संगा वंशावळ

ख्रिस्तपूर्व २७२ ते २३१ मधील काळात राजा सम्राट अशोक मौर्य याच्या राज्याचा बेरार हा सुद्धा भाग होता. परंतु कदाचित मौर्य राज्याच्या अध:पतना अगोदर मौर्यांनी स्थानिक चोरांच्या टोळीच्या मदतीने हे राज्य आपल्या ताब्यात घेतले व अशारितीने पुष्यमित्र संगा राज्याचा शेवट केला. पुष्यमित्र हा शेवटचा मौर्य बृहद्रथा याच्या सैन्याचा सेनापती होता. त्याने आपल्या राजाला फितुरीने मारून स्वतःची राजवट उभी केली व विदिशा जे कि सध्याचे भिलाषा या शहराला राजधानी म्हणून घोषित केले. पुष्यमित्राचा मुलगा अग्निमित्र हा नंतरच्या काळात राज्य कारभार पाहू लागला. राज्याच्या सीमा वाढविण्याच्या प्रयत्नात त्याने विदर्भाच्या राज्याशी युध्द करण्याचा प्रयत्न केला व पराजित झाला. शेवटी दोघांमध्ये तह होऊन वर्धा नदीला दोन्ही राज्यामधील सीमारेषा म्हणून मान्य केले. विदर्भाच्या राजाची राजवट व कुळ याचा कुठेही उल्लेख आढळत नाही. तसेच पुढे त्याचे साम्राज्य कुठपर्यंत स्थापित झाले याची नोंद सुद्धा दिसत नाही. परंतु ह्या घटनेची नोंद मात्र आढळून आली ज्यामुळे पूर्व बेरारच्या साम्राज्याला त्यावेळी बराच फरक पडला

वाकटक व इतर हिंदू राजवट

यवतमाळ जिल्ह्याच्या इतिहासाचा शोध घेताना जरी आंध्र, शक, पहालव व बेरारचे यवतमाळ यांचा संबंध विचारात घेणे जरुरी नसले तरी प्रत्यक्षात पूर्ण यवतमाळ जिल्हा जो कि संपूर्ण परगण्यातील काही भाग होता हा वाकटक वंशाच्या साम्राज्या खाली येत होता. या वंशाच्या राजांबद्दल विशेष काही उल्लेखित नाही. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्यातील भांडक या गावात आढळलेल्या माहिती नुसार विचार केला तर यवतमाळ जिल्हा हा शासन दरबारी महत्वाचा मानला जात असे. अजिंठा लेण्यांपैकी १६ क्रमांकाच्या लेण्यामध्ये वाकटकच्या कुटुंबातील ७ सदस्यांची नावे आढळली गेली. तसेच इतर ठिकाणाहून काढलेल्या माहिती नुसार १० राजांपैकी ज्यात फक्त एकच राजा जिवंत राहिला व त्याने नंतर बराच काळ राज्य केले. पहिला राजा विद्याशक्ती ज्याने निरनिराळ्या काळात म्हणजे ख्रिस्त नंतर २७५, ४०० मध्ये सरासरी २५ वर्षे राज्यपद सांभाळले. परंतु ह्या सर्व तारखांमध्ये सुसूत्रता आढळत नाही.

चालुक्य व राष्ट्रकुट यांच्या जिल्ह्यात कुठेही अस्तित्याच्या खाना-खुणा दिसत नाहीत. परंतु पुढे १०व्या शतकाच्या पुढील अर्ध्या भागात मात्र वागपती -२ (मुंजा जो कि माळवा प्रांताचा परमार होता) याच्या राज्यात या बद्दल नोंद आढळते. याचे राज्य दक्षिणेला गोदावरी पर्यंत विखुरलेले होते. परंतु. ९९५ ख्रिस्त नंतर, तैला-२ याने त्याला हरवून माळवा राज्य व बेरार ताब्यात घेतले, अशा प्रकारे पुन्हा ते चालुक्याच्या साम्राज्य खाली आले.

पुढे बाराव्या शतकाच्या शेवटी देवगिरीच्या यादवांनी चालुक्य राज्यामधील बहुतांश उत्तरेकडील जिल्हे ताब्यात घेतले. परंतु यातही शंका आहे की, यवतमाळ जिल्ह्याचा संपूर्ण कि काही भाग ह्या संस्कृतीशी निगडीत आहे. पूर्वेकडील भूभाग कदाचित गोंड जमातींनी ताब्यात घेतला असावा त्यांचे चंद्रपूर जिल्ह्या शेजारी मोठ्या प्रमाणात अस्तित्व आहे. ज्याचे वरून चालुक्य राजवटीचा शेवट झाल्याच्या खुणा मिळतात.

ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना हस्तांतरण

यवतमाळ, बेरारच्या उर्वरित भागासह, महाभारतात नमूद केलेल्या विदर्भाच्या पौराणिक राज्याचा भाग बनला असावा, ज्याची निजामाच्या अधिपत्यातील बिदर ही राजधानी ओळखली गेली आहे; आणि आख्यायिका केळापूर गावाची ओळख करून देते, जे जिल्ह्याच्या एका तालुक्याला त्याचे नाव देते, कुंतलापूर हे विदर्भातील एक शहर आहे; परंतु या निब्युलस किंगडममधील साइट्सची ओळख नेहमीच निव्वळ अनुमानाची बाब असणे आवश्यक आहे. राज्याचे नाव मात्र केळापूरच्या पूर्वेला वैदर्भ या विशेषणात जतन करून पेनगंगेत वाहते.

प्रशासन

बेरारच्या हस्तांतारानंतर त्याचे पूर्व व पश्चिम बेरार अशा दोन जिल्ह्यात विभाजन करण्यात येवून प्रत्येकी अमरावती व अकोला अशी मुख्यालये करण्यात आली. यवतमाळ जिल्हा हा पुसद तालुका वगळून पूर्व बेरार मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. परंतु १८६४ मध्ये यवतमाळ, दारव्हा, केळापूर व वणी मिळून स्वंतंत्र जिल्हा स्थापन करण्यात आला व त्याचे नाव प्रथम दक्षिण-पूर्व बेरार व नंतर वणी असे ठेवण्यात आले. जेंव्हा निजामाने बेरार हे भारत सरकारला भाडे पट्ट्या वर दिले तेंव्हा सदर हस्तांतरण १९०३ मध्ये रद्द केले गेले व त्याचे प्रशासन हैदराबाद वरून केंद्रीय परगण्यात बदलण्यात आले. १९०५ मध्ये भाडे पट्ट्याचा कालावधी संपल्यानंतर बेरारच्या सहाही जिल्ह्याची पुनर्बांधणी करण्यात आली व वणी तालुका वाशीम जिल्ह्यातून परत घेण्यात आला जो कि पूर्वी पुसद जिल्ह्यातून विभागल्या गेला होता. त्याच वेळी जिल्ह्याचे नामकरण वणी बदलून यवतमाळ करण्यात आले.

(स्रोत – यवतमाळ जिल्हा गॅझेटीअर)

प्रशासकीय रचना

                            (कार्यालयीन रचना )                                                                                                                                     (  तालुकास्तरीय रचना)

प्रमुख लिपिक(आस्थापना)                     शिरस्तेदार (तांत्रिक विभाग )                                                                                           उप अधीक्षक भूमि अभिलेख

    आस्थापना लिपिक                                  भूमापन लिपिक                                                                                                          मुख्यालय/ शिरस्तेदार

    लेखा लिपिक                                       एकत्रीकरण लिपिक

    आवक जावक लिपिक                         नागरी भूमापन लिपिक                                                 

                                वाहन चालक                                                                                                                                          निमतानदार/परिरक्षण भूमापक

                                 शिपाई                                                                                                                                 छाननी लिपिक,भूमापक, कनिष्ठ लिपिक,    

                                                                                                                                                              आवक जावक लिपिक,अभिलेखापाल , दुरुस्ती लिपिक,

                                                                                                                                                                 प्रतिलिपी लिपिक, नागरी भूमापन लिपिक, स. न. प.भु

                                                                                                                                                                                                          दप्तर बंद

                                                                                                                                                                                                            शिपाई

यवतमाळ जिल्ह्यातील 16 तालुक्यात नागरी भूमापन झालेली 122 गावे असुन सदर गावात 109007 मिळकत पत्रिका असुन सदरच्या मिळकत पत्रिका पुर्णपणे संगणकीकृत करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील 2171 गावातील ड्रोन सर्व्हेक्षणानंतर तयार होणा-या सर्व मिळकत पत्रिका ह्या संगणकीकृत करण्यात येणारआहेत.आता सर्व मिळकती जनतेस ऑनलाईन् प्रणालीवर उपलब्ध  होणार आहेत.

सदरच्या मिळकत पत्रिका पाहण्याची वेबलिंक - https://mahabhumi.gov.in

यवतमाळ जिल्ह्यातील 16 तालुक्यात भूमापन कामास गती प्राप्त व्हावी याकरीता जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यवतमाळ यांचेकडुन 4 रोव्हर, 4 ई.टि.एस. मशीन, 16 लॅपटॉप, 4 नकाशा प्लॉटर,खरेदी करण्यात आले आहेत.

तसेच जिल्हा नियोजन विभागामार्फत 18 रोव्हर, 16 लॅपटॉप, 12 4 नकाशा प्लॉटर, 16 प्रिंटर खरेदी करण्यात आले असुन सदर आधुनीक साहित्य खरेदीमुळे यवतमाळ जिल्हातील मोजणी कामास गती प्राप्त होणार असुन जनतेच्या कामास वेग प्राप्त होणार आहे.

भूमि अभिलेख विभागाची स्थापना

               मुळ व फेर महसुली मोजणी आणि जमाबंदी काम पुर्ण झाल्याने सन 1901 मध्ये सर्व्हेक्षण विभाग बंद करण्यात येऊन 1904 मध्ये भूमि अभिलेख विभाग निर्माण करण्यात आला. या विभागाकडे  भूमि अभिलेखाचे परिरक्षण व अद्यावतीकरणाचे काम सोपविण्यात आले.फलकयंत्राचा वापरभूमि अभिलेख विभागाने सन 1925 पासुन मोजमापाच्या कामासाठी शंकू आणि साखळी ऐवजी फलकयंत्राचा वापर सुरु केला.

कोर्स स्टेशन 

जमीनीची मोजणी रोव्हर मशिनद्वारे करणेकामी प्रथम सर्व्हे ऑफ इंडिया आणि जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य),पुणे यांचेकडुन महाराष्ट्रात 77 ठिकाणी कोर्स (Continuously Operating Reference Stations) स्टेशनची  उभारणी केली आहे.

                                    यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये घाटंजी, महागाव या तालुक्यात तहसिल कार्यालयाचे परिसरात तसेच वणी  मध्ये ग्रामिण रुग्णालयाच्या परिसरात कोर्सची  स्टेशनची उभारणी केली असुन यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व गावे सदर कोर्स स्टेशनला जोडली आहेत.

स्वामित्व योजना  

ग्रामविकास मंत्रालयाची  स्वामित्व योजना माननीय पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2021 रोजी पंचायत राज दिन या दिवशी 9 राज्यांमध्ये (2020-2021) या योजनेचा प्रायोगिक तत्वावर वरील टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर संपुर्ण भारत देशात सदरची योजना सुरु करण्यात आली.  सदर योजनेमुळे मालमत्तेची स्पष्ट मालकी प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने हे एक सुधारणात्मक पाऊल आहे,  सदर योजनेत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या आणि गावातील मिळकतीच्या  धारकांना कायदेशीर मालकी हक्क जारी करून 'हक्कांचे अभिलेख' उपलब्ध होईल.

सदर योजना ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन, जमाबंदी आयुक्त महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय, आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डेहराडुन यांचे संयुक्त सहभागाने राबविण्यात येत आहे.