योजना व प्रकल्प

प्रकल्पाबद्दल

         परभणी जिल्हयात 619 गावांपैकी 75 गावांचे शहर सर्वेक्षण पूर्ण झाले. दिवसेंदिवस गावांचे शहरीकरण होत आहे आणि मालमत्तांचे मूल्यांकन वाढत आहे. गावठाण (आबादी) अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तेच्या अधिकृत नोंदी उपलब्ध नसल्यामुळे, सीमा, क्षेत्रफळ, मालकी निश्चित करणे आणि बांधकाम परवानग्या देणे कठीण होते. महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्ययावत जीआयएस आधारित मालमत्ता कर रजिस्टर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, गावठाण (ABADI) अंतर्गत येणाऱ्या मालमत्तांचे GIS आधारित नकाशे आणि प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला आहे.

          सर्वेक्षणासाठी सध्याची पद्धत वापरून लागणारा वेळ लक्षात घेऊन, सेटलमेंट कमिशनर आणि भूमी अभिलेख संचालक (महाराष्ट्र राज्य) यांनी या विषयावर भारताचे सर्वेयर जनरल, डेहराडून यांच्याशी चर्चा केली. भारताचे सर्वेयर जनरल यांनी नवीन उदयोन्मुख आधुनिक तंत्रज्ञान सुचवले आहे जे गावठाण (आबाडी) परिसरात पडणाऱ्या गुणधर्मांचे मॅपिंग करण्यासाठी ड्रोन/यूएव्हीचा वापर करते. प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी, तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे येथील सोनोरी गावात ड्रोन आधारित सर्वेक्षणाची अचूकता, आउटपुट आणि परिणाम तपासण्यासाठी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या तांत्रिक सहाय्याने एक पथदर्शी प्रकल्प घेण्यात आला. ती यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली. या पथदर्शी प्रकल्पाच्या अनुभवाच्या आधारे संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व गावांचे काम करण्याच्या कार्यपद्धतीत एकसमानता राखण्यासाठी आणि निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्यात आली आहे.

          प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात फक्त गावठाण (आबादी) क्षेत्र घेतले आहे. मात्र गावठाण हद्दीबाहेर असलेल्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वस्ती आहे. या भागात घरे असलेले लोकही त्यांच्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यास उत्सुक आहेत. ड्रोन उड्डाण करताना गावठाण आणि गावाजवळील मालमत्तांची छायाचित्रे काढायची आहेत, ज्याचा उपयोग टप्पा II मध्ये या परिसराचे शहर सर्वेक्षण करण्यासाठी करता येईल.

दृष्टी / ध्येय

          आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अद्ययावत GIS आधारित नकाशे, मालमत्ता कार्ड आणि मालमत्ता कर नोंदणी तयार करणे.

फायदे

          मॅपिंगसाठी ड्रोन/यूएव्ही वापरण्याची महाराष्ट्राची कल्पना राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारली गेली. भारत सरकारने केंद्रीय क्षेत्रातील योजना SVAMITVA (गावांचे सर्वेक्षण आणि खेड्यांमध्ये सुधारित तंत्रज्ञानासह मॅपिंग), मालमत्ता प्रमाणीकरण सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण वस्त्यांचे ड्रोन सर्वेक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वेक्षण ग्रेड नकाशे तयार करण्यासाठी ते फोटोग्रामेट्रिक वापरत आहे. या प्रक्रियेत इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन वापरून जमिनीवर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे आवश्यक नाही. लोकांना अचूक नकाशा मिळेल, ताब्याच्या वस्तुस्थितीच्या आधारावर आणि अद्यतनित जीआयएस आधारित मालमत्ता कर नोंदणी तयार केली जाईल.