स्वामित्व योजना ही भारताच्या माननीय पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2020 रोजी राष्ट्रीय पंचायत दिनी सुरू केलेली केंद्रीय क्षेत्रातील योजना आहे. पंचायती राज मंत्रालय हे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल मंत्रालय आहे. राज्यांमध्ये, महसूल विभाग/भूमी अभिलेख विभाग हा नोडल विभाग आहे आणि राज्य पंचायती राज विभागाच्या मदतीने ही योजना राबवेल. भारतीय सर्वेक्षण अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून काम करेल.
ग्रामीण भारतासाठी एकात्मिक मालमत्ता प्रमाणीकरण समाधान प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण आबादी भागाचे सीमांकन ड्रोन सर्वेक्षण तंत्रज्ञान वापरून केले जाईल. हे खेड्यातील वस्ती असलेल्या ग्रामीण भागात घरे असलेल्या गावातील घरमालकांना 'हक्कांचे रेकॉर्ड' प्रदान करेल, ज्यामुळे, त्यांना त्यांच्या मालमत्तेचा वापर बँकांकडून कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभ घेण्यासाठी आर्थिक मालमत्ता म्हणून करता येईल. पुढे, यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कर संकलन आणि मागणी मूल्यांकन प्रक्रियेला बळकट करण्यासाठी मालमत्ता आणि मालमत्ता नोंदवही अद्ययावत करणे शक्य होईल. अशा प्रकारे, मालमत्ताधारकांचे कायदेशीर रेकॉर्ड आणि त्यावर आधारित घरमालकांना 'प्रॉपर्टी कार्ड' जारी केल्याने क्रेडिट आणि इतर आर्थिक सेवांच्या खरेदीसाठी ग्रामीण निवासी मालमत्तेचे मुद्रीकरण सुलभ होईल. यामुळे मालमत्ता कराच्या स्पष्ट निर्धाराचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो, जो तो ज्या राज्यांमध्ये हस्तांतरित केला गेला आहे त्या राज्यांमध्ये थेट GP कडे जमा होईल.
