भूमि अभिलेख - महाराष्ट्र भूमी अभिलेख विभाग
यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्त्रं कृष्यः संभृतः।
यस्या‍मिदं जिन्वति प्राण‍‍देनस्तां तो भूमि: पृथिव्यै दधातु॥
यस्या‍मिदं जिन्वति प्राण‍‍देनस्तां तो भूमि: पृथिव्यै दधातु॥
समुद्र आणि नदीच्या पाण्याने समृद्ध अशी भूमि.
शेती, जीवन, चेतनेची भूमी.
आम्हासाठी सदैव अमृताचे वरदान ठरावी.
शेती, जीवन, चेतनेची भूमी.
आम्हासाठी सदैव अमृताचे वरदान ठरावी.
Select Access Type
व्हॉट्स न्यू
- अत्यंत महत्त्वाची सूचना नवीन 01 ऑक्टोबर 2026
- भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिसूचित २० सेवा आपले सरकार पोर्टलवर पण उपलब्ध आहेत. 23 जून 2026
महत्त्वाची सूचना
- अत्यंत महत्त्वाची सूचना
- भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिसूचित २० सेवा आपले सरकार पोर्टलवर पण उपलब्ध आहेत.
बातम्या
- नवीन अत्यंत महत्त्वाची सूचना
- भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - निकाल राखून ठेवलेल्या उमेदवारांची यादी ( 582 KB)
- भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - पुणे
- भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - कोकण प्रदेश मुंबई
- भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - छत्रपती संभाजीनगर
- भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - नाशिक
- भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - नागपूर
- भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - अमरावती विभाग
आमच्या विषयी
नेतृत्व
विभाग,जिल्हा आणि तालुका स्तरीय अधिकारी
भूमापन
या शाखेकडून राज्यात सुरू असलेल्या भूमापनाच्या कामाच्या प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो.
नगर भूमापन
ही शाखा राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील ठरविण्यात आलेल्या हद्दीतील मालमत्तांच्या नगर भूमापनाचे
महसूल माहिती तंत्रज्ञान
महाराष्ट्र राज्याचा महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. या विभागाचे तीन प्रमुख घटक
एकत्रीकरण
एकत्रीकरण शाखा राज्यात धारण जमिनींच्या एकत्रीकरण करण्याच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते
आस्थापना व लेखा शाखा
जमाबंदी आयुक्त कार्यालयातील आस्थापना शाखेमार्फत भूमी अभिलेख विभागाच्या राज्यातील आस्थापना
बातमी / सूचना
भूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - निकाल राखून ठेवलेल्या उमेदवारांची यादी
अधिक वाचाभूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - पुणे
अधिक वाचाभूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - कोकण प्रदेश मुंबई
अधिक वाचाभूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - छत्रपती संभाजीनगर
अधिक वाचाभूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - नाशिक
अधिक वाचाभूमि अभिलेख विभाग सरळसेवा भरती २०२५ - नागपूर
अधिक वाचासेवानिवृत्त लेखापाल - रोखपाल - लेखाधिकारी यांची आवश्यकतेनुसार करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरीता अर्ज मागविणेबाबत.
अधिक वाचासेवानिवृत्त लेखापाल-रोखपाल-लेखाधिकारी यांची आवश्यकतेनुसार करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरीता अर्ज मागविणेबाबत.
अधिक वाचामहाराष्ट्र शासनाचा १५० दिवसांचा ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम
अधिक वाचाविकसित महाराष्ट्र २०४७ महसूल विभाग
अधिक वाचाविकसित महाराष्ट्राची रूपरेषा ठरविण्यास द्या आपला सहभाग
अधिक वाचानियतकालीक बदली २०२५ कोकण विभाग मुंबई
अधिक वाचाजमिनीसंबंधित सेवा - सहज, सोप्या आणि पारदर्शक
या सेवेसाठी व्हिडिओ उपलब्ध नाही
वैशिष्ट्यीकृत सेवा
Loading...
Loading service data...
अधिक पहा
गॅलरी
फोटो गॅलरी
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
नगर भूमापन
महसूल माहिती तंत्रज्ञान
भूमापन
एकत्रीकरण
स्वामित्व
प्रत्यय
ईप्सित
NAKSHA
गावठाण हद्दीची व्याख्या काय आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 122 नुसार, गावठाण म्हणजे गावाच्या, नगराच्या किंवा शहराच्या हद्दीतील समाविष्ट जमीन होय.
स्वामित्व योजना शहरी भागात लागू आहे का?
नाही. स्वामित्व योजना फक्त ग्रामीण भागातील गावठाण क्षेत्रांमध्ये लागू आहे. शहरी भागासाठी ‘NAKSHA’ नावाचा स्वतंत्र कार्यक्रम राबवला जात आहे.
स्वामित्व योजनेचे उद्दिष्ट काय आहे?
i) सर्व गावांच्या गावठाणामधील जमीनींचे ड्रोनद्वारे सर्व्हेक्षण करून GIS आधारीत नकाशे व सर्व मिळकतींचे मिळकत पत्रिका तयार करणे.
ii) गावठाणातील सर्व मिळकतींचे GIS प्रणालीवर आधारीत संबंधित मिळकत कर नोंदवही(नमुना ८)अद्ययावत करणे.
iii) सदरची योजना हि भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग , भूमि अभिलेख विभाग व ग्राम विकास विभाग यांच्या संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत आहे.
सनद म्हणजे काय?
सनद हा मिळकतीचा अधिकृत दस्तऐवज असून त्यामध्ये धारकाचे नाव, मिळकतीचा नगर भूमापन क्रमांक, गाव, तालुका, नकाशा, क्षेत्रफळ व धारणा हक्क यासंदर्भातील माहिती नमूद केलेली असते.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत मिळकत पत्रिकेचे काय उपयोग आहेत?
मिळकत पत्रिका मिळाल्यामुळे संबंधित मिळकतीवर बँकेकडून कर्ज घेणे शक्य होते. यामुळे त्या मिळकतीला बाजारात तरलता प्राप्त होते व जमिनीची आर्थिक पत सुधारते.
स्वामित्व (SVAMITVA) योजना म्हणजे काय?
स्वामित्व (SVAMITVA- Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) योजना ही भारत सरकारची केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील सर्व गावांच्या गावठाण क्षेत्रातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करून GIS आधारित नकाशे, मिळकत पत्रिका व सनद तयार केली जाते.
स्वामित्व योजनेचे फायदे काय आहेत ?
i) शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल.
ii) मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होतील.
iii) मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.
iv) मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार होईल.
v) ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन होईल.
vi) गावातील रस्ते शासनाच्या/ ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण रोखता येईल.
vii) मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल.
viii) मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थिक पत उंचावेल.
ix) ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल.
स्वामित्व योजनेअंतर्गत तयार होणाऱ्या नकाशात कोणती माहिती असते?
या नकाशांमध्ये प्रत्येक मिळकतीचा नगर भूमापन क्रमांक, सीमारेषा, अक्षांश व रेखांशासह आकृतीबंध, सार्वजनिक रस्ते, मोकळी जागा, धार्मिक व शासकीय स्थळे यांची नोंद असते.
ग्रामपंचायतीला स्वामित्व योजनेमुळे कोणते फायदे होतात?
कर आकारणी अधिक अचूक होते, बांधकाम परवाने देणे सुलभ होते आणि अतिक्रमण निर्मूलनासाठी अधिकृत नकाशे उपलब्ध होतात.
स्वामित्व योजना गावाच्या आर्थिक पत वाढविण्यात कशी मदत करते?
मालमत्तांना अधिकार अभिलेख मिळाल्यामुळे त्या बाजारात विक्रीसाठी खुल्या होतात, व्यवहार सुलभ होतात आणि आर्थिक व्यवहारास गती मिळते.
कोणत्या विभागासाठी आम्ही प्रकरण दाखल करू शकतो?
या अनुप्रयोगाद्वारे आपण खालील चार विभागांसाठी प्रकरण दाखल करू शकतो –
A. भूमिअभिलेख विभाग
B. सहकार विभाग
C. महसूल विभाग
D. निबंधक व मुद्रांक महानिरीक्षक (IGR)
या पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी कोणते प्रकार उपलब्ध आहेत?
आपण खालील प्रकारांपैकी नोंदणी करू शकता –
A. पक्षकार स्वतः (Party in person)
B. वकील (Advocate)
C. विधी फर्म (Legal Firm)
D. संस्था (Organization)
माझा वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड मला कसा मिळेल?
नोंदणी केल्यानंतर, तुमचा वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर मिळेल.
मी माझी माहिती अद्यतनित करू शकतो का?
होय. आपण आपल्या प्रोफाइल अपडेट विभागातून माहिती बदलू किंवा अद्यतनित करू शकता.
मी कोणत्या विभागाची निवड करू शकतो?
लॉगिन केल्यानंतर Case Filing किंवा Appeal Filing पर्याय निवडा आणि Start New Case वर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला सर्व चार विभाग दिसतील – त्यापैकी योग्य विभाग निवडा.
वकील नोंदणी फॉर्ममध्ये कोणता जिल्हा निवडावा – माझे कामकाजाचे ठिकाण की बार कौन्सिलमध्ये जिथे मी नोंदणीकृत आहे तो जिल्हा?
तुम्ही बार कौन्सिलमध्ये ज्या जिल्ह्यात नोंदणीकृत आहात तो जिल्हा निवडा.
वकील म्हणून मी माझ्या प्रकरणाचे अधिकार दुसऱ्या वकिलाला देऊ शकतो का?
होय. Advocate Authorization टॅबमध्ये तुम्ही तुमच्या प्रकरणाचे अधिकार दुसऱ्या वकिलाला देऊ शकता, प्रकरण हस्तांतरित करू शकता किंवा नवीन वकील जोडू शकता.
मी अर्जदार असून मला माझा वकील बदलायचा आहे, तर मी ते कसे करू शकतो?
Advocate Authorization टॅबमध्ये वकील बदलण्यासाठी तुम्ही अधिकृततेचा अर्ज करू शकता.
माझ्या लॉगिनमधून मी इतरांसाठी प्रकरण भरू शकतो का?
होय. तुम्ही तुमच्या लॉगिनमधून इतरांसाठी प्रकरण भरू शकता. मात्र, त्यासाठी पावर ऑफ अटर्नी आवश्यक आहे.
माझा पासवर्ड मी कसा बदलू शकतो?
वापरकर्ता प्रोफाइलखालील Change password वर क्लिक करून तुम्ही पासवर्ड बदलू शकता.
जर मी “Advocate Authorization” विभागातून एखाद्या प्रकरणात एक किंवा अधिक वकील जोडले, तर ते “pending” स्थितीत का दिसते?
एक किंवा अधिक वकील जोडल्यावर किंवा एखादे प्रकरण एका वकिलाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित केल्यानंतर ही विनंती पीठासीन अधिकारी कडून मंजूर केली जाते. मंजुरी होईपर्यंत त्याची स्थिती “pending” दिसते.
प्रकरण दाखल करण्यासाठी हे पोर्टल कोण वापरू शकतो?
कोणतीही व्यक्ती हे पोर्टल वापरून प्रकरण दाखल करू शकते. उदाहरणार्थ – वकील, पक्षकार स्वतः इत्यादी. मात्र, वापरकर्त्याने प्रथम नोंदणी करणे आवश्यक आहे, त्यानंतर तो/ती हे पोर्टल वापरू शकतो/शकते.
जे प्रकरणे ई-फायलिंगद्वारे दाखल केलेली नाहीत, त्यासाठी मी वकिलातनामा तयार करू शकतो का?
होय. तुम्ही तुमच्या विद्यमान प्रकरणासाठीसुद्धा वकिलातनामा तयार करू शकता, परंतु त्या प्रकरणाचा समावेश प्रत्यय पोर्टलवरील ई-फायलिंगमध्ये असणे आवश्यक आहे.
मी प्रकरण दाखल केले आहे, परंतु माझा क्लायंट (अर्जदार) किंवा मी स्वतः सादर केलेले प्रकरण संपादित करू शकत नाही. काय करावे?
तुम्ही प्रकरण अंतिम सबमिशनपूर्वी संपादित करू शकता. कृपया संबंधित प्रकरण अंतिम सबमिट झाले आहे की नाही याची खात्री करा.
माझा Judgement Order सिस्टीममध्ये उपलब्ध नाही, तर अपील दाखल करताना प्रकरणाचे तपशील मला कसे मिळतील?
अपील दाखल करताना तपशील भरणे व Judgement अपलोड करण्याची सुविधा दिलेली आहे.
प्रत्यय चे पूर्ण नाव काय आहे?
प्रत्यय हे वेब पोर्टल आहे जे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ध-न्यायिक प्रकरणे हाताळण्यासाठी वापरले जाते ज्याचे संक्षिप्त रूप पेपरलेस रिव्हिजन आणि अपील असे पारदर्शक पद्धतीने आहे.
भूमिअभिलेख विभागात अपील कधी दाखल करावे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (MLRC) नुसार –
• खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयापासून ६० दिवसांच्या आत प्रथम अपील दाखल करता येते.
• तसेच निर्णयाच्या तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत द्वितीय अपील दाखल करता येते.
मला ज्याला अधिकृत करायचे आहे त्या वकिलाचे नाव ड्रॉपडाउन यादीत का दिसत नाही?
एखादा वकील केवळ नोंदणी झाल्यानंतरच जोडला जाऊ शकतो. कृपया वकील नोंदणीकृत आहे याची खात्री करा.
मी प्रतिवादी आहे आणि मला प्रकरणाची कागदपत्रे पाहायची आहेत, तर ती मला कशी मिळतील?
जर तुम्ही एखाद्या प्रकरणाचे प्रतिवादी असाल तर –
a. प्रथम स्वतःची नोंदणी करा.
b. संबंधित प्रकरणाची कागदपत्रे पाहण्यासाठी पीठासीन अधिकारी कडे विनंती पाठवा.
c. पीठासीन अधिकारी कडून मंजुरी मिळाल्यानंतर तुम्हाला प्रकरणाची कागदपत्रे पाहता येतील.
प्रकरण दाखल करताना मला सर्व तपशील एकाच वेळी भरावे लागतील का?
नाही. तुम्ही तुमच्या सोयीप्रमाणे तपशील भरू शकता. तसेच, हे तपशील अनेक वेळा संपादित करता येतात. मात्र, अंतिम सबमिशन करण्यापूर्वी e-file टॅबमधून सर्व तपशील अचूक असल्याची खात्री करा. एकदा सबमिट झाल्यानंतर तपशील बदलता येत नाहीत.
मी माझे प्रकरण किंवा अपील अर्ज सबमिट केल्यानंतर बदलू शकतो का?
कोणतेही सबमिट केलेले अर्ज अंतिम सबमिट व ई-स्वाक्षरी करण्यापूर्वी बदलता येतात. पण, एकदा अर्ज ई-स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणीकरण झाल्यावर तो बदलता येत नाही.
कागदपत्रे अपलोड करण्यासाठी कोणते फाईल फॉरमॅट्स स्वीकारले जातील?
फक्त PDF फाईल अपलोड करता येईल. मात्र, प्रकरण दाखल करताना land details टॅबमध्ये आणि अपील दाखल करताना appeal description टॅबमध्ये तुम्ही doc फाईल अपलोड करू शकता.
जर मी माझा अर्ज सबमिट केला आणि पेमेंट केले, तर मी माझा अर्ज मागे घेऊ शकतो का?
नाही. तुम्ही तुमचा अर्ज थेट मागे घेऊ शकत नाही. अर्ज मागे घेण्यासाठी तुम्हाला पीठासीन अधिकारी ची मंजुरी आवश्यक आहे.
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मी नवा पक्षकार जोडू शकतो का?
होय. Extra Party Addition टॅबमधून तुम्ही तुमच्या प्रकरणात नवीन पक्षकार जोडू शकता.
आजची सुनावणी असलेली प्रकरणे मी कुठे पाहू शकतो?
मुख्य वेबसाईटवरील Live Dashboard मेनूमध्ये क्लिक करा. येथे तुम्हाला आजची सर्व बोर्ड प्रकरणे पाहायला मिळतील.
मी माझे प्रकरण सद्याच्या Presiding Officer कडून दुसऱ्या Presiding Officer कडे हस्तांतरित करू शकतो का?
होय. तुम्ही तुमचे प्रकरण सद्याच्या पीठासीन अधिकारी कडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित करू शकता, परंतु त्यासाठी उच्च पीठासीन अधिकारीची मंजुरी आवश्यक आहे.
पेमेंट केल्यानंतर मी माझा प्रकरण अर्ज बदलू शकतो का?
नाही. एकदा पेमेंट केल्यानंतर तुम्ही अर्ज संपादित करू शकत नाही.
अपील दाखल करताना, मी प्रकरण दाखल करताना असलेला अर्जदार प्रतिवादी म्हणून आणि प्रतिवादी अर्जदार म्हणून बदलू शकतो का?
होय. अपील दाखल करताना तुम्ही अर्जदाराला प्रतिवादी आणि प्रतिवादीला अर्जदार म्हणून बदलू शकता.
संस्था म्हणून मी प्रकरण दाखल करू शकतो का?
होय. तुम्ही तुमच्या संस्थेची नोंदणी Party in Person विभागातून करून प्रकरण दाखल करू शकता.
मी पेमेंट कसे करू शकतो?
Make Payment वर क्लिक करून आणि उपलब्ध पेमेंट मोड निवडून तुम्ही पेमेंट करू शकता.
मला पीठासीन अधिकारी कडून दिलेली नोटीस कुठे मिळेल?
नोटीस तुम्हाला टपालाद्वारे दिली जाईल. तसेच, ती तुमच्या किंवा तुमच्या वकिलाच्या लॉगिनवर उपलब्ध असेल.
खालच्या न्यायालयाचा निर्णय माझ्या बाजूने नाही, तर मी उच्च न्यायालयात अपील करू शकतो का?
होय. तुम्ही त्या खालच्या न्यायालयाच्या उच्च न्यायालयातच अपील करू शकता.
न्यायालय व न्यायालयीन प्रकरणांशी संबंधित शासन निर्णय (GR), कायदे, नियम मला कुठे मिळतील?
Resource and Research विभागामध्ये न्यायालयाशी संबंधित कायदे, नियम, शासन निर्णय (GRs), अलीकडील निर्णय व न्यायालयीन आदेश अपलोड केलेले असतात. ते न्यायालयनिहाय, पीठासीन अधिकारी निहाय उपलब्ध असतात तसेच तारखेप्रमाणे, आदेश क्रमांकाप्रमाणे शोधता येतात. या विभागात तुम्ही सर्व अलीकडील न्यायालयीन आदेश तपासू शकता तसेच जुन्या GRs व कायदे शोधू शकता.
eQJ Court संदर्भातील माझी तक्रार मी कुठे नोंदवू शकतो?
Grievance Portal मधून तुम्ही eQJ Court संदर्भातील तक्रार नोंदवू शकता.
माझ्या प्रकरणाची वास्तविक स्थिती मला कशी समजेल?
तुमच्या लॉगिनमधून तुम्ही तुमचे प्रकरण पाहू शकता आणि डॅशबोर्डवरील Status कॉलममध्ये तुम्हाला प्रकरणाची वास्तविक स्थिती मिळेल.
प्रकरण दाखल करताना मालमत्ता शोधण्यासाठी म्युटेशन नंबर टाकणे अनिवार्य आहे का?
नाही. जर तुम्हाला मालमत्तेचे तपशील माहिती असतील, तर तुम्ही ते स्वतःहून भरू शकता. Auto-fetch वापरणे बंधनकारक नाही.
वकील म्हणून मला माझी जुनी प्रकरणे कशी पाहता येतील?
Mapping Old Cases या मॉड्यूलमधून तुम्ही संबंधित Presiding Officer कडे तुमच्या जुन्या प्रकरणांचे मॅपिंग करण्याची विनंती करू शकता. मंजुरीनंतर ही प्रकरणे तुमच्या लॉगिनमध्ये दिसू लागतील.
मला Inward Number माहित नाही, तर मी काय करावे?
Inward Number ऐवजी तुम्ही इतर पर्याय निवडून Auto Data Fetch करू शकता. तसेच, तुम्ही तपशील स्वतःहून भरू शकता.
मी या पोर्टलवरून पुनरावलोकन (Revision) अर्ज दाखल करू शकतो का?
होय. तुम्ही या पोर्टलवरून पुनरावलोकन अर्ज दाखल करू शकता.
मी या पोर्टलवरून माझी प्रकरणे पुन्हा सुनावणीसाठी उघडू शकतो का?
होय. तुम्ही तुमची बंद झालेली प्रकरणे या पोर्टलवरून पुन्हा उघडू शकता. मात्र, ते प्रकरण या पोर्टलवर उपलब्ध असले पाहिजे. जर उपलब्ध नसेल, तर तुम्हाला त्या प्रकरणाची पुन्हा नोंदणी करावी लागेल.
अर्ज/अपील अर्ज तपासणीपूर्वी (Scrutiny) मागे घेण्यासाठी Presiding Officer ची मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे का?
नाही. अर्ज/अपील अर्ज तपासणीपूर्वी तुम्ही तो मागे घेऊ शकता. परंतु, एकदा Presiding Officer ने मंजूर केल्यानंतर अर्ज मागे घेण्यासाठी त्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.
ईप्सित आज्ञावली चा उपयोग काय ?
ईप्सित आज्ञावली चा वापर करून नागरिकांना मिळकत पत्रिकेवरील फेरफारसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
ईप्सित आज्ञावली चा वापर कसा करावा ?
नागरिकांनी सर्वप्रथम ईप्सित आज्ञावली मध्ये स्वत:चा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करून स्वत:चे लॉगिन तयार करावे, इतरांचे लॉगिन मधून अर्ज करता येणार नाही.
ईप्सित आज्ञावली मध्ये योग्य रित्या अर्ज सबमीट झाला आहे ही कसे समजेल ?
ईप्सित आज्ञावली मध्ये नागरिकांनी अर्जाच्या सर्व टॅब मध्ये संपूर्ण माहिती भरल्यानंतर अर्ज फेरफार नोंद घेण्यासाठी पाठवा या बटणावर क्लिक केल्यावर अर्ज सबमिट होईल. तसेच नागरिकांना अर्जाची सद्यस्थिती त्यांच्या लॉगिन मध्ये पाहता येईल.
ईप्सित आज्ञावलीत अर्ज भरताना अडचण आल्यास कोठे संपर्क करावा ?
आपल्या अडचणींचे निवारण करण्यासाठी भूमीअभिलेख विभागातील मदत कक्ष हेल्पलाइन नंबर - 02025712712 वर संपर्क साधावा.
वारस नोंदणीसाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत ?
वारस नोंदणीसाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्र आवश्यक आहेत:
• फोटो ओळखपत्र
• मुळ मृत्यू दाखला
• स्वयंघोषणापत्र
• वारासाबाबत स्वयंघोषणापत्र
• अर्जदाराचा ओळखीचा पुरावा
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) प्रमाणित प्रत
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) सूची क्र २ प्रमाणित प्रत
बक्षीसपत्र नोंदीसाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत ?
बक्षीसपत्र नोंदीसाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्र आवश्यक आहेत:
• नोंदणीकृत बक्षीसपत्र दस्ताची प्रमाणित प्रत
• स्वयंघोषणापत्र
• सूची क्रमांक २ ची प्रमाणित प्रत
• अर्जदाराचा ओळखीचा पुरावा
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) प्रमाणित प्रत
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) सूची क्र २ प्रमाणित प्रत
• कोर्ट आदेशाची प्रत (असल्यास) प्रमाणित प्रत
सद्यस्थितीत ईप्सित आज्ञावलीतुन किती प्रकारचे फेरफार अर्ज करता येतात ?
सद्यस्थितीत ईप्सित आज्ञावलीतुन ५ प्रक्ररचे फेरफार अर्ज दाखल करता येतात. ते पुढीलप्रमाणे -
• वारसनोंद
• खरेदीनोंद
• बक्षीसपत्रनोंद
• गहाणखत/बोजा दाखल नोंद
• हक्कसोड पत्र/रिलीज डिड नोंद
गहाणखत / बोजा दाखल नोंदीसाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत ?
गहाणखत / बोजा दाखल नोंदीसाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्र आवश्यक आहेत:
• नोंदणीकृत गहाणखत दस्ताची प्रमाणित प्रत
• स्वयंघोषणापत्र
• सूची क्रमांक २ ची प्रमाणित प्रत
• अर्जदाराचा ओळखीचा पुरावा
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) प्रमाणित प्रत
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) सूची क्र २ प्रमाणित प्रत
खरेदी नोंदीसाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत ?
खरेदी नोंदीसाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्र आवश्यक आहेत:
• नोंदणीकृत खरेदी दस्ताची प्रमाणित प्रत
• स्वयंघोषणापत्र
• सूची क्रमांक २ ची प्रमाणित प्रत
• अर्जदाराचा ओळखीचा पुरावा
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) प्रमाणित प्रत
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) सूची क्र २ प्रमाणित प्रत
हक्कसोड पत्र / रिलीज डिड नोंदीसाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहेत ?
हक्कसोड पत्र / रिलीज डिड नोंदीसाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्र आवश्यक आहेत :
• नोंदणीकृत हक्कसोड दस्ताची प्रमाणित प्रत
• स्वयंघोषणापत्र
• सूची क्रमांक २ ची प्रमाणित प्रत
• अर्जदाराचा ओळखीचा पुरावा
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) प्रमाणित प्रत
• मुखत्यार पत्र (असल्यास) सूची क्र २ प्रमाणित प्रत
NAKSHA या पथदर्शी प्रकल्पाकरीता शासन निर्णय जाहीर झाला आहे काय?
NAKSHA या पथदर्शी प्रकल्पाकरीता महाराष्ट्र शासनाचे महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्र. राभूअ १-ल/४७८/प्र.क्र/२०२४ दिनांक ३०/०४/२०२५ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे.
NAKSHA कार्यक्रमांतर्गत तयार होणाऱ्या माहितीचा वापर कशासाठी होईल?
NAKSHA प्रकल्पाच्या माध्यमातून भूमि अभिलेख अद्ययावत केले जात असून, शहरी नियोजन व विकासाला गती मिळत आहे, मालमत्ता कर प्रणाली अधिक सुलभ व पारदर्शक बनवली जात आहे आणि ई-गव्हर्नन्स प्रणालीशी प्रभावी समन्वय साधला जात आहे.
NAKSHA कार्यक्रम महाराष्ट्रात किती ठिकाणी राबविण्यात येत आहे ?
पहिल्या टप्प्यात NAKSHA कार्यक्रम हा राज्यातील १० स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पथदर्शी स्वरूपात राबविला जात आहे.
NAKSHA कार्यक्रमांतर्गत समाविष्ट स्थानिक स्वराज्य संस्था कोणत्या?
पंढरपूर (सोलापूर), शिर्डी (अहिल्यानगर), खोपोली (रायगड), बुलढाणा (बुलढाणा), वरणगांव (जळगांव), बारामती (पुणे), कुळगांव बदलापूर (ठाणे), कन्नड (छत्रपती संभाजीनगर), मूर्तीजापुर (अकोला), घुग्गुस (चंद्रपूर)
स्थानिक स्वराज संस्थांना GIS आधारित नकाशांचा काय उपयोग होतो?
शहरी नियोजन, विकास आराखडा, आपत्ती व्यवस्थापन व अतिक्रमण नियंत्रणासाठी उपयोग होणार आहे.
NAKSHA कार्यक्रमांतर्गत नागरिकांना कोणते फायदे होणार आहेत?
१. धारक अधिकार अभिलेखाचे GIS आधारीत नकाशे व मिळकत पत्रिका (Property Card) तयार होतील.
२. मिळकतींचा नकाशा तयार होऊन त्यांचे क्षेत्र व अक्षांश- रेखांश सहित सीमा निश्चित होतील.
३. नागरिकांच्या नागरी हक्कांचे संरक्षण होईल.
४. मिळकत पत्रिकेच्या स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार झाल्यामुळे मिळकतीवर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल.
५. मिळकतीबाबतचे न्यायालयीन दावे कमी होण्यास मदत होईल.
NAKSHA म्हणजे काय ?
राज्यातील शहरी भागातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या क्षेत्रातील मूळ व विस्तारीत भागाचे नगर भूमापन करण्यासाठी NAKSHA हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या ग्राम विकास मंत्रालयाच्या भूमि संसाधन विभागाने NAKSHA (National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitations) दिनांक २९ सप्टेंबर 2024 पासून हा पथदर्शी उपक्रम डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) अंतर्गत सुरु केला आहे.
NAKSHA या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट काय आहे?
नगरपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रात :
1. सर्व मालमत्तांचे GIS प्रणालीवर आधारीत सर्वेक्षण, रेखांकन आणि मूल्यांकन करणे.
2. शहरी नियोजनासाठी आवश्यक बेस मॅप तयार करून स्थानिक स्वराज संस्थांना उपलब्ध करणे.
3. प्रत्येक मिळकतीचा नकाशा तयार करणे, तसेच बहूमजली इमारतींतील प्रत्येक स्वतंत्र भागाचा अधिकार अभिलेख तयार करणे.
4. प्रत्येक घर, रस्ता, गल्ली, जलसंस्था (जसे की नदी, नाला इत्यादी), आणि सरकारी मिळकतींचे GIS आधारीत नकाशे तयार करून त्यांना अंतिम नगर भूमापन क्रमांक देणे.
5. महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ आणि नगर भूमापन नियम पुस्तिकेच्या तरतुदीनुसार, स्थानिक स्वराज संस्थेतील प्रत्येक मिळकतीचा नकाशा ,क्षेत्र,सत्ताप्रकार,सुविधाधिकार आणि धारक अंतिम करून सनद तयार करणे आणि वाटप करणे.
6. GIS प्रणालीवर आधारित मालमत्ता कर नोंदवही (Property Tax Register) अद्ययावत करणे.
7. शासनाच्या व स्थानिक स्वराज संस्थाच्या मालकीच्या मिळकतींचे रजिस्टर अद्ययावत करणे.
8. नागरिकांना GIS आधारीत धारक हक्काचा भूमि अभिलेख देऊन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे.
NAKSHA कार्यक्रम किती टप्पात राबवली जाणार आहे?
सदर कार्यक्रम मुख्यत: तीन टप्प्यांमध्ये राबवली जाईल:
1. राज्यातील सर्व नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि महानगरपालिका क्षेत्रातील मूळ आणि विस्तारित भागांचे Drone द्वारे सर्वेक्षण करून GIS आधारित 3-D नकाशे आणि मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार करणे.
2. GIS आधारित नकाशे आणि मिळकत पत्रिका या अभिलेखांचा आधार घेऊन, स्थानिक स्वराज संस्थेच्या क्षेत्रातील मिळकतींचे GIS प्रणालीवर आधारीत संबंधित मिळकत कर नोंदवही अद्ययावत करणे.
3. राज्यातील सर्व नगरपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका आणि भूमि अभिलेख विभागाकडील उपलब्ध सर्व प्रकारच्या नकाशांचे GIS प्रणालीच्या माध्यमातून सुसूत्रीकरण करणे (Integration of all Maps)
ई-हक्क
ई-पीक पाहणी
७/१२
महसूल माहिती
अपूर्ण अर्ज कुठे पाहता येतील ?
"अर्जाचा मसुदा" या tab मध्ये उपलब्ध असतात.
त्रुटींसाठी परत पाठवलेला अर्ज कुठे पाहता येईल ?
"अर्ज दुरुस्ती" tab मध्ये पाहता येईल.
जुन्या खरेदीखत दस्ताचे फेरफार ई-हक्क पोर्टल मधून नोंदविता येतात का?
जुन्या खरेदीखत दस्ताचे फेरफार ई-हक्क पोर्टल मधून नोंदविता येत नाही.
एकाच खातेदाराचे सामाईक व व्यक्तिगत असे दोन खातेप्रकार असल्यास एकाच वेळी त्याची वारस फेरफार ई-हक्क पोर्टल घेता येईल का?
एकाच खातेदाराचे सामाईक व व्यक्तिगत असे दोन खाते असल्यास एकाच वेळी त्याची वारस फेरफार ई-हक्क पोर्टल घेता येतात.
ई-हक्क पोर्टलवरून नागरिक ७/१२ संबंधित कोणकोणत्या फेरफार नोंदीसाठी अर्ज करू शकतात?
नागरिक खालीलप्रमाणे ७/१२ उताऱ्याशी संबंधित फेरफार नोंदींसाठी ई-हक्क प्रणालीद्वारे अर्ज करू शकतात:
1. इकरार (ekarar)
2. बोजा दाखल करणे / गहाणखत (Charge Creation / Mortgage Deed)
3. बोजा कमी करणे (Charge Removal)
4. वारस नोंद (Heirship Entry)
5. मयताचे नाव कमी करणे (Removal of Deceased Name)
6. अ.पा.क. शेरा कमी करणे (Removal of A.P.K. Remarks)
7. ए कु. मॅ. चे नाव कमी करणे (Removal of Joint Family Property Manager)
8. विश्वस्तांचे नाव बदलणे (Change In Trustee’s Name)
9. मयत कुळाची वारस नोंद (Heirship Entry for Deceased Family)
वरील फेरफार नोंदींसाठी नागरिक:
1) https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin
2) https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/Account/InternalLogin?ReturnUrl=%2FServices%2FeHakk
या वेबसाईटवर जाऊन "Create New User Account" या पर्यायाचा वापर करून नवीन युजर आयडी व पासवर्ड तयार करून ई-हक्क प्रणालीद्वारे ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. तसेच क्रमांक 2 च्या लिंकद्वारे मोबाईल OTP वापरून देखील लॉगिन करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
असे अर्ज ग्राम महसूल अधिकारी तपासून त्रुटी असल्यास अर्ज नागरिकाकडे सुधारण्यासाठी परत पाठवतात. त्रुटीरहित अर्जांची फेरफार नोंद करून ते निर्णयासाठी सक्षम अधिकारी (मंडळ अधिकारी) यांच्या कडे पाठवले जातात.
ई-हक्क पोर्टल काय आहे ?/ ई-हक्क प्रणाली म्हणजे काय आहे?
ई-हक्क पोर्टल हे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाद्वारे सुरू करण्यात आलेले एक डिजिटल पोर्टल आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना/खातेदारांना ऑनलाईन पद्धतीने 7/12 संबंधित फेरफार नोंदींसाठी ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयात न जाता ऑनलाइन अर्ज करता येतात.
ई-हक्क पोर्टलची वैशिष्ट्ये:
• फेरफार नोंदींसाठी अर्ज करणे.
• अर्जाची स्थिती ऑनलाईन पाहणे.
• ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत अर्ज तपासणी करणे.
• त्रुटी असल्यास अर्ज नागरिकाकडे परत पाठवणे.
• त्रुटी नसलेल्या अर्जावरून फेरफार नोंदींसाठी अर्ज सक्षम अधिकाऱ्याकडे पाठवणे.
• संपूर्ण पारदर्शक व वेळेची बचत करणारी प्रक्रिया.
ई-हक्क पोर्टलचे अधिकृत संकेतस्थळ कोणते आहे?
ई-हक्क पोर्टलचे अधिकृत संकेतस्थळ पुढीलप्रमाणे आहे:
https://pdeigr.maharashtra.gov.in/frmLogin
खाते आणि खातेदार म्हणजे काय?
खाते म्हणजे गाव नमुना ८ अ, ज्यामध्ये संबंधित शेतकऱ्याच्या नावे दाखल असलेल्या सर्व जमिनी नमूद असलेला उतारा. खातेदार म्हणजे गाव नमुना ८ अ मध्ये नमूद असलेला शेतकरी.
नवीन लॉगिन तयार करताना कोणती माहिती आवश्यक आहे?
नाव, पत्ता, मोबाईल, ईमेल, पिन कोड
इ-हक्क प्रणालीमध्ये डेटा एन्ट्री करताना इंग्रजी भाषेत अर्ज टाईप करू शकता का?
देवनागरीमध्ये माहिती भरणे अनिवार्य आहे.त्यासाठी नावाचे इंग्रजी स्पेलिंग टाईप करावे आणि नंतर स्पेस बार द्यावा.टाईप केलेला इंग्रजी शब्द आपोआप मराठीत दिसेल. इंग्रजी नाव टाईप केल्यानंतर स्पेस बार देणे अनिवार्य आहे.
हस्तलिखीत फेरफाराने चढवलेला बोजा ई-हक्क पोर्टलवरील ‘बोजा कमी करणे’ या टेम्प्लेटमधून घेता येतो का?
हस्तलिखीत फेरफाराने चढवलेला बोजा ई-हक्क पोर्टलवरील ‘बोजा कमी करणे’ या टेम्प्लेटमधून घेता येत नाही. मात्र, ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून अनोंदणीकृत फेरफार प्रक्रियेद्वारे हा फेरफार नोंदवता येतो.
इकरार दस्तऐवजाची ७/१२ च्या इतर हक्क सदरी नोंद करण्यासाठी कोणकोणती कागदपत्रे सादर करावी लागतात?
इकरार दस्ताची प्रत, तसेच सहकारी वित्तीय संस्थेने दिलेली नमुना–एल मधील प्रत. इकरार दस्ताची नोंद ७/१२ उताऱ्याच्या ‘‘इतर हक्क’’ सदरात करण्यात येते.
बोजा दाखल करणे म्हणजे काय?
खातेदाराच्या नावे असलेले कोणतेही दायित्व, भार किंवा कर्ज म्हणजे बोजा, ज्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यातील ‘‘इतर हक्क’’ सदरी केली जाते.
बोजा दाखल करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
कर्ज मंजुरी पत्र, गहाणखताची प्रत.
बोजा कमी करणे म्हणजे काय?
संपूर्ण दायित्व, भार किंवा कर्ज याची परतफेड केल्यानंतर ७/१२ वरील इतर हक्कातील संबंधित नोंद कमी करणे.
बोजा कमी करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती?
कर्ज फेडल्याचे प्रमाणपत्र, ओळखपत्र.
वारस नोंद म्हणजे काय?
एखादा खातेदार मयत झाल्यानंतर त्याच्या वारसांची नावे अधिकार अभिलेखात दाखल करणे म्हणजे वारस नोंद.
अर्ज सादर केल्यानंतर त्याची पोहोच (acknowledgment) कोठे मिळेल?
अर्ज साठवल्यानंतर browser मध्ये पॉप-अप enable करून प्रत पाहता येते.
अर्जाची पोहोचवर ग्राम महसूल अधिकारी यांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे का?
नाही. ऑनलाइन पोहोच वैध असते.
पूर्वी सादर केलेले अर्ज कुठे पाहता येतील?
"पूर्वी सादर केलेले अर्ज" tab मध्ये उपलब्ध.
इ-हक्क प्रणालीमध्ये 7/12 Mutation या पर्यायामध्ये अर्ज करण्याची प्रक्रिया जाणून घेण्यासाठी काय करावे?
खातेदार/नागरिक यांनी लॉगिन करून 7/12 Mutation हा पर्याय निवडावा. त्यानंतर "मार्गदर्शक पुस्तक" (User Guide) हा पर्याय निवडल्यास अर्ज करण्याची प्रक्रिया समजून घेता येते.
वारस नोंदीसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
वारस नोंदींसाठी खालील कागदपत्रे लागतात:
1. मृत्यू दाखला – मूळ किंवा स्वसाक्षांकित प्रत
2. सक्षम न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र (असल्यास)
3. सर्व वारसांच्या जन्मदिनांक, रहिवासी व ओळखीच्या पुराव्यांच्या स्वसाक्षांकित प्रती व मोबाईल क्रमांक (आधार, पॅन, वाहन परवाना इ.)
4. वारसांबाबत विहित नमुन्यातील शपथपत्र / स्वयंघोषणापत्र
5. परदेशस्थ वारसाचा ईमेल व पत्ता पुरावा (स्वसाक्षांकित प्रत) (असल्यास)
6. शिधापत्रिकेची स्वसाक्षांकित प्रत (असल्यास).
अ.पा.क. (अज्ञान पालक कर्ता) नोंद कमी करणे म्हणजे काय?
अज्ञान (18 वर्षांखालील) बालकासोबत पालकाचे नाव 7/12 वर असते. बालक सज्ञान झाल्यावर पालकाचे नाव कमी करण्यात येते.
ए.कु.मॅ. (एकत्र कुटुंब व्यवस्थापक) नोंद म्हणजे काय?
एकत्र कुटुंबाच्या नावे मालमत्ता असल्यास कुटुंबातील कर्ता पुरुषाचे नाव मालमत्तेचा व्यवस्थापक म्हणून 7/12 उताऱ्यावर नोंदवले जाते.
ए.कु.मॅ. नोंद कमी करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती?
ए.कु.मॅ. नोंद कमी करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:
• मूळ खरेदी दस्त / संबंधित वारस फेरफारची नक्कल
• कुटुंब विभाजन प्रमाणपत्र / कुटुंबातील सदस्यांची ना-हरकत पत्र.
विश्वस्तांचे नाव बदलण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
विश्वस्तांचे नाव बदलण्यासाठी खालील कागदपत्रे लागतात:
• जमिनीचा तपशील: जिल्हा, तालुका, गाव, गट क्रमांक / सर्वे क्रमांक
• विश्वस्तांचा तपशील: पूर्ण नाव, मोबाईल क्रमांक, ईमेल आयडी (असल्यास)
• इतर कागदपत्रे:
- संस्थेचा ठराव
- संस्थेचा आदेश किंवा ना-हरकत प्रमाणपत्र
- अर्जदाराचा तपशील
- धर्मादाय आयुक्त यांचा आदेश
- विश्वस्तांचे ओळखपत्र (आधार, पॅन इ.)
ई-हक्क प्रणालीत अपलोड केलेल्या फाईलचे प्रकार व साईझ किती MB पर्यंत उपलोड करता येतील ?
PDF फॉर्मॅटमध्ये आणि प्रत्येक फाईलचे आकार 1 MB पेक्षा कमी असावा.
अर्जाची सद्यस्थिती कशी समजेल?
नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर संदेश (SMS) पाठवला जातो ( अर्जदार) जसे अर्ज पुढील कार्यवाही साठी पाठवला, त्रुटी आढळली, किंवा फेरफार नोंद मंजूर झाली.
ई-हक्क प्रणालीत कोण अर्ज करू शकतो?
कोणीही नागरिक ,स्वतः खातेदार, बँक प्रतिनिधी, सोसायटी सचिव,ग्राम महसूल अधिकारी, सेतू केंद्र, CSC केंद्र
इ-हक्क प्रणालीमधील "हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारा मध्ये तफावत" या टॅबबद्दल माहिती द्या?
खातेदार यांच्या हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारा उताऱ्यात खालील प्रकारच्या तफावती (चुका) आढळल्यास —
• नावात दुरुस्ती
• क्षेत्रफळात दुरुस्ती
• ७/१२ मधील इतर भागांमध्ये दुरुस्ती
अशा तफावती असल्यास संबंधित खातेदार/नागरिक ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करू शकतात.
ग्राम महसूल अधिकारी हे अर्ज संबंधित तहसीलदारांकडे पाठवतात.
त्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १५५ अन्वये विहित प्रक्रियेनुसार दुरुस्ती केली जाऊ शकते.
इ-हक्क या प्रणाली मधून अर्ज करण्यासाठी अर्जदार/खातेदार यांना शासकीय फी देय आहे का ?
o नाही
,
o अर्जदार/खातेदार यांनी स्वतःच्या किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तींच्या अकाउंट वापरून अर्ज केल्यास कोणतीही शासकीय फी देय नाही.
अभिलेख सेतू / आपले सरकार सेवा केंद्र / महा-ई सेवा केंद्र यांच्या माध्यमातून ई-हक्क प्रणालीद्वारे एक फेरफार, एक अर्ज नोंदविण्यासाठी शुल्क आहे का?
होय.
अर्जदार/खातेदार यांनी आपला अर्ज अभिलेख सेतू / आपले सरकार सेवा केंद्र / महा-ई सेवा केंद्र यांच्यामार्फत ई-हक्क प्रणालीद्वारे नोंदविताना आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करताना, खालीलप्रमाणे शासन निर्णय क्रमांक - राभुअ-2021/प्र.क्र.211/ल-1, दिनांक ५ डिसेंबर २०२३ नुसार अंदाजित दर आकारले जातात:
अ.क्र. फेरफार प्रकार अंदाजित पृष्ठसंख्या सेवा केंद्राकरिता अंदाजित दर
1 ई-करार 2 ₹२५/-
2 बोजा दाखल करणे / गहाणखत 3 ₹२५/-
3 बोजा कमी करणे 2 ₹२५/-
4 वारस नोंद 3 ₹२५/-
5 मयताचे नाव कमी करणे 3 ₹२५/-
6 अ.पा.क. शेरा कमी करणे 2 ₹२५/-
7 एकू (एकत्र कुटुंब प्रमुख) नोंद कमी करणे 3 ₹२५/-
8 विश्वस्ताचे नाव बदलणे 2 ₹२५/-
टीप: वरील नमूद पृष्ठसंख्येपेक्षा अधिक पृष्ठे असल्यास, प्रती अतिरिक्त पृष्ठासाठी ₹२/- इतके अतिरिक्त शुल्क सेवा केंद्र चालकास आकारता येईल.
ई-हक्क प्रणाली सुरु झाल्याबाबत व कार्यपद्धती विहित करणारा काही शासन निर्णय आहे का?
ई- हक्क प्रणाली सुरु झाल्याबाबत व कार्यपद्धती विहित करणारा शासन निर्णय- महसूल व वनविभाग शासन निर्णय क्रमाक :- राभूअ-२०२१/ प्र.क्र.२११/ल-१ दिनांक ०५/१२/२०२३.
ई-हक्क प्रणाली सुरु झाल्या पासून ग्राम महसूल अधिकारी यांनी offline फेरफार घेण्याचा अधिकार संपुष्टात आले आहे का?
o ई-हक्क प्रणाली सुरु झाल्या पासून ग्राम महसूल अधिकारी यांनी फेरफार घेण्याचा अधिकार संपुष्टात आलेला नाही.
o ई-हक्क प्रणाली द्वारे एकूण 9 प्रकारचे फेरफार घेऊ शकतो. याव्यतिरिक्त फेरफार ग्राम महसूल अधिकारी अनोंदनिकृत मधून घेतात.
एका लॉगीन (Account) मधून ई-हक्क पोर्टल द्वारे जास्तीत जास्त किती फेरफार घेतले जाऊ शकतात?
ई-हक्क पोर्टल द्वारे मधून किती फेरफार घ्यावेत यावर काहीच निर्बंध नाही.
ई-हक्क प्रणालीचे प्ले स्टोअर वर App आहे का?
3) ई- हक्क प्रणालीसाठी शासनाचे कोणतेही अधिकृत प्ले स्टोअर वर App नाही.
4) पोर्टल मोबाईल मधील browser वापरून ओपेन होते तसेच browser च्या settings मधील “open in desktop mode” हि settings केल्यानंतर पोर्टल चा मोबाईल View दिसतो.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी त्रुटीपुर्ततेसाठी अर्ज पुन्हा माघारी पाठवलेला असेल, तर किती दिवसांमध्ये अर्जावर कृती करावी?
आपण केलेल्या अर्जाची त्रुटीपुर्तता ग्राम महसूल अधिकारी यांचे कडून अर्ज परत आल्यानंतर लवकरात लवकर करावी. मात्र, जास्तीत जास्त तीन महिन्यांच्या आत त्रुटीपुर्तता करून अर्ज पुन्हा सादर करावा, अन्यथा अर्ज निकाली ठेवण्यात येईल आणि त्याची स्थिती "व्यपगत" (Lapsed) अशी दर्शवण्यात येईल.
इ-हक्क प्रणालीमध्ये '7/12 Mutation' संबंधित अर्जासाठी कागदपत्रे जोडताना डॉक्युमेंट कोणत्या फॉरमॅटमध्ये असावी?
इ-हक्क प्रणालीमध्ये '7/12 Mutation' संबंधित अर्जासाठी कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये असावी आणि त्या फाईलचा आकार 1 MB पेक्षा जास्त नसावा.
इकरार फेरफार अर्ज करण्याबाबत सविस्तर माहिती द्या ?
इकरार फेरफार अर्ज करण्यासाठी खालील टप्पे पार पाडावे लागतात:
1. अर्जदाराची माहिती:
• विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरल्यानंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा.
• एक संदेश दिसेल: "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन (Saved as Draft) करण्यात आला आहे."
• त्यानंतर "OK" बटणावर क्लिक करा.
2. खातेदाराची माहिती:
• इकरार फेरफाराशी संबंधित विचारलेली सर्व माहिती भरून "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा.
3. कागदपत्रे अपलोड करा:
• आवश्यक सर्व कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून अपलोड करा.
• कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र दिसेल.
• तुम्ही पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास तयार असाल, तर "सहमत आहे / Agree" या पर्यायावर क्लिक करा.
4. मोबाईल ओटीपी प्रक्रिया:
• "ओ.टी.पी. पाठवा" या बटणावर क्लिक करा.
• तुमच्या मोबाईलवर आलेला ओटीपी प्रविष्ट करा आणि
• "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करा.
5. अर्जाचे पूर्वावलोकन:
• "पूर्वावलोकन (Preview)" या पर्यायावर क्लिक करून तुमचा अर्ज तपासा.
• जर काही चूक असेल, तर मागे जाऊन ती दुरुस्त करा.
6. अंतिम जतन व अर्जाची प्रत:
• सर्व काही योग्य असल्यास, "अर्ज साठवा" या बटणावर क्लिक करा.
• एक संदेश दिसेल: "अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे."
• "अर्जाची प्रत" या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज PDF स्वरूपात डाउनलोड किंवा प्रिंट करता येतो.
• अर्जाबरोबरच पोहोच पावती देखील उपलब्ध होते.
बोजा चढविणे /गहाणखत फेरफार अर्ज सविस्तर माहिती द्या ?
बोजा चढविणे /गहाणखत फेरफार अर्ज करण्यासाठी खालील टप्पे पार पाडावे लागतात:
1. अर्जदाराची माहिती:
• विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी.
• नंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करावे.
• त्यानंतर "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन करण्यात आला आहे (Saved as Draft)" असा संदेश दिसेल.
• "OK" बटणावर क्लिक करा.
2. खातेदाराची माहिती:
• बोजा चढविणे / गहाणखत फेरफार संदर्भातील सर्व आवश्यक माहिती भरावी.
• नंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा.
3. बँकेची माहिती:
• योग्य बोजा प्रकार निवडावा.
• त्यानंतर बँकेसंबंधीची सर्व विचारलेली माहिती अचूकपणे भरावी.
• "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा.
4. कागदपत्रे अपलोड करणे:
• "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून सर्व आवश्यक कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये अपलोड करावीत.
• त्यानंतर स्वयंघोषणापत्र दाखवले जाईल.
• पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी "सहमत आहे / Agree" या पर्यायावर क्लिक करा.
5. ओटीपी सत्यापन:
• "ओ.टी.पी. पाठवा" या बटणावर क्लिक करा.
• मोबाईलवर आलेला ओटीपी "ओ.टी.पी. भरा" या ठिकाणी टाका.
• नंतर "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करा.
6. अर्जाचे पूर्वावलोकन व सादर:
• "पूर्वावलोकन (Preview)" वर क्लिक करून तुमचा अर्ज तपासा.
• काही चूक असल्यास मागे जाऊन योग्य ते बदल करा.
• सर्व माहिती योग्य असल्यास पुन्हा "माहिती साठवा" क्लिक करा.
• यानंतर "अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे" असा संदेश दिसेल.
7. अर्जाची प्रत व पोच:
• "अर्जाची प्रत" या पर्यायावर क्लिक करून अर्जाची PDF प्रत डाऊनलोड किंवा प्रिंट घेता येईल.
• याच टप्प्यात अर्जाची पोच/पावती देखील मिळेल.
बोजा कमी करणे फेरफार अर्ज बाबत सविस्तर माहिती द्या ?
बोजा कमी करणे फेरफार अर्ज करण्यासाठी सविस्तर प्रक्रिया:
1. अर्जदाराची माहिती:
अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक व पूर्णपणे भरल्यानंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन (Saved as Draft) करण्यात आला आहे" असा संदेश दिसेल.
कृपया "OK" बटणावर क्लिक करा.
2. खातेदाराची माहिती:
बोजा कमी करणे / गहाणखत फेरफार संदर्भातील सर्व आवश्यक माहिती अचूकपणे भरावी व नंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करावे.
3. वित्तीय संस्थेची माहिती:
संबंधित बँकेची किंवा वित्तीय संस्थेची माहिती अचूक भरावी आणि "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करावे.
4. कागदपत्रे अपलोड करणे:
आवश्यक सर्व कागदपत्रे PDF स्वरूपात "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून अपलोड करावीत. कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र (Self-declaration) दाखवले जाईल.
जर तुम्ही पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास तयार असाल, तर "सहमत आहे / Agree" या पर्यायावर क्लिक करा.
5. ओटीपी प्रक्रिया व अर्जाची जतन:
"ओ.टी.पी. पाठवा" या बटणावर क्लिक करा आणि मोबाईलवर आलेला ओ.टी.पी. "ओ.टी.पी. भरा" या जागी टाका. नंतर "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करून अर्ज जतन करा.
6. अर्जाचे पूर्वावलोकन:
ओटीपी नोंदवल्यानंतर "पूर्वावलोकन (Preview)" या पर्यायावर क्लिक करा. अर्ज व्यवस्थित तपासा. जर काही चुका असतील तर मागे जाऊन योग्य दुरुस्ती करा.
7. अर्ज यशस्वीपणे साठवणे:
सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर "माहिती साठवा" केल्यावर "अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे" असा संदेश दिसेल. "अर्जाची प्रत" या पर्यायावर क्लिक करून अर्जाची PDF फाईल डाउनलोड किंवा प्रिंट करू शकता. अर्जाची पोचपावतीही याच ठिकाणी मिळेल.
वारस फेरफार अर्ज सविस्तर माहिती द्या ?
1. अर्जदाराची माहिती:
अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरल्यानंतर “पुढे जा” या बटणावर क्लिक करावे.
त्यानंतर “तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन करण्यात आला आहे (Saved as Draft)” असा संदेश दिसेल.
त्यावर “OK” बटण क्लिक करावे.
2. खातेदाराची माहिती:
यामध्ये वारस फेरफारासंदर्भात विचारलेली माहिती अचूक भरून “पुढे जा” बटणावर क्लिक करावे.
3. कागदपत्रे जोडा:
आवश्यक सर्व कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून अपलोड करावीत.
कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र (Self-Declaration) विचारले जाईल.
तुम्ही पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास तयार असल्यास "सहमत आहे / Agree" या पर्यायावर क्लिक करा.
4. ओटीपी प्रक्रिया आणि अर्ज साठवणे:
“ओ.टी.पी. पाठवा” बटणावर क्लिक करा.
तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP “ओ.टी.पी. भरा” या ठिकाणी टाका आणि “माहिती साठवा” या बटणावर क्लिक करून अर्ज जतन करा.
5. पूर्वावलोकन आणि अर्ज जतन:
OTP भरल्यानंतर “पूर्वावलोकन (Preview)” या पर्यायावर क्लिक करा.
अर्ज योग्य आहे की नाही हे तपासा. काही चूक आढळल्यास मागे जाऊन योग्य ते बदल करा.
शेवटी “माहिती साठवा” केल्यानंतर “अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे” असा संदेश दिसेल.
6. अर्जाची प्रत:
“अर्जाची प्रत” या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज PDF स्वरूपात डाऊनलोड किंवा प्रिंट करता येईल.
यामध्येच अर्जाची पोहोच देखील मिळेल.
मयताचे नाव कमी करणे फेरफार अर्ज बाबत सविस्तर माहिती द्या ?
मयताचे नाव कमी करणे फेरफार अर्ज सविस्तर माहिती:
1. अर्जदाराची माहिती:
अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूकपणे भरावी. त्यानंतर “पुढे जा” या बटणावर क्लिक करावे. तुम्हाला "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन करण्यात आला आहे" असा संदेश दिसेल. त्यानंतर “OK” बटणावर क्लिक करावे.
2. खातेदाराची माहिती:
या टप्प्यात मयत व्यक्तीचे नाव कमी करण्यासंदर्भात विचारलेली माहिती भरावी. सर्व माहिती पूर्ण केल्यानंतर “पुढे जा” या बटणावर क्लिक करावे.
3. कागदपत्रे जोडा:
आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांची PDF फॉरमॅटमध्ये स्कॅन कॉपी तयार करून "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून ती अपलोड करावी.
कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र दाखवले जाईल. पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी "सहमत आहे / Agree" या पर्यायावर क्लिक करावे.
4. ओटीपी पडताळणी व अर्ज जतन:
“ओ.टी.पी. पाठवा” या बटणावर क्लिक करा.
तुम्हाला मोबाईलवर आलेला ओटीपी “ओ.टी.पी. भरा” या ठिकाणी भरावा.
त्यानंतर “माहिती साठवा” या बटणावर क्लिक करावा.
5. अर्जाचे पूर्वावलोकन:
ओटीपी भरल्यानंतर “पूर्वावलोकन (Preview)” या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज तपासता येईल. काही चूक आढळल्यास मागे जाऊन योग्य बदल करावा.
6. अर्ज जतन व प्राप्ती:
शेवटी "माहिती साठवा" केल्यानंतर “अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे” असा संदेश दिसेल.
“अर्जाची प्रत” या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज PDF स्वरुपात डाउनलोड किंवा प्रिंट करता येईल.
तसेच अर्जाची पोचपावतीही मिळेल.
अ.पा.क. शेरा कमी करणे फेरफार अर्ज साठी सविस्तर माहिती द्या ?
अ.पा.क. शेरा कमी करणे फेरफार अर्ज साठी सविस्तर मार्गदर्शक:
1. अर्जदाराची माहिती:
अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी. सर्व माहिती भरल्यानंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा. स्क्रीनवर "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन करण्यात आला आहे" असा संदेश दिसेल. त्यानंतर “OK” या बटणावर क्लिक करा.
2. खातेदाराची माहिती:
अ.पा.क. शेरा कमी करणे या फेरफारासंबंधी विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी. माहिती भरल्यानंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा.
3. कागदपत्रे जोडा:
आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे PDF फॉरमॅट मध्ये "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून अपलोड करा. कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र दाखवले जाईल. तुम्ही पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी "सहमत आहे / Agree" या पर्यायावर क्लिक करा.
4. ओटीपी पडताळणी:
"ओ.टी.पी. पाठवा" या बटणावर क्लिक करा. मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP "ओ.टी.पी. भरा" या ठिकाणी टाका आणि "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करून अर्ज जतन करा.
5. पूर्वावलोकन व अंतिम जतन:
OTP भरल्यानंतर "पूर्वावलोकन (Preview)" या बटणावर क्लिक करा. तुमचा अर्ज पुन्हा तपासा. काही चुका असल्यास मागे जाऊन योग्य त्या सुधारणा करा. सर्व माहिती योग्य असल्यास पुन्हा एकदा "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर "अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे" असा संदेश दिसेल.
6. अर्जाची प्रत व प्रिंट:
"अर्जाची प्रत" या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज PDF स्वरूपात डाउनलोड करू शकता किंवा त्याची प्रिंट घेऊ शकता. याच ठिकाणी अर्जाची पोचपावती देखील उपलब्ध होईल.
ए.कु.मॅ. नोंद कमी करणे फेरफार अर्ज साठी सविस्तर माहिती द्या ?
ए.कु.मॅ. नोंद कमी करणे फेरफार अर्ज साठी सविस्तर माहिती:
1. अर्जदाराची माहिती:
अर्जदाराबाबत विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी. माहिती भरल्यानंतर “पुढे जा” या बटणावर क्लिक करावे. त्यानंतर "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन (Saved as Draft) करण्यात आला आहे" असा संदेश दिसेल. त्यावर “OK” बटणावर क्लिक करावे.
2. खातेदाराची माहिती:
या टप्प्यावर, ए.कु.मॅ. नोंद कमी करणे या फेरफाराशी संबंधित खातेदाराची सर्व माहिती अचूक भरावी आणि “पुढे जा” या बटणावर क्लिक करावे.
3. फेरफार मधील नावे:
फेरफारात बदल होणाऱ्या नोंदीची माहिती भरावी. त्यानंतर “माहिती साठवा” बटणावर क्लिक केल्यावर भरलेली माहिती तपासता येईल. सर्व काही योग्य असल्यास “पुढे जा” या बटणावर क्लिक करावे.
4. कागदपत्रे जोडा:
आवश्यक कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये “कागदपत्रे अपलोड करा” या बटणावर क्लिक करून अपलोड करावीत. त्यानंतर स्वयंघोषणापत्र विचारले जाईल. पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी “सहमत आहे / Agree” या पर्यायावर क्लिक करावे.
5. ओ.टी.पी. प्रक्रिया:
“ओ.टी.पी. पाठवा” या बटणावर क्लिक करा. तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP “ओ.टी.पी. भरा” या ठिकाणी भरावा. नंतर “माहिती साठवा” या बटणावर क्लिक करावा.
6. पूर्वावलोकन:
OTP भरल्यानंतर “पूर्वावलोकन (Preview)” बटणावर क्लिक करून तुमचा अर्ज तपासू शकता. चुकीची माहिती आढळल्यास मागे जाऊन योग्य ते बदल करू शकता. शेवटी, “अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे” असा संदेश दिसेल.
7. अर्जाची प्रत:
“अर्जाची प्रत” या पर्यायावर क्लिक करून अर्जाची PDF प्रत किंवा प्रिंट घेता येईल. यामध्ये अर्जाची पावती (Acknowledgement) देखील उपलब्ध असेल.
विश्वस्ताचे नाव बदलणे – फेरफार अर्जासाठी सविस्तर माहिती द्या ?
विश्वस्ताचे नाव बदलणे – फेरफार अर्जासाठी सविस्तर माहिती:
1. अर्जदाराची माहिती:
अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती योग्यरीत्या भरावी. सर्व माहिती भरल्यानंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन (Saved as Draft) करण्यात आला आहे" असा संदेश दिसेल. "OK" बटणावर क्लिक करा.
2. खातेदाराची माहिती:
यामध्ये विश्वस्ताचे नाव बदलणे या फेरफारासंबंधी विचारलेली सर्व माहिती नीट भरावी आणि "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करावे.
3. नवीन विश्वस्ताचे नाव:
विश्वस्ताचे नाव बदलणे या फेरफारासंबंधी विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरावी. नंतर "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करा. भरलेली माहिती स्क्रीनवर दिसेल. ती तपासून नावामध्ये बदल करायचा असल्यास चेकबॉक्स वर क्लिक करा आणि "दुरुस्त्या करा" या बटणावर क्लिक करा. आवश्यक दुरुस्त्या केल्यानंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा.
4. कागदपत्रे जोडा:
सर्व आवश्यक कागदपत्रे PDF फॉरमॅटमध्ये "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून अपलोड करावीत. कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र विचारले जाईल. तुम्ही पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास तयार असल्यास, "सहमत आहे / Agree" या पर्यायावर क्लिक करा.
5. ओटीपी प्रमाणीकरण व अर्ज जतन:
"ओ.टी.पी. पाठवा" या बटणावर क्लिक करून तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर आलेला ओटीपी "ओ.टी.पी. भरा" या ठिकाणी भरावा. नंतर "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करून अर्ज जतन करा. ओटीपी भरल्यानंतर "पूर्वावलोकन (Preview)" या पर्यायावर क्लिक करून तुमचा अर्ज तपासा. जर काही चूक आढळली, तर मागे जाऊन योग्य दुरुस्ती करा. शेवटी "माहिती साठवा" केल्यानंतर "अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे" असा संदेश दिसेल.
6. अर्जाची प्रत व प्रिंट:
"अर्जाची प्रत" या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज PDF स्वरूपात डाऊनलोड किंवा प्रिंट करता येईल. यामध्ये अर्जाची पोहोचपावती (Acknowledgement) देखील मिळेल.
मयत कुळांची वारस नोंद फेरफार अर्ज बाबत सविस्तर माहिती द्या ?
मयत कुळांची वारस नोंद फेरफार अर्ज बाबत सविस्तर माहिती:
1. अर्जदाराची माहिती:
अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती अचूक भरल्यानंतर "पुढे जा" या बटणावर क्लिक करा. यानंतर "तुमचा अर्ज मसुदा म्हणून जतन (Saved as Draft) करण्यात आला आहे" असा संदेश दिसेल. "OK" बटणावर क्लिक करा.
2. मयत कुळांची माहिती:
यामध्ये फेरफार क्रमांक टाकून "फेरफार शोधा" या बटणावर क्लिक करा. "मृत्यू दिनांक" निवडा, यादीमधून सर्व्हे नंबर निवडा आणि "समाविष्ट करा" या बटणावर क्लिक करा. निवडलेला सर्व्हे नंबर आणि संबंधित माहिती स्क्रीनवर दर्शविली जाईल. अर्जदाराचे नाव जर वारसांमध्ये असेल, तर "अर्जदार हा कुटुंबाच्या वारसांपैकी आहे का?" या प्रश्नासाठी "होय" निवडा. अगोदर भरलेली माहिती "वारस जोडा" स्क्रीनवर आपोआप दिसेल. उर्वरित माहिती भरा आणि "साठवा" या बटणावर क्लिक करा. जोडलेली वारसांची नावे यादीत दिसतील. हवी असल्यास ती Edit किंवा Delete करू शकता. अजून वारस जोडायचे असल्यास "पुढील वारस" या बटणावर क्लिक करा.
3. कागदपत्रे अपलोड करणे:
आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे PDF फॉरमॅट मध्ये "कागदपत्रे अपलोड करा" या बटणावर क्लिक करून अपलोड करा. कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतर स्वयंघोषणापत्र (Self Declaration) सादर केले जाईल. पुढील प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी "Agree / सहमत आहे" या पर्यायावर क्लिक करा.
4. OTP पडताळणी व अर्ज साठवणे:
"OTP पाठवा" या बटणावर क्लिक करा. नोंदणी केलेल्या मोबाईल नंबरवर आलेला OTP "OTP भरा" या ठिकाणी टाका आणि "माहिती साठवा" या बटणावर क्लिक करा. OTP भरल्यानंतर "पूर्वावलोकन (Preview)" या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज तपासा. काही त्रुटी असल्यास मागे जाऊन योग्य बदल करा. शेवटी "माहिती साठवा" केल्यावर "अर्ज यशस्वीरित्या साठवला आहे" असा संदेश दिसेल.
5. अर्जाची प्रत डाउनलोड/प्रिंट:
"अर्जाची प्रत" या पर्यायावर क्लिक करून अर्ज PDF फॉरमॅट मध्ये डाउनलोड किंवा प्रिंट करता येईल. तसेच, अर्जाची पोचपावती (Acknowledgement) देखील याठिकाणी प्राप्त होईल.
इ-हक्क प्रणालीमध्ये अर्ज करत असताना खातेदार नागरिकांना काही शंका असल्यास काय करावे?
इ-हक्क प्रणालीमध्ये अर्ज करत असताना खातेदार नागरिकांना काही शंका असल्यास, FAQ (वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न) या पर्यायाखाली संबंधित प्रश्नांची उत्तरे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहेत. नागरिकांनी प्रथम FAQ पर्याय तपासावा.
इ-हक्क प्रणालीमध्ये सर्वप्रथम लॉगिन करताना तयार केलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड पुन्हा वापरता येईल का?
होय, इ-हक्क प्रणालीमध्ये प्रथम लॉगिन करताना तयार केलेला युजर आयडी आणि पासवर्ड जपून ठेवावा. प्रत्येकवेळी लॉगिन करताना याच युजर आयडी आणि पासवर्डचा वापर करावा.
इ-हक्क प्रणालीमध्ये लॉगिन करताना युजर आयडी विसरला असेल तर काय करावे?
युजर आयडी विसरला असेल, तर लॉगिन पेजवर “Forgot User Name” या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर Registered Mobile Number, Security Question चे उत्तर व Captcha ही माहिती भरून “Reset” या बटणावर क्लिक केल्यास आपला युजर आयडी पुन्हा प्राप्त करता येईल.
इ-हक्क प्रणालीत दाखल केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती कशी समजेल?
इ-हक्क प्रणालीत अर्ज दाखल करताना आपण जो नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक दिला आहे, त्या क्रमांकावर अर्जाच्या प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांवर SMS मेसेज पाठवले जातील. हे टप्पे खालीलप्रमाणे असतील:
• आपला अर्ज संबंधित गावाच्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडे कार्यवाहीसाठी पोहोचल्यास.
• अर्जामध्ये काही त्रुटी असल्यास, ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांकडून त्रुटी पूर्ततेसाठी तो परत पाठवण्यात आल्यास.
• तलाठीकडून अर्जाची तपासणी पूर्ण होऊन ते परिपूर्ण असल्याचे आढळल्यास, फेरफार क्रमांक संबंधित गावात नोंदविला गेल्यास.
वरील मेसेजच्या आधारे आपण आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती समजू शकता.
इ-हक्क प्रणालीत आपण दाखल केलेल्या अर्जाची प्रत डाउनलोड होत नसेल, तर काय करावे?
इ-हक्क प्रणालीत आपण दाखल केलेल्या अर्जाची प्रत डाउनलोड होत नसेल, तर आपल्या ब्राउझरमध्ये POP-UP BLOCKER मध्ये "Always Allow" (नेहमी परवानगी द्या) हा पर्याय निवडावा. यामुळे अर्जाची प्रत योग्यरित्या डाउनलोड होईल.
इ-हक्क प्रणालीत अर्ज दाखल करताना प्रत्येक टॅबमधील माहिती भरून झाल्यानंतर "पुढे जा" हे बटन दाबल्यास, अर्ज तिथेच सबमिट होतो का?
इ-हक्क प्रणालीत अर्ज भरताना प्रत्येक टॅबमधील माहिती भरून "पुढे जा" हे बटण दाबल्यास, तोपर्यंत भरलेला अर्ज फक्त सेव्ह होतो, सबमिट होत नाही. कागदपत्रे जोडल्यावर आणि "सबमिट" बटन दाबल्यावरच अर्ज पूर्णतः सबमिट होतो. जर अर्ज अपूर्ण असेल, तर डॅशबोर्डवरील "Save as Draft" या पर्यायावर क्लिक केल्यास अपूर्ण अर्जांची यादी दिसेल. यातील संबंधित अर्जावर क्लिक करून तो पूर्ण भरून सबमिट करता येतो.
इ-हक्क प्रणालीत दाखल (सबमिट) केलेल्या अर्जात दुरुस्ती करता येते का?
इ-हक्क प्रणालीत एकदा अर्ज दाखल (सबमिट) केल्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करता येत नाही.
माझ्या नावात बदल झाल्याने मि राजपत्र केले आहे, नाव बदलण्यासाठी मि ई-हक्क पोर्टल मधून अर्ज करू शकतो का ?
नाही, अशी सुविधा इ-हक्क प्रणालीमध्ये उपलब्ध नाही.
ग्राम महसूल अधिकारी यांचे कडे राज्पात्राने झालेल्या नावात बदल बाबत अर्ज करावा , अर्जासोबत राजपत्र जोडून द्यावे, ग्राम महसूल अधिकारी याबाबत फेरफार घेवून आपल्या नावात झालेल्या बदल बाबत अंमल ७/१२ सदरी घेतील.
हस्तलिखित ७/१२ मध्ये माझे नाव बरोबर आहे, परंतु संगणकीकृत ७/१२ उताऱ्यावर माझे नाव चुकीचे दाखवत आहे. काय करावे?
ई-हक्क पोर्टलवर ‘हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारा मध्ये तफावत’ अशी एक टॅब उपलब्ध आहे. या टॅबमध्ये ‘नावात दुरुस्ती’ हा अर्जाचा प्रकार निवडून खातेदार/नागरिक यांनी नावामधील तफावत दूर करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करता येतो.
हस्तलिखित ७/१२ मध्ये माझे क्षेत्र बरोबर आहे, परंतु संगणकीकृत ७/१२ उताऱ्यावर चुकीचे दाखवत आहे. काय करावे?
ई-हक्क पोर्टलवर ‘हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारा मध्ये तफावत’ अशी एक टॅब उपलब्ध आहे. या टॅबमध्ये ‘क्षेत्र दुरुस्ती’ हा अर्जाचा प्रकार निवडून खातेदार/नागरिक यांनी अशी तफावत दूर करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करता येतो.
हस्तलिखित ७/१२ बरोबर आहे, परंतु संगणकीकृत ७/१२ उताऱ्यावर नाव आणि क्षेत्रा व्यतिरिक्त इतर बाबी चुकीचे दाखवत आहे. काय करावे?
ई-हक्क पोर्टलवर ‘हस्तलिखित आणि संगणकीकृत सातबारा मध्ये तफावत’ अशी एक टॅब उपलब्ध आहे. या टॅबमध्ये ‘इतर भागात दुरुस्ती ‘हा अर्जाचा प्रकार निवडून खातेदार/नागरिक यांनी दुरुस्ती तपशील देवून ग्राम महसूल अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करता येतो.
बोजा कमी करण्यासाठी अर्ज करत असताना इतर अधिकार मध्ये बोजा फेरफार दिसत नाही ?
इ-हक्क मध्ये फ़क़्क्त ऑनलाईन घेतलेले (सन २०१६ नंतरचे) फेरफार अर्ज करता येतो.
सन २०१६ पूर्वी घेतलेले म्हणजेच ऑफलाईन फेरफार बाबत अर्ज बाबत चे कामकाज इ-हक्क मध्ये होणार नाही याबाबत आपणास ग्राम महसूल अधिकारी यांना फेरफार घेणेबाबत अर्ज सादर करणे आवशयक आहे.
इकरार म्हणजे काय?
सहकारी संस्थेचा सभासद असलेला कोणताही खातेदार शेतजमिनीतील त्याच्या क्षेत्र नमूद करून कराराने सहकारी विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेकडून शेतीच्या विकासासाठी कर्ज घेतो. अशा कर्जाची नोंद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील नियम ४८ अन्वये ‘‘एम नोंदवही’’त करण्यात येते. सदर कर्जाची माहिती ग्राम महसूल अधिकार्‍यांना फॉर्म ‘‘एल’’ मध्ये पाठवली जाते व ७/१२ उताऱ्यातील ‘‘इतर हक्क’’ सदरी ‘‘इकरार’’ म्हणून नोंदवली जाते.
सहकारी विकास संस्था किंवा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जासाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज आवश्यक नसतो; जमीन केवळ कराराद्वारे तारण ठेवली जाते.
(महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ – नियम ४८)
हंगाम निहाय पीक पाहणी कालावधी काय आहे?
पीक नोंदणी कालावधी :
खरीप
• शेतकरी स्तरावर १ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर (खरीप+संपूर्ण वर्ष)
• सहाय्यक स्तरावर १५ सप्टेंबर ते २९ ऑक्टोबर (खरीप+संपूर्ण वर्ष)
रब्बी
• शेतकरी स्तरावर १ डिसेंबर ते १४ जानेवारी (रब्बी+संपूर्ण वर्ष)
• सहाय्यक स्तरावर १५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी (रब्बी+संपूर्ण वर्ष)
उन्हाळी
• शेतकरी स्तरावर 1 एप्रिल ते १५ मे (उन्हाळी+संपूर्ण वर्ष)
• सहाय्यक स्तरावर १६ मे ते २९ जून (उन्हाळी+संपूर्ण वर्ष)
संपूर्ण वर्ष
शेतकरी स्तरावर – सहाय्यक स्तर कालावधी सोडून व तांत्रिक दुरुस्तीचे दिवस वगळता.
पीक पाहणी करिता आवश्यक बाबी काय आहेत?
• पीक पाहणी विहित कालावधीमध्ये म्हणजे एकूण हंगामातील (90 दिवसांमध्ये) करणे आवश्यक आहे.
• पिकांचे दोन फोटो घेणे बंधनकारक.
• गटाच्या हद्दीपासून २० मीटर अंतराच्या आत पिकांचे फोटो घेऊन अपलोड करणे बंधनकारक.
• पीक पाहणी अपलोड झाल्यानंतर हंगाम सुरु असतानाच ७/१२ वर योग्य नोंद असल्याची खात्री करावी.
पीक पाहणी न केल्यास काय नुकसान संभवते?
कृषी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या योजना, उदा. पीक विमा, नैसर्गिक आपत्ती, MSP अंतर्गत पिकांची नोंद, पीक कर्ज, ॲग्रीस्ट्रॅक इ. योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
“कायम पड” कसे नोंदवावे?
"कायम पड" या पर्याय अंतर्गत कायम पड़ जमीन माहिती मध्ये जमीन माहिती निवडून यादीतील योग्य तो कायम पड प्रकार निवडून त्याखालील क्षेत्र भरा व २ फोटो घ्या व माहिती साठवा.
जिपिएस (GPS) मिळवण्यासाठी काय करावे ?
मोबईल सेटिंग्स मध्ये लोकेशन (location) अलाउ करा, जि.पि.एस (GPS) ऑन करा व जि.पि.एस (GPS) सेटिंग्स मध्ये गुगल इमर्जनसी सर्विस आणि लोकेशन अक्युरसी सर्विस बंद करा.
गावात इंटरनेट नाही तर पिक पाहणी नोंदवता येईल काय?
होय, गावात इंटरनेट नसल्यास मोबाईल नेटवर्क आहे अशा ठिकाणी जाऊन नाव नोंदणी करावी. त्या नंतर शेतात येऊन पिक पहाणीची सर्व माहिती भरावी, फोटो काढावा व मोबाईल नेटवर्क मध्ये येऊन माहिती अपलोड करावी. टीप: इंटरनेट सुविधा ही फक्त नाव नोंदणी व माहिती अपलोड करण्यासाठी आवश्यक आहे.
"कायम पड" म्हणजे काय?
"कायम पड" म्हणजे असे क्षेत्र ज्यावर कायमस्वरूपी कुठल्याही प्रकारचे पिक घेतले जात नाही.
एकदा अपलोड केलेली पीक पाहणी बदलता येईल काय?
पिक पाहणी पूर्ण भरून जर अपलोड केली असेल तर मोबाईल ॲप मध्ये ४८ तासांपर्यंत दुरुस्त अथवा नष्ट करा या पर्यायाचा वापरुन करून ती पिक नोंद बदलता येईल. परंतु ४८ तासांनंतर अपलोड केलेली पीक पाहणी मोबाईल ॲप मध्ये बदलता येणार नाही.
चुकीचा पिकपेरा नोंदवल्यास काय करावे?
उत्तर :-
(i) पिकपेरा अपलोड केल्यानंतर 48 तासांच्या आत कधीही खातेदारास ती दुरुस्त करता येईल.
(ii) गांव नमूना 12 वर प्रतिबिंबित झालेली ई-पीक पाहणी नोंद हंगाम सुरू असताना मंडळ अधिकारी स्तरावरून दुरुस्त करता येईल.
टीप : "सदर दुरुस्ती चालू हंगामातच करता येईल याची खात्री करावी, जेणेकरून बदल गाव नमुना क्रमांक १२ (७/१२) वर प्रतिबिंबित होईल. हंगाम समाप्त झाल्यानंतर अशा दुरुस्तीला परवानगी दिली जाणार नाही."
एका शेतात काही पिक खरीप हंगामातील आहेत व काही पिक बहुवार्षिक आहेत तर एकाच शेतात अशी पिक पाहणी करता येईल काय?
होय, एका शेतात खरीप हंगामातील पिक व बहुवार्षिक पिक यांची पिक पाहणी नोंद करता येऊ शकते.
एकावेळी किती मिश्र पिकांची नोंद करता येते?
एकावेळी एक मुख्य पिक व ३ तीन दुय्यम पिकांची मिश्र पिक म्हणून नोंद करता येते.
जिओ-फेंसिन्ग म्हणजे काय ?
जिओ-फेन्सिंग म्हणजे एखाद्या ठराविक गटाभोवती सीमारेषा तयार करण्याची प्रक्रिया होय.
आपण पीक पाहणी साठी निवडलेल्या गटाची स्थाननिश्चिती (जीपीएस) अचूकता व गटापासूनचे अंतर अद्यावत करण्यासाठी काय करावे?
पीक पाहणीसाठी निवडलेला गटाचा नकाशा मोबाईल प्रणालीवर पिवळ्या रंगात दर्शविला जातो. जर आपण निवडलेल्या गटाच्या हद्दीपासून दूर असाल, तर दिशा हि निळ्या रंगाची रेषा स्क्रीनवर दिसते. आपण हळूहळू गटाजवळ गेल्यास, स्थाननिश्चिती हि लाल रंगावरून हिरव्या रंगामध्ये रूपांतरित होते. गटाच्या निर्धारित हद्दीच्या जवळ आल्यानंतर, "फोटो" या पर्यायावर क्लिक करून पिकाचा फोटो काढण्यात यावा.
शेतकरी किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेअंतर्गत ई-पिक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे नाव नोंदणी करू शकतात का?
होय, किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेअंतर्गत जर एखादं पीक या योजनेत समाविष्ट असेल आणि शेतकऱ्याची यामध्ये नाव नोंदवण्याची इच्छा असेल, तर तो मोबाईल ॲपद्वारे स्वमर्जीनं सहमती दर्शवून नाव नोंदणी करू शकतो. मोबाईल ॲपमध्ये भरलेली माहिती संबंधित विभागास उपलब्ध करून देण्यात येते.
स्वयं घोषणापत्र कोणकोणत्या बाबींसाठी देणे आवश्यक आहे ?
कायमपड क्षेत्र नोंदणीसाठी, बांधावरची झाडे नोंदणीसाठी व पिकांच्या नोंदणीसाठी स्वयं घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे.
पिकांचे किती फोटो काढावे ?
पिकांचे दोन फोटो काढणे बंधनकारक आहे.
हंगामादरम्यान खात्यामध्ये/अधिकार अभिलेखात बदल(mutation) झाले असल्यास उदा. खरेदी, विक्री, वारस नोंद, हक्कसोड, इ. बदललेल्या अधिकार अभिलेखाप्रमाणे पिक पाहणी कशी करता येईल?
ज्या खातेदाराच्या खात्यामध्ये /अधिकार अभिलेखात बदल झाले आहेत त्या खातेदाराची पिक पाहणी करताना आपल्याला “ खाते अपडेट करा ” हे बटन दिसेल त्यावर क्लिक करावे जेणेकरून खात्याची माहिती अद्यावत होईल. या प्रक्रियेसाठी इंटरनेटची आवश्यकता आहे.
अ‍ॅपमध्ये नकाशावरील गटापासूनचे अंतर लाल रंगात का दर्शविण्यात आले आहे?
अ‍ॅपमध्ये नकाशावरील गटाच्या सीमारेषेपासूनचे अंतर २० मीटरपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित स्थळ लाल रंगात दर्शविले जाते.
जेव्हा हे अंतर २० मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी होते, तेव्हा लाल रंगाच्या जागी हिरव्या रंगात दर्शविले जाते.
हे सुनिश्चित करण्यासाठी खालील बाबी तपासाव्यात :
• मोबाइलचे GPS "ऑन" असणे आवश्यक आहे.
• अचूकता (Accuracy) १५ मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी असावी.
• मोबाईल सेटिंग्जमध्ये:
o लोकेशन (Location) "अलाऊ" करावे
o GPS "ऑन" करावे
o GPS सेटिंग्जमध्ये Google Emergency Location Service व Location Accuracy Service बंद कराव्यात
o जुन्या Android व्हर्जनमध्ये "Device only / Phone only" मोड निवडावा
• नकाशावरील निळ्या रंगातील चिन्हांकित दिशेने गटाजवळ जावे.
टीप: गटाच्या २० मीटरच्या निर्धारित अंतरात पोहोचल्यावर नकाशावरील बिंदू हिरव्या रंगात दर्शविला जाईल. त्यानंतर "फोटो काढण्यासाठी पुढे जा" या पर्यायावर क्लिक करावे.
पिक पाहणी करताना इंटरनेट उपलब्ध नसल्यास गटाचा नकाशा दिसेल काय?
होय, इंटरनेट उपलब्ध नसले तरी गटाचा नकाशा दिसतो.
एका मोबाईल क्रमांकावरून जास्तीत जास्त किती खातेदारांची पिक नोंदणी होऊ शकते?
एका मोबाईल क्रमांकावरून जास्तीत जास्त १०० खातेदारांची पिक नोंदणी होऊ शकते.
फोटो काढताना गटापासूनचे अंतर बाबत सुचना दर्शविण्यात येत आहे पुढे काय करावे?
गटाच्या हद्दीपसून २० मीटर च्या आत असल्यास दोन फोटो काढणे बंधनकारक आहेत. जर आपण गटाच्या हद्दीपसून 20 मीटर पेक्षा जास्त अंतरावर उभे असाल तर आपल्याला फोटो काढता येणार नाही.
गटाच्या हद्दीपसून निर्धारित केलेल्या अंतर (20 मीटर पेक्षा कमी) पर्यंत आल्यास:
• दोन फोटो वेगवेगळ्या angle ने काढावे.
• दोन फोटो काढल्यानंतर अक्षांश, रेखांश, जिपीएस अचूकता, गट क्रमांकापासूनचे अंतर दर्शविण्यात येईल.
• बरोबर चिन्हावर क्लिक करून स्वयंघोषणपत्र देऊन ई-पीक पाहणी सबमीट करा.
MIS पाहण्यासाठी कुठे पाहावा?
MIS पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.
http://115.124.110.14/agri_e/farmer
सहाय्यकाची भूमिका काय आहे?
• सहाय्यक हंगामातील पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांना पीक पाहणी करण्यास सहाय्य करेल.
• पीक नोंदणी करतेवेळी येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण करण्यास मदत करेल.
सहाय्यक कोण असतील ?
• कोतवाल
• ग्राम रोजगार सेवक
• आशा सेविका
• तत्सम मानधनावर कामकाज करणारे ग्रामस्तरीय मनुष्यबळ
• नेहरू युवा केंद्रामध्ये नोंदणी झालेले इच्छुक गावातील व्यक्ती
हंगाम सुरु होण्याच्या पहिल्या दिवसापासून शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणी संबधित समस्या सोडविण्यासाठी कोण उपलब्ध असतील?
शेतकऱ्यांच्या पीक पाहणी संबधित समस्या सोडविण्यासाठी सहाय्यक उपलब्ध असतील.
वेब पोर्टल मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी लॉगीनसाठी OTP येत नाही काय करावे?
संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी यांना जर OTP प्राप्त होण्यास अडचण येत असेल तर अशा वेळी DBA लॉगीनमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी यांनी मोबाईल क्रमांक चेक करावा व सध्या वापरत असलेला मोबाईल क्रमांक DBA लॉगीनमधून अपडेट करून घ्यावा.
सहाय्यक नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करते वेळी e-Mail व आधारला OTP येत नाही, तर काय करावे ?
ज्या मोबाईल क्रमांकावर आपण सहाय्यक नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) करत आहात फक्त त्याच मोबाईल क्र वर OTP पाठवण्यात येतो. हा OTP/सांकेतांक e-Mail व आधार OTP चौकटीत प्रविष्ट करावा.
टीप: ई-मेल आयडी व आधार लिंक मोबाईल क्रमांकावर आधारचा OTP पाठविण्यात येत नाही.
सहाय्यक स्तरावरील पीक पाहणी नोंदविल्यानंतर ७/१२ वर प्रतिबिंबित झाली नसल्यास काय करावे?
सहाय्यकाने नोंदविलेली पिक पाहणी ग्राम महसूल अधिकारी यांनी १००% तपासणे बंधनकारक आहे. पिक पाहणी नोंद योग्य असल्यास पीक पाहणीला ग्राम महसूल अधिकारी यांनी middle ware मधून मान्यता दिल्यानंतर सदर नोंद ७/१२ वर लगेच प्रतिबिंबित होते.
एका गावासाठी किती सहाय्यकांची नियुक्ती होऊ शकते?
एका गावाकरिता एकच सहाय्यकाची नियुक्ती करू शकते.
गावातील owner count जास्त असल्यास सहाय्यक यांची संख्या कशी ठरवावी?
• गावातील owners count प्लॉटची संख्या जर १५०० पेक्षा कमी असेल तर १ सहाय्यक निवडणे आवश्यक आहे.
• १५०० owners count प्लॉटची संख्या पेक्षा जास्त असल्यास २ सहाय्यक यांची निवड करावी.
सहाय्यक यांना मान्यता कशी द्यावी?
प्रत्येक गावच्या नोंदणीकृत सहाय्यक यांना मान्यता देण्याचा अधिकार हा ग्राम महसूल अधिकारी यांना आहे. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी तालुक्यातील तहसिलदार यांनी आदेशीत केल्याप्रमाणे संबंधित गावच्या सहाय्यकाला मान्यता द्यावी.
सहाय्यक यांना पीक पाहणीसाठी निवडक गट उपलब्ध होत नाही?
MIS मध्ये तपासावे : निवडक गटातील शेतकऱ्यांनी आधीच पीक पाहणी केलेली आहे किंवा पीक पाहणी प्रलंबित अथवा अंशतः केलेली आहे.
ई-पीक पाहणी नोंद करताना प्रथम काय नोंदवावे?
जर गटात पडीत क्षेत्र असेल तर प्रथम “पड नोंदणी” पर्याय वापरून पडीत जमिनीची नोंद करावी. तद्नंतर पिकांची नोंद करावी. बांधावर झाडे असल्यास “बांधावरची झाडे” पर्यायाचा वापर करावा व सर्व नोंदी पूर्ण करून पीक पाहणी अपलोड करावी.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सहाय्यक यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया कशी आहे ?
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी सहाय्यकांना मान्यता देण्यासाठी दिलेल्या लिंकवर क्लिक करावे. त्यानंतर आपला विभाग निवडून सेवार्थ आयडी प्रविष्ट करावा. नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर आलेला OTP टाकून लॉगिन करावे. गावनिहाय नोंदणीकृत सहाय्यकांची यादी दिसेल. तहसिलदार यांच्या आदेशानुसार “स्वीकारले” बटनाद्वारे सहाय्यकांना मान्यता द्यावी.
ई-पिक पाहणी (DCS) मोबाईल ॲप संदर्भातील माहितीपर व्हिडीओची लिंक कुठे उपलब्ध आहे?
ई-पिक पाहणी (DCS) मोबाईल ॲपमधील “मदत (Help)” या बटणावर माहितीपर व्हिडीओची लिंक उपलब्ध आहे.
सहाय्यक यांची पीक पाहणी अपलोड होत नाही अशा वेळी काय करावे?
संपूर्ण गटाची पीक पाहणी करणे आवश्यक आहे. एक आर जरी शिल्लक असेल तर पीक पाहणी अपलोड होणार नाही. याची पुरेपूर दक्षता घ्यावी.
पीक नोंदणी करून कोणकोणत्या योजनांचा लाभ मिळतो?
• पीक विमा
• पीक कर्ज
• नैसर्गिक आपत्ती
• MSP अंतर्गत पिकांची नोंद
• AgriStack अंतर्गत योजना
• तसेच राज्य शासनच्या विविध विभागातील योजनांचा थेट लाभ
जर शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे तर जल सिंचन प्रकार काय निवडावा?
जर शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे तर अजलसिंचित (जिरायत/कोरडवाहू) हा पर्याय निवडावा.
लागवडीचा दिनांक माहित नसल्यास काय निवडावे?
लागवडीचा दिनांक माहित नसल्यास त्या हंगामातील अंदाजित दिनांक निवडावा. बहूवार्षिक पिकांसाठी पीक नोंदणीच्या दिनांकापासून मागील 15 वर्ष पर्यंत लागवडीचा दिनांक निवडता येतो.
बांधावरची झाडांचे क्षेत्र निवडता येते काय?
नाही, बांधावरची झाडांचे क्षेत्र निवडता येत नाही.
एका खातेदाराच्या दुसऱ्या गावातील गट एकाच वेळी दिसतील काय?
नाही, एखाद्या खातेदाराचे एकापेक्षा जास्त गावात शेती असल्यास त्या गावाचे गट दिसणार नाहीत.
एका घरात एका पेक्षा जास्त खातेदार आहेत उदा. आई, पत्नी, मुलगा, भाऊ, इतर या सर्वांची पिकपाहणी एकाच व्यक्तीच्या मोबईल वरून करता येईल काय?
होय, एका घरात खातेदाराची आई, पत्नी, मुलगा, भाऊ इत्यादी एकापेक्षा जास्त खातेदार असल्यास, त्यांची पिकपाहणी एकाच व्यक्तीच्या मोबाईलवरून करता येईल.
ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना सध्या पिकांची नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे का?
नाही, सध्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना पिकांची नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही.
ई-पीक पाहणी (DCS) मदत कक्षाची वेळ काय आहे?
ई-पीक पाहणी (DCS) मदत कक्षाची वेळ सकाळी ०९:४५ ते संध्याकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आहे.
ॲपल आय फोन (Apple/i-phone) वरून पिक पाहणी करता येईल काय?
नाही, ॲपल / आय-फोन (Apple/i-phone) वरून पिक पाहणी करता येणार नाही.
ई-पिक पाहणी (DCS) मोबाईल ॲप कसे स्थापित करावे ?
स्मार्टफोन मध्ये इंटरनेट सुरु करून प्लेस्टोअरवर ई-पिक पाहणी (DCS) असा शब्द टाईप करा किवा पुढील लिंक निवडा व स्थापित करा :- (E-Peek Pahani (DCS) – Department of Revenue, Government of Maharashtra) https://play.google.com/store/apps/details?id=io.sc.eppCordova&hl=en-US
ई-पिक पाहणी (DCS) मधून एकापेक्षा जास्त प्रकारचे बांधावरची झाडे नोंदता येतात काय?
होय. एकापेक्षा जास्त प्रकारचे बांधावरची झाडे नोंदता येतात.
अ‍ॅप वापरण्यासाठी मोबाईलमध्ये कोणत्या किमान बाबी आवश्यक आहेत?
ई-पिक पाहणी मोबाईल ॲप वापरण्यासाठी खालील बाबी आवश्यक आहे:
• अद्ययावत प्रणाली एन्ड्रोईड ४.४ किंवा त्यावरील version
• GPS
• इंटरनेट: 3G, 4G नेटवर्क किंवा वायफाय
• मेमरी कमीतकमी 2 GB रॅम
• गुगल इंडिक कीबोर्ड (मराठी भाषेसाठी)
ई-पिक पाहणी मोबाईल ॲपमध्ये नाव नोंदणी कशी करावी?
ॲप सुरु केल्यानंतर प्रथम पहिले महसूल विभाग निवडा. नंतर शेतकरी म्हणून लॉगीन करा या टॅब वर क्लिक केल्यानंतर आपला “मोबाईल क्रमांक” प्रविष्ट करा व नंतर आपणास SMS द्वारे ४ अंकी संकेतांक प्राप्त होईल तो प्रविष्ट करा. त्यानंतर नोंदणी पृष्ठावर जाऊन संपूर्ण नाव प्रविष्ट करावे. ई-पिक पाहणी मोबाईल ॲपमध्ये नाव नोंदणी पूर्ण होईल.
पिकाची माहिती कशी नोंदवावी?
पीक माहिती नोंदवा वर क्लिक करा व खालील प्रमाणे क्रमवार माहिती भरावी :
• खाता क्रमांक निवडा
• भूमापन क्रमांक निवडा
• जमिनीचे क्षेत्र दिसेल
• योग्य हगाम निवडा
• पिकाचा वर्ग निवडा
• पिकाचा प्रकार निवडा
• पिकाचे नाव निवडा
• पिकाचे क्षेत्र हे. आर. मध्ये भरा
• जलसिंचित चा योग्य पर्याय निवडा व सिंचनाची योग्य पद्धत निवडावी.
• पिक पेरणीचा /लावल्याचा योग्य दिनांक भरा
• गटाच्या हद्दीपासून 20 मीटरच्या आत येणे
• पिकांचे २ फोटो काढा व अपलोड करा
• स्वघोषणा पत्र वर क्लिक करून माहिती योग्य असल्याची पुष्टी करा व योग्य असल्यास अपलोड करा
सहाय्यक यांचे कडून पीक पाहणीची नोंद चुकीची झाल्यास काय करावे?
सहाय्यक यांनी चुकीची पीक पाहणी नोंद संबंधित ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी व त्यांनी ती नोंद रद्द (reject) करून घ्यावी. ग्राम महसूल अधिकारी यांनी नोंद रद्द केल्यानंतर, मोबाईल ॲपमधील “पुन्हा नियुक्त केले” या पर्यायाखाली तो गट पुन्हा सहाय्यकांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध होईल.
संपुर्ण गावाचे खातेदारांची पीकपाहणी पाहता येते काय ?
होय, तुम्ही त्या गावामध्ये ॲप मध्ये खातेदार म्हणून नोंदणी केली असल्यास, होम पेज वरील “गावाचे खातेदारांची पिक पाहणी” या बटनावर क्लिक करून गावातील इतर खातेदारांनी नोंदवलेली पिक पाहणी पाहू शकता.
ई-पिक पाहणी ॲपचा वापर करताना काही तांत्रिक अडचणी आल्यास कोणाशी संपर्क साधावा?
तांत्रिक मदतीसाठी हेल्पलाईन क्र. ०२०-२५७१२७१२ या दूरध्वनी क्रमांकाशी संपर्क साधावा, तसेच मोबाईल ॲपमध्ये मदत बटन देण्यात आले आहे यामध्ये ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे पीक पाहणी कशी नोंदवावी याबाबत यूट्यूब व्हिडिओ लिंक्स देण्यात आलेल्या आहेत.
विशेष आकारणी म्हणजे काय?
विशेष आकारणी म्हणजे सामान्य महासुलाशिवाय विविध कारणांसाठी वसूल करण्यात येणारी अतिरिक्त रक्कम.
गावाचा गट म्हणजे काय?
गावाचा गट म्हणजे गट क्रमांक. जो गावातील प्रत्येक जमिनीकरिता दिलेला असतो.
शेतसारा भरण्याची मुदत काय असते?
महाराष्ट्रासाठी १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै हे 'महसुली वर्ष' आहे. या कलावधीत शेतसारा भरावा.
संरक्षित कुळ म्हणजे काय?
सन १९३९ च्या कुळ कायद्यानुसार किंवा दिनांक ०१/०१/१९४५ पूर्वी सतत सहा वर्ष कुळ म्हणून जमिनीत वहिवाट करणारी व्यक्ती.
गटवारी म्हणजे काय?
गटवारी म्हणजे जुन्या सर्व्हे क्रमांकांचे एकत्रीकरण करून नवीन गट क्रमांकात रूपांतरण करणे.
शेतीचे स्थानिक नाव म्हणजे काय?
जमिनीच्या भूमापन क्रमांकाला गावपातळीवर ओळखण्यासाठी वापरले जाणारे पारंपारिक/प्रचलित नाव.
मिळकत जमिनीची हद्दीची निशाणी काय असते?
जमिनीच्या कोणत्याही भागाची हद्द दर्शविण्यासाठी उभी केलेली कोणतीही मातीची, दगडाची किंवा इतर पदार्थाची तसेच, कोणतेही कुंपण, बिन-नांगरलेला बांध किंवा जमिनीची पट्टी किंवा कोणतीही नैसर्गिक किंवा कृत्रिम वस्तू.
संगणकीकृत ७/१२ म्हणजे काय आहे ?
संगणकीकृत ७/१२ म्हणजे जमिनीची माहिती ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध असलेला उतारा. उदा: पूर्वी जमीनिचा भोगवटादार कोण आहे आणि जमिनीतील पिकांबाबतची माहिती, ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) मार्फत हस्तलिखित स्वरुपात विहित नमुन्यात मिळायची. आता तीच माहिती संगणकावर (ऑनलाइन) उपलब्ध आहे त्याला संगणकीकृत ७/१२ म्हणतात. संगणकीकृत ७/१२ मिळण्याहेतू महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 18/09/2019 रोजी ही सुविधा https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/ या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे.
जुडी म्हणजे काय?
वरिष्ठ धारकाने कनिष्ट धारकाकडून वसूल केलेल्या महसुलापैकी शासकीय तिजोरीत जमा केलेली रक्कम म्हणजे जुडी.
गाव नमुना सात-बारा (७/१२ उतारा) म्हणजे काय?
ग्राम पातळीवर महसुली लेखे ठेवण्यासाठी गाव नमुने १ ते २१ विहित करण्यात आले आहेत. त्यामधील गाव नमुना सात हा ‘अधिकार अभिलेख’ असून गाव नमुना बारा हा ‘पिकांची नोंदवही’ आहे. या गाव नमुना सात-बारामध्ये, गाव नमुना ७-अ (कुळ वहिवाट नोंदवही) यातील कुळांबाबतची माहिती संक्षिप्त स्वरूपात नमूद असते. वरील तिन्ही गाव नमुन्‍यांची माहिती एकमेकांना पूरक असते म्हणून ती एकत्रितपणे नमूद केली जाते ज्याला ‘गाव नमुना सात-बारा’ असे म्हणतात.
गाव नमुना ८अ (८ अ उतारा) म्हणजे काय ?
गाव नमुना आठ - अ मध्ये गावातील प्रत्येक खातेदाराची त्या गावात विविध ठिकाणी जी शेतजमीन आहे त्याची भूमापन क्रमांक निहाय आणि जमिनीच्या देय जमीन महसुलाची, लागवडीलायक असलेल्या आणि लागवडी लायक नसलेल्या क्षेत्राची नोंद असते.
पोटखराब म्हणजे काय ?
पोटखराब म्हणजे खडकाळ, खंदक, खाणी, नाले इत्‍यादीने व्‍याप्‍त असलेले क्षेत्र. पोटखराब दोन प्रकारचे असतात ‘अ’ व ‘ब’. या क्षेत्रावर महसूल आकारणी केली जात नाही. पोटखराब ‘अ’ या प्रकाराखाली येणारी जमीन शेतकर्‍यास कोणत्याही लागवडीखाली आणता येते व विहीत प्रक्रिया पार पाडून त्यावर आकारणी लागू करून घेता येते. या प्रकाराखाली येणार्‍या जमिनीत जर काही पीके घेतली असतील तर पीक पाहणीच्‍या वेळेस अशा पिकांची नोंद ग्राम महसूल अधिकार्‍यांना घेता येते. 'पोटखराब वर्ग ब' म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, म्हणजे रस्ते, पदपथ, जलप्रवाह, कालवे, तलाव, घरगुती प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारे तलाव, ओढा यांनी व्यापलेली किंवा कोणत्याही जाती-जमातीसाठी दहनभूमी किंवा दफनभूमी म्हणून वापरात असणारी जागा किंवा पाण्‍याची टाकी, रहिवास वापर अशा काही विशिष्‍ठ प्रयोजनार्थ राखून ठेवलेले क्षेत्र. अशा क्षेत्रावर कोणत्याही प्रकारची लागवड किंवा महसूल आकारणी करण्यात येत नाही. 'पोट-खराब' वर्ग 'ब' क्षेत्रावर लागवड करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे.
डिजिटल ७/१२ पाहाताना download बटन क्लिक केल्यावर ७/१२ ओपन होतो, परंतु तो बंद केल्यावर पुन्हा कसा पहावा?
Download बटन क्लिक केल्यावर ७/१२, ८अ, फेरफार हे आपोआप computer च्या download folder मध्ये save होतात.
7/12 वरील बोजा म्हणजे काय ?
कोणत्याही खातेदाराने, स्वत:ची जमीन गहाण वित्तीय संस्‍थेकडे, बँकेकडे गहाण ठेऊन, नोंदणीकृत गहाण खत केले असल्यास, त्याची नोंद बोजा म्हणून इतर हक्कात नोंदविली जाते. संबंधित बँकेचे पत्र किंवा नोंदणीकृत गहाणखताच्‍या आधारे अशी नोंद नोंदविली जाते. शिवाय इकरार नोंद : सहकारी संस्थेचा सभासद असलेला कोणताही खातेदार, शेतजमिनीतील त्याच्या क्षेत्रावर सहकारी विकास सोसायटी किंवा सहकारी बँकेकडून शेतीच्या विकासासाठी संमतीने कर्ज घेतो, अशा कर्जाची नोंद, नियम ४८ अन्वये असलेल्या ‘एम नोंदवहीत’ नोंदवली जाते आणि सदर कर्जाची माहिती ग्राम महसूल अधिकार्‍याला फॉर्म ‘एल’ मध्ये पाठवली जाते व अशा कर्जाची नोंद खातेदाराच्या नावे गाव नमुना सात-बाराच्‍या ‘इतर अधिकारात’ ‘इकरार’ म्हणून नोंदवली जाते. सहकारी विकास संस्था किंवा सहकारी बँकेकडून घेतलेल्या कर्जासाठी नोंदणीकृत दस्तऐवज आवश्यक नाही. कर्जापोटी जमीन केवळ कराराद्वारे गहाण ठेवली जाते. (महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१, नियम ४८)
गाव नकाशा (Village Map) काय असतो?
हा एका गावातील सर्व जमिनींचा, त्यांचे गट/सर्वे नंबर, रस्ते, नाले, नद्या, सार्वजनिक जागा, बांधकामे इत्यादी यांचा दृश्य नकाशा असतो.
डिजिटल ७/१२ या संकेतस्थळावर माझा फेरफार क्रमांक डाउनलोड साठी दिसत नाही
संगकणीकृत 7/12 सन २०१६ पासून सुरु झाला असल्याने तेव्हापासूनच ऑनलाइन फेरफार घेण्यास सुरुवात करण्यात आली त्यामुळे २०१६ नंतरचे फेरफार डिजिटल ७/१२ या संकेतस्थळावर डाउनलोड साठी उपलब्ध आहे. त्यापूर्वीचे फेरफार https://aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in/erecords या संकेत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. काही तालूके या संकेत संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्यास ते उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
फेरफार नोंद होण्यास किती कालावधी लागतो?
तक्रार प्राप्त नसलेल्या फेरफार नोंदीचा अंमल ७/१२ सदरी होण्यास २५ दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे.
डिजिटल ७/१२ डाउनलोड करण्यासाठी मी वॉलेट मध्ये payment केलेले आहे व माझ्या अकाऊंट मधून डेबिट झाले आहे परंतु वॉलेट मध्ये payment दिसत नाही?
आपल्या लॉगीन मधील Payment Status या पर्यायात Check Payment Status या लाल रंगाने दर्शविलेल्या पर्यायात PRN नंबर टाकून Payment Status चेक करावे. Transaction Successful झाल्यास आपले वॉलेट अद्यावत होईल. Transaction failed झाल्यास कृपया आपले बँकेशी संपर्क करावा.
डिजिटल ७/१२ या संकेतस्थळावर OTP Based Login करून ७/१२ download करण्यासाठी payment केले होते. परंतु Regular Login केल्यानंतर वॉलेट मध्ये OTP Based login करून केलेले payment दिसत नाही.
Regular login व OTP Based login यांचे वॉलेट वेगवेगळे आहेत.त्यामुळे दोघांचे वॉलेट बँलेस वेगवेगळे आहेत.एका Login मधील रक्कम दुस-या Login मध्ये वापरता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासनाचे डिजिटल ७/१२ फेरफार आणि ८अ download करण्यासाठीचे अधिकृत संकेतस्थळ कोणते आहे?
https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink हे अधिकृत संकेतस्थळ आहे. या संकेत स्थळावरून Premium Services मध्ये digital signed ७/१२, ८अ, फेरफार व मिळकत पत्रक आहे. येथे लॉगिन केल्यावर योग्य शुल्क अदा करून आपल्याला शासकीय/कायदेशीर बाबींसाठी याचा वापर करता येईल.
शेताची चतु:सीमा म्हणजे काय?
शेत जमिनीच्या चारही दिशांनी असलेली सीमारेषा व लगतच्या जमीन धारकांची माहितीचे वर्णन म्हणजेच शेताची चतु:सीमा होय.
भूधारणा पध्‍दत’ म्हणजे काय ?
1. सरकार (शासन) :- शासनाच्या नावे असणार्‍या आकारीपड व बिनआकारी जमिनी, सार्वजनिक सुविधाकार असणार्‍या जमिनी व शासनाने विविध प्रयोजनांसाठी अन्य शासकीय/निम शासकीय संस्थांना दिलेल्या जमिनी.
2. ‘भोगवटादार-१’ म्हणजे ज्या शेतजमिनीच्‍या भोगवटादारावर त्या शेतजमिनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे बंधन, निर्बंध नसतो किंवा त्याला अशा शेतजमिनीच्‍या हस्‍तांतरणासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकार्‍याच्‍या परवानगीची आवश्यकता नसते. अशा शेतजमिनीला बिनदुमाला किंवा खालसा जमीन ही म्हणतात. म्हणजेच, ज्या जमिनीवर शासनाची कधीही मालकी नव्‍हती, जी जमीन सुरूवातीपासूनच ‘खालसा’ आहे, जी जमीन कोणत्याही अटी-शर्ती शिवाय धारण केलेली आहे व ज्या जमिनीच्या विक्रीची संपूर्ण किंमत मालकाला मिळेल ती जमीन भोगवटादार वर्ग एकची असेल.
3. ‘भोगवटादार-२’ म्हणजे विविध कायद्यान्वये नवीन शर्तीने दिलेल्या जमिनी आणि इनाम जमिनी. अशा जमिनीचे हस्तांतरण करण्याच्या हक्‍कावर शासनाचे निर्बंध असतात. अशा जमिनीची विक्री करण्यासाठी भोगवटादाराला सक्षम अधिकार्‍याची पूर्व परवानगी आणि शासनाला नजराणा रक्कम अदा करण्याची आवश्यकता असते. म्हणजेच, ज्या जमिनीवर शासनाची मालकी आहे, जी जमीन काही अटी-शर्तींना अधिन राहून धारण केलेली आहे, ज्या जमिनीच्या विक्रीपूर्वी शासनाला नजराणा अदा करावा लागेल व अशी जमीन अनेक पिढ्‍यांपर्यंत कसता येते परंतु हस्‍तांतरणासाठी शासनाला नजराणा अदा करून पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य असते ती जमीन भोगवटादार वर्ग दोनची असेल.
4. ‘शासकीय पट्टेदार’ म्हणजे, म.ज.म.अ. कलम ३८ अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे शासनाकडून पट्ट्याने जमीन धारण करणारी व्यक्ती. अशा व्यक्ती करारामधील अटी-शर्तीं आणि त्यातील निर्बंधांना आधिन राहून जमीन कसतात. करारातील अटी आणि शर्तींचा भंग झाल्यास अशी जमीन त्‍यांच्‍याकडून जप्त करून शासन जमा करण्यात येते किंवा त्यांच्या विरूध्‍द दंडात्‍मक कारवाई करण्यात येते.
गाव नमुना १२ म्हणजे काय ?
प्रामुख्याने जमिनीत पेरलेल्‍या पिकांची विस्तृत माहिती दर्शवणारी नोंदवही
• वर्ष : पीक पेरणीचे महसुली वर्ष
• हंगाम: खरीप, रब्बी, उन्हाळी किंवा बारमाही हंगाम
• पिकाचा प्रकार : मिश्र पीक, निर्भेळ पीक इत्यादी
• पिकाचे नाव पिकाचे नाव
• जल सिंचीत अथवा अजल सिंचीत : पिकासाठी जलसिंचन उपलब्ध आहे किंवा नाही.
• जल सिंचनाचे साधन : जमिनीत उपलब्ध असणारे सिंचनाचे साधन (उदा. विहीर, बोअर वेल इ.),
• लागवडीसाठी उपलब्ध नसलेली जमीन, स्‍वरूप व क्षेत्र : जर काही क्षेत्र लागवडीसाठी उपलब्ध नसेल तर त्याचे स्‍वरूप (उदा. घरपड, पोट खराब इ.) अनुपलब्‍ध क्षेत्र
• शेरा : विशेष टिपणी
7/12 वरील इतर हक्कात काय नमूद असते?
खातेदाराचे किंवा सदर क्षेत्रावर अन्य व्यक्तींचे काही अधिकार असल्यास ते 'इतर अधिकार' सदरी नोंदविले जातात. शेतजमिनीतील खातेदाराच्या क्षेत्रावर हक्क असणार्‍या महिलांची नावे पूर्वी ‘इतर अधिकारात’ नोंदवली जात होती. (हिंदू वारस कायद्यातील दि. ९.९.२००५ च्या सुधारणेनंतर नंतर ही पध्‍दत बंद करण्यात आली.)
महाराष्ट्र जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि एकत्रीकरण कायदा, १९४७, कलम २(४) अन्वये, उक्त कायद्यानुसार प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्‍या बेकायदेशीर व्‍यवहारांची नोंद ‘इतर अधिकारात’ केली जाते.
खातेदाराने शेतजमिनीतील त्याचे क्षेत्र गहाण, ताबे गहाण ठेवल्‍यास त्या व्‍यवहाराची नोंद ‘इतर अधिकारात’ नोंदवली जाते.
खातेदाराचे रस्‍त्‍याचे हक्क ‘इतर अधिकारात’ नोंदवले जातात.
शासन, विशिष्‍ठ कायदे, सक्षम अधिकारी यांमार्फत संबंधीत शेतजमिनीवर किंवा खातेदारावर असणारे कायदेशीर प्रतिबंध ‘इतर अधिकारात’ नोंदवले जातात.
संबंधित शेतजमिनीतील खातेदाराने वित्तीय संस्‍थांकडून घेतलेले कर्ज, शासनास देय रक्कम, दंड, थकबाकी यांची इतर अधिकारात 'बोजा' म्हणून नोंद केली जाते.
संबंधित शेतजमिनीतील खातेदाराच्या नावे असणारे जप्‍ती आदेश ‘इतर अधिकारात’ नोंदवले जातात.
संबंधित खातेदाराच्या नावे असणारे कर्ज, इकरार ‘इतर अधिकारात’ नोंदवले जातात.
सर्वे क्रमांकाचा नकाशा (Survey Number Map) काय असतो?
म्हणजे एखाद्या जमिनीचा विशिष्ट गट क्रमांक / सर्वे क्रमांकानुसार तयार केलेला नकाशा. हा नकाशा त्या गटाच्या मर्यादा (boundary), क्षेत्रफळ, आणि शेजारील गटांची माहिती दर्शवतो. हा नकाशा भू-नक्षा (Bhu Naksha) पोर्टलवरून उपलब्ध असतो.
महाभूमी पोर्टल वर Premium Services मध्ये मिळणारा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ, फेरफार आणि प्रॉपर्टी कार्ड सर्व शासकीय व कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येईल का?
हो, डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ आणि प्रॉपर्टी कार्ड सर्व शासकीय व कायदेशीर बाबींसाठी वापरता येईल. महाभुमी पोर्टल (www.mahabhumi.gov.in) वरील free services मधील 'भुलेख'वर दिसणारा ७/१२, ८अ मात्र केवळ पाहता येतील. त्यांचा शासकीय/कायदेशीर बाबींसाठी वापर करता येणार नाही.
डिजिटल ७/१२ वर तलाठी यांच्या स्वाक्षरी आणि शिक्क्याची आवश्यकता आहे का?
गाव नमुना ७ डिजिटल स्वाक्षरीत केलेला आहे आणि गाव नमुना १२ चा डेटा स्वयं-प्रमाणित आहे म्हणून त्यावर स्वाक्षरी आणि शिक्क्याची आवश्यकता नाही.
डिजिटल ७/१२ डाउनलोड करण्यासाठी वॉलेट payment मध्ये कोणकोणत्या माध्यमातून रक्कम जमा करता येईल?
महाभूमी पोर्टल वर लॉगीन तयार करून wallet recharge करतांना दोन payment gateway उपलब्ध असून त्यापैकी कोणताही एक payment gateway निवडून internet banking , Debit/Credit card व UPI या पर्यायाचा वापर करून वॉलेट मध्ये payment करता येईल.
डिजिटल ७/१२ हे संकेतस्थळ मोबाईल वर ओपन केल्यावर मेनू ओपन होत नाहीत किंवा काही function व्यवस्थीत काम करत नाहीत.
डिजिटल ७/१२ हे संकेतस्थळ desktop application असल्यामुळे मोबाईल मध्ये ओपन केल्यानंतर settings मध्ये 'open in desktop view' करावे.
७/१२, ८अ आणि फेरफारची वैधता कशी तपासता येईल?
आपल्या ७/१२, ८अ आणि फेरफारची वैधता https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/DSLR/ या संकेतस्थळावर तपासता येईल.
माझा ७/१२ हा मला इंग्लिश मिळेल का?
होय, ७/१२ मराठी व्यतिरिक्त इतर २३ भाषांमध्ये transliterate (लिप्यंतर- दुसऱ्या भाषेच्या लिपीत केलेले लेखन) स्वरुपात https://bhulekh.mahabhumi.gov.in/ या भुलेखच्या संकेतस्थळावर view only साठी उपलब्ध आहे.
माझे डिजिटल ७/१२ च्या साईट वरती रजिस्ट्रेशन नाही तरी मला डिजिटल ७/१२ काढता येईल का?
हो. आपण OTP लॉगिन पर्याय वापरून आपला मोबाईल नंबर द्वारे त्यावर प्राप्त OTP ने लॉगिन करू शकता व डिजिटल ७/१२ काढू शकता.
७/१२ पाहील्यानंतर माझ्या गावाच्या नावासोबत कंसात क्रमांक दाखवत आहे तो क्रमांक काय आहे?
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक गावासाठी सहा आकडी अद्वितीय (unique) क्रमांक देण्यात आलेला आहे. हा क्रमांक महसुली गावाची देशात ओळख पटवण्यासाठी महत्वाचा आहे. यास स्थानिक शासकीय दिशादर्शक क्रमांक (Local Government Directory Code) असे म्हणतात.
ग्राम महसूल अधिकारी यांनी दिलेल्या पावतीतील मक्ता खाता काय असतो?
ज्या व्यक्तीची जमीन नसल्यामुळे त्या गावात त्यांना खाते क्रमांक नसतो म्हणजेच गाव नमुना आठ - अ नसतो त्यामुळे त्यास मक्ता खाते (काल्पनिक खाते) तयार करून दिले जाते व दंड किंवा महसूल या खात्यातून घेतला जातो. उदा. सरकारी जमिनीतील काटेरी झुडपे तोडण्यासंबंधी किंवा गुरे चारण्यासंबंधीचे शुल्क इत्यादी (म.ज.म. नियमपुस्तिका, खंड चार- गा. न. ४ संबंधी खुलासा)
चावडी Chavdi म्हणजे काय?
गावाचा कारभार चालविण्यासाठी ग्राम अधिकाऱ्याकडून सर्वसाधारणपणे वापरण्यात येणारी जागा. चावडी हे पारंपारिकपणे गावातील बैठकीचे ठिकाणं, कार्यालय आहे पूर्वी येथे कर गोळा केला जात असे, वाद मिटवले जात असत, गावाच्या नोंदी ठेवल्या जात असत. गावातील बदल किंवा बदलाची माहिती गावोगावी चावडीवरून वाचली जात होती.
तलाठी साझा म्हणजे काय ?
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत 'साझा' किंवा "सजा" म्हणून रचना करण्यात आलेल्या तालुक्यातील साधारणतः १ ते १५ गावांचा गट. एकापेक्षा जास्त गावांचा मिळून एक साझा असतो. तलाठ्याचे पद हे प्रत्येक गावी देता येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे खातेदारांची संख्या निश्चित करून, किती खातेदारांमागे एक साझा निर्माण केला पाहिजे याचे धोरण महसूल विभाग वेळोवेळी ठरवतो व त्याच्या आधारे राज्यातील तलाठ्यांची पदे मंजूर होतात. साझा याचा अर्थ कोणत्या गावांसाठी व खातेदारासाठी एक तलाठी आहे हे ठरविण्यात येणे. जिल्हाधिकाऱ्यांना विहित केलेल्या रीतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशाद्वारे तालुक्यातील ज्या गावांचा मिळून एक साझा होईल अशा गावांची आणि तालुक्यातील ज्या साझ्यांचे मिळून एक मंडळ होईल अशी मंडळांची रचना करता येईल आणि अशा रीतीने रचना करण्यात आलेल्या कोणत्याही साझ्याच्या किंवा मंडळाच्या हद्दींमध्ये फेरबदल करता येईल किंवा कोणताही साझा किंवा मंडळ रद्द करता येईल.
जमीन महसूल म्हणजे काय ?
कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा अशा जमिनीत असलेल्या हितसंबंधाबद्दल, तिच्याकडून राज्य शासनाला किंवा राज्य शासनाच्या वतीने वैधरित्या मागणी करण्यात येणारी रक्कम, उपकर किंवा पट्टीची रक्कम. यामध्ये महसुलाची असलेली सर्व थकबाकी याचा सुद्धा समावेश होतो.
अकृषिक आकारणी काय असते?
अकृषिक प्रयोजनांसाठी केलेल्या जमिनीच्या उपयोगाच्या संदर्भात, म.ज.म.अ. च्या तरतुदीं/ नियमांन्वये कोणत्याही जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी. [म.ज.म.अ. कलम २ (२१)] * अकृषिक आकारणी, नागरी आणि बिगर- नागरी क्षेत्रे विचारात घेऊन निर्धारित करण्यात येते. नगरेतर क्षेत्रांमध्ये जमिनीच्या बाजार मूल्याच्या आधारावर गावांची वर्ग १ आणि वर्ग २ अशा दोन वर्गात विभागणी करण्यात आली आहे. वर्ग १ मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये अकृषिक आकारणीचा दर, दरवर्षी, दर चौरस मीटरला दहा पैशाहून अधिक असणार नाही मात्र अशी किमान आकारणी, कृषिक आकारणी इतकी असेल. वर्ग २ मध्ये समाविष्ट केलेल्या गावांमध्ये असा अकृषिक दर, दरवर्षी, दर चौरस मीटरला पाच पैशाहून अधिक असणार नाही मात्र अशी किमान आकारणी कृषिक आकारणी इतकी असेल. * नागरी क्षेत्रातील जमिनींच्या बाबतीतील अकृषिक आकारणीचा दर पुढीलप्रमाणे असतोः (अ ) निवासी इमारतीच्या प्रयोजनार्थ :- अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराइतका; (ब) औद्योगिक प्रयोजनार्थ : अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदराच्या दीडपट; (क) वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ : (१) मुंबई म.न.पा. क्षेत्रातील मुंबई शहर जिल्हा क्षेत्र वगळून, अन्य सर्व म.न.पा. हद्दीतील क्षेत्रामध्ये अकृषिक आकारणी प्रमाणदराच्या तिप्पट; (२) राज्याच्या उर्वरित नागरी क्षेत्रामध्ये अकृषिक आकारणीच्या प्रमाण दराच्या दुप्पट (ड) इतर कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनार्थः अकृषिक आकारणीच्या प्रमाणदरापेक्षा कमी नसेल आणि उक्त प्रमाणदराच्या दीड पटीपेक्षा अधिक नसेल. मात्र असा दर ठरवितांना जमीन जेथे स्थित असेल ती जागा व अशा जमिनीशी संलग्न असलेले विशेष स्वरूपाचे फायदे व तोटे विचारात घेतले जातात. (म.ज.म.अ. कलम ११४)
मला माझा ७/१२ whatsapp वर मिळू शकेल काय?
७/१२ whatsapp वर देण्याबाबतची प्रक्रिया चालू असून लवकरच ती उपलब्ध करून देण्यात येईल.
फेरफार नोंद म्हणजे काय?
फेरफार नोंद म्हणजे जमिनीच्या मालकी हक्कात झालेला बदल या नोंदीनुसार ७/१२ सदरी दाखविला जातो ती नोंद. उदा. खरेदी-विक्री, वारसा व विभाजन.
साधे कुळ (कायदेशीर कुळ) म्हणजे काय?
दुस-याच्या मालकीची जमीन, मालकासोबत झालेल्या करारानुसार प्रत्यक्षात कसणारी व्यक्ती, जी जमीन मालकाच्या कुटुंबातील सदस्य नसते आणि जमीन कसण्याच्या मोबदल्यात जमीन मालकास खंड अदा करण्यास बांधील असते अशी व्यकी.
कायम कुळ म्हणजे काय?
मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन (सुधारणा) अधिनियम १९५५ अंमलात येण्याच्या निकटत्पुर्वी वाहिवातीमुळे, रुढीमुळे किंवा न्यायालयीत निकालामुळे कायम कुळ म्हणून ठरविण्यात येणारी व्यक्ती.
गाव नमुना सात-बारामध्ये एकूण किती गाव नमुने समाविष्ट असतात?
गाव नमुना सात-बारामध्ये गाव नमुना सात, गाव नमुना ७-अ बाबत संक्षिप्त माहिती आणि गाव नमुना बारा असे तीन गाव नमुने समाविष्ट असतात.
गाव नमुना सातला अन्य कोणत्या नावाने ओळखले जाते?
गाव नमुना सातला 'अधिकार अभिलेख पत्रक' या नावाने सुध्दा ओळखले जाते.
'अधिकार अभिलेख' म्हणजे काय?
'अधिकार अभिलेख' म्हणजे, प्रत्येक गावात जतन केली जाणारी हक्कांची नोंद, ज्या नोंदीमध्ये म.ज.म.अ. कलम १४८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे काही तपशील समाविष्ट असतात.
गाव नमुना सात, कोणत्या तरतुदीन्वये विहित केला गेला आहे?
गाव नमुना सात हा, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्यात (तयार करणे व सुस्थि तीत ठेवणे) नियम १९७१' मधील नियम ३, ५, ६ आणि ७ अन्व ये विहित केला गेला आहे.
गाव नमुना सातवर नमुद गाव, तालुका आणि जिल्हा कोणत्या तरतुदीन्वये अधिसूचित केले जातात?
म.ज.म.अ. कलम ४ अन्वये राज्य सरकार, गाव बनवणारे स्थानिक क्षेत्र, महसुलाच्या उद्देशाने अनेक गावांचा समूह म्हणून तालुका तर अनेक तालुक्यांचा समूह म्हणून उपविभाग आणि उपविभागांचा समूह म्हणून जिल्हा अधिसूचित करते.
गाव नमुना ७ वर नमूद ‘प्रलंबित फेरफार क्रमांक’ म्हणजे काय?
संबंधित शेतजमिनीच्‍या संदर्भात, ज्या फेरफार नोंदी मंडळ अधिकारी (सक्षम अधिकाराच्या) निर्णयासाठी प्रलंबित असतील असे फेरफार.
गाव नमुना सातवर नमुद QR कोड म्हणजे काय?
महसुली नोंदींचे संगणकीकरण करताना, महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव नमुना सातला आणि मालमत्ता पत्रकाला एक QR कोड (क्विक-रिस्पॉन्स कोड) दिला गेला आहे. हा द्वि-आयामी (Two-dimensional) मॅट्रिक्स बारकोडचा एक प्रकार आहे, ज्याचा शोध १९९४ मध्ये जपानी कंपनी डेन्सो वेव्हने ऑटोमोबाईल पार्ट्सला लेबलिंगसाठी लावला होता. हा QR कोड स्कॅन करून गाव नमुना सात-बाराची वैधता तपासता येते.
गाव नमुना सातवर नमूद ‘भूमापन क्रमांक’ म्हणजे काय?
भूमी-अभिलेखात दर्शक क्रमांक देऊन त्याखाली जमिनीच्या ज्या विभागाचे क्षेत्रफळ आणि आकारणी स्वतंत्रपणे नोंदविण्यात आली असेल तो जमिनीचा भाग म्हणजे ‘भूमापन क्रमांक’. विदर्भ विभागात याला ‘खासरा क्रमांक' म्हणून ओळखण्यात येते. [म.ज.म.अ. कलम २(३७)]
गाव नमुना सातवर नमूद उपविभाग क्रमांक/पोट हिस्सा क्रमांक म्हणजे काय?
भूमि-अभिलेखांत ज्या भू-मापन क्रमांकाचा तो भाग असेल त्या क्रमांकानंतर, दर्शक क्रमांक देऊन स्वतंत्रपणे नोंदणी केलेला भाग. [म.ज.म.अ. कलम २(३५)] पोट हिस्यांची नोंद गाव नमुना सहा-ड, 'नवीन उपविभाग (पोट हिस्से) नोंदवही सुध्दा् केली जाते.
गाव नमुना सातवर नमूद दुमाला जमीन (Alienated Land) म्हणजे काय?
ज्या जमिनीचा महसूल वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार, पूर्णतः किंवा अंशत: दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकी हक्काने हस्तांतरित होतो, अशा जमिनीला दुमाला अर्थात इनाम जमिनी म्हणतात. अशा जमिनीची खरेदी- विक्री सक्षम अधिकार्यााच्या् पूर्व परवानगीशिवाय करता येत नाही. [म.ज.म.अ. कलम २(२)]
गाव नमुना सातवर नमूद 'स्थानिक नाव' म्हणजे काय?
संबंधित शेतजमिनीला पूर्वीपासून ज्या स्थानिक नावाने ओळखले जाते त्याला 'स्थानिक नाव' म्हणतात. उदा. बुवाचा मळा, पाटील बाग इत्या्दी. एखाद्या शेतजमिनीचे स्थानिक नाव जातीवाचक असेल तर ते बदलण्याच्या सूचना व कार्यपध्दती शासनाने विहित करून दिल्या आहेत.
गाव नमुना सातवर नमूद 'क्षेत्र, एकक व आकारणी' म्हणजे काय?
गाव नमुना सातवर नमूद ‘क्षेत्र’ म्हणजे धारण जमिनीचे क्षेत्रफळ (Area);
‘एकक’ म्हणजे जमीन मोजण्याचे प्रमाण (unit), प्रचलीत पध्द्तीनुसार शेतीच्या मोजमापाचे एकक 'हेक्टर- आर' मध्ये तर अकृषिक जमिनीचे क्षेत्र 'चौरस मीटर’’ मध्ये लिहिले जाते.
‘आकारणी’ म्हणजे संबंधित भोगवटादाराने शासनाला देय असणारी महसुलाची रक्कम (Land Revenue) कोणत्याही व्यक्तीने धारण केलेल्या किंवा तिच्याकडे निहित असलेल्या जमिनीबद्दल किंवा अशा जमिनीत असलेल्या हितसंबंधाबद्दल, तिच्याकडून राज्य शासनाला किंवा राज्य शासनाच्या वतीने वैधरित्या मागणी करण्यात येणारी रक्कम, उपकर किंवा पट्टीची रक्कम. यामध्ये महसुलाची असलेली सर्व थकबाकी याचा सुद्धा समावेश होतो. [म.ज.म.अ. कलम २(१९)]
गाव नमुना सातवर नमूद आकारणी कशी निर्धारित करतात?
आकारणी निर्धारित करतांना, १) ज्या: जमिनीच्या संबंधात कलम ९२ अन्वये जमाबंदी करण्याबद्दल निर्देश देण्यात आला आहे आणि ज्या जमिनींना महसूल देण्याबाबत संपूर्णतः सूट देण्यात आलेली नाही अशा सर्व जमिनींवरील जमीन महसुलाची आकारणी कलम ६८(१) च्या मर्यादांना अधीन राहून, नियमानुसार गट पाडून आणि प्रत्येक गटासाठी प्रमाणदर ठरवून निर्धारित करण्यात येते. प्रमाणदर म्हणजे गटातील एखाद्या विशिष्ट जमिनीच्या वर्गाच्या बाबतीत, त्या् वर्गाच्या सोळा आणे किमतीच्या वर्गीकरणाच्या जमिनीवरील दर एकरी पिकांच्या सरासरी उत्पन्नाची १/२५ (एक पंचविसांश) पेक्षा अधिक होणार नाही अशी किंमत. स्पष्टीकरण:- ʻसोळा आणे वर्गीकरणाची जमीनʼ म्हणजे राज्य शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे सोळा आणे वर्गीकरणानुरूप असतील असे घटक साधन प्रमाणातील मृद एकक (Soil Units) असणारी जमीन.
प्रलंबित फेरफाराची नोंदीची सद्यस्थिती कुठे पाहता येईल?
प्रलंबित फेरफारची सद्यस्थिती https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in//aaplichawdi//SatBara/SatBarainfo/या संकेतस्थळावर पहावी.
खाता म्हणजे काय?
शेतकऱ्याची संबंधित गावातील सर्व शेतजमिनीची नोंद असणारा गाव नमुना ८अ म्हणजे खाता होय.
डिजिटल ७/१२ वर खाता क्रमांक कुठे नोंदविलेला असतो?
डिजिटल ७/१२ वर खाता क्रमांक हा भोगवटादाराच्या नावापूर्वी नमूद असतो.
डिजिटल ७/१२ वर फेरफार क्रमांक कुठे नमुद असतो?
डिजिटल ७/१२ वर फेरफार क्रमांक हा भोगवटादाराच्या नावासमोर कंसात() नमूद असतो.
जुने फेरफार क्रमांक कोठे नमूद असतात?
गाव नमुना ७ वर शेवटी जुने फेरफार क्र.म्हणून हे फेरफार क्रमांक दाखवण्यात आले आहेत.
डिजिटल 7/12 मध्ये झालेली नोंद अद्ययावत कधी होते?
फेरफार नोंदीत निर्णय झाल्यानंतर लगेचच ऑनलाइन अपडेट होते तसेच पिकांच्या माहितीचा बदल हंगामानुसार होतो.
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ, व फेरफार उतारा पाहणे अथवा डाउनलोड करणेसाठी संकेतस्थळावर लॉगीन कसे करावे?
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ, व फेरफार उतारा डाउनलोड करणेसाठी https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr या संकेतस्थळावर आपण दोन पद्धतीने लॉगीन करू शकता.
• Regular लॉगीन. "Regular Login" पर्याय निवडा. User ID व Password टाका. Captcha कोड भरून "Login" बटणावर क्लिक करा.
• OTP Based लॉगीन. "OTP Based Login" पर्याय निवडा. आपला नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाका. Captcha कोड भरून "Send OTP" वर क्लिक करा. आलेला OTP टाका आणि "Login" वर क्लिक करा.
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ, व फेरफार उतारा पाहणे अथवा डाउनलोड करण्यासाठी संकेतस्थळावर नवीन वापरकर्त्याने रजिस्ट्रेशन कसे करावे?
नवीन वापरकर्त्याने डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ व फेरफार उतारा पाहण्यासाठी किंवा डाउनलोड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे रजिस्ट्रेशन करावे
नवीन वापरकर्त्याने रजिस्ट्रेशन करताने “New User Registration” या Tab वर click करून
• वैयक्तिक माहिती (नाव, मोबईल नंबर,जन्मदिनांक अनिवार्य माहिती)
• रहिवासाची माहिती(संपुर्ण)
• लॉगीन आईडी माहिती(अनिवार्य) भरून साठवा करा. रजिस्ट्रेशन पूर्ण झाल्यानंतर यशस्वी नोंदणीचा संदेश दिसेल. आपण नमूद केलेला Login ID आणि पासवर्ड लिहून ठेवावा.
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ व फेरफार उतारा डाऊनलोडसाठी भरलेल्या एकुण रकमेची जुनी माहिती कुठे पाहता येईल?
“payment history” या tab वर click करा. ज्या दस्तऐवजांसाठी पेमेंट वापरले गेले आहे, त्या सर्व तपशीलांची माहिती तुम्हाला दिसेल.
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ, व फेरफार उतारा कोठे वापरला जाऊ शकतो ?
महाराष्ट्र शासन यांचे महसूल व वन विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक जमीन- २०२०/प्र.क्र. ३१/ज-१ अ दिनांक २३ नोव्हेंबर २०२० नुसार डिजिटल ७/१२ उतारा सर्व कायदेशीर व शासकीय/निमशासकीय कामकाजासाठी वैध राहील व वापरला जाऊ शकतो.
गाव नमुना ७ वर शेवटी दिलेल्या बारकोड चा वापर कशासाठी आहे?
गाव नमुना ७ च्या शेवटी असलेले बारकोड स्कॅन करून https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/DSLR हे संकेतस्थळ पाहता येईल.
गाव नमुना-७ वर नमूद ‘शेवटचा फेरफार क्रमांक’ म्हणजे काय?
संबंधीत गाव नमुना ७ वर केलेल्या जमिनीच्या नोंदी मध्ये केलेल्या बदलाची शेवटची नोंद उदा. जमीन खरेदी/विक्री करणे, वारस नोंद, जमीन विभागणी/एकत्रीकरण,क्षेत्र दुरुस्ती इ. ही फेरफार नोंद दिनांकासह नमूद करण्याची सुविधा ७/१२ संगणकीकरणात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
डिजिटल ७/१२ वर नामंजूर फेरफार क्रमांक कसे दर्शवण्यात येते?
सदर फेरफार क्रमांक हे जुने क्रमाकांमध्ये तिरक्या व जाडसर font मध्ये लाल रंगात दर्शवण्यात येते
डिजिटल ७/१२ साठी काही शुल्क आहे का?
होय, डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८ अ, व फेरफार उतारा डाउनलोड करणेसाठी प्रति प्रत १५ रुपये एवढे शुल्क आकारले जाते.
डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२, ८अ, व फेरफार उतारा पाहणे अथवा डाउनलोड करणेसाठी कोणत्या संकेतस्थळाचा वापर करावा?
https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr या संकेतस्थळाचा वापर करावा.
संकीर्ण जमीन महसूल नोंदवहीचा गाव नमुना क्रमांक कोणता?
चार
‘अ’ वर्ग अभिलेखे किती वर्षे जतन करुन ठेवावे?
‘अ’ वर्ग अभिलेखे कायमस्वरुपी वर्षे जतन करुन ठेवावे.
'संकीर्ण जमीन महसूल' (चढ-उतारी महसूल) म्हणजे काय?
मूळ जमीन महसुलाव्‍यतिरिक्‍त वसुलीयोग्‍य इतर रक्कम
मूळ जमीन महसुलाला काय म्हणतात?
ऐन किंवा नियत
जमीन महसूल कोणत्या तारखेस देय होतो?
१ ऑगस्ट. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १७० (१) महसुली वर्षांसाठी देण्याजोगा असेल असा जमीन महसूल त्या वर्षाच्या पहिल्या दिवशी देय होईल, अशा दिनांकालाच पैसे भरणे आवश्यक असेल.
ग्राम महसूल अधिकारी किती कमाल शासकीय रोख रक्कम स्वत:कडे बाळगू शकतात?
अडीच हजार ----- संदर्भ: महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-१०९२/प्र. क्र. ४०३-ई-१०, दिनांक १.८.१९९५
महसूल वर्षाची सुरुवात कोणत्या तारखेस होते?
महसूल व वन विभाग, क्रमांक १३६७ (अ)- आर, दिनांक ११.८.१९६७ महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महसूल वर्षाच्या प्रारंभाची तारीख म्हणून १ ऑगस्ट ही तारीख निश्चित करीत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
जमीन महसुलाचे दायित्व याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १०६६, कलम. १६८: बिनदुमाला जमिनीच्या बाबतीत, भोगवटादार किंवा राज्यशासनाचा, दुमाला जमिनीच्या बाबतीत, वरिष्ठ धारक आणि- पट्टेदार, कुळाच्या भोगवट्यातील जमिनीच्या बाबतीत, जर संबंधित कुळवहिवाट कायद्यान्वये त्याबाबत जमीन महसूल देण्यास असे कूळ जबाबदार असेल, तर ते कूळ जमीन महसुलाची सर्व थकबाकी धरून त्या जमिनीच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल देण्यासाठी राज्यशासनास प्रथमत: जबाबदार असेल. या कलमान्वये प्रथमतः जबाबदार असणारे संयुक्त भोगवटादार आणि संयुक्त धारक हे संयुक्तपणे आणि पृथकपणे जबाबदार असतील.जमीन महसूल देण्यास प्रथमत: जबाबदार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कसूर केल्यास ती जमीन ताब्यात असणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीकडून वर निर्दिष्ट केलेली थकबाकी धरून जमीन महसूल वसूल करण्यात येऊ शकते.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कोणत्या कलममध्ये चावडीची व्याख्या दिली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २(७): गावाचा कारभार चालविण्यासाठी ग्राम अधिकाऱ्याकडून सर्वसाधारणपणे वापरण्यात येणारी जागा. चावडी हे पारंपारिकपणे गावातील बैठकीचे ठिकाण, कार्यालय आहे आणि जेथे कर गोळा केला जात असे, वाद मिटवले जात असत, गावाच्या नोंदी ठेवल्या जात असत. गावातील बदल किंवा बदलाची माहिती गावोगावी चावडीवरून वाचली जात होती.
) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलमामध्ये अकृषिक आकारणीची व्याख्या दिलेली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २(२१): अकृषिक आकारणी या संज्ञेचा अर्थ, अकृषिक प्रयोजनांसाठी केलेल्या जमिनीच्या उपयोगाच्या संदर्भात, या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये किंवा तद्न्वये केलेल्या नियमांन्वये कोणत्याही जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी असा होतो.
मालमत्तेत अधिकार संपादन केल्यानंतर, ९० दिवसाच्‍या आत, अशा हस्‍तांतरणाची माहिती ग्राम महसूल अधिकार्‍यास देण्यात हयगय केल्याबाबत म.ज.म.अ. १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये दंडाची तरतूद आहे?
म.ज.म.अ. १९६६, क. १५२: जी कोणतीही व्यक्ती, १४९ कलमामध्ये विहित केलेल्या मुदतीत आवश्यक असलेले प्रतिवृत्त देण्यात किंवा कलम १५१ अन्वये आवश्यक असलेली माहिती पुरविण्यात किंवा दस्तऐवज सादर करण्यात हयगय करील अशी व्यक्ती जिल्हाधिकाऱ्याच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार, पाच रुपयांपेक्षा अधिक नसेल अशी दंडाची रक्कम आकारली जाण्यास पात्र असेल व अशी फी जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करता येईल.
‘दुमाला जमिनीची’ व्याख्या कोणत्या कलमान्वये करण्यात आली आहे?
म.ज.म.अ. १९६६, क. २(२): ‘दुमाला’ या संज्ञेचा अर्थ, खंड किंवा जमीन महसूल वसूल करण्याचे राज्य शासनाचे हक्क जेथवर संबंधित असतील तेथवर पूर्णतः किंवा अंशतः कोणत्याही अन्य व्यक्तीकडे हस्तांतरित झालेले असणे असा होतो. म.ज.म.अ. कलम ६४ अन्वये सर्व जमिनींवर आकारणी करण्याचा अधिकार राज्यशासनास आहे. हा अधिकार जेव्हा एखाद्या अन्य व्यक्तीला देण्यात येतो, तेव्हा अन्यसंक्रमण अस्तित्वात येते. म्हणजेच इनाम किंवा वतन अस्तित्वात येते. जमीन महसूल पूर्णत: किंवा अंशतः वसूल करण्याचा शासनाचा अधिकार दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीकडे मालकीहक्काने हस्तांतरित होतो असा ‘दुमाला’ याचा अर्थ होतो. अशा व्यक्तीला वरिष्ठ धारक (Superior Holder) म्हटले जाते. हा कनिष्ठ धारकाकडून (Inferior Holder) म्हणजे जमिनीचा प्रत्यक्ष कब्जा असलेल्या भोगवटा करणाऱ्या व्यक्तीकडून दुमाला जमिनीच्या बाबतीतील जमीन महसूल गोळा करतो. अनन्य संक्रमणाच्या स्वरूपानुसार वरिष्ठ धारकांना जमीन महसूल माफ करण्यात येतो किंवा त्याला जमीन महसुलाचा काही भाग द्यावा लागतो.
ग्राम महसूल अधिकार्‍याला, त्याच्याकडे जमा झालेली महसूलाची रक्कम किती दिवसांपर्यंत स्वतःजवळ ठेवण्याची परवानगी आहे?
पंधरा दिवस ---- संदर्भ: महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका खंड (४), प्रकरण (दोन), नियम १२
धारण शेतजमिनीचे वाटप करण्याची तरतूद कोणत्या कलमामध्ये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ८५(१): दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यानंतर, महाराष्‍ट्राचा मुंबईचा जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्यावाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ याच्या तरतुदींना अधीन राहून, धारण जमिनीचे विभाजन करण्यात येईल.
कृषी वर्षाची सुरुवात कोणत्या तारखेस होते?
महसूल व वन विभाग, क्रमांक यु.एन.एफ. -१३६७-आर, दिनांक ११.८.१९६७ महाराष्ट्र शासन, याद्वारे कृषि वर्षाच्या प्रारंभीची तारीख म्हणून १ एप्रिल ही तारीख निश्चित करीत आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.
भोगवट्‍याची जमीन म्हणजे काय?
भोगवटादाराने धारण केलेल्या जमिनीचा भाग कलम २(२२)
म.ज.म.अ. १९६६ मध्ये सद्या किती कलमे अंतर्भूत आहेत.
३३७
अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींच्या जमिनीच्या हस्‍तांतरणावर कोणत्या कलमांन्वये निर्बंध आहेत?
म.ज.म.अ. क. ३६(२): पूर्वगामी पोटकलमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या (जमातीतील व्यक्तींच्या) वहिवाटी जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वमंजुरी खेरीज हस्तांतरित केल्या जाणार नाहीत. म.ज.म.अ. क. ३६ अ: जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही वहिवाट, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि कुळवहिवाट कायदा (सुधारणा) अधिनियम, १९७४ याच्या प्रारंभानंतर, अशा जमातेतर व्यक्तीच्या अर्जावरून असेल त्याखेरीज आणि विक्री करून (दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याची किंवा प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेली विक्री धरून), देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहाण ठेवून, पट्ट्याने देऊन किंवा अन्य प्रकारे कोणत्याही जमातेतर व्यक्तींच्या नावाने हस्तांतरित केली जाणार नाही.
शासकीय पैशांच्या बाबतीत योग्य ती दक्षता घेण्याच्या दृष्टीने ग्राम महसूल अधिकारी यांच्‍याकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रतिभूतीबंध सुधारित बॉण्डपत्राची रक्कम आता किती आहे?
रु. पाच हजार ---- संदर्भ: महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-१०९२/प्र. क्र. ४०३-ई-१०, दिनांक १.८.१९९५
अपीलाची तरतूद कोणत्या कलमान्वये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २४७(१): या अधिनियमात किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये एतद्विरुद्ध कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसेल तेव्हा, या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये, अनुसूची 'इ' च्या स्तंभ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध, त्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे अपील करण्यात येईल - मग असा निर्णय किंवा आदेश उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध केलेल्या अपिलावर दिलेला असो किंवा नसो. परंतु, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अपिलांची संख्या दोनपेक्षा जास्त होणार नाही.
विना वारस जमीन शासन जमा करण्याची तरतूद कोणत्या कलमामध्ये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ३४(१): जर एखादा भोगवटादार मृत्युपत्र न करता मरण पावला असेल आणि त्याचे वारसदार माहीत नसतील तर जिल्हाधिकारी त्याच्या वहिवाटीचा कब्जा घेतील आणि ती वहिवाट त्यांना एका वेळी एका वर्षाच्या मुदतीकरिता पट्ट्याने देता येईल.
इतर व्यक्तीच्या मालकीच्या जमिनीमधून पाण्याचे पाट बांधण्याकरीता तहसिलदारकडे कोणत्या कलमान्वये अर्ज करता येतो?
कलम ४९ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ४९(१): पाण्याच्या एखाद्या साधनातून, शासनाच्या मालकीचे असलेले कोणतेही पाण्याचे साधन धरून, पाणी घेण्याचा ज्यास हक्क आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला उक्त साधनातून शेतीच्या कारणाकरिता, आपल्या जमिनीस पाणीपुरवठा करण्यासाठी, पाण्याचा पाट बांधण्याची इच्छा असेल परंतु असा पाण्याचा पाट दुसऱ्या व्यक्तीच्या/ शेजारच्या जमीनधारकाच्‍या मालकीच्या किंवा कब्जात असलेल्या जमिनीमधून बांधावयाचा असेल आणि अशा बांधकामाबद्दल अर्जदार व शेजारचा जमीनधारक यामध्ये कोणताही करार झाला नसेल तर पाण्याचा पाट बांधण्याची इच्छा असणाऱ्या व्यक्तीस विहित केलेल्या नमुन्यात तहसिलदारकडे अर्ज करता येईल.
तलाठी (गट-क) (ग्राम महसूल अधिकारी) संवर्गाच्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तींची सेवाज्येष्ठतासूची कोणत्या स्तरावर ठेवण्यात येईल?
जिल्हा स्तरावर -- संदर्भ: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. तलाठी-२०२३/प्र.क्र.०८/ई-१० दिनांक १८.९.२०२३
जमाबंदी अधिकार्‍याने जमाबंदीचे काम कसे सुरु करावे याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये नमूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, क. ९६ जमाबंदी अधिकाऱ्याने जमाबंदीचे काम कसे सुरू करताना, जमाबंदी अधिकारी पुढीलप्रमाणे काम चालवील : (ए) तो जमाबंदी करावयाच्या जमिनींची कलम ९४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे गटांमध्ये विभागणी करील; (बी) तो जमाबंदीच्या कारणांसाठी जमिनीच्या पिकांचे सरासरी उत्पन्न विहित केलेल्या रीतीने निश्चित करील; (सी) त्यानंतर तो कलम ९४, पोट-कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे संबंधित गोष्टींचा विचार करून, प्रत्येक गटांतील जमिनीच्या प्रत्येक वर्गासाठी प्रमाण दर ठरवील; (डी) या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमांनी विहित केलेल्या रीतीने तो या कलमाच्या प्रयोजनांकरिता चौकशी करील; (इ) तो, जमाबंदीबाबतच्या त्याच्या योजना असलेले प्रतिवृत्त (यात यापुढे ज्याचा ‘जमाबंदीचे प्रतिवृत्त’ असा निर्देश करण्यात आला आहे) विहित केलेल्या रीतीने जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करील.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, च्या कोणत्या कलमामध्ये ‘साझा’ ची व्याख्या दिलेली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २(३३): ‘साझा’ या संज्ञेचा अर्थ, कलम ४ अन्वये साझा म्हणून रचना करण्यात आलेल्या तालुक्यातील गावांचा गट असा होतो.
निस्तारपत्रकात तरतूद करावयाच्या बाबी म.ज.म.अ.१९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये नमूद आहेत?
म.ज.म.अ. १९६६, क. १६२: निस्तारपत्रकात, गावातील गुरे चारण्यास ज्या अटींवर आणि शर्तीवर परवानगी देण्यात येईल त्या अटी व शर्ती, गावातील कोणाही रहिवाशावर लाकूड, इमारती लाकूड, सरपण किंवा जंगलातील इतर कोणतेही उत्पन्न, मुरुम, कंकर, वाळू, माती, चिकणमाती, दगड किंवा कोणतेही इतर दुय्यम खनिज, मिळेल त्या अटी, शर्ती व मर्यादा, गुरे चारण्याबाबत आणि निस्तारपत्रकात नोंद करणे आवश्यक असेल अशी कोणतीही इतर बाब नमूद करण्यात येईल.
विवादग्रस्‍त प्रकरणांची नोंद कोणत्या गाव नमुन्यात नोंदवली जाते?
गाव नमुना सहा-अ
आदेशाच्या पुनरीक्षणाची (Review) तरतूद कोणत्या कलमान्वये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २५७(१): राज्य शासनास, सहायक जिल्हाधिकारी किंवा उप-जिल्हाधिकारी यांच्याहून कमी दर्जाचा नाही अशा कोणत्याही महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्यास किंवा त्या त्या भागातील अधीक्षक, भूमि अभिलेख यास कोणत्याही दुय्यम महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्या किंवा आदेशाच्या कायदेशीरपणाबद्दल किंवा औचित्याबद्दल आणि अशा अधिकाऱ्याच्या कार्यवाहीच्या नियमानुसारितेबद्दल, शासनास स्वतःची किंवा यथास्थिति, अधिकाऱ्यास स्वतःची खात्री करून घेण्यासाठी, अशा अधिकाऱ्याने चालविलेल्या कोणत्याही चौकशीची किंवा कार्यवाहीची कागदपत्रे मागविता येतील व ती तपासता येतील.
वाजीब-उल- अर्जची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये विहीत करण्यात आली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १६५(१): हा अधिनियम अंमलात आल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर जिल्हाधिकारी, राज्य शासनाने त्या संबंधात दिलेल्या कोणत्याही सामान्य किंवा विशेष आदेशानुसार, जी कोणतीही जमीन किंवा जे पाणी राज्य शासनाच्या किंवा एखाद्या स्थानिक प्राधिकरणाच्या मालकीचे नसेल किंवा त्याच्याकडून ज्याचे नियंत्रण किंवा व्यवस्था केली जात नसेल अशा जमिनीतील किंवा पाण्यासंबंधातील--(अ) पाटबंधाऱ्यांबाबतचा हक्क किंवा जाण्या-येण्याचा हक्क किंवा अन्य वहिवाटी. (ब) मच्छीमारीबाबतचे हक्क, या संबंधीचे प्रत्येक गावातील रिवाज ठरवतील आणि त्यांची नोंद करतील आणि अशा प्रकारच्या अभिलेखास त्या गावचा वाजिब- उल- अर्ज म्हणून संबोधण्यात येईल.
आदिवासी व्यक्तीला जर दुसर्‍या आदिवासी व्यक्तीच्या लाभात त्याच्या जमिनीचे हस्तांतरण करायचे असेल तर कोणाची पूर्व परवानगी आवश्यक असते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ३६(२): पूर्वगामी पोट-कलमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या/जमातीतील व्यक्तींच्या, राज्यात जेथे जेथे असतील त्या वहिवाटी जिल्हाधिकार्‍यांच्या पूर्वमंजुरी खेरीज हस्तांतरित केल्या जाणार नाहीत.
उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशिव करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये कारवाई अनुसरली आहे?
कलम ४
'भू-मापन अधिकारी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम१९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये वेड्यावाकड्या हदी सरळ करू शकतात?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १३७ (१): जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला, गावातील तिच्या शेतापैकी कोणत्याही शेताच्या किंवा तिने धारण केलेल्या जमिनीच्या सीमांचे नियमन करण्याची किंवा त्या सरळ करण्याची इच्छा असेल तेव्हा तिला याबाबतीत भू-मापन अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल. अर्जासोबत, तिच्या शेताच्या किंवा तिने धारण केलेल्या जमिनीच्या सीमा दर्शविणारा नकाशा व त्याच्या शेजारच्या जमीनधारकांची नावे देण्यात येतील.
लेखन प्रमादांची दुरुस्ती याबाबत म.ज.म.अ.१९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे?
म.ज.म.अ. क. १५५: कोणतेही लेखन प्रमाद किंवा अधिकार अभिलेखात किंवा या प्रकरणान्वये ठेवण्यात आलेल्या नोंदवहीत ज्या चुका झाल्या असल्याचे हितसंबंधित पक्षकारांनी कबूल केले असेल किंवा ज्या चुका एखाद्या महसूल अधिकाऱ्यास, तो निरीक्षण करीत असताना आढळतील अशा कोणत्याही चुका जिल्हाधिकाऱ्यास कोणत्याही वेळी दुरुस्त करता येतील किंवा दुरुस्त करवून घेता येतील.
जमिनीच्या मालकी हक्कात खालील कोण-कोणत्या गोष्टीमुळे बदल होऊ शकतो?
अ) नोंदणीकृत दस्ताने ब) सक्षम अधिकार्‍याच्‍या किंवा न्यायालयाच्या आदेशाने क) वारस नोंदीमुळे यापैकी सर्व गोष्टीमुळे जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल होऊ शकतो.
आदेशाच्या पुनर्विलोकनाची (Revision) तरतूद कोणत्या कलमान्वये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २५८(१): राज्य शासन आणि प्रत्येक महसूल किंवा भू-मापन अधिकारी आपण होऊन किंवा हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही पक्षकाराच्या अर्जावरून आपण दिलेल्या किंवा आपल्या कोणत्याही पूर्वाधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशाचे पुनर्विलोकन करील आणि त्यासंबंधात त्यास योग्य वाटेल असा आदेश देईल.
आदिवासी व्यक्तीला जर बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या लाभात त्याच्या जमिनीचे हस्तांतरण करायचे असेल तर कोणाची पूर्व परवानगी आवश्यक असते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ३६ (अ)(१) कलम ३६(१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी जमातीतील व्यक्तींची कोणतीही वहिवाट, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि कुळवहिवाट कायदा (सुधारणा) अधिनियम, १९७४ याच्या प्रारंभानंतर, अशा जमातेतर व्यक्तीच्या अर्जावरून असेल त्याखेरीज आणि विक्री करून (दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची किंवा कोणत्याही न्यायाधिकरणाच्या निवाड्याची किंवा प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केलेली विक्री धरून), देणगी देऊन, अदलाबदल करून, गहाण ठेवून, पट्ट्याने देऊन किंवा अन्य प्रकारे कोणत्याही जमातेतर व्यक्तींच्या नावाने हस्तांतरित केली जाणार नाही- (अ) ५ वर्षांपेक्षा अधिक नसणार्‍या कालावधीसाठी पट्ट्याने किंवा गहाण दिल्याच्या बाबतीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या; आणि (ब) इतर सर्व बाबतीत, राज्य शासनाच्या पूर्वमान्यतेने जिल्हाधिकाऱ्याच्या पूर्वमंजुरीने असेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये शेतजमिनीचा शर्तभंग करून बेकायदेशीररित्या भोगवटा करणार्‍या व्यक्तीस संक्षिप्तरित्या चौकशी करुन कोणत्याही वेळी काढून टाकता येऊ शकते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ५९: जी कोणतीही व्यक्ती, कोणत्याही जमिनीचा उपयोग भोगवटा करण्याचा, तीस या संहितेच्या कोणत्याही तरतुदींन्वये हक्क नसतानाही किंवा असा हक्क असण्याचे बंद झाले असतानाही, किंवा कलम ३६(२) अन्वये आगाऊ परवानगी घेतल्यावाचून किंवा कलम ३१, ३७ किंवा ४४ च्या तरतुदींन्वये जी कोणतीही शर्त, धारणाधिकारास कायदेशीररीत्या लागू असेल तिच्या आधारे जमिनीचे हस्तांतरण करणे योग्य नसतानाही अशा कोणत्याही जमिनीचा अनधिकृतपणे भोगवटा करीत असेल किंवा ती बेकायदेशीररीत्या कब्जात ठेवीत असेल, तर तीस, जिल्हाधिकारी संक्षिप्तरीत्या चौकशी करून काढून टाकू शकतील.
एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो मालमत्तेचे शीर्षक एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे भेट, देवाणघेवाण, भाडेपट्टा, गहाण इत्यादी म्हणून हस्तांतरित करण्यासाठी वापरला जातो त्याला खालीलपैकी काय म्हणतात?
कन्व्हेयन्स डीड
जमीन पट्ट्याने देण्याचा जिल्हाधिकारी यांचा अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलमामध्ये नमूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ३८: पट्ट्याने देण्याचा अधिकार : जिल्हाधिकारी, ठरवतील अशा मुदतीसाठी व अशा प्रयोजनांकरिता आणि अशा शर्तीवर, कोणत्याही वेळी कोणत्याही व्यक्तीस अनुदानपत्रान्वये किंवा संविदेन्वये राज्य शासनाने याबाबतीत केलेल्या नियमांना अधीन राहून, भोगवट्यात नसलेली कोणतीही बिनदुमाला जमीन पटट्ट्याने देणे हे कायदेशीर असेल आणि अशा कोणत्याही बाबतीत अशी जमीन, मग तिला भू-मापन व्यवस्था लागू केलेली असो किंवा नसो, अशा रीतीने ठरविण्यात आलेल्या मुदतीकरिताच व प्रयोजनाकरिताच आणि शर्तींना अधीन राहूनच धारण करता येईल. अशा रीतीने देण्यात आलेल्या जमिनीच्या बाबतीत, ज्यास जमीन देण्यात आली असेल त्यास ‘शासकीय पट्टेदार’ असे संबोधण्यात येईल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये ‘प्रमाणित प्रत’ ची व्याख्या दिलेली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २(६): ‘प्रमाणित प्रत’ किंवा ‘प्रमाणित उतारा’ या संज्ञेचा अर्थ, भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३, कलम ७५ अन्वये विहित केलेल्या रीतीने प्रमाणित केलेली, यथास्थिति, प्रत किंवा उतारा असा होतो.
भू-मापन क्रमांकाची उप-विभागात विभागणीची तरतूद म.ज.म.अ. १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये नमूद आहे?
म.ज.म.अ. १९६६, क. ८६: जेव्हा लागवडीखाली आणता येण्याजोग्या जमिनीचा कोणताही भाग म.ज.म. अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये कोणत्याही बिगर शेती कामासाठी उपयोगात आणण्यास परवानगी देण्यात आली असेल तेव्हा किंवा जमिनीच्या कोणत्याही भागावरील कोणत्याही आकारणीत फेरफार केला असेल किंवा आकारणी बसवली असेल तेव्हा जिल्हाधिकार्‍यांची मंजुरी घेऊन कोणत्याही वेळी स्वतंत्र भू-मापन क्रमांक करता येईल.
जमाबंदीची मुदत किती वर्षे असते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ९३: जमाबंदी तीस वर्षे अमलात राहील आणि अशी मुदत संपल्यानंतर नव्या जमाबंदीची मुदत सुरू होईपर्यंत ही जमाबंदी अमलात असण्याचे चालू राहील.
जिल्हाधिकारी आणि तहसिलदारच्‍या नियुक्‍तीची तरतूद कोणत्या कलमान्वये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ७(१): राज्य शासन प्रत्येक जिल्ह्याकरिता (मुंबई शहर धरून) एक जिल्हाधिकारी नियुक्त करील व त्याच्याकडे त्या जिल्ह्याच्या महसुली कारभाराचे काम असेल आणि प्रत्येक तालुक्याकरिता एक तहसिलदार नियुक्त करील, आणि तो तालुक्याच्या स्थानिक महसुली कारभाराचे काम सोपवण्यात आलेला मुख्य अधिकारी असेल.
अधिकार संपादन केल्याचे प्रतिवृत्त देणे बाबतची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये विहीत करण्यात आली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४९: राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रामध्ये असलेली जमीन, धारण करणारा, भोगवटा करणारा, जमीन गहाण ठेवून घेणारा, जमीनमालक, शासकीय पट्टेदार किंवा कूळ म्हणून किंवा तिच्या खंडाचा किंवा महसुलाचा अभिहस्तांकिती म्हणून कोणताही अधिकार उत्तराधिकाराने, अनुजीविताधिकाराने, वारसाहक्काने, विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन करणारी कोणतीही व्यक्ती, असा अधिकार तिने संपादन केल्याबद्दल, असा अधिकार संपादन केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत ग्राम महसूल अधिकार्‍यास तोंडी अथवा लेखी कळवील आणि उक्त ग्राम महसूल अधिकारी, कळविणाऱ्या व्यक्तीला असे प्रतिवृत्त मिळाल्याची लेखी पोहोच तात्काळ देईल.
अधिकार अभिलेखाची तरतूद कोणत्या कलमामध्ये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १४८: प्रत्येक गावामध्ये अधिकार अभिलेख ठेवण्यात येतील व अशा अधिकार अभिलेखात पुढील तपशील असेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये अन्याय्य रीतीने जमीन कब्जात ठेवणाऱ्या व्यक्तीस संक्षिप्तरित्या चौकशी करुन कोणत्याही वेळी काढून टाकता येऊ शकते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २४२: जेव्हा जेव्हा या अधिनियमान्वये किंवा त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये, जिल्हाधिकार्‍यांना, अन्याय्य रीतीने जमीन कब्जात ठेवणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस निष्कासित करता येईल.
महसूल अधिकारी, अपील प्रकरणात कोणत्या कलमान्वये विलंब क्षमापनाची कारवाई करु शकतात?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५१: जेव्हा अपील करणारी किंवा अर्ज करणारी व्यक्ती, अपील किंवा अर्ज दाखल करण्यासाठी जी मुदत विहित करण्यात आली असेल त्या मुदतीत अपील किंवा अर्ज न करण्यास तिच्याजवळ पुरेसे कारण होते अशी, सक्षम अधिकाऱ्याची खात्री पटवून देईल तेव्हा, कोणतेही अपील किंवा अर्ज, किंवा पुनर्विलोकनासाठी केलेला अर्ज, त्यासाठी विहित केलेल्या मुदतीनंतरही दाखल करून घेता येईल.
खालील पैकी कोणत्या प्रयोजनासाठी शेतातील इमारत वापरता येईल?
अ) शेतीची उत्पन्न ठेवण्यासाठी ब) जनावरांना निवारा क) शेतीची अवजारे ठेवण्यासाठी या सर्व प्रयोजनासाठी शेतातील इमारत वापरता येईल
वन जमिनींची नोंदवही म्हणजे कोणता गाव नमुना?
एक-अ
नागरी क्षेत्रामध्ये खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्राचा समावेश होत नाही?
नगरेत्तर क्षेत्र
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये कुरणाच्या वापराचे नियमन निश्चीत करण्यात आलेले आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २३: मोफत कुरणात गुरे चारण्याचा हक्क हा, ज्या गावाच्या किंवा गावांच्या त्या जमिनी असतील किंवा ज्या गावाकडे किंवा गावांकडे त्या जमिनी अभिहस्तांकित केल्या असतील त्या गावाच्या किंवा गावांच्या गुरांपुरताच मर्यादित असेल आणि राज्य शासनाकडून याबाबतीत करण्यात येतील अशा नियमांद्वारे उक्त हक्कांचे नियमन होईल. गुरे चारण्याच्या उपरोक्त हक्कांच्या कोणत्याही बाबतींतील विवादासंबंधी जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेला निर्णय या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार केवळ एकच अपील करता येईल या गोष्टीस अधीन राहून, निर्णायक असेल.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये नोटिस बजावण्याची पध्‍दत विहीत करण्यात आली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २३०(१): या अधिनियमाच्या आणि तद्न्वये केलेल्या नियमांच्या तरतुदींना अधीन राहून, या अधिनियमान्वयेची प्रत्येक नोटीस, ती ज्या व्यक्तीवर बजावावयाची असेल अशा व्यक्तीस किंवा तिच्या प्राधिकृत अभिकर्त्यास तिची एक प्रत देऊन किंवा स्वाधीन करून किंवा अशी प्रत, डाकेने पाठवून, बजावता येईल किंवा उपरिनिर्दिष्ट रीतीने ती बजाविता येत नसेल तर, त्या व्यक्तीच्या माहिती असलेल्या शेवटच्या राहण्याच्या जागी किंवा ठिकाणी किंवा नोटीस ज्या जमिनीसंबंधात असेल ती जमीन ज्या गावामध्ये असेल किंवा ज्या गावात उक्त जमिनीची लागवड करण्यात येत असेल त्या गावातील सार्वजनिक ठिकाणी, कोणत्याही जागी उक्त प्रत चिकटवून, ती बजावता येईल.
भूमि अभिलेखाची तरतूद कोणत्या कलमामध्ये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १५६: नकाशे, नोंदवही आणि अधिकार अभिलेख याशिवाय विहित करण्यात येईल असे इतर भूमि अभिलेख प्रत्येक गावासाठी तयार करण्यात येतील.
अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी अर्ज करण्यासाठी कोणत्याही मुदतीचा शेवटचा दिवस रविवार किंवा राज्यशासनाने मान्य सुट्टीचा दिवस असेल तेव्हा कोणता दिवस शेवटचा दिवस आहे असे समजण्यात येईल?
ती सुट्टी संपल्यानंतरचा लगतचा पुढील दिवस (कलम २५३) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५३: जेव्हा जेव्हा अपील किंवा पुनर्विलोकनासाठी अर्ज करण्यासाठी या प्रकरणात तरतूद केलेल्या कोणत्याही मुदतीचा शेवटचा दिवस रविवार किंवा राज्य शासनाने मान्य केलेल्या इतर सुट्टीचा दिवस असेल तेव्हा तेव्हा, ती सुट्टी संपल्यानंतर लगतचा पुढील दिवस अपील करण्यासाठी शेवटचा दिवस आहे असे समजण्यात येईल.
एक असा दस्त ज्याद्वारे मृत्युपत्रातील मजकुरासंबंधात स्पष्टीकरण दिले जाते किंवा बदल केला जातो किंवा अधिक माहिती जोडली जाते त्याला काय म्हणतात?
कोडिसिल (Codicil): भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५ कलम ७०
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये ‘कूळ’ ची व्याख्या दिलेली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, ) कलम २(४०): ‘कूळ’ या संज्ञेचा अर्थ पट्टेदार असा होतो - मग तो लेखान्वये जमीन धारण करणारा असो किंवा तोंडी करारान्वये जमीन धारण करणारा असो - आणि त्यामध्ये, कब्जासहित कुळाचे हक्क गहाण घेणाऱ्या व्यक्तीचा समावेश होतो. परंतु त्यामध्ये प्रत्यक्षपणे राज्य शासनाकडून जमीन धारण करणाऱ्या पट्टेदाराचा समावेश होत नाही.
‘पारडी/पार्डी’ जमीन म्हणजे काय?
गावठाणातील घरांशी संबंधित असलेली लागवड केलेली जमीन कलम २(२६)
गावाच्या हद्दीपासून किती मीटर असलेल्या जमिनींना अकृषीक परवानगीची आवश्यकता नसते?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२(ड): महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १२२ अन्वये गावांच्या, नगरांच्या आणि शहरांच्या हद्दी ठरविल्या जातात. अशा हद्दीपासून दोनशे मीटरच्या परिघीय क्षेत्रातील जमीन मानीव अकृषिक मानली जाते. अशा रुपातंरणाची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी स्वत: किंवा संबधीतानी केलेल्या अर्जावरुन करणे अपेक्षीत आहे.
म.ज.म.अ. १९६६च्या कलम १७४ मध्ये कशाबद्दल तरतूद आहे?
जमीन महसूल अदा करण्यास कसूर केल्याबद्दल शास्ती -- म.ज.म.अ. १९६६, क. १७४: विहित केलेल्या दिनांकानंतर (एक ऑगस्ट) एक महिन्याच्या आत, जमीन महसुलाचा कोणताही हप्ता किंवा त्याचा कोणताही भाग अदा केलेला नसेल तर, जिल्हाधिकार्‍यांना, हेतपुरस्सर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत, अशारीतीने अदा न केलेल्या रकमेच्या पंचवीस टक्क्यांहून अधिक नसेल इतकी शास्ती लादता येईल.
‘जमीन मालक’ या संज्ञेचा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, अन्वये काय अर्थ आहे?
जमीन पट्याने देणारा कलम २(१७): ‘जमीन मालक’ या संज्ञेचा अर्थ, ज्याला स्वत:ची जमीन पट्ट्याने देण्याचा अधिकार आहे अशी व्यक्ती, असा होतो.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमात जमीन महसूल अदा करण्यात कसूर केल्याबद्दल शास्तीची तरतूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १७४: विहित केलेल्या दिनांकानंतर एक महिन्याच्या आत, जमीन महसुलाचा कोणताही हप्ता किंवा त्याचा कोणताही भाग अदा केलेला नसेल तर, जिल्हाधिकार्‍यांना, हेतपुरस्सर कसूर करणाऱ्या व्यक्तीच्या बाबतीत अशा रीतीने अदा न केलेल्या (थकबाकीच्‍या) रकमेच्या पंचवीस टक्क्यांहून अधिक नसेल इतकी शास्ती लादता येईल.
‘कृषक दिन’ (Tiller’s Day) म्हणजे काय?
कुळाचा जमीन खरेदी करण्याचा हक्क निर्माण झाल्‍याचा दिवस/दिनांक संदर्भ: महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८, कलम ३२ अन्वये, कुळांनी कृषकदिनी जमीन खरेदी केली आहे असे मानणे, दिनांक १ एप्रिल १९५७ रोजी याचा 'कृषकदिन असा निर्देश करण्यात आला आहे.
जमीन हस्तांतरण करण्याच्या निर्बंधास अधिन राहून, जमीन धारणा करीत असलेल्या व्यक्ती कोणत्या वर्गात मोडतात?
भोगवटादार वर्ग दोन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २९ (३): भोगवटादार वर्ग दोनमध्ये, ज्या व्यक्ती हस्तांतरण करण्याच्या हक्कावरील निर्बंधांना अधीन राहून, बिनदुमाला जमीन कायमची धारणा करीत असतील अशा व्यक्‍तींचा समावेश होतो.
सहायक जिल्हाधिकारी यांची निवड कोणामार्फत होते?
केंद्रिय लोकसेवा आयोग
शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ५१: जिल्हाधिकार्‍यांनी, जाहीर नोटीस दिल्यानंतर आणि त्‍यांच्याकडे येतील अशा हरकतींवर व सूचनांवर विचार केल्यानंतर, जर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीशी तशी इच्छा असेल तर, असे अतिक्रमण करण्यात आलेल्या जमिनीच्या किंमतीच्या पाच पटीहून अधिक नसेल अशी रक्कम उक्त व्यक्तींवर आकारण्यास आणि त्या जमिनीवरील सर्वसाधारण वार्षिक जमीन महसुलाच्या पाच पटीहून अधिक नसेल इतकी आकारणी निश्चित करण्यास आणि या बाबतीत केलेल्या नियमांना अधीन राहून जिल्हाधिकारी लादतील अशा अटींवर व शर्तींवर अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीस जमीन देण्यास आणि त्यानंतर उक्त जमिनीची नोंद भूमि अभिलेखामध्ये, उक्त व्यक्तीच्या नावे करण्याची व्यवस्था करण्यास प्रतिबंध होणार नाही. अशी जाहीर नोटीस देण्यासाठी आलेला खर्च अतिक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीकडून वसूल करता येईल आणि वाजवी मुदतीत खर्च देण्यात त्‍याने कसूर केल्यास, जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे तो वसूल करण्यात येईल.
अकृषीक आकारणीचा प्रमाण दर ठरविण्याचा जिल्हाधिकार्‍यांचा अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये नमूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ११३(१): कलम ११२ च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य शासन किंवा राज्य शासनाकडून राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे तसे प्राधिकृत करण्यात आल्यास, जिल्हाधिकारी, नागरी क्षेत्रातील प्रत्येक गटातील जमिनीच्या दर चौरस मीटर जमिनीवर, अशा जमिनींच्या संपूर्ण बाजारमूल्याच्या विहित करण्यात येईल अशा टक्केवारीत अकृषिक आकारणीचा दर (‘अकृषिक आकारणीचा प्रमाण दर’ म्हणून संबोधावयाचा) निश्चित करतील.
अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर म.ज.म.अ. १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये कारवाई करता येईल?
म.ज.म.अ. १९६६, क. ४८(८): ज्यावरील हक्क राज्य शासनाकडे निहित आहे व राज्य शासनाने ज्याचे अभिहस्तांकन केलेले नाही अशा कोणत्याही खाणीतून, दगडाच्या खाणीतून काढलेले, काढून नेलेले, गोळा केलेले, पुनःस्थापित केलेले, उचलून घेतलेले किंवा विनियोग केलेले कोणतेही खनिज जिल्हाधिकार्‍यांना ताब्यात घेता येईल व सरकारजमा करता येईल.
जिल्हाधिकारी आणि त्‍यांच्‍यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आदेशाविरुध्द किती दिवसात अपील दाखल करणे अपेक्षीत आहे?
म.ज.म.अ. क. २५०: ज्या निर्णयाविरुद्ध किंवा आदेशाविरुद्ध तक्रार असेल तो निर्णय किंवा आदेश, जिल्हाधिकार्‍यांच्या किंवा अधीक्षक, भूमि अभिलेख याच्या दर्जाहून कमी दर्जाच्या असलेल्या त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्याने दिला असेल तर, साठ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर त्याविरूद्ध अपील करता येणार नाही. इतर कोणत्याही बाबतीत नव्वद दिवसांची मुदत संपल्यानंतर अपील करता येणार नाही. अपील करणाऱ्या व्यक्तीस असा निर्णय किंवा आदेश ज्या दिनांकास मिळाला असेल त्या दिनांकापासून यथास्थिती साठ किंवा नव्वद दिवसांची मुदत मोजण्यात येईल.
‘निखात निधी’ म्हणजे काय?
अ) जमिनीखाली लपलेला खजिना (भारतीय निखात निधी अधिनियम १८७८, कलम ३) भारतीय निखात निधी अधिनियम १८७८, कलम ३: या अधिनियमात 'निखात’ याचा अर्थ मृदेमध्ये किंवा तिच्याशी निगडित असलेल्या कोणत्याही वस्तूमध्ये दडलेला कोणताही जिन्नस असा आहे.
क’ आणि ‘क-१’ वर्ग अभिलेखे किती वर्षे जतन करुन ठेवावे?
क’ आणि ‘क-१’ वर्ग अभिलेखे अनुक्रमे दहा आणि पाच वर्षे जतन करुन ठेवावे
कसूर करणारी व्यक्ती म्हणजे कोण?
देय झालेला जमीन महसूल विहित केलेल्या तारखेस किंवा त्यापूर्वी अदा न करणारी व्यक्ती. (कलम १७३) ---- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम १७३: देय झालेला आणि विहित केलेल्या दिनांकास किंवा त्यापूर्वी न दिलेला कोणताही जमीन महसूल, त्या दिनांकापासून थकबाकी होईल आणि कलम १६८ च्या तरतुदींन्वये किंवा अन्यथा तो देण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्ती कसूर करणाऱ्या व्यक्ती ठरतील.
उपविभागीय अधिकारी या पदाची व्याख्या महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये केली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २(३४): उपविभागीय अधिकारी या संज्ञेचा अर्थ, जिल्ह्याच्या एका किंवा अनेक उप-विभागांचा कार्यभार ज्याच्याकडे सोपविण्यात आला आहे असा सहायक किंवा उपजिल्हाधिकारी असा होतो.
मंडळ अधिकार्‍यांनी नामंजूर केलेल्या फेरफार नोंदीविरूध्‍द कोणाकडे अपील करावे लागेल?
उपविभागीय अधिकारी (प्रांत)
म.ज.म.अ. १९६६, कलम २(२१) अन्वये खालील पैकी कशाची व्याख्या नमूद आहे?
म.ज.म.अ. क. २(२१): ‘अकृषिक आकारणी’ या संज्ञेचा अर्थ, अकृषिक प्रयोजनांसाठी केलेल्या जमिनीच्या उपयोगाच्या संदर्भात, या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये किंवा तद्न्वये केलेल्या नियमांन्वये कोणत्याही जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी असा होतो.
जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तींचे वर्ग कोणत्या कलमातंर्गत नमूद करण्यात आले आहेत?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २९(१): या अधिनियमान्वये, राज्याकडून जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्तींचे पुढील वर्ग असतील. म्हणजे — (अ) भोगवटादार - वर्ग एकलम (ब) भोगवटादार वर्ग दोन. (क) शासकीय पट्टेदार. संगणकीकरणामध्‍ये ‘सरकार’ असा धारणाधिकार खंड चार मधील तरतुदीन्वये समाविष्‍ठ केला आहे.
अधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्जात असल्याचे मानण्‍यात येणाऱ्या व्यक्ती व्यतिरिक्त इतर व्यक्तीच्या कब्जात जमीन असल्यास ग्राम महसूल अधिकार्‍याने कोणत्या नमुन्यात तहसिलदारला अहवाल पाठवावा?
नमुना १४ संदर्भ: महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम १९७१, नियम ३१. नि. ३१: जर ग्राम महसूल अधिकार्‍यास असे आढळून येईल की, जमीन प्रत्यक्ष कब्जात असलेली व्यक्ती, ही अधिकार अभिलेखातील नोंदीनुसार जमिनीची लागवड करण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तीकडून वेगळी व्यक्ती आहे तर तो, त्या व्यक्तीचे नाव, अधिकार अभिलेखानुसार जमीन कब्जात असलेल्या व्यक्तीव्यतिरिक्त जमीन प्रत्यक्ष कब्जात असलेल्या इतर व्यक्तींच्या नोंदवहीत नोंदवतील. अशी नोंदवही नमुना १४ मध्ये असेल, या नोंदवहीमध्ये कोणतीही नोंद केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर, ग्राम महसूल अधिकारी, नोंदीचा प्रस्तुत उतारा आवश्यक कार्यवाहीसाठी तहसिलदारकडे अग्रेषित करेल.
‘वाडा जमीन’ म्हणजे काय?
'वाडा जमीन' म्हणजे गावठाणातील (गावच्या हद्दीतील) मोकळी जागा, जी गुरे-ढोरे बांधण्यासाठी किंवा पीक, वैरण, खत किंवा तत्सम वस्तू साठवण्यासाठी वापरली जाते. वाडा जमीन ही मोकळी जागा असते, जिथे काही बांधकाम केलेले नसते. -- कलम २(४४)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये ‘अकृषिक आकारणी’ची व्याख्या दिलेली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २(२१): ‘अकृषिक आकारणी’ या संज्ञेचा अर्थ, अकृषिक प्रयोजनांसाठी केलेल्या जमिनीच्या उपयोगाच्या संदर्भात, या अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये किंवा तद्न्वये केलेल्या नियमांन्वये कोणत्याही जमिनीवर निश्चित केलेली आकारणी असा होतो.
आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करण्याची तरतूद कोणत्या कलमान्वये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम २५६(१): ज्या महसूल किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने कोणताही आदेश दिला असेल त्या अधिकाऱ्यास किंवा त्या पदावर येणाऱ्या उत्तराधिकाऱ्यास, अपिलासाठी विहित करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी मुदतीच्या आत कोणत्याही वेळी योग्य वाटेल त्या मुदतीपर्यंत, अशा आदेशाची अंमलबजावणी स्थगित करण्याबद्दल निर्देश देता येईल, मात्र उक्त आदेशांविरुद्ध कोणतेही अपील केलेले असता कामा नये.
मुस्‍लिम वैयक्तिक कायद्यान्वये दिलेल्या लेखी बक्षीसपत्राला काय म्हणतात?
हिबानामा
शेतजमिनीचे अकृषिक प्रयोजनात रुपांतर करण्याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ४२ (१): जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय शेतीसाठी उपयोग करण्यात येणाऱ्या कोणत्याही जमिनीच्या कोणत्याही अकृषिक प्रयोजनासाठी उपयोग करण्यात येणार नाही आणि एका अकृषिक प्रयोजनासाठी आकारणी केलेल्या कोणत्याही जमिनीच्या कोणत्याही इतर अकृषिक प्रयोजनासाठी किंवा त्याच अकृषिक प्रयोजनांसाठी परंतु अकृषिक प्रयोजनांसाठी जमीन किंवा परवानगी देतेवेळी लादलेल्या शतींपैकी कोणतीही शर्त शिथिल करून उपयोग करण्यात येणार नाही.
खातेदाराला नवीन शेतरस्‍ता मागणीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये अर्ज करता येईल?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १४३ (१): एखाद्या भू-मापन क्रमांकात जमीन धारण करणाऱ्या व्यक्ती इतर भू-मापन क्रमांकाच्या सीमांवरून रस्त्याबाबतच्या हक्काची मागणी करीत असतील तर तहसिलदारास त्यांची चौकशी करता येईल आणि त्यांचा निर्णय करता येईल.
मंडळ अधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, उपविभागीय अधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाविरुध्द किती दिवसात अपील दाखल करणे अपेक्षीत आहे?
अ) ६०दिवस (क. २५०)
पाण्याने जमिनीची धूप झाली असेल तर कोणत्या कलमान्वये जमीन महसूलाची आकारणी कमी करुन घेता येते?
ब) कलम ६६ -- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ६६: धारण केलेल्या जमिनीबाबत महसूल देत असलेल्या, जमीन धारण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस, त्या जमिनीचा कमीत कमी अर्धा एकर भाग पाण्याने धुपून गेला असेल तर, राज्य शासनाकडून या बाबतीत करण्यात येतील अशा नियमांना अधीन राहून, असा जमिनीची आकारणी कमी करून घेण्याचा हक्क असेल आणि जमीनधारक हा, त्याबाबतीत करण्यात येतील अशा नियमांना अधीन राहून, पाण्याने धूप झालेली, कमीत कमी अर्धा एकर जमीन पूर्ववत झाल्यानंतर जमीन महसूल देण्यास पात्र ठरेल.
उक्त नमुना १४ वर तहसिलदार यांनी, इतर व्यक्तीच्या कब्जात जमीन वैधरित्या आहे असा निर्णय दिल्‍यास, त्याबाबत फेरफार नोंद नोंदविता येईल काय?
नाही. सदर निकालाची नोंद गाव नमुना ७-ब मध्ये शेरा स्‍तंभात करावी.
‘भोगवट्‍याची जमीन’ म्हणजे काय ?
भोगवटादाराने धारण केलेला जमिनीचा भाग कलम २(२२)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १२२ अन्वये प्रत्यक्ष जास्त घरे व जास्त लोकसंख्‍या असणारी गावातील मध्यवर्ती जागेला काय म्हणतात?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १२२: राज्य शासनाच्या सामान्य किंवा विशेष आदेशांन्वये काम करणाऱ्या जिल्हाधिकार्‍यांनी किंवा भू-मापन अधिकाऱ्याने, जमीनधारकांचे सर्व विद्यमान हक्क विचारात घेऊन, कोणत्याही गावांच्या नगराच्या किंवा शहराच्या जागेत कोणत्या जमिनी समाविष्ट आहेत याबद्दल खात्री करून घेणे व त्या निश्चित करणे आणि वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या जागेच्या हद्दी ठरविणे व वेळोवेळी त्यात फेरफार करणे हे कायदेशीर असेल.
एखाद्या न्यायनिर्णयाची औपचारिक अभिव्यक्ती आहे जी, दाव्यातील विवादातील सर्व किंवा कोणत्याही बाबींच्या संदर्भात पक्षकारांचे हक्क प्राथमिकपणे किंवा निर्णायकपणे ठरवते त्याला खालीलपैकी काय म्हणतात?
डिक्री (Decree)
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण बाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम ३०९: महाराष्ट्र राज्यासाठी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (Maharashtra Revenue Tribunal) या नावाने ओळखण्यात येणारे एक न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात येईल. या न्यायाधिकरणात अध्यक्ष, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करील इतके इतर सदस्य यांचा समावेश असेल.
तहसिलदार या संज्ञेमध्ये खालीलपैकी कोणाचा समावेश होत नाही?
नायब तहसिलदार
अपिलाचा कालावधी केव्‍हापासून मोजला जातो?
निकालाची प्रमाणित नक्कल मिळाल्‍यापासून (क. २५०)
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ केव्‍हापासून अंमलात आला?
१५ ऑगस्ट १९६७
जमीन महसूल हा जमिनीवरील सर्वश्रेष्ठ भार आहे अशी तरतूद कोणत्या कलमामध्ये आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम ७२(१): कोणत्याही भूमिधारकाकडून जमीन महसूल म्हणून येणे असलेली थकवाकी ही त्या धारण केलेल्या जमिनीवरील आणि तिच्या प्रत्येक भागावरील सर्वश्रेष्ठ भार असेल आणि ती देण्यात कसूर केल्यास, भोगवट्याने किंवा दुमाला म्हणून धारण केलेली जमीन आणि भोगवटादाराच्या किंवा धारकाच्या त्या जमिनीवरील सर्व झाडे, पिके, इमारती आणि जमिनीस जोडलेल्या सर्व वस्तू किंवा जमिनीस जोडलेल्या कोणत्याही गोष्टीस कायम बांधलेल्या वस्तू, त्यांवरील सर्व हक्कांसह जप्त होण्यास पात्र असतील.
भू-मापन अधिकार्‍याने वेड्यावाकड्या हद्दी सरळ करणे याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये नमूद आहे?
कलम १३७ --- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १३७(१): जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीला/अर्जदाराला गावातील तिच्या शेतापैकी कोणत्याही शेताच्या किंवा तिने धारण केलेल्या जमिनीच्या सीमांचे नियमन करण्याची किंवा त्या सरळ करण्याची इच्छा असेल तेव्हा तिला याबाबतीत भू-मापन अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करता येईल.
‘महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा’ याचा अर्थ काय?
तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) संवर्गाकरिता नियम, १९९७ अन्वये विहित केलेली परीक्षा संदर्भ: महसूल व वन विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील तलाठी, गट-क (सेवाप्रवेश) नियम २०२४, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : तलाठी-२०२३/प्र.क्र.८/ई-१०, दिनांक ९.८.२०२४
तलाठी (गट-क) (ग्राम महसूल अधिकारी) संवर्गाचे नियुक्ती प्राधिकारी कोण आहेत?
जिल्हाधिकारी --- संदर्भ: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. तलाठी-२०२३/प्र.क्र.०८/ई-१० दिनांक १८.९.२०२३
जी व्यक्ती शेतकरी नाही तिला शेतजमीन विकत घेण्‍यावर महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ च्या कोणत्या कलमान्वये निर्बंध आहेत?
महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम १९४८ कलम ६३ अन्वये, जी व्यक्ती शेतकरी नाही किंवा शेतमजूर नाही अशा व्यक्तीकडे कोणत्याही शेतजमिनीची किंवा तिच्यातील हिसंबंधाची कोणतीही विक्री (दिवाणी न्यायालयाचा हुकूमनामा अमलात आणताना केलेली विक्री किंवा जमीन महसुलाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी किंवा जमीन महसुलाची थकबाकी असल्याप्रमाणे वसूल करण्याजोग्या रकमा वसूल करण्साठी केलेली विक्री धरुन) करणे, ती देणगी म्हणून देणे, तिची अदलाबदल करणे किंवा ती पटट्याने देणे किंवा कोणतीही शेतजमीन किंवा तिच्यातील हितसंबंध अशा व्यक्तीकडे गहाण ठेवणे हे विधिग्राह्य असणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी किंवा शासनाने याबाबत प्राधिकृत केलेला अधिकारी यांस विहित करण्यात येतील अशा शर्तींवर अशी विक्री करणे, देणगी देणे, अदलाबदल करणे, पटट्याने देणे किंवा गहाण ठेवणे यासाठी परवानगी देता येईल. तथापि, जी व्यक्ती शेतकरी नाही अशा व्यक्तीला शेतीच्या प्रयोजनार्थ जमीन विकण्यात आली असेल तेव्हा, अशा व्यक्तीचे सर्व मार्गानी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न जर रु. १२,००० किंवा त्याहून अधिक असेल तर, तिला अशी परवानगरी देण्यात येणार नाही.
कायद्यात अस्तित्वात नसलेले नियंत्रण; कायदेशीर शक्ती किंवा बंधनकारक प्रभाव नसलेल्या कराराला काय म्हणतात?
शून्य करार (Void Contract)
भू-मापन अधिकारी किंवा राज्य सरकार मार्फत गावांच्या हद्दी ठरविणे याबाबत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये तरतूद आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६, कलम १३३: भू-मापन अधिकारी किंवा राज्य शासनाकडून त्या प्रयोजनांसाठी नेमले जातील असे इतर अधिकारी गावांच्या सीमा निश्चित करतील व रीतसर चौकशी करून त्यासंबंधातील सर्व वादांचा निर्णय करतील. अशा चौकशीच्या वेळी ग्राम अधिकाऱ्यांना व सर्व हितसंबंधित व्यक्तींना हजर राहण्याची व पुरावा सादर करण्याची संधी मिळेल.
मालमत्ता हस्तांतरण केल्याबद्दल नोटीस देण्यास हयगय केल्याबाबत म.ज.म.अ. १९६६ च्या कोणत्या कलमामध्ये शास्तीची तरतूद आहे?
म.ज.म.अ. १९६६, क. २९८: कलम २९६ आणि २९७ अन्वये आवश्यक असलेली नोटीस, तीत विनिर्दिष्ट केलेल्या मुदतीच्या आत देण्यात हयगय करणारी प्रत्येक व्यक्ती धारण केलेल्या जमिनीबद्दल जमीन महसूल म्हणून एक रुपयाहून कमी रक्कम देत असेल त्या बाबतीत, जिल्हाधिकार्‍यांच्या स्वेच्छानिर्णयानुसार जास्तीत जास्त दहा रुपये दंडाच्या शिक्षेस आणि इतर कोणत्याही बाबतीत जास्तीत जास्त शंभर रुपये दंडाच्या शिक्षेस पात्र होईल.
जमीन महसुलाचे दायित्व कोणावर असते?
म.ज.म.अ. १९६६, क. १६८: बिनदुमला जमिनीच्या बाबतीत, भोगवटादार किंवा राज्य शासनाचा पट्टेदार, दुमाला जमिनीच्या बाबतीत, वरिष्ठ धारक आणि कुळाच्या भोगवट्यातील जमिनीच्या बाबतीत, जर संबंधित कुळविहवाट कायद्यान्वये त्याबाबत जमीन महसूल देण्यास असे कूळ जबाबदार असेल तर ते कूळ, जमीन महसुलाची सर्व थकबाकी धरून, त्या जमिनीच्या बाबतीत देय असलेला जमीन महसूल देण्यासाठी राज्य शासनास प्रथमतः जबाबदार असेल. या कलमान्वये प्रथमतः जबाबदार असणारे संयुक्त भोगवटादार आणि संयुक्त धारक हे संयुक्तपणे आणि पृथकपणे जबाबदार असतील.
पोस्टाच्या सरकारी तिकीटांची नोंद कोणत्या गाव नमुन्यात ठेवण्यात येते?
गाव नमुना वीस
इतरांची मालमत्ता नसलेल्या सर्व जमिनी, सार्वजनिक रस्ते यावर कोणाचा हक्क असतो?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २०(१): सर्व सार्वजनिक, रस्ते, गल्ल्या आणि मार्ग, पुल, खंदक, धरणे आणि त्यांच्यावरील किंवा त्यांच्या बाजूची कुंपणे आणि पूर्ण भरतीच्या पाण्याच्या खुणेच्या खालील समुद्राचा, बंदराचा व खाड्यांचा आणि नद्या, ओहोळ, नाले, सरोवर व तळी आणि सर्व कालवे व पाण्याचे पाट आणि सर्व साचलेले पाणी व वाहते पाणी, आणि ज्या मालमत्ता कायदेशीररीत्या धारण करू शकणाऱ्या व्यक्तींची मालमत्ता नसतील आणि त्यात किंवा त्यावर व्यक्तींचे कोणतेही हक्क जेथवर प्रस्थापित करण्यात येतील त्याव्यतिरिक्त आणि त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये अन्यथा जी कोणतीही तरतूद करण्यात आली असेल ती खेरीज करून, अशा कोठेही असलेल्या सर्व जमिनी, त्यावरील किंवा त्यातील किंवा त्याच्याशी सबंध असलेल्या सर्व हक्कांसह, राज्य शासनाची मालमत्ता आहे व असल्याचे याद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कोणत्या कलमान्वये ‘प्रमाणित प्रत’ ची व्याख्या दिलेली आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम २(६): ‘प्रमाणित प्रत’ किंवा ‘प्रमाणित उतारा’ या संज्ञेचा अर्थ, भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३, कलम ७५ अन्वये विहित केलेल्या रीतीने प्रमाणित केलेली प्रत किंवा उतारा असा होतो.
तलाठी (गट-क) (ग्राम महसूल अधिकारी) संवर्गाच्या पदावर नियुक्त झालेली व्यक्ती संबंधित कोठे बदली पात्र राहील?
जिल्हा -- संदर्भ: महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. तलाठी-२०२३/प्र.क्र.०८/ई-१० दिनांक १८.९.२०२३
एखाद्या व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध दाखल झालेल्या किंवा दाखल होणाऱ्या दाव्याची पूर्वसूचना देण्यात यावी, त्याशिवाय त्या व्यक्तीविरुद्ध न्यायालयाने कोणताही एकतर्फी हुकूम देऊ नये, याकरिता करण्यात आलेला अर्ज म्हणजे काय?
कॅव्हेट दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (Civil Procedure Code) कलम १४८(अ) अन्वये कॅव्हेटची तरतूद आहे.
संगणकामध्ये माहिती साठवून ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारे इलेक्ट्रॉनिक / विद्युत यंत्र, ज्‍यात यंत्रसामग्री व आज्ञावली (Hardware and software) या दोन्हींचा समावेश होतो त्याला काय म्हणतात?
साठवणुकीचे यंत्र संदर्भ: संगणकामध्ये माहिती साठवून ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणारे इलेक्ट्रॉनिक / विद्युत यंत्र. यात, यंत्रसामग्री व आज्ञावली (Hardware and software) या दोन्हींचा समावेश होतो. सन २००५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४३, कलम २(३३-अ) अन्वये ही व्याख्या जादा दाखल करण्यात आली)
एखाद्या व्यक्तीला शासकीय जमीन प्रदान करतांना शासनाने वसूल केलेली जमिनीची किंमत किंवा भोगवटा मूल्य आणि प्रत्यक्षात जमीन विक्रीची परवानगी देतांना त्या जमिनीची शिघ्रसिध्‍द गणकान्‍वये असणारी किंमत यातील फरकाच्‍या रक्‍कमेला काय म्हणतात?
अनर्जित उत्पन्न संदर्भ: महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे) (सुधारणा) नियम, १९९१ (Unearned income)
मयत व्यक्तीच्या इराद्‍याची किंवा इच्‍छांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, त्याच्या मागे जीवंत असलेल्या व्यक्तींना दिला जातो अशा दस्‍तऐवजाला काय म्हणतात?
भारतीय उत्तराधिकार कायदा १९२५, कलम- २ (ह): ‘मृत्युपत्र’ म्हणजे मृत्युपत्र करणार्‍या व्यक्तीने, त्याच्या मृत्युनंतर त्याच्या सर्व प्रकारच्या मालमत्तेची विल्हेवाट कशी लावावी यासंबंधीची कायदेशीरपध्‍दतीने घोषित केलेली इच्छा होय.
एखादी व्यक्ती, दुसर्‍या व्यक्तीस बदनाम करणे, घाबरविणे किंवा छळणे या उद्देशाने, ऑनलाईन ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साईट, वेबसाईट, गेम, सेल फोन किंवा मेसेंजरच्‍या माध्‍यमातुन, कोणताही संदेश पाठवणे याला काय म्हणतात?
सायबर बुलींग (Cyber bullying) माहिती तंत्रज्ञान (सुधारित) कायदा २००८, कलम ४३/६६.
ई-मोजणी
मोजणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरतांना इंटरनेट स्पीड किती असणे गरजेचे आहे ?
मोजणी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने भरतांना इंटरनेट स्पीड 100 mbps किवा त्यापेक्षा अधिक असावा.
शासकीय मोजणी म्हणजे काय ?
मा. जिल्हाधिकारी / सक्षम प्राधिकारी यांचे कडून प्राप्त आदेश पत्राचा अनुषंगाने शासकीय कामासाठी मोजणी करावयाची असल्यास शासकीय मोजणी या मोजणी प्रकारात मोजणी अर्ज करू शकतात.
मोजणी म्हणजे काय?
एखादया हितसंबंधीत धारकाला संस्थेला किंवा प्राधिकरणाला त्यांच्या सर्वे नंबर / गट नंबर / नगर भूमापन मिळकतीची रीतसर शासकीय मोजणी फी चा भरणा त्या तालुका मोजणी कार्यालयात करून सर्व हितसंबंधीताना नोटिस देऊन भुकरमापका मार्फत संबंधीत जागेची प्रत्यक्ष मोजणी करून शासकीय अभिलेखानुसार हद्द निश्चिती करून मोजणी चा ‘क’ प्रत मोजणी अर्जदारांना नकाशा पुरवणे या प्रक्रियेस मोजणी म्हणतात.
ही मोजणी प्रकिया महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 136 अन्वये केली जाते.
मोजणीची आवश्यकता का असते ?
धारकाला स्वतःच्या मालमत्तेची हद्दीच्या सीमा निश्चित करणे ,सीमेबद्दल वाद निर्माण झाल्यास, नवीन बांधकाम करायचे असल्यास, नवीन भूखंडाचे विभाजन करायचे असल्यास, आणि जमिनीच्या कागदपत्रांची अचूकता तपासण्यासाठी मोजणीची गरज असते.
नागरिकांनी ई मोजणी व्हर्जन 2.0 आज्ञावलीतील मोजणी अर्ज भरण्यासाठी कोणत्या संकेतस्थळवर जावे ?
नागरिकांनी mahabhumi.gov.in या वेबसाईट वर जावे व त्यामध्ये आपणास Premium Services व Free Services असे दोन सेवा दिसतील त्यामधील Premium Services सेवेतील e-Mojni Version-२ ला क्लिक करावे व ज्या विभागात मोजणी अर्ज करावयाचा आहे त्या विभागाचे नाव ‘आपला विभाग निवडा’ यामध्ये जाऊन विभाग निवडावा. त्यानंतर नवीन वापरकर्ता नोंदणी मध्ये जाऊन अर्ज भरण्यासाठी अर्जदाराने वापरकर्ता नावामध्ये अल्फान्यूमेरिक अक्षरे, अंडरस्कोर आणि डॉट यांचा समावेश असावा यात 6-15 शब्दांचे असावे. वापरकर्ता नाव alphabet ने सुरू होणे आवश्यक आहे.व पासवर्ड बनवून पासवर्डची लांबी किमान 8 अक्षरे असणे आवश्यक आहे. पासवर्डमध्ये कमीत कमी एक कॅपिटल अक्षर, लहान अक्षर, विशेष चिन्ह आणि अंक असणे आवश्यक आहे. उदा. abcdA09@ त्यानंतर अर्जदार यांना मोजणी अर्ज भरता येतो.
ई मोजणी व्हर्जन 2.0 आज्ञावलीचे मुख्य पृष्ठ काय आहे ?
ई मोजणी व्हर्जन 2.0 आज्ञावलीचे मुख्य पृष्ठ वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोजणी अर्जांसाठी सुरुवात करण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी केंद्रबिंदू म्हणून कार्य करते. हे मुख्यपृष्ठ सामान्यतः मोजणी प्रक्रियेशी संबंधित विविध सेवा आणि माहिती उपलब्ध करून देते.
नागरिकांना e-Mojni Version-२ आज्ञावलीत कोणते मोजणी प्रकार उपलब्ध आहेत?
हद्दकायम मोजणी,
पोटहिस्सा मोजणी,
बिगरशेती मोजणी,
गुंठेवारी मोजणी
सामिलिकरण मोजणी
कोर्ट कमिशन मोजणी
कोर्ट वाटप
मोजणीसाठी किती खर्च येतो?
मोजणीसाठी लागणारा खर्च जमिनीचे नगरपालिका/महानगरपालिका चा आतील किवा बाहेरील स्थान मोजणी अर्जदाराचा प्रकार व क्षेत्र आणि मोजणीचा कालावधी हयानुसार मोजणी फी ठरते.
हद्दकायम मोजणी म्हणजे काय ?
नागरिकांना त्यांच्या भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर/गट नंबर/ नगर भूमापन मिळकत) ची हद्द शासकीय अभिलेखा प्रमाणे निश्चित करावयाची असल्यास नागरिकांनी हद्दकायम मोजणी प्रकारात अर्ज करावा. त्यानुसार कार्यालयामार्फत नागरिकांना अभिलेखाप्रमाणे येणाऱ्या भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर/गट नंबर) च्या हद्दी खुणा दाखविता येतात.
पोटहिस्सा मोजणी म्हणजे काय ?
नागरिकांना त्यांच्या भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर/गट नंबर/नगर भूमापन मिळकत) मध्ये (सामाईक) एका पेक्षा जास्त धारक असतील त्यांचे क्षेत्र व 7/12 तसेच नकाशा वेगळे करून घ्यावयाचे असल्यास आपल्या हिश्याची पोटहिस्सा मोजणी करून घ्यावी. त्यानुसार पोटहिस्सा मोजणी परिपत्रकाप्रमाणे त्यांना वेगळा 7/12 व नकाशा कार्यालयामार्फत कार्यवाही करून देण्यात येईल. नगरपालिका / महानगरपालिका / सक्षम नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील पोटहिस्सा मोजणीसाठी संबधित कार्यालयाकडून पोटहिस्सा करणे बाबतचा “तात्पुरता मंजूर अभिन्यास” आवश्यक आहे.
भूमिअभिलेख विभागाकडून पोटहिस्सा करण्यासाठी खाजगी धारकांच्या मिळकतीचे जिरायत व बागायत जमिनीचे किमानक्षेत्र किती असणे अपेक्षित आहे ?
पोटहिस्सा हा जमीन प्रकार जिरायत साठी 0.20 हे.आर. व बागायत साठी 0.10 हे.आर. पेक्षा जास्त क्षेत्राची पोटहिस्सा मोजणी करता येईल.
बिगरशेती मोजणी म्हणजे काय ?
नागरिकांना त्यांच्या भूमापन क्रमांक (सर्व्हे नंबर/गट नंबर) ची हद्दकायम तसेच पोटहिस्सा मोजणीची कार्यवाही झाल्यानंतर सदर जमिनीचा उपयोग शेती व्यतिरिक्त रहिवास व वाणिज्यक वापर करणेकामी सक्षम प्राधिकारी यांचे मार्फत प्राप्त बिनशेती आदेश व रेखांकन मसुदा असल्यास तसेच मंजूर अभिन्यांसा नुसार जागेवर सीमांकन असल्यास बिगरशेती मोजणी करता येईल.
गुंठेवारी मोजणी म्हणजे काय ?
परिपत्रकानुसार गुंठेवारी मोजणी मध्ये सक्षम प्राधिकारी यांचा स्थानिक प्राधिकरणाचा मंजूर गुंठेवारीचा आदेश व विद्यमान रेखांकनाचा आराखडा/नकाशा व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून गुंठेवारी मोजणी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर गुंठेवारी मोजणी करण्यात येते.
सामिलिकरण मोजणी म्हणजे काय ?
दोन किवा अधिक जमिनीचे (सर्व्हे नंबर/गट नंबर/हिस्सा नंबर/नगर भूमापन नंबर) तुकडे एकत्र करून त्यांची एकत्रित मोजणी करणे पूर्वी झालेली मोजणीची नक्कल सोबत सामिलीकरण करत असलेल्या मिळकतीच्या सामिलीकरण करणे बाबतचा सक्षम प्राधिकारी यांचे आदेश व नकाशा सामिलीकरण साठी आवश्यक आहे.
भूसंपादन मोजणी म्हणजे काय ?
धरण, रस्ते, महामार्ग, तलाव आणि इतर सार्वजनिक उद्देशांसाठी शासन विविध जमीन धारकाकडून जमीन घेते अशा संपादनासाठी संबधित भूसंपादन संस्थेसह विविध विभागाद्वारे नियमानुसार आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून संयुक्त मोजणी केली जाते. या नकाशामुळे जमिनीच्या भूभागाची अद्यावत स्थिती समजते.
कोर्ट कमिशन मोजणी म्हणजे काय ?
नागरिकांना एखाद्या जमिनीच्या हद्दी संदर्भात वाद असल्यास अशा प्रकरणात मा. दिवाणी न्यायालयाकडून या विभागास कोर्ट कमिशन नेमण्यात येते. अशा प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, एखाद्या जमिनीची मोजणी करणे / हद्द निश्चित करणे त्यानुसार जमिनीची कोर्ट कमिशन मोजणी करून त्याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर केला जातो.
कोर्ट वाटप म्हणजे काय ?
मा. जिल्हाधिकारी / तहसिलदार यांचे कडून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये दिवाणी दावा दाखल करण्यात येतो नागरिकांना कोर्ट वाटप मोजणी प्रकारात मोजणी अर्ज करता येतो त्यानुसार कार्यालया मार्फत मोजणी काम पूर्ण करून तसा अहवाल मा. जिल्हाधिकारी / तहसिलदार यांचे कडे सादर करण्यात येतो.
पुनर्भेट मोजणी म्हणजे काय ?
मोजणी अर्ज कार्यालयामध्ये केला आहे त्यानुसार मोजणी तारीख लागली परंतु सदर मोजणी दिनांकास मोजणी काम न झाल्यास जागेवरील यापुर्वी दिलेल्या जबाब पंचनामा नुसार अर्जदार यांना पुनश्च: मोजणी तारीख हवी असल्यास पुनर्भेट मोजणी शुल्क भरणे आवश्यक आहे. अशा वेळेस अर्जदाराने मोजणी अर्ज करतांना भरलेल्या मोजणी शुल्काचा अर्धी रक्कम अथवा रक्कम रुपये 10,000/- यापैकी जी कमी असेल ती चलन द्वारे अर्जदाराला पुनर्भेट मोजणी मध्ये जाऊन पुन्हा भरावे लागते.
निमताना मोजणी म्हणजे काय ?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदी नुसार कार्यालया मार्फत भूकरमापक / परिरक्षण भुमापक यांनी केलेली मोजणी क प्रत अर्जदार, लगत कब्जेदार यांना मान्य नसल्यास व त्यांनी मोजणी बाबत नियमानुसार विहित मुदतीत तक्रार / हरकत दाखल केली असेल तर निमताना मोजणी (उच्चतपासणी) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख / नगर भूमापन अधिकारी यांनी करावयाची असल्यास मूळ मोजणी प्रकरणी प्रत्यक्ष भरलेल्या मोजणी फी चा तीनपट दराने मोजणी फी आकरण्यात येते.
सुपरनिमताना मोजणी म्हणजे काय ?
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील तरतुदी नुसार उप अधीक्षक भूमि अभिलेख / नगरभूमापन अधिकारी यांनी केलेल्या निमताना मोजणी कामाबाबत अर्जदार, लगत कब्जेदार यांची नियमानुसार विहित मुदतीत तक्रार / हरकत असेल तर तपासणी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख या संवर्गातील अधिकाऱ्याकडुन उच्च पातळीवर करण्यात येणाऱ्या निमताना मोजणीसाठी मोजणी फी चे दर मूळ मोजणी प्रकरणी प्रत्यक्ष भरलेल्या मोजणी फी चा पाचपट दराने आकारण्यात यावी.
धारकाला मोजणी अर्ज भरतांना कोणती माहिती व कागदपत्रे अनिवार्य आहेत ?
एखाद्या धारकाला गट नं/सर्व्हे नं./सिटी सर्व्हे नं. ची मोजणी करावयाची असल्यास त्याला स्वतःचे ओळखपत्र आणि ज्या गट नं/सर्व्हे नं./सिटी सर्व्हे नं. क्रमांकाची मोजणी करावयाची आहे त्या गट नं/सर्व्हे नं./सिटी सर्व्हे नं. मधील किमान तीन सह धारकांचे नाव, पत्ता व मोबाईल नंबर ची माहिती व मोजणी करावयाचा गट नं/सर्व्हे नं./सिटी सर्व्हे नं. च्या लगत तीन दिशांचा किमान एक धारकांचे नाव, पत्ता व मोबाईल नंबर ची माहिती मोजणी अर्जात भरणे आवश्यक आहे.
मोजणी अर्जदारास ऑनलाईन मोजणी अर्ज भरतांना काही अडचण आल्यास काय करावे ?
मोजणी अर्जदारास ऑनलाईन मोजणी अर्ज भरतांना त्यांनी प्रथम मोजणी अर्जाचा पेज वरील माहितीचे पॉपअप वाचावेत त्यानंतरही काही अडचण आल्यास त्यांनी ज्या कार्यालयाशी संबधित मोजणी अर्ज करत आहेत त्या कार्यालयाशी सदरचा अडचणी साठी संपर्क साधावा तसेच ई मोजणी व्हर्जन 2.0 च्या मुखपृष्ठ वर दिलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकावर सुद्धा संपर्क करू शकता.
मोजणी अर्जदार मोजणी अर्ज करतांना नसल्यास मोजणी अर्ज करता येतो का?
मोजणी अर्जदार ऑनलाईन मोजणी अर्ज करतेवेळी हजर नसल्यास त्याबाबत धारकाने सदरची मोजणीअर्ज करून मोजणी होणे पर्यंतचे अधिकार दिले असेल त्याबाबतचे कुलमुखत्यार पत्र असल्यास संबधित धारकास मोजणी अर्ज करता येतो.
मोजणी अर्ज सादर करण्यासाठी कालावधीनुसार कोणते प्रकार आहेत ?
कालावधीनुसार मोजणीचे नियमीत व द्रुतगती असे दोन प्रकार उपलब्ध आहेत.
मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर किती दिवसांत मोजणी होते?
नियमीत मोजणी प्रकाराचा कालावधी हा साधारणपणे 90 दिवस व द्रुतगती मोजणी प्रकाराचा कालावधी हा साधारणपणे 30 दिवस इतका असून संबंधीत कार्यालयातील मोजणी प्रकरणांची आवक व उपलब्ध भूकरमापक यावरती अवंलबून आहे.
मोजणी अर्ज करत असतांना सातबारा मधील लगत नाव येत नसल्यास काय करावे ?
ऑनलाईन मोजणी अर्ज भरताना लगत धारकांचे नाव येत नसल्यास अधिक माहिती भरा मध्ये जाऊन आपण ज्यांचे नाव येत नाही परंतु लगत धारक मध्ये टाकायचे आहे त्यांची यामधून टाकता येतात.
मोजणी अर्ज डॉऊनलोड करून स्वाक्षरी करून कसा अपलोड करावा ?
ऑनलाईन मोजणी अर्ज भरताना दस्तऐवज अपलोड या बटणावर क्लिक करून अर्ज डाउनलोड करा या टॅबवर क्लिक करून अर्जदाराने ऑनलाईन भरलेला मोजणी अर्ज डाउनलोड करून घ्यावा व त्यानंतर त्यावर स्वाक्षरी करून अपलोड करावे.
मोजणी अर्जदाराने युजर आयडी व पासवर्ड विसरल्यास काय करावे ?
वापरकर्त्याने संकेतशब्द / पासवर्ड विसरलात यावर क्लिक करून नोंदणी करताना दिलेला ई-मेल किंवा मोबाइल नंबर द्वारे नवीन युजर आयडी / पासवर्ड तयार करावा.
मोजणी अर्जदारांनी मोजणी अर्जाचे चलन कसे भरावे ?
मोजणी अर्जदाराने ऑनलाइन मोजणी अर्ज करतांना दस्तऐवज अपलोड केल्यानंतर पेमेंट या बटणावर वर गेल्यानंतर मोजणी शुल्क भरणा करण्याचे पद्धती मधून ऑफलाईन हा पर्याय निवडून पुढे गेल्यानंतर शुल्क भरण्यासाठीचे चलन डाऊनलोड करा यावर क्लिक करून ग्रास प्रणाली मध्ये Pay Without Registration यावर क्लिक करावे त्यानंतर Department Name मध्ये Settlement Commissioner And Director Of Land Record निवडून ज्या कार्यालयाचे चलन भरायचे आहे त्या कार्यालयाचे नाव निवडून आवश्यक ती माहिती भरून पुढे जावे. किवा ग्रास प्रणालीमध्ये ऑनलाईन चलन भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
मोजणी अर्जदारांनी मोजणी प्रकारानुसार मोजणी चलन / फी भरतांना कोणता चलन हेड सिलेक्ट करणे आवश्यक आहे ?
मोजणी अर्जदारांनी हद्द्कायम, कोर्टकमिशन किवा शासकीय हद्द्कायम मोजणी अर्ज करावयाचा असल्यास ००२९०९२८०१ प्रमाणे चलान हेड सिलेक्ट करावे \nपोटहिस्सा, बिगरशेती, गुंठेवारी, सामिलीकरण, भूसंपादन, कोर्टवाटप किवा शासकीय पोटहिस्सा मोजणी अर्ज करावयाचा असल्यास ००२९१२३६०१ प्रमाणे चलान हेड सिलेक्ट करावे.
ई मोजणी व्हर्जन 2.0 आज्ञावली मध्ये ऑनलाईन मोजणी अर्ज केल्यानंतर त्याची प्रत संबधित कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे का ?
ई मोजणी व्हर्जन 2.0 आज्ञावली मधील सर्व मोजणी अर्ज भरणेची प्रक्रिया ऑनलाईन असल्याने मोजणी धारकाने ई मोजणी व्हर्जन 2.0 आज्ञावली मध्ये ऑनलाईन मोजणी अर्ज केल्यानंतर त्याची ऑफलाईन प्रत किवा इतर कागदपत्रे संबधित कार्यालयात जमा करणे गरजेचे नाही.
CAN Number म्हणजे काय ?
CAN Number म्हणजे Citizen Application Number होय. मोजणी अर्जदाराने परिपूर्ण मोजणी अर्ज मोजणी फी सह ई मोजणी व्हर्जन 2.0 आज्ञावली मध्ये भरल्यास Citizen Application Number हा नंबर प्राप्त होतो. CAN Number हा आपला अर्ज आज्ञावलीत भरल्याची पोच आहे.
MRN Number म्हणजे काय ?
MRN Number म्हणजे Mojni Register Number होय. मोजणी धारकाकडून ऑनलाइन मोजणी अर्ज भरल्यानंतर संबधित कार्यालया कडून मोजणी अर्ज तपासून स्वीकारा केल्यानंतर त्या प्रकरणाला जो युनिक संदर्भीय नंबर आज्ञावलीद्वारे दिला जातो त्यालाच Mojni Register Number अर्थात MRN Number म्हणतात.
मोजणी अर्जदाराला मोजणी अर्ज त्रूटी पूर्ततेवर आल्यावर काय करावे ?
मोजणी अर्जदार याने ज्या लॉगीन वरून ऑनलाईन मोजणी अर्ज सादर केला त्यावर लॉगीन करून सदर CAN Number निवडून त्यामधील मोजणी फी अथवा मोजणी माहिती याबाबत काय त्रुटी आहे ते तपासून आवश्यक माहिती पुन्हा एकदा भरून व अद्यावत करुन पुन्हा संबंधीत कार्यालयास सादर करावा.
धारकांना मोजणी नंतर ‘क’ प्रत कशी प्राप्त होणार ?
मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मोजणीचा नकाशा (क प्रत) ऑनलाइन उपलब्ध होतो. अर्जदार त्यांच्या लॉगिनमध्ये जाऊन तो नकाशा डिजिटल स्वाक्षरीसह डाउनलोड करू शकतात. ही प्रत तुम्ही घरबसल्या डाउनलोड करू शकता. तसेच या नकाशावर जमिनीचे अक्षांश आणि रेखांश (Latitude and Longitude) दिलेले असतात, ज्यामुळे त्याची सत्यता पडताळता येते.
नागरिकांना ई मोजणी व्हर्जन २.० आज्ञावालीतून त्या तालुक्याची मोजणी प्रतीक्षा यादी तपासता येते का?
होय. लॉगीन पेज वरती ‘मोजणी प्रकरणाची माहिती’ यावर क्लिक करून सदर जिल्हा निवडून तालुका तसेच गाव निहाय पाहता येते.
नागरिकांना त्यांच्या तालुक्यातील एखाद्या गावातील यापूर्वी मोजणी झालेली नकाशा व त्याचे coordinate पाहता येतात का?
होय. नागरिकांना यापूर्वी ई मोजणी व्हर्जन २.० च्या आज्ञावलीत मोजणी झालेले coordinate महाराष्ट्र शासनाच्या (New Integrated Website of Bhumi Abhilekh) वर जाऊन विभाग, जिल्हा, तालुका, गाव निवडून नकाशा व त्या गट नं .सर्व्हे नं. न.भू.क्र. निर्देशांक पाहण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
मोजणीवेळी मोजणी अर्जदार हजर नसल्यास काय होणार ?
मोजणी दिनांकास भुकरमापक मोजणी करणेसाठी मोक्यावर हजर झाले परंतु अर्जदार गैरहजर असल्यास भुकरमापक तसा पंचनामा तयार करून सदरचा मोजणी अर्ज पुनर्भेट वर निकाली होतो.
मोजणीबाबत काही तक्रार असल्यास कुठे संपर्क साधावा?
मोजणी संदर्भात काही आक्षेप किंवा तक्रार असल्यास, तुम्ही संबंधित तालुक्याच्या उपअधीक्षक भूमी अभिलेख/नगर भूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधू शकता.
जमिनीच्या वादात मोजणीचे काय महत्त्व आहे?
जमिनीच्या वादामध्ये मोजणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मोजणीमुळे जमिनीची अचूक सीमा निश्चित होते. यामुळे वादग्रस्त जमिनीची योग्य हद्द ठरवता येते आणि न्यायालयाच्या निर्णयातही मदत होते. मोजणीचा अहवाल कायदेशीरदृष्ट्या पुरावा म्हणून वापरला जातो.
एकत्रीकरण
स्थानिक क्षेत्र म्हणजे काय ?
एकत्रीकरण कायद्याच्या प्रयोजनार्थ शासनाने कलम 3 अन्वये शासकीय राजपत्रात स्थानिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले कोणतेही क्षेत्र
एकत्रीकरण कायदा सध्या अंमलबजावणीत आहे काय?
नाही. एकत्रीकरण कायदा सध्या अंमलबजावणीत नाही. सन 1994 पासून या कायद्याच्या अंमलबजावणीस राज्य शासनाने स्थगिती दिलेली आहे.
प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणजे काय?
प्रमाणभूत क्षेत्र म्हणजे जमिनीच्या कोणत्याही वर्गाच्या संबंधात एकत्रीकरण अधिनियमातील कलम पाच अन्वये कोणत्याही विवक्षित स्थानिक क्षेत्रात फायदेशीर लागवड करण्यासाठी राज्य शासनाने अधिसूचित केलेले किमान क्षेत्र
राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील प्रमाणभूत क्षेत्र किती आहे?
महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 08/08/2023 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अकोला व रायगड जिल्हा वगळून राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे व जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे असे प्रमाणभूत क्षेत्र अधीसूचित करण्यात आले आहे.
तसेच आता महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 17/06/2025 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे अकोला जिल्हयामध्ये बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठे व जिरायत क्षेत्रासाठी 20 गुंठे असे प्रमाणभूत क्षेत्र अधीसूचित करण्यात आले आहे.
तुकडा म्हणजे काय ?
एकत्रीकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार ठरविलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा भूखंड
तुकड्याचे हस्तांतरण करता येते काय ?
एकत्रीकरण कायद्यातील कलम 8 मधील तरतुदीनुसार तुकड्याचे हस्तांतरण करण्यास निर्बंध असल्याने तुकड्याचे हस्तांतरण करता येत नाही.
तुकड्यांचे नियमितीकरण करता येते काय ?
कायद्याच्या कलम 9 (3) मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यास, अर्जावरुन, दिनांक 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15/10/2024 चे दरम्यान कालावधीत या अधिनियमाच्या तरतुदींच्या विरुध्द केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे, जर अशा जमिनीचे, प्रचलित प्रारुप किवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता नियत वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खुऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या 5 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा शासन राजपत्रात वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा प्रमाणातील नियमाधीनकरण अधिमूल्य प्रदान करण्याच्या अधीन राहून, नियमाधीन करता येईल. अशी तरतुद आहे.
एकत्रीकरण योजनेमध्ये गटबांधणी बाबत काय कार्यवाही झाली आहे हे पाहण्यासाठी काय करावे ?
एकत्रीकरण योजने दरम्यान संबंधित खात्यावरील सर्व्हे नंबर व हिस्सा नंबर बाबत काय कार्यवाही झाली आहे हे पाहण्यासाठी सदर जमीन गट नंबरनिहाय एकत्रीकरण योजना पत्रक पहावे. योजनेची अंमलबजावणी करताना कायद्याचे कलम 9(3) व 9(4) अनुसार एकत्रीकरण योजना पत्रक तयार केले जाते. सदर पत्रकामध्ये डाव्या 9(3) बाजूस संबंधीत खातेदाराच्या खात्यावरील एकत्रीकरण योजनेच्या पूर्वीचे सर्व्हे नंबर व त्याचे हिस्सा नंबर ची स्थिती दर्शविण्यात येते तर योजना पत्रकाच्या उजव्या 9(4) बाजूस एकत्रीकरण योजने नुसार पुनर्गठित केलेल्या खात्यातील सर्व्हे नंबर व त्यास दिलेला गट नंबर याची स्थिती दर्शविण्यात येते. खात्यावरील सर्व्हे नंबर चे बाबत अदलाबदल झाली असल्यास तसे नमूद करण्यात येते. गट बांधणी करताना जाब जबाब झाले असल्यास त्याबाबतचा जबाब नंबर नमूद केलेला असतो. यावरुन एखाद्या खातेदाराच्या खात्यावरील सर्व्हे नंबर बाबत एकत्रीकरण योजनेमध्ये कार्यवाही होऊन कोणते गट नंबर तयार झाले आहेत. सर्व्हे नंबर/हिस्सा नंबर ची अदलाबदल झाली आहे काय? असल्यास कशी झाली आहे. याची माहिती मिळते.
एकत्रीकरण योजनेतील जाब-जबाब म्हणजे काय?
एकत्रीकरण योजना राबविताना संबधित खातेदारांचे आपसात सहमतीने गटबांधणी झाली असल्यास त्याबाबत संबधित खातेदारांनी दिलेले जबाब.
एकत्रीकरण योजनेतील चूक दुरुस्ती करण्याचे अधिकार कोणास आहेत ?
एकत्रीकरण योजने दरम्यान झालेल्या किरकोळ चुका दुरुस्त करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख यांना तर जमिनीचे क्षेत्र व नकाशा दुरुस्त करण्याचे अधिकार संबंधीत उप संचालक भुमि अभिलेख यांना आहेत.
एकत्रीकरण योजनेतील चूक दुरुस्ती साठी काय करावे ?
एकत्रीकरण योजनेतील चूक दुरुस्ती साठी संबंधित उपसंचालक भूमी अभिलेख यांच्याकडे अर्ज करावा. सदरचा अर्ज छाननी अंती जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेमार्फत संबंधित उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येतो. त्यावर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख हे कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या व तक्रार अर्जदार यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करून आवश्यक असल्यास स्थळ पहाणी, मोजणी करून तक्रार अर्जदार यांनी नमूद केल्याप्रमाणे योजनेमध्ये चूक झाली आहे अगर कसे याची पडताळणी करतात. चूक झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची चूक किरकोळ स्वरूपाची असल्यास एकत्रीकरण कायद्यातील कलम 31 (अ) अन्वये शुद्धीपत्रक व सदरच्या चूक दुरुस्तीमुळे जमिनीचे क्षेत्रात व नकाशात बदल होत असल्यास एकत्रीकरण कायद्यातील कलम 32(1) अन्वये दुरुस्ती योजना पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे सादर करतात.
एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत दुरुस्तीकामी अर्जासोबत कोणकोणती कागदपत्रे जोडावीत ?
अर्जासोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत: एकत्रीकरण योजनेचे योजना पत्रक; एकत्रीकरण योजनेमध्ये झालेले जाब जबाब; संबंधित सर्व्हे नंबर चे एकत्रीकरण योजने पूर्वीचे व एकत्रीकरण योजनेनंतरचे 7/12 उतारे; एकत्रीकरण योजनेमध्ये क्षेत्र व नकाशा चुकीचा झाल्याबाबत तक्रार असल्यास संबंधित सर्व्हे नंबरचा फाळणी नकाशा; गटाच्या मोजणीचा नकाशा; फेरफार नंबर एकचा उतारा; तपशिलानुसार इतर आवश्यक कागदपत्रे.
एकत्रीकरण योजनेचे शुद्धीपत्रक केव्हा करण्यात येते ? व त्याची प्रक्रिया कशी असते?
एकत्रीकरण योजना राबविताना झालेल्या किरकोळ हस्त दोषाच्या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी कायद्याच्या कलम 31 (अ ) अनुसार शुद्धीपत्रक तयार करण्यात येते. शुद्धीपत्रक मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख यांना आहेत. अर्जदार यांचे अर्ज, अर्जावरून किरकोळ चूक झाल्याची खात्री पटल्यानंतर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख शुद्धीपत्रक तयार करून प्रस्ताव जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख यांच्याकडे सादर करतात. सदर प्रस्ताव योग्य असल्यास जिल्हा अधिक्षक भुमि अभिलेख सदरचा दुरुस्ती प्रस्ताव 15 दिवसांसाठी गावी प्रसिद्ध करतात. प्रसिद्धीच्या कालावधीमध्ये काही हरकती प्राप्त झाल्यास त्यांची सुनावणी घेऊन शुद्धीपत्रकबाबत अंतिम निर्णय केला जातो. मंजूर शुद्धीपत्रकानुसार गावचे दप्तरी अंमलबजावणी घेण्यासाठी संबंधित तहसीलदार व तलाठी यांना कळविण्यात येते.
एकत्रीकरण योजनेची दुरुस्ती योजना केव्हा करण्यात येते व त्याची प्रक्रिया कशी असते ?
एकत्रीकरण योजना राबविताना गटाचे नकाशा व क्षेत्राबाबत झालेल्या चुका दुरुस्ती करण्यासाठी कायद्याच्या कलम 32 (1 ) अनुसार दुरुस्ती योजना तयार करण्यात येते. दुरुस्ती योजना मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित महसूल विभागाचे उपसंचालक भुमि अभिलेख यांना आहेत. अर्जदार यांचे अर्जावरून नकाशा व क्षेत्राबाबत चूक झाल्याची खात्री पटल्यानंतर उप अधीक्षक भूमी अभिलेख दुरुस्ती योजना तयार करून, प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक भुमि अभिलेख यांच्यामार्फत उपसंचालक भूमी अभिलेख यांच्याकडे सादर करतात. सदर प्रस्ताव योग्य असल्यास उपसंचालक भुमि अभिलेख सदरचा दुरुस्ती प्रस्ताव 30 दिवसांसाठी तालुक्याचे ठिकाणी व गावी प्रसिद्ध करतात. प्रसिद्धीच्या कालावधीमध्ये काही हरकती प्राप्त झाल्यास त्यांची सुनावणी घेऊन दुरुस्ती योजनेबाबत अंतिम निर्णय केला जातो. मंजूर दुरुस्ती योजनेनुसार गावचे दप्तरी अंमलबजावणी घेण्यासाठी संबंधित तहसीलदार व तलाठी यांना कळविण्यात येते.
एकत्रीकरण योजनेतील कार्यवाही विरुध्द दिवाणी न्यायालयात दाद मागता येते का ?
नाही. कायद्याचे कलम 36(अ) अनुसार एकत्रीकरण योजनेतील कोणत्याही कार्यवाही विरुध्द कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन दाद मागता येत नाही.
नागरिकांसाठी
सेवा
भूमि नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि दस्तऐवजीकरणाशी संबंधित विविध सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश करा.
अधिक वाचा →
जागरूकता आणि शिक्षण
भूमि हक्क आणि प्रक्रियांबद्दल शैक्षणिक संसाधने आणि जागरूकता कार्यक्रम.
अधिक वाचा
→
कर्मचाऱ्यांसाठी
विकास सोने
कनिष्ट लिपिक
स्वामित्व प्रकल्प साठी चांगली कामगिरी केली.
उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, चंद्रपूर .
संपर्क करा
Service file
Service file
Service description
अत्यंत महत्त्वाची सूचना
मा. जमाबंदी आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार, ePCIS प्रणालीचे PostgreSQL 9.6 वरून PostgreSQL 17 वर Migration करण्यात येणार आहे. सदर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ePCIS प्रणाली आज दिनांक 01/10/2026 रोजी सायंकाळी 06:30 PM पासून दिनांक 05/10/2026 रोजी सकाळ पर्यंत Maintenance करिता बंद ठेवण्यात येत आहे, याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.
सदर नमूद कालावधीत ePCIS प्रणाली तसेच त्यासंबंधित तत्सम सेवा (Property Card Download, MSIS, CSES इ.) बंद ठेवण्यात येतील.
