प्रत्यय

प्रकल्प सारांश

प्रत्यय ही महाराष्ट्राच्या भू-प्रशासन व्यवस्थेतील एक डिजिटल क्रांती आहे. ही प्रणाली सामान्य नागरिक आणि विधिज्ञांना फेरफार नोंदींवर हरकती दाखल करणे, तसेच अपील, पुनर्विलोकन आणि पुनर्परीक्षण अर्ज सादर करण्यास सक्षम करते,तेही संपूर्णपणे कागदविरहित आणि पारदर्शक पद्धतीने. ही प्रणाली भू अभिलेख विभाग, महसूल विभाग, नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) विभाग आणि सहकार विभाग यांच्याद्वारे वापरली जाते.

चित्रे

प्रकल्प वैशिष्ट्ये

संपूर्ण डिजिटल प्रणाली : अर्जापासून अंतिम निर्णयापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन.
कागदविरहित आणि पारदर्शक प्रक्रिया : नागरिक व विधिज्ञांना हरकती, अपील, पुनर्विलोकन आणि पुनर्परीक्षण अर्ज डिजिटल स्वरूपात सादर करता येतात – पूर्ण पारदर्शकतेसह.
बहुविभागीय समन्वय : ही प्रणाली भूमि अभिलेख विभाग, महसूल विभाग, नोंदणी महानिरीक्षक (IGR) विभाग आणि सहकार विभाग यांच्याशी एकत्रितपणे कार्यान्वित आहे.
सोपे आणि वापरकर्ता-सुलभ डॅशबोर्ड : अर्जदारांना प्रकरणाची स्थिती पाहता येते, कागदपत्रे अपलोड करता येतात व निर्णय प्राप्त करता येतात.
ऑनलाइन सुनावणी सुविधा : ऑनलाइन सुनावणीची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे प्रवास व विलंब टाळता येतो.
तक्रार निवारण प्रणाली : अर्ज प्रक्रियेदरम्यान उद्भवलेल्या अडचणी किंवा प्रश्नांसाठी अंगभूत तक्रार निवारण प्रणाली.
सुधारित भू-प्रशासन : पारदर्शकता, जबाबदारी व प्रवेशयोग्यता वाढवून जमिनीशी संबंधित अर्धन्यायिक प्रक्रियांना अधिक सक्षम बनवते.

प्रकल्प व्हिडिओ

प्रभाव

1 . नागरिक आणि कायदेशीर हितधारकांचे सक्षमीकरण
नागरिक आणि कायदेशीर हितधारकांचे सक्षमीकरण जमिनीशी संबंधित बाबतीत नागरिक, वकील आणि गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्रपणे आणि प्रभावीपणे कार्यवाही करता येते.
2 . जमिनीच्या वादांचे जलद निवारण
हरकती, अपील, पुनर्विचार व पुनरावलोकन प्रक्रिया सुलभ होऊन प्रकरणे लवकर निकाली काढली जातात आणि प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होते.
3 . पारदर्शकता आणि जबाबदारीत वाढ
संपूर्णपणे डिजिटल आणि ट्रॅक करण्याजोगी प्रणाली मानवी हस्तक्षेप कमी करून भ्रष्टाचार रोखते व कार्यवाहीचे छेडछाडविरहित नोंदणीकृत पुरावे देते.
4 . न्यायप्रवेश सुलभ करणे
ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना सरकारी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याशिवाय अर्धन्यायिक सेवा मिळू शकतात.
5 . जमीन प्रशासनातील ई-गव्हर्नन्स बळकट करणे
भूमि अभिलेख, महसूल, नोंदणी व सहकारी विभाग यामध्ये डिजिटल परिवर्तन घडवून आणत महाराष्ट्राच्या "डिजिटल इंडिया" उद्दिष्टांशी सुसंगत कार्य करते.
6 . वेळ आणि खर्च वाचवणारी प्रणाली
अर्जदारांना कागदपत्रांची हार्डकॉपी, प्रत्यक्ष भेटी आणि दीर्घ कायदेशीर प्रक्रिया यांची गरज न पडल्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होते.
7 . डेटा-आधारित निर्णयक्षम शासन
केंद्रीकृत डिजिटल नोंदीद्वारे शासन, निरीक्षण आणि धोरण रचना अधिक प्रभावीपणे करता येते.
8 . जमिनीच्या मालकीबाबत कायदेशीर स्पष्टता
मालमत्तेचे हक्क विशेषतः फेरनोंदणी (mutation) आणि समजूतदार हस्तांतर (deemed conveyance) प्रकरणांमध्ये स्पष्ट झाल्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढतो आणि वाद कमी होतात.