योजना व प्रकल्प

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम १२२ अन्वये अधिसूचीत केलेल्या सर्व्हे नंबर/गट नंबर चे क्षेत्राची नगर भूमापनाची कार्यवाही कलम १२६ अन्वये केली जाते. कलम १२२ अन्वये घोषित क्षेत्र बिगरशेती केल्यास नियमानुसार त्याची नोंद मिळकत पत्रिकेवर घेतली जाते. परंतु ७/१२  बंद करणेत येत नाही. परिणामी दुहेरी नोंद तयार होते. नगर भूमापन हद्दीतील बिनशेती वापराच्या मिळकतीच्या मालकी हक्काची दुहेरी नोंद पद्धत  बंद करणे बाबत शासनाकडून  तसेच जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून   आतापर्यत निर्गमित करणेत आलेले सर्व परिपत्रक व त्यातील सूचनांचा उल्लेख करुन मा. जमाबंदी आयुक्त  कार्यालयाकडून  सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  दिनांक ३०/०८/२०१८ च्या परिपत्रकाने निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत. तरीही अद्याप हा विषय पूर्ण निकाली निघालेला नाही. परिणामी दोन्ही अधिकार अभिलेखाचे आधारे हस्तांतरणाचे व्यवहार होवून  फसवणूकीचे व्यवहार वाढत आहेत.

                        मा.जमाबंदी आयुक्त यांचे संकल्पनेतून NIC पुणे यांनी कलम १२२ अन्वये अधिसूचीत सर्व्हे नंबर/ गट नंबर  व त्यास पडलेले नगर भूमापन क्रमांक  यांचे MAPPING करण्याची सुविधा e-PCIS आज्ञावली मध्ये उपलब्ध करुन दिलेली आहे. त्यामुळे कलम १२२ अन्वये अधिसूचीत चालू व बंद सर्व्हे नंबर/ गट नबंर ची माहिती  गावनिहाय, कार्यालयनिहाय, जिल्हानिहाय उपलब्ध होणार आहे. MAPPING केल्यानंतर कलम १२२ अन्वये अधिसूचीत ७/१२ ची माहिती महसूल अधिकारी व कर्मचारी यांना e-Ferfar प्रणाली मध्ये उपलब्ध होणार असल्याने चालू असलेले ७/१२ बंद करणेबाबत तहसीलदार यांना कळविणेची आवश्यकता पडणार नाही. तसेच परिरक्षण भूमापक यांना बंद केलेल्या ७/१२ नुसार मिळकत पत्रिकेवर नोंदी घेणे सोईचे होणार आहे. पर्यायाने दुहेरी नोंद पद्धत बंद करणेचे कामात गती येणार आहे. बंद करण्यात आलेल्या ७/१२ ला  नगर भूमापनातील देण्यात आलेला अचूक नगर भूमापन क्रमांकाची माहिती उपलब्ध होवून कामात सुसूत्रता येईल.