ई-पीक पाहणी डिजिटल क्रॉप सर्वे
प्रकल्प सारांश
पूर्वी शेतातील उभ्या पिकांची नोंदणी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) गाव नमुना-१२ वर करत असत.या पारंपारिक पद्धतीत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना स्वतः त्यांच्या शेतात जाऊन पिकांची नोंदणी करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. १५ ऑगस्ट २०२१ पासून खरीप हंगाम २०२१ पासून ही डिजिटल प्रणाली राज्यभर लागू करण्यात आली. या प्रणालीत शेतकरी स्वतः मोबाईल ॲप वापरून आपल्या शेतातील पिकांची नोंद फोटो आणि GPS लोकेशनसह करू शकतो. त्यामुळे १००% पारदर्शक, प्रत्यक्ष शेतातील माहिती मिळते. सन २०२३ मध्ये शासनाने ॲग्रीस्टॅक ही संकल्पना स्वीकारली. या संकल्पनेअंतर्गत हंगामी पीक माहितीचा स्वतंत्र डेटा संच तयार करणे आवश्यक असल्याने, ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये सुधारणा करून डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) प्रणाली विकसित करण्यात आली. रब्बी हंगाम २०२४ पासून राज्यात ई-पीक पाहणी DCS ॲपद्वारे पीक पाहणी करण्यात येत आहे.
चित्रे
प्रकल्प वैशिष्ट्ये
- प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांमार्फत ७/१२ वर पीक नोंदणी.
- थेट शेतातून फोटो आणि GPS लोकेशनसह पारदर्शक नोंदणी.
- ४८ तासांच्या आत स्वतः पीक दुरुस्तीची सुविधा.
- गटाच्या हद्दीवर आधारित जिओ-फेन्सिंग प्रणाली.
- पडीत क्षेत्र व पिकांचे दोन फोटो बंधनकारक
- किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेसाठी नोंदणी उपलब्ध.
- पीक विमा, पीक कर्ज, आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाईसाठी आवश्यक माहिती.
- शेतकरी व सहायक स्तरावरून पीक नोंदणी : १) हंगामाच्या पहिल्या ४५ दिवसांत — शेतकरीमार्फत नोंदणी. २) पुढील ४५ दिवसांत — सहाय्यकमार्फत नोंदणी.
- सहाय्यकाकडून पीक पाहणी नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांची पीक नोंदणी.
- प्रत्येक गावासाठी गावनिहाय सहायक नेमणूक.
- हंगामाच्या कालावधीत मंडळ अधिकारी स्तरावरून ७/१२ वरील पीक दुरुस्तीची सुविधा.
प्रकल्प व्हिडिओ
प्रभाव
-
1 . प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा सहभाग
शेतकरी स्वतः मोबाईल ॲपद्वारे पिकांची नोंद करतात. चुकीची नोंद असल्यास ४८ तासांत सुधारणा करता येते. नंतर ती माहिती ७/१२ वर प्रतिबिंबित होते.
-
1 . आकारणी निश्चिती
शेतजमिनीवर लागणारा महसूल ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रणालीत नोंदवलेला आहे.
-
2 . अचूक व विश्वासार्ह पीक माहिती
प्रत्येक नोंद फोटो व GPS लोकेशनसह असल्याने माहिती अधिक अचूक व विश्वसनीय ठरते.
-
3 . किमान आधारभूत किंमत योजना (MSP)
ई-पीक पाहणीमधून संकलित माहिती अन्न व नागरी पुरवठा विभागाला API द्वारे पुरवली जाते. तांदळाच्या खरेदीसाठी ही माहिती उपयोगी ठरते.
-
4 . पीक विमा योजना (PMFBY)
विमा घेतलेल्या पिकांची पडताळणी अधिक पारदर्शकपणे करता येते.
-
5 . पीक कर्ज वितरण
बँकांकडून पीक कर्ज देताना शेतकऱ्यांच्या नोंदींची खातरजमा सुलभ होते.
-
6 . नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई
मदत व पुनर्वसन विभागाच्या ई-पंचनामा ॲपशी API जोडणीमुळे शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे अधिक सुलभ झाले आहे.
-
7 . विभागीय वापर (कृषी, उपभोक्ता व संसाधन विभाग, PMFBY)
संकलित पीक माहिती विविध विभागांकडून योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आणि डेटाच्या विश्लेषणासाठी वापरली जाते.