ई-फेरफार
प्रकल्प सारांश
जमिनीच्या मालकीतील बदल (फेरफार) प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक, वेगवान आणि पूर्णतः संगणकीकृत करणे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळ, श्रम आणि खर्चाची बचत होईल तसेच महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल.
चित्रे
प्रकल्प वैशिष्ट्ये
- संपूर्णपणे ऑनलाइन फेरफार प्रणाली : सर्व फेरफार प्रक्रिया आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून (e-Ferfar System) पार पाडली जाते.
- तीन प्रकारच्या फेरफार नोंदी : अ) नोंदणीकृत दस्तान्वये आ) आदेशान्वये इ) ई-हक्क प्रणालीद्वारे नागरिकांकडून प्राप्त अर्जान्वये
- नोंदणीकृत दस्ताचे ई-फेरफार मध्ये एकत्रीकरण : दुय्यम निबंधक कार्यालयात I Sarita प्रणाली द्वारे नोंदविलेला दस्त तत्काळ संबंधित गावात फेरफार नोंदविण्यास पाठविला जातो.
- ई-हक्क प्रणालीशी एकत्रिकरण — नागरिकांनी केलेल्या अर्जांची माहिती ई-फेरफार प्रणालीत थेट प्राप्त होते व SMS द्वारे कार्यवाहीची माहिती दिली जाते.
- प्रशासकीय स्तरावरील ऑनलाइन तपासणी — ग्राम महसूल अधिकारी व मंडळ अधिकारी ऑनलाइन पडताळणी करतात. मंडळ अधिकारी हे फेरफार प्रमाणित करतात.
- डिजिटल नोटीस व हरकत नोंदणी — हितसंबंधितांना नोटीस ऑनलाइन देऊन १५ दिवसांत हरकती नोंदविण्याची सुविधा.
- स्वयंचलित ७/१२ व ८अ अद्ययावत — मंजूर फेरफारानंतर नोंदी आपोआप अद्ययावत होतात.
- महाभूमी पोर्टलवरील नागरिक सेवा — अद्ययावत ७/१२, फेरफार व ८अ ऑनलाइन घरबसल्या सहज उपलब्ध.
प्रकल्प व्हिडिओ
प्रभाव
-
1 . वेळेची बचत
फेरफार निर्गतीस लागणाऱ्या वेळखाऊ प्रक्रियेमध्ये (सरासरी दिवसा मध्ये) आता लक्षणीय घट झाली आहे.
-
2 . पारदर्शकता व कार्यक्षमता
सर्व प्रक्रिया डिजिटल झाल्यामुळे फेरफार निर्गती प्रक्रिया जलद होते.
-
3 . नागरिकांची सुलभता
शेतकऱ्यांना घरबसल्या ७/१२ उतारा व फेरफार स्थिती पाहता येते.
-
4 . प्रशासकीय कार्यक्षमता
महसूल अधिकाऱ्यांची कामकाज प्रणाली सुलभ, केंद्रीकृत व तंत्रज्ञानाधारित झाली आहे.
-
5 . विस्तृत अंमलबजावणी
राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविलेल्या या प्रकल्पांतर्गत सुमारे २.१३ कोटी फेरफार नोंदी संगणकीकृत पद्धतीने करण्यात आल्या आहेत.
-
6 . डिजिटल भारताच्या दिशेने मोठे पाऊल
महाराष्ट्र शासनाचा महसूल विभाग “पेपरलेस प्रशासन” व “नागरिकाभिमुख शासन” या उद्दिष्टांच्या दिशेने यशस्वीरीत्या वाटचाल करत आहे.
