१ ऑगस्ट १९४९ पासून कोल्हापूर दरबार (कोल्हापूर सरकार), आठ जहागीर, कुरुंदवाड राज्य आणि मिरज राज्यातून हस्तांतरित केलेली गावे आणि बेळगाव जिल्ह्यातील आठ गावे या राज्यांमधून संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा नव्याने तयार झाला आहे. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेनंतर, बेळगाव जिल्ह्यातील चंदगड तालुका कोल्हापूर जिल्ह्यात समाविष्ट करण्यात आला.

कोल्हापूर शहर पंचगंगा नदीच्या काठावर वसलेले आहे आणि सह्याद्री पर्वतरांगांनी वेढलेले आहे. हे शहर त्याच्या ऐतिहासिक किल्ले, मंदिरे आणि पूर्वीच्या राजघराण्यातील राजेशाही स्थळांसाठी ओळखले जाते.

कोल्हापूर जिल्हा हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक जिल्हा आहे. कोल्हापूर शहर हे त्याचे जिल्हा मुख्यालय आहे.

उत्तरेला सांगली जिल्हा, पश्चिमेला रत्नागिरी जिल्हा, सिंधुदुर्ग आणि पूर्वेला कर्नाटक राज्य आहे.

कोल्हापूर शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे आणि म्हणूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालये कोल्हापूर येथे आहेत. जिल्ह्यात १२ तहसील आहेत . प्रत्येक तहसीलमध्ये तहसील कार्यालय आणि पंचायत समिती कार्यालय आहे. ही कार्यालये तालुका स्तरावरील प्रशासकीय आणि सर्व विकासात्मक नियंत्रण ठेवतात. २००१ च्या जनगणनेनुसार, १२१७ महसूल गावे होती. १०२८ ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत आहेत. जिल्ह्यात १८ शहरे आणि ९ नगर परिषदा आहेत.

कोल्हापूर शहर हे जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे आणि म्हणूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद आणि सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालये कोल्हापूर येथे आहेत. जिल्ह्यात १२ तहसील आहेत . प्रत्येक तहसीलमध्ये तहसील कार्यालय आणि पंचायत समिती कार्यालय आहे. ही कार्यालये तालुका स्तरावरील प्रशासकीय आणि सर्व विकासात्मक नियंत्रण ठेवतात. २००१ च्या जनगणनेनुसार, १२१७ महसूल गावे होती. १०२८ ग्रामपंचायत/गट ग्रामपंचायत आहेत. जिल्ह्यात १८ शहरे आणि ९ नगर परिषदा आहेत.

१८६४ पर्यंत, रामराव ताडपत्री यांनी "दगावरी मोजणी" नावाच्या जमिनीचे मोजमाप करण्याचे आणि प्रत्येक जमिनीचे वर्गीकरण मूल्य निश्चित करण्याचे काम हाती घेतले, तोपर्यंत जमीन मूल्यांकनाची एकसमान पद्धत नव्हती. परंतु ती कोणत्याही वैज्ञानिक आधारावर आधारित नव्हती. त्यावेळेस राज्यात प्रचलित असलेली जमीन महसूल प्रणाली ही एक प्रकारची रयतवारी होती, ज्या अंतर्गत वैयक्तिक लागवड करणाऱ्या व्यक्तीशी वार्षिक करार केला जात असे ज्या जमिनी त्याने लागवड केल्या होत्या त्या जमिनींसाठीच भाडे द्यावे लागत असे आणि जर त्याने हे सिद्ध केले की त्या उत्पादक नाहीत तर तो कमी करण्यास पात्र होता. १८४४ मध्ये राज्याचे व्यवस्थापन ब्रिटिशांच्या देखरेखीखाली आले आणि ब्रिटिश भारताच्या महसूल सर्वेक्षणात काम करणारे श्री. जी. एस. ए. अँडरसन यांना कोल्हापूरचे राजकीय एजंट म्हणून नियुक्त करण्यात आले. १८६९ ते १८९५ दरम्यान ब्रिटीश सर्वेक्षण विभागाने श्री. अँडरसन यांच्याकडे मूळ सर्वेक्षण आणि तोडगा काढण्याचे काम सोपवले होते. त्याचप्रमाणे पुनरावलोकन सर्वेक्षण आणि तोडगा काढण्याचे काम १८९८ मध्ये ब्रिटिश सर्वेक्षण विभागाकडे सोपवण्यात आले आणि १९०६ मध्ये ते पूर्ण झाले.

कोल्हापूर शहरात शहर सर्वेक्षणाची सुरुवात १८८४ मध्ये माजी राज्य शासनाच्या काळात झाली आणि १९३९ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली: इचलकरंजी, वडगाव बावडा, जयसिंगपूर, पन्हाळा आणि गडहिंग्लज येथील शहर सर्वेक्षणे जरी मूळतः माजी राज्य शासनाच्या काळात सर्वेक्षण करण्यात आली आहेत जमीन महसूल संहिता, कलम १३१ आणि शहर सर्वेक्षण नियमावलीतील तरतुदींनुसार विलीनीकरणानंतर हे काम पूर्ण झाले आहे. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर व इचलकरंजी या महानगरपालिका क्षेत्रासाठी दोन स्वतंत्र नगर भूमापन कार्यालये आणि उर्वरित क्षेत्रातील मिळकतीचे हक्क नोंदीचे परीरक्षण जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांच्या उप अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयांकडून करण्यात येते  

स्वामित्व

कॉर्स व रोव्हर्स द्वारे सर्वेक्षण

ई क्यू जे कोर्ट/ प्रत्यय

ई  अभिलेख

नकाशाचे डिजिटायजेशन