योजना व प्रकल्प

ड्रोन सर्वेक्षण

• गावठाणातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याच्या या नवीन प्रगत पद्धती आहेत.
• सर्व्हे ऑफ इंडीया, भूमी अभिलेख विभाग आणि ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मदतीने संपूर्ण महाराष्ट्रात 40 लाख गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
• ड्रोन सर्वेक्षणाचे फायदे
• गावठाण हद्दीतील प्रत्येक मालमत्ता, खुली जागा, गल्ली, कालव्याचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण केले जाईल आणि जीआयएस प्रणालीशी जोडलेले डिजिटल नकाशे तयार केले जातील.
• प्रत्येक मालमत्तेचे (प्रॉपर्टी कार्ड) मुल्यांकन निश्चित केल्यामुळे, बँकांकडून कर्ज घेतले जाऊ शकते, कर आकारणी, बांधकाम परवानगी इत्यादी या आधुनिक GIS लिंक केलेल्या नकाशांच्या मदतीने सहज करता येतात.

महाराष्ट्र शासन ग्रामिण विकास विभाग मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील दिनांक 22/02/2019 अन्वये महाराष्ट्र राज्यामध्ये गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबबिणेत येत आहे. सदर गावठाण जमाबंदी प्रकल्पाचे महत्व व योजनेची वैशिष्ठये यांचा विचार करून केंद्र शासन यांचे पंचायत राज विभागा मार्फत महाराष्ट्र राज्याची गावठाण जमाबंदी योजना “स्वामित्व योजना” म्हणून संपुर्ण भारत देशासाठी दिनांक 24/04/2020 रोजी लागू करण्यात आली आहे.

 ग्रामस्थ व ग्रामपंचायतीला होणारे फायदे-

1. गावठाणाच्या हद्यीतील प्रत्येक मिळकतीचा नकाशा तयार होईल व प्रत्येक मिळकतीच्या सिमा निश्चीत होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहिती होईल.
2. गावठाणातील प्रत्येक मिळकतीचे मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार होईल.
3. ग्रामस्थाचे नागरी हक्काचे सरक्षण होईल.
4. गावातील रस्ते शासनाच्या / ग्रामपंचायतीच्या खुली जागा, नाले यांची सिमा निश्चीत होऊन अतिक्रमण थांबविता येईल.
5. मिळकती पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेण्याची सोय नागरीकांना उपलब्ध होईल.
6. मिळकतींना बाजार पेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थीक पत उंचावेल.
7. ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधका परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल.
8. सर्व मालमत्ता या मालमत्ता कराचे व्याप्ती मध्ये येतील, त्यामुळे ग्रामपंचायत महसुलात वाढ होईल.
9. ग्रामपंचायत कडील मालमत्ता कर निर्धारण पत्रक, (नमुना-८ नोंदवही) आपोआप/ स्वंयचलनाने तयार होईल.
10. कर आकारणी आपोआप अद्यावत होणार आहे.
11. गावातील मालकी हक्क व हद्यी बाबतचे वाद उदभवणार नाही.