्च कमी होईल.
मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता मिळाल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांची आर्थिक पत उंचावेल.
मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता प्राप्त झाल्यामुळे राज्याच्या GDP मध्ये लक्षणीय वाढ होईल.
शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल.
शहरी भागात समाविष्ट क्षेत्रातील शासकीय मिळकती, रस्ते, खुल्या जागा, आणि विविध जलसंस्थांच्या सीमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल.
मिळकतीवर आकारल्या जाणाऱ्या कराचे मूल्यांकन अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी होईल.
GIS आधारीत नकाशे व मिळकत पत्रिका तयार झाल्याने राज्याचा Ease of Doing Business निर्देशांक उंचावेल.

प्रकल्प व्हिडिओ

प्रभाव

1 . नियोजन प्राधिकरणासाठी GIS नकाशा उपलब्धता
GIS नकाशा कोणत्याही नियोजन प्राधिकरण (नगरपंचायत, महानगरपालिका, इतर प्राधिकरणे) यांना उपलब्ध होईल, ज्याचा वापर शहरी नियोजनामध्ये विकास आराखडा तयार करण्यासाठी होईल.
2 . आपत्ती व्यवस्थापन सुलभता
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या एकूण क्षेत्राचे GIS आधारीत 3-D नकाशे उपलब्ध झाल्याने आपत्ती व्यवस्थापन करणे सुलभ व कार्यक्षम होईल.
3 . शहर नियोजनासाठी 3-D नकाशांची सुविधा
नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, पाणी पुरवठा, अतिक्रमण निर्मुलन व इतर शहर नियोजन कार्यांसाठी GIS आधारीत 3-D नकाशे उपलब्ध होतील.
4 . एकात्मिक शहरी नकाशा
मिळकतींचे GIS आधारीत सर्वेक्षण व भूमापन नोंदी करून शहराचा एकात्मिक नकाशा तयार झाल्याने शहराचा विकास आराखडा तयार करणे सोयीचे होईल.
5 . विकासाची सुसूत्रता आणि खर्च बचत
GIS आधारित एकात्मिक नकाशांचा वापर केल्याने विविध विकास कार्यांमध्ये सुसूत्रता येऊन विकासाचा वेग वाढेल आणि खर्च कमी होईल.
6 . स्थानिक संस्था आर्थिकदृष्ट्या बळकट
मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता मिळाल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांची आर्थिक पत उंचावेल.
7 . राज्याच्या GDP मध्ये वाढ
मिळकतींना बाजारपेठेत तरलता प्राप्त झाल्यामुळे राज्याच्या GDP मध्ये लक्षणीय वाढ होईल.
8 . शासन व स्थानिक संस्थांच्या मिळकतींचे संरक्षण
शासनाच्या तसेच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल.
9 . शहरी अतिक्रमण नियंत्रण
शहरी भागात समाविष्ट क्षेत्रातील शासकीय मिळकती, रस्ते, खुल्या जागा आणि विविध जलसंस्थांच्या सीमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल.
10 . कर मूल्यांकन कार्यक्षमता
मिळकतीवर आकारल्या जाणाऱ्या कराचे मूल्यांकन अधिक कार्यक्षम आणि प्रभावी होईल.
11 . Ease of Doing Business निर्देशांक सुधारणा
GIS आधारीत नकाशे व मिळकत पत्रिका तयार झाल्याने राज्याचा Ease of Doing Business निर्देशांक उंचावेल.
12 . GIS आधारित अधिकार अभिलेख
धारक अधिकार अभिलेखाचे GIS आधारीत नकाशे व मिळकत पत्रिका तयार होतील.
13 . मिळकतींच्या सीमांची निश्चितता
मिळकतींचा नकाशा तयार होऊन त्यांचे क्षेत्र व अक्षांश-रेखांश सहित सीमा निश्चित होतील.
14 . नागरी हक्कांचे संरक्षण
नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल.
15 . कर्ज सुविधेची उपलब्धता
मिळकत पत्रिकेच्या स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार झाल्यामुळे मिळकतीवर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.
16 . न्यायालयीन दावे कमी होणे
मिळकतीबाबतचे न्यायालयीन दावे कमी होण्यास मदत होईल.