सेवा हक्क कायदा

महाराष्ट्र राज्यामध्ये नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५. या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पादरर्शक, गतिमान व कालवध्द सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरीता महाराष्ट्र सेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. दिनांक १ मार्च, २०१७ रोजी राज्याचे माजी मुख्य सचिव, श्री. स्वाधीन क्षत्रिय यांची राज्याचे पहिले राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्या वयाच्या ६५ वर्षे दि.२५.०१.२०२२ रोजी पूर्ण होवून ते सेवानिवृत्त झाले नंतर राज्य सेवा हक्क आयुक्त, पुणे श्री.दिलीप शिंदे यांनी दि.२५.०१.२०२२ ते दि. ०३.०५.२०२३ पर्यंत राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, महाराष्ट्र या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळला. दि.०४.०५.२०२३ रोजी पासून राज्याचे माजी मुख्य सचिव, श्री. मनु कुमार श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (से.नि.) यांनी मुख्य आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग म्हणून कार्यभार स्विकारला आहे.

या कायद्याअंतर्गत कोणत्या सेवा नागरिकांना प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ही माहिती आपण “आर.टी.एस. महाराष्ट्र” या मोबाईल ॲप वर किंवा “आपले सरकार वेब पोर्टल” वर पाहू शकता. सेवा प्रदान करताना विलंब झाल्यास किंवा संयुक्तिक कारण नसताना सेवा नामंजूर करण्यात आली तर नागरिक प्रथम/ द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे व तिसरे आणि शेवटचे अपील आयोगाकडे दाखल करू शकतात.

या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी, विभागाने भूमी अभिलेख विभागाच्या उपविभाग कार्यालयांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांची अधिसूचना दिनांक पाच/आठ/२०१६, तीस/द्वादश/२०१७, तेवीस/चार/२०१८ आणि दहा/पाच/२०१८ रोजी, अधिनियमाच्या कलम तीन (१) अंतर्गत जारी केली आहे. नागरिक या अधिनियमांतर्गत कोणत्या सेवा उपलब्ध आहेत याबाबत पूर्ण माहिती विभागाच्या वेबसाइटवरून मिळवू शकतात.

पुणे, सांगली, कोल्हापूर जिल्हा

सातारा आणि सोलापूर जिल्हा