स्वामित्व

प्रकल्प सारांश

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५५ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहात आहे. गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळया योजना, यामुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून जमिन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. मात्र ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पध्दतीने हाताळण्याकरीता जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भुमापन असणे आवश्यक आहे. तसेच मालमत्तेचे मालकीपत्र नसल्यामुळे आर्थिक पतही निर्माण होत नाही. राज्यातील ग्रामस्थांची अशी होणारी गैरसोय टाळणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याकरिता स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करून त्यामध्ये सातत्याने वाढ करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीसाठी मालमत्ता कर हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. गावठाण जमाबंदी प्रकल्प – १. महाराष्ट्र शासन ग्रामिण विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक २२/०२/२०१९ अन्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. २. सदर गावठाण जमाबंदी प्रकल्पाचे महत्व व योजनेची वैशिष्ठये यांचा विचार करून केंद्र शासन यांचे पंचायत राज विभागामार्फत महाराष्ट्र राज्याची गावठाण जमाबंदी योजना “स्वामित्व योजना” म्हणून संपुर्ण भारत देशासाठी दिनांक २४/०४/२०२० रोजी लागू करण्यात आली आहे. स्वामित्व योजनेचे प्रमुख वैशिष्ठे - १. सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमीनींचे ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण करून GIS आधारीत नकाशे व सर्व मिळकतींचे मिळकत पत्रिका तयार करणे. २. गावठाणातील सर्व मिळकतींचे GIS प्रणालीवर आधारीत संबंधित मिळकत कर नोंदवही(नमुना ८)अद्ययावत करणे. ३. सदरची योजना हि भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग , भूमि अभिलेख विभाग व ग्राम विकास विभाग यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत आहे.

चित्रे

प्रकल्प वैशिष्ट्ये

सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करणे.
गावातील मालमत्तांचे जी. आय.एस. प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणे.
गावठाणातील मालमत्तांचे GIS आधारित रेखांकन व मूल्यांकन करणे.
गावठाणातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे.
गावठाणातील प्रत्येक खुल्या जागेचा व रस्त्याचा नकाशा तयार करणे.
गावठाणातील प्रत्येक घर, खुली जागा, रस्ता, गल्ली व नाला यांना नगर भू-मापन क्रमांक देणे.
प्रत्येक मिळकतीची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 नुसार मिळकत पत्रिका तयार करणे व वाटप करणे.
गावातील मालमत्ता कर (नमुना क्र. ८) अद्ययावत करणे व GIS शी लिंक करणे.
गावातील ग्रामपंचायतींचे व शासनाचे अ‍ॅसेट रजिस्टर तयार करणे.

प्रकल्प व्हिडिओ

प्रभाव

1 . शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण
शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल.
2 . मिळकतींचे नकाशे व सीमांकन
मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित केली जाईल.
3 . मिळकतीचे नेमके क्षेत्र
मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.
4 . मिळकत पत्रिका (Property Card)
मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार होईल.
5 . नागरी हक्कांचे संवर्धन
ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन होईल.
6 . रस्ते व सार्वजनिक जागांचे सीमांकन
गावातील रस्ते, शासनाच्या/ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा व नाल्यांच्या सीमा निश्चित होऊन अतिक्रमण रोखता येईल.
7 . कर्ज सुविधा उपलब्धता
मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.
8 . मिळकतींना बाजारातील तरलता
मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावेल.
9 . ग्रामपंचायतीस अभिलेख व नकाशांची उपलब्धता
ग्रामपंचायतीला कर आकारणी, बांधकाम परवानगी व अतिक्रमण निर्मूलनासाठी आवश्यक अभिलेख व नकाशे उपलब्ध होतील.