वाशिम  विदर्भाच्या पूर्वेकडील भागात स्थित आहे. त्याच्या उत्तरेला अकोला, उत्तर-पूर्व मध्ये अमरावती आहे, हिंगोली दक्षिणेस आहे, बुलढाणा पश्चिमेला आहे, यवतमाळ हा पूर्वेस आहे. पैनगंगा नदी ही जिल्ह्यातील मुख्य नदी आहे. हे रिसोड च्या तहसील माध्यमातून वाहते. पुढे वाशिम आणि हिंगोली जिल्ह्यांच्या सीमेवरून वाहते. पैनगंगाची मुख्य उपनदी कास ही नदी आहे. कास नदीचा परिसर शेळगाव राजगुरे या गावापासून सुमारे 1 किमी अंतरावर आहे. अरुणावती नदी आणि त्याच्या उपनद्यांतील वाशिम तालुक्यात उगम होऊन ते यवतमाळ जिल्ह्यात मंगरुळपीर व मानोरा तालुक्यामधून वाहते. काटेपुर्णा नदीचा उगम जिल्ह्याच्या डोंगराळ भागात होतो आणि मालेगावच्या तहसीलद्वारे उत्तरेकडे वाहून अकोला जिल्ह्यात प्रवेश करते.

शासकीय संरचना 

नगर भूमापन परीसिमेतील मिळकतीचे परिरक्षण भूमी विभागाकडून करणेत येते.  कारंजा शहराचे नाझुल भूमापन सन १९२८-२९ ते १९३२-३३ या कालावधीत करण्यात आले व हक्क चौकशी कामकाज हि पूर्ण करणेत आले. वाशीम शहराचे नगर भूमापानाचे काम सन १९६६ ते १९६७ या कालावधीत शासनाने मंजूर केलेल्या स्वतंत्र आस्थापनेकडून करण्यात येवून हक्क चौकशी कामकाज करण्यात आले.  जिल्यातील गावठाणातील मिळकतीचे व शहरी भागाचे नगर भूमापन पूर्ण करण्यात आले.  जिल्ह्यातील नगर भूमापन झालेल्या मिळकतींचे हक्क नोंदीचे परिरक्षण ६ परिरक्षण भूमापक व २ सहाय्यक परिरक्षण भूमापक यांचे कडून उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे नियंत्रणाखाली करणेत येते.

जिल्ह्यामध्ये महसुली भूमापन सन १८६४ साली सुरु होवून सन १८७२ साली समाप्त झाले. आकारणी ३० वर्षाच्या मुदतीसाठी निश्चित करण्यात आली होती.  प्रथम फेर जमाबंदी सन १९०० साली तत्कालीन वाशीम व मंगरूळपीर तालुक्यात  व सन १८९९ मध्ये तत्कालीन मुर्तीजापूर तालुक्यात करण्यात आली.

भूमापन:    मूळ भूमापन ३३ फुटाची साखळी व शंखु च्या सहाय्याने सर्व गावात करण्यात आले.  भूमापानाचे परिमाण ब्रिटीश एकर व गुंठा होते (१ एकर = ४० गुंठे ).   प्रत्येक सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र स्वतंत्रपणे जिल्हा, तालुका व गावाचे अभिलेखात नोंदवण्यात आले.  दशमान पद्धतिचा स्वीकार केल्यानंतर क्षेत्राचे परिमाण एकर मधून हेक्टर मध्ये रुपांतरीत करण्यात आले.   त्यानुसार प्रत्येक भूखंडाचे क्षेत्र दशमान पद्धतीत हेक्टर व आर मध्ये रुपांतरीत केले आहे (१ हेक्टर=१०० आर ).    

भूमापन केलेल्या जमिनीचे गाव, तालुका व जिल्हा नकाशा :  भूमापानाची कार्यवाही केल्यानंतर सर्व्हे नंबरचे स्थान व भौगोलिक तपशील दर्शविणारे जिल्ह्यातील सर्व गावांचे अचूक नकाशे तयार करण्यात आले.  गाव नाकाशापासून तालुका व जिल्हा नकाशे अनुक्रमे १" = १ मैल  व १"=४ मैल या परिमाणात तयार करण्यात आले.   सन १९५८ मध्ये तालुका ओ जिल्ह्याचे नकाशे १"=२ मैल या परिमाणात छापण्यात आले.

वर्गीकरण :  जमिनीची उपजाऊ क्षमता विचारात घेवून प्रतवारी करणेत आली.   मुख्यता जिरायत,बागायत व तरी असे वर्गीकरण करणेत आले.   बागायत व भातशेतीचे जमिनीबाबत पाणी पुरवठा व घेण्यात येणारे पिक याचा विचार करणेत आला.   वर्गीकरणाचे मुल्य आणे व रुपया या परिमाणात आकारण्यात आले.   

सन १९५४ पूर्वी बेरार जमीन महसूल अधिनियम कलम ७८ ते १०५ मध्ये नमूद कार्यपधतीचा अवलंब करण्यात आला.  त्यानंतर मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४ मधील कलम ५४ ते ८७ मधील तरतुदी  नागरी भाग वगळून लागू करण्यात आल्या.

भौगोलिक रचना

वाशीम  जिल्हा महाराष्ट्राच्या मध्यम भाग  आहे.या जिल्ह्याचे प्रशासकीय केन्द्र वाशीम  हे आहे.वाशीम  जिल्हा हा अमरावती प्रशासकीय विभागात येतो.जुलै १, इ.स. १९९८ रोजी महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात आले. त्यामुळे अकोला व वाशीम हे दोन नवे जिल्हे निर्माण झाले.जिल्ह्याच्या उत्तरेस अकोला , पूर्वेस अमरावती जिल्हा, दक्षिणेस हिंगोली व  पश्चिमेस बुलढाणा जिल्हा आहे.

भौगोलिक क्षेत्रफळ

तापमान आणि पर्यजन्यमान

ओलीत अंतर्गत क्षेत्रफळ

CORS                                                                                                                                                                                                                                                                           CORS ची स्थापना वाशीम  जिल्ह्यात दोन सतत कार्यरत संदर्भ केंद्रे आहेत

1.रीसोड  तालुक्यातील केशवनगर 

2.मानोरा तालुका मानोरा

CORS हे ROVERS नेटवर्कसाठी बेस टॉवर्स असतील जे प्रशासनाला मोजमाप प्रकरणांची शून्य प्रलंबितता प्राप्त करण्यास मदत करतील.  तसेच अचूक आणि जलद मापन तयार करेल ज्यामुळे मापनातील छेडछाड रद्द होईल.  CORS हे ROVERS नेटवर्कसाठी बेस टॉवर्स असतील जे प्रशासनाला मोजमाप प्रकरणांची शून्य प्रलंबितता प्राप्त करण्यास मदत करतील. तसेच अचूक आणि जलद मापन तयार करेल ज्यामुळे मापनातील छेडछाड रद्द होईल.

2.SVAMITVA योजना  

SVAMITVA, पंचायती राज मंत्रालयाची केंद्रीय क्षेत्र योजना माननीय पंतप्रधानांनी 24 एप्रिल 2021 रोजी राष्ट्रीय पंचायती राज दिनी 9 राज्यांमध्ये (2020-2021) योजनेचा प्रायोगिक टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर देशव्यापी सुरू केला होता. योजना ही ग्रामीण वस्ती (अबादी) भागात मालमत्तेची स्पष्ट मालकी प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक सुधारणात्मक पाऊल आहे, ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमिनीच्या पार्सलचे मॅपिंग करून आणि गावातील घरमालकांना कायदेशीर मालकी कार्ड (मालमत्ता कार्ड/शीर्षक) जारी करून 'हक्कांचे रेकॉर्ड' प्रदान करणे. कृत्ये) मालमत्ता मालकांना. ही योजना पंचायत राज मंत्रालय, राज्य महसूल विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी राबविण्यात येते. या योजनेत विविध पैलूंचा समावेश आहे उदा. मालमत्तांचे मुद्रीकरण सुलभ करणे आणि बँक कर्ज सक्षम करणे; मालमत्तेशी संबंधित विवाद कमी करणे; सर्वसमावेशक गावपातळीवरचे नियोजन हे खऱ्या अर्थाने ग्रामस्वराज साध्य करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल.

वास्तविक गाव खाली प्रमाणे ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले