भूगोल सांगली जिल्हा महाराष्ट्राच्या दक्षिण आणि आग्नेय दिशेला स्थित आहे. जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ सुमारे ८,५७२ चौरस किमी आहे. म्हणजेच उत्तर आणि ईशान्य दिशेला सातारा, उत्तरेला आणि ईशान्य दिशेला सोलापूर, पूर्वेला विजापूर (कर्नाटक), दक्षिणेला बेळगाव, दक्षिणेला कोल्हापूर आणि पश्चिमेला रत्नागिरी हे जिल्हे आहेत. पश्चिमेला शिराळा तालुका सह्याद्रीच्या मुख्य रेषेत येतो. जिल्ह्याचा पश्चिम भाग डोंगराळ आहे. सांगली जिल्ह्यातील तालुके:- शिराळा, वाळवा, तासगाव, खानापूर (विटा), आटपाडी, कवठे महांकाळ, मिरज, पलूस, जत आणि कडेगाव जिल्ह्याची भौगोलिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती वेगळी आहे. जत, आटपाडी, कवठे महांकाळ हे कायमचे दुष्काळग्रस्त तालुके आहेत. पलूस, वाळवा, मिरज तालुक्यातील अनेक गावांना नेहमीच पुराचा धोका असतो. शिराळा, खेडगाव, खानापूर हे डोंगराळ प्रदेश आहेत. एका टोकाला शिराळा तालुक्यात जंगल आहे. दुसरीकडे जत तालुक्यात भरपूर वाळवंट आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवर कन्नड भाषेत सांगलीचे अर्ध-मातृत्व वर्तन चालते. जिल्ह्याची पूर्व-पश्चिम लांबी २०५ किमी आणि उत्तर-दक्षिण लांबी ९६ किमी आहे. सांगली जिल्ह्यातील प्रमुख नद्या कृष्णा, वारणा आहेत. जिल्ह्यातील कृष्णा नदीची लांबी १०५ किमी आहे. जिल्ह्याचे तापमान १४ ते ४२ अंश सेंटीग्रेड दरम्यान आहे. जिल्ह्याचे सरासरी पाऊस ४००-४५० मिमी आहे. २०११ मध्ये जिल्ह्याची लोकसंख्या २८,२०,५७५ होती.

प्रशासकीय संरचना 

CORS - रोव्हर्स

 CORS ची स्थापना

 सांगली जिल्ह्यात करंजे तालुका खानापूर गावात एक सतत कार्यरत संदर्भ स्टेशन आहे

  CORS हे ROVERS नेटवर्कसाठी बेस टॉवर्स असतील जे प्रशासनाला मोजमाप प्रकरणांची शून्य प्रलंबितता प्राप्त करण्यास मदत करतील.  तसेच अचूक आणि जलद मोजणी नकाशा तयार करेल ज्यामुळे मोजणी नकाशातील छेडछाड रद्द होईल

सर्व्हे आणि जमाबंदीचा इतिहास

भारतासारख्या प्रामुख्याने कृषीप्रधान देशात, प्रशासन चालविण्यासाठी जमीन महसूल हा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत होता.

प्राचीन भारत

प्राचीन भारतात प्रचलित असलेल्या जमीन महसूल व्यवस्थेसंबंधी माहितीचा अधिकृत स्त्रोत म्हणजे मनूस्मृती होय. मनूच्या मते, जाला खळ्यावरील पिकांचा 1/8 वा, 1/6 वा किंवा 1/12 वा भाग घेण्याचा अधिकार होता. जमिनीवरील मालकी हक्क शेतक-यांच्या हाती असला तरी, राजा नेहमी स्वत:ला जमिनीचा मालक समजत असे आणि शेतकरी त्याच्या वतीने शेती करत होते.

पिकातील हिस्सा ठरवणे

शेतक-याने पिकवलेल्या पिकामधून काही हिश्श्याची वसुली करणे, पिकातील हिस्सा ठरविणे हा नेहमीच निर्विवाद शाही विशेषाधिकार म्हणून ओळखला गेला होता. जेव्हा चलनप्रणाली लागू झाली तेव्हा पिकाच्या वाट्याचे प्रचलित चलनातील समतुल्य मूल्य वसूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. त्यावेळेच्या प्रचलित पिकांच्या कापणी वेळेच्या किमतीनुसार 1/6 व्या भागाची किंमत शेतकऱ्याला द्यावी लागत होती.

मध्ययुगीन भारत

पिकाच्या वाट्याचे रूपांतर प्रचलित चलनाच्या मूल्यात करण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न केले गेले

मुघलकाळ

पिकातील हिश्श्याला प्रचलित चलनाच्या मूल्यात रूपांतरित करण्याचा पहिला पद्धतशीर प्रयत्न हुमायूनला पराभूत करणाऱ्या शेरशहाने त्यांचा सक्षम मंत्री तोडरमल यांच्या मदतीने केला होता. अकबराच्या काळात याच मंत्री तोडरमलच्या मदतीने त्याला पूर्णत्व देण्यात आले. तोडरमल यांनी विकसित केलेल्या प्रणाली नुसार, जमिनीचे मोजमाप प्रथम साखळी आणि गज यांच्या सहाय्याने केले गेले. क्षेत्रफळाचे एकक 'बिघा' होते. जमिनीचे वर्गीकरण चांगली, मध्यम आणि निकृष्ट अशा तीन वर्गात केले होते. प्रत्येक वर्गाचे सरासरी उत्पादन चौकशीद्वारे पीककापणी प्रयोगांसह निश्चित केले गेले. सरासरी उत्पादनाच्या 1/3 वसूल करावयाचे मूल्यांकन म्हणून निश्चित केले होते. तेव्हा उपलब्ध असलेल्या मागील 19 वर्षांच्या सरासरी किंमतींच्या आधारे तेच लनाच्या मूल्यात रूपांतरित करण्यात आले होते. अशा प्रकारे निश्चित केलेल्या मुल्यांकनास 10 वर्षांच्या मुदतीची हमी देण्यात आलेली होती.

दख्खनचे राज्यकर्ते

अहमदनगर येथील निजामाच्या दरबारातील मलिक अंबर या अॅबिसिनीयन मंत्रयाने यामध्ये काही बदल करून दख्खनमध्येही प्रणाली आणली. मलिक अंबरने जमिनीवरील शेती करणाऱ्यांचे मालकी हक्क मान्य करून त्यांना सुविधाधिकाराची सुरक्षा देण्याचा प्रयत्न केला.

मराठा काळ

मराठा राज्यात जमीन महसुलाचे एकक हे गाव होते. रयतेच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या देशमुख आणि देशपांडे यांच्याशी सल्लामसलत करून प्रत्येक गावातून वसूल करावयाचा एकूण महसूल मामलेदार ठरवित असत. एकूण जमाबंदी केल्यानंतर, गावातील विविध शेतक-यांमध्ये त्याचे वितरण पाटलांच्या विवेकावर सोडले गेले शेती करणाऱ्याची आर्थिक स्थितीही विचारात घेतली गेली.एवढी चांगली काम करणारी प्रस्थापित व्यवस्था दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात पूर्णपणे कोलमडून, ज्यांनी ते पुर्वापार चालत आलेल्या परंपरेनुसार केले. गेली. मामलेदारांची पदे सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या व्यक्तीला देण्यात आली, ज्यांनी ती इतरांना दिली व त्यानंतर पाटील वसुली करू लागले. साहजिकच त्याचा परिणाम लुटीमध्ये आणि पिळवणूकीमध्ये झाला. शेतकऱ्याची अवस्था दयनीय झाली.

ब्रिटीश काळातील भूमापन जमाबंदीची माहिती

रयतवारी पद्धती

सन 1818 मधील तिसऱ्या इंग्रज-मराठा युद्धानंतर इंग्रजांनी शेती व्यवस्थेचा वारसा पुढे नेला. त्यांनी केवळ अधिकाऱ्यांकडून होणारेगैरवर्तन दूर करून स्थानिक व्यवस्था कायम ठेवली. जमीन महसूलाची पध्दत सुरक्षित करण्यासाठी सर हेक्टर मनरोयांनी सन १७९३ मध्ये मद्रास इलाख्यामध्ये सुरू केलेली पद्धतशीर रयतवारी पद्धत मुंबई इलाख्यामध्ये स्वीकारण्यात आली. रयतवारी पध्दतीमध्ये जमीन महसूल भरण्यासाठी शेतकरी थेट सरकारला जबाबदार असतो.परंतु दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात झालेल्या जमिनीच्या अतिमूल्यांकनामुळे लोकांचीआर्थिक स्थिती अधिक बिकट होत गेली.

पद्धतशीर जमाबंदी

त्यानंतर रयतवारी पद्धतीची पद्धतशीर अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य तत्त्वांवर जमाबंदी करण्यासह जमिनीचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे, या निष्कर्षावर ब्रिटिश आले. हा उद्देश साध्य करण्यासाठी त्यांनी श्री. प्रिंगले यांना जमाबंदीची कार्यवाही करण्यासाठी नियुक्त केले. मिस्टर प्रिंगले यांनी शंकू आणि साखळीद्वारे जमिनीचे सर्वेक्षण केले आणि इंग्लिश एकर हे सारा आकारणीचे एकक म्हणून प्रस्थापित केले. त्यामुळे जमिनीच्या पद्धतशीर सर्वेक्षणाचा पहिला पाया श्री. प्रिंगले यांच्या नेतृत्वाखाली घातला गेला. जमाबंदीची कार्यवाही करण्यासाठी, त्यांनी जमिनीचे वर्गीकरण तीन दर्जामध्ये केले आणि प्रत्येक दर्जाच्या जमिनीचे सरासरी निव्वळ उत्पादन निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ही जमाबंदी विविध कारणांमुळे पूर्णपणे अपयशी ठरली.

संयुक्त अहवाल

त्यानंतर सरकार या निष्कर्षाप्रत आले की, संपूर्ण कार्यवाही नव्याने केली पाहिजे. यासाठी त्यांनी मिस्टर गोल्ड स्मिथ, I.C.S.आणि लेफ्टनंट विंगेट, अभियंता यांची नव्याने जमाबंदीची कार्यवाही करण्यासाठी नियुक्ती केली. त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात जमाबंदीची कार्यवाही सुरू केली. भूमापनाच्या संदर्भात, त्यांनी नमुना चाचणी घेतल्यावर श्री. प्रिंगले यांचे भूमापन 10% सत्यतेपर्यंत स्वीकारले. त्यांनी जमिनीची वर्गवारी काळी, लाल आणि मुरमाड या 3 प्रकारामध्ये केली. यातील प्रत्येक वर्गाची पहिला ब्लॉक, दुसरा ब्लॉक, तिसरा ब्लॉक या तीन प्रकारांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. शेतसाऱ्याचा दर निश्चिती करण्यापूर्वी त्यांनी मागणी (आकारणी) चे नियंत्रण करणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेतले. जमिनीवर तिच्या क्षमतेनुसार कर आकारणे हे मूलभूत तत्त्व अंगीकारले गेले. जमाबंदीची ही पध्दती प्रचंड यशस्वी ठरली. जमाबंदी मोठया प्रमाणात यशस्वी ठरल्यामुळे इतर भागामध्येही कार्यवाही विस्तारित करण्यात आली आणि त्यामध्ये हळूहळू सुधारणा करण्यात आल्या.

जमाबंदी

मुंबई इलाख्यामध्ये मूळ जमाबंदीचे काम सन 1840 ते 1880 या कालावधीमध्ये झाले असून सन 1868 ते 1930 या कालावधीत फेरजमाबंदी करण्यात आली. मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये जे पूर्वी हैद्राबाद राज्यामध्ये होते आणि बेरार (विदर्भ) जिल्ह्यांमध्ये डेक्कन पद्धतीच्या धर्तीवर सन 1875 मध्ये भूमापन करण्यात आले होते. तर मध्य प्रांतामध्ये समाविष्ट असणाऱ्या 4 जिल्ह्यांमध्ये दुर्बिणीचा वापर करून त्रिकोणमितीय पध्दतीने आराखडा तयार करून प्लेन टेबल च्या सहाय्याने मोजणी करून सविस्तर मोजणी नकाशे १:१००० या परिमाणामध्ये तयार करण्यात आले आहेत.

ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्व्हे

संपूर्ण भारतीय उपखंडाचे वैज्ञानिक अचूकतेने भूमापन करणे हा द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्व्हे (GTS) या प्रकल्पाचा उद्देश होता. ग्रेट त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण हा एक प्रकल्प हेता ज्याचा उद्देश संपूर्ण भारतीय उपखंडाचे वैज्ञानिक अचुकतेने सर्वेक्षण करणे हेता. त्याची सुरूवात १० एप्रिल १८०२ या दिवशी मद्रासजवळ करण्यात आली. ब्रिटीश पायदळ अधिकारी विल्यम लॅम्बटन यांनी इस्ट इंडीया कंपणीच्या आशयाने या प्रकल्पाचा पाया रचला. त्यांचे उत्तराधिकारी जॉर्ज एवरेस्ट यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाची जबाबदारी सर्वे ऑफ इंडीयाकडे देण्यात आली व प्रकल्प १८७१ साली पूर्ण झाला. १० एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय सर्वेक्षण दिवस म्हणून देश्भर साजरा केला जातो

भारतीय सर्व्हेक्षण संस्थेचा सहभाग

याची सुरुवात सन 1802 मध्ये ब्रिटिश अधिकारी विल्यम लॅम्बटन यांनी केली होती. त्यांचे उत्तराधिकारी जॉर्ज एव्हरेस्ट यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाची जबाबदारी सर्वे ऑफ इंडियाकडे देण्यात आली. एव्हरेस्ट यांच्या नंतर अँड्र्यूस्कॉटवॉ आणि त्यानंतर सन 1861 नंतर या प्रकल्पाचे नेतृत्व जेम्स वॉकर यांच्याकडे होते, ज्यांनी सन 1871 मध्ये हे काम पूर्णत्वास नेले. या सर्वेक्षणामध्ये भारतातील ब्रिटीश प्रदेशांचे सीमांकन तर केले गेलेच परंतु त्याचबरोबर एव्हरेस्ट, के 2 आणि कांचनगंगा या हिमालयातील सर्वोच्च शिखरांच्या उंचीचे मोजमापही करण्यात आले.

भूमापन दिन

10 एप्रिल 1802 रोजी भारतातील GTS ची पहिली आधाररेषा (बेसलाइन) मद्रास येथील सेंट थॉमस माऊंट जवळ कर्नल लॅम्बटन यांनी मोजली. या सुरुवातीच्या ठिकाणापासून त्यांनी त्यांच्या प्रसिद्ध 36 इंची ग्रेट थिओडोलाइटचा वापर करून त्रिकोणमीतीय मोजणीचा विस्तार उत्तर व दक्षिण भारतामध्ये केला. या अत्यंत मोलाच्या कार्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी १० एप्रिल हा राष्ट्रीय भूमापन दिवस(Survey Day) म्हणून पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.महाराष्ट्र शासनाचा भूमी अभिलेख विभाग दरवर्षी १० एप्रिल रोजी सर्वेक्षण दिन साजरा करतो.

                                                                      (स्रोत- https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/)

नगरभूमापन माहिती

भू-महसूल संहितेच्या तरतुदींनुसार सुरू केलेल्या शहर सर्वेक्षणांच्या देखभालीसाठी आणि अधिकारांच्या नोंदी आणि त्यांच्याशी जोडलेले नकाशे आणि नगरभूमापन क्षेत्राच्या महसूल प्रशासनास मदत करण्यासाठी परिरक्षण  भूमापक  जबाबदार आहेत. ते नगरभूमापन अधिकारी यांच्या  नियंत्रणाखाली काम करतात. सांगली जिल्ह्यातील एकूण ७७८ गावे आहेत त्यापैकी ७४७ महसुली गावे असून नगरपालिका/नगरपरिषद १९ ठिकाणी आहेत ती पुढीलप्रमाणे - मिरज तालुक्यातील माधवनगर, वानलेसवाडी, सांगलीवाडी, संजयनगर (सांगली), विश्रामबाग(सांगली), वखारभाग (मिरज), शिवाजीनगर(मिरज), कुपवाड, कुपवाड २, मिरज, सांगली, तासगाव तालुक्यातील तासगाव, वाळवा तालुक्यातील उरुण ,उरुण दक्षिण, इस्लामपूर , आष्टा व खानापूर तालुक्यातील खानापूर, विटा व विटा पूर्व याशिवाय २५३ गावांमध्ये पारंपारिक पद्धतीने नगर भूमापन सर्व्हेक्षण झाले असून, स्वामित्व योजनेंतर्गत ४३४ गावठाण असलेल्या गावांमध्ये ड्रोन मार्फत सर्व्हेक्षण झाले आहे. सांगली जिल्ह्यातील स्वामित्व योजनेंतर्गत २४/०४/२०२५ पर्यंत झालेल्या कामाची प्रगती खालील प्रमाणे आहे.

प्रमुख कामगिरी

१. मोजणी प्रक्रियेचे संगणकीकरण -  भूमी अभिलेख विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात सध्या ई-मोजणी व्हर्जन २ प्रणाली चालू  आहे त्यानुसार सांगली जिल्ह्यातही हि प्रणाली चालू आहे, ई-मोजणी व्हर्जन २ प्रणालीनुसार वापरकर्ते कार्यालयात न जाता Online मोजणीसाठी अर्ज करू शकतो, मोजणी प्रकरणांची माहिती घेऊ शकतो , व ऑनलाईन क प्रत डाऊनलोडही करू शकतो, ई-मोजणी व्हर्जन २  मधील मोजणी नकाशा हा GIS आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून अक्षांश व रेखांश आधारित असल्याने एकाच गटाची सतत मोजणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

२. भूमापन नकाशांचे डिजीटायजेशन - जिल्ह्यातील सर्व अधिनस्त कार्यालयातील नकाशाप्रकारानुसार डिजीटायजेशनचे काम चालू असून दि. २८/०४/२०२५ पर्यंत जिल्ह्यातील एकूण 71756  नकाशे स्कॅन  होऊन विभागामार्फत 70515 नकाशांची तपासणी पूर्ण झाली आहे.

३. मूळ नकाशांचे जिओरेफरेन्सिंग - डिजीटायजेशन झालेल्या मूळ सर्व्हे नंबरच्या नकाशांचे जिओरेफरेन्सिंग करण्याचे काम विभागामार्फत चालू असून सध्या जिल्ह्यातील  एकूण १९२ मूळ गावांचे जिओरेफरेन्सिंग काम पूर्ण झाले आहे.

४. स्वामित्व योजना - या योजनेअंतर्गत अत्याधुनिक ड्रोनद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण, व GIS आधारित गावठाण नकाशे बनवले जातात, दि. २६/०४/२०२५ पर्यंत स्वामित्व योजनेंतर्गत गावठाण भूमापन करावयाच्या ४३४ गावांपैकी ३८२ गावांचे संपूर्ण सर्वेक्षण होऊन मिळकतपत्रिका तयार केल्या आहेत.

५. E-Records Digital Sign Activity -  या प्रकल्पान्व्ये वापरकर्त्यांना भूमी अभिलेख विभागाचे अभिलेख कार्यालयात न जाता online प्रक्रियेने प्राप्त दि. २८/०४/२०२५पर्यंत जिल्ह्यातील एकूण 1498030 अभिलेखांपैकी 1017200 अभिलेख 67.90%) Digital Sign होऊन वापरकर्त्यांना उपलब्ध आहेत.