बीड जिल्हा पूर्वीच्या हैद्राबाद राज्यातील मराठी भाषिकापैकी एक जिल्हा आहे. सन 1956 साली द्विभाषिक राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी हा जिल्हा द्विभाषिक राज्याच्या मराठवाड्यात होता. सन 1960 ला महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर हा जिल्हा मराठी भाषिक राज्यात म्हणजे महाराष्ट्रात समाविष्ट  करण्यात आला. त्यानंतर ऑगस्ट  1982 ला मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचे व बीड जिल्हयाचे विभाजन करण्यात आले. बीड जिल्हा औरंगाबाद विभागाच्या पश्चिमेश मध्यभागी वसलेला आहे. बीड जिल्हा दख्खनच्या काळया थरांच्या दगडांच्या प्रदेशात वसलेला आहे. बालाघाटची पर्वतरांग ही जिल्हयातील प्रमुख पर्वतरांग असून ती पश्चिमेकडे अहमदनगर जिल्हयाच्या सीमेपासून पूर्वेला जिल्ह्याच्या सीमेपर्यंत पसरली आहे. या पर्वत रांगांमळे जिल्हयाचे दोन भाग पडले आहेत. उत्तरेकडील सखल प्रदेश गंगथडी म्हणून ओळखला जातो आणि दुसरा उंचावरील प्रदेश घाट बालाघाट म्हणून ओळखला जातो.

बीड जिल्ह्याच्या चतुःसीमा

पूर्वेला : परभणी
पश्चिमेला : अहमदनगर
उत्तरेला : जालना आणि औरंगाबाद
दक्षिणेला : लातूर आणि उस्मानाबाद,

प्रशासकीय विभाग-

बीड जिल्ह्याचे विभाजन २ उपविभागांमध्ये करण्यात आले आहे. त्यांचे विभाग पुढीलप्रमाणे आहेत.

• बीड उपविभाग
• अंबेजोगाई उपविभाग

या उपविभागांचे विभाजन ११ तालुकामध्ये पुढीलप्रमाणे करण्यात आले आहे.

बीड  ,किल्ले धारूर, अंबेजोगाई, परळी-वैद्यनाथ, केज, आष्टी, गेवराई, माजलगाव, पाटोदा, शिरूर, वडवणी 

नद्या-

• गोदावरी ही जिल्ह्यातील प्रमुख नदी असून ती जिल्ह्याच्या उत्तर सीमेवरून वाहते. काही अंतरापर्यत तिने औरंगाबाद-बीड, जालना-बीड व परभणी-बीड अशा जिल्हा सीमा निश्चित केल्या आहेत. गोदावरीची वाहण्याची दिशा साधारणपणे वायव्येकडून आग्नेयेकडे आहे. ती जिल्ह्याच्या गेवराई, माजलगाव व परळी तालुक्यांतून वाहत जाते.

जिल्ह्यातील सिंधफणा, वाण, सरस्वती या गोदावरीच्या उपनद्या आहेत. रेना नदी, वाण नदी व सरस्वती नदी या बीड जिल्ह्यातील मध्य डोंगराळ भागात उगम पावतात व दक्षिणकडे वाहत जाऊन पुढे गोदावरीस मिळतात.

• मांजरा ही बीड जिल्ह्यातील दुसरी महत्त्वाची नदी आहे. ही नदी पाटोदा तालुक्यातील हरिश्चंद्र बालाघाटच्या पर्वतरांगामध्ये उगम पावते. ही नदी सुरुवातीस उत्तर - दक्षिण असा प्रवास करून नंतर जिल्ह्याच्या दक्षिण सीमेवरून पश्चिमेकडून पूर्वेकडे अशी वाहत जाऊन पुढे लातूर जिल्ह्यात प्रवेशते. तिचा बराचसा प्रवास गोदावरीला काहीसा समांतर असा होतो. बऱ्याच ठिकाणी या नदीने अहमदनगर-बीड, उस्मानाबाद-बीड व लातूर-बीड या जिल्ह्यांमधील नैसर्गिक सीमेचे काम केले आहे. मांजरा नदी सुमारे ७२५ कि.मी. अंतराचा प्रवास करत आंध्र प्रदेशात जाऊन गोदावरी नदीस मिळते. बीड जिल्ह्यातील केज, रेना, लिंबा व चौसाळा या मांजरा नदीच्या उपनद्या असून त्या बालाघाटच्या डोंगराळ प्रदेशात उगम पावून जिल्ह्यातच मांजरा नदीस मिळतात.
• सिधंफणा नदी पाटोदा तालुक्यात चिंचोली टेकड्यांत उगम पावते. प्रथम उत्तरेकडे, नंतर पूर्वेकडे व तदनंदर पुन्हा उत्तरेकडे, किंबहुना ईशान्येकडे प्रवास करीत माजलगाव तालुक्यात मंजरथजवळ गोदावरीस मिळते. बीड जिल्ह्यातील सर्वात मोठे धरण सिधंफणा नदीवर आहे.
• बिंदुसरा नदी बीड तालुक्यातील डोंगराळ परिसरात उगम पावते. ही सिधंफणाची एक उपनदी आहे. बिंदुसरा नदीवर बीडजवळ जिल्ह्यातील मोठा धरणप्रकल्प आहे. ही नदी बीड शहरातून वाहत जाऊन पुढे सिंधफणेस मिळते. पुढे सिंदफणा गोदावरीला मिळते.
• कुंडलिका ही सिंधफणेची एक उपनदी बीड जिल्ह्यातच उगम पावून जिल्ह्यातच सिंधफणेस मिळते.
• सीना नदी जिल्ह्याच्या व आष्टी तालुक्याच्याही नैर्ऋत्य सीमेवरून वाहते. काही अंतरापर्यत तिने अहमदनगर व बीड जिल्ह्यांमधील नैसर्गिक सीमा म्हणून काम केले. आहे. त्याच वेळी तिने अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर तालुका व बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुका यांची सीमारेषाही स्पष्ट केली आहे.

मंत्रीलय स्तरावर
महसूल आणि वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
विभागाचे नाव:- भूमी अभिलेख (महसूल आणि वन विभाग)


राज्य स्तरावर:-
विभाग प्रमुख:- मा. जमाबंदी अायुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख  महा.राज्य, पुणे


विभाग स्तर:-
विभाग प्रमुख:- मा. उपसंचालक भूमी अभिलेख औरंगाबाद, प्रदेश औरंगाबाद


जिल्हा स्तरावर:-
कार्यालयाचे नाव :- जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, बीड
पदनाम:- जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, बीड
पत्ता :- चांदमारी शसाकीय वसाहत, पालवन चौक, धानोरा रोड, बीड
फोन नंबर :- ०२४४२-२२२५८६ ईमेल :- dslrbeed@yahoo.com

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, बीड यांच्या कार्यालयांतर्गत कार्यालयांची माहिती:-

1. भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, बीड

2. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, गेवराई

3. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, माजलगाव

4. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, परळी वै

5. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, अंबाजोगाई

6. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, केज

7. भूमि अभिलेख उपअधीक्षक, धारूर

8. भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, वडवणी

9. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, पाटोदा

10. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, शिरूर कासार

11. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, आष्टी

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख बीड, यांचे कार्यालय
चांदमारी वसाहत, पालवन चौका जवळ, धानोरा रोड बीड दूरध्वनी क्र.-02442-222586

 ई मेल dslrbeed@yahoo.com
                                                         क्रमांक/मा.अ.अ.2005/कलम 4 माहिती/2022 दिनांक :- 01/01/2025

-: प्रमाणपत्र:-

             प्रमाणित करण्यात येते की, सार्वजनिक प्राधिकरणाने स्वतःहून सकारात्मक तत्त्वावर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 चे कलम 4 अन्वये माहिती प्रकट करणेच्या अनुषंगाने जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, बीड कार्यालयाची 17 मुद्द्यांवरील माहिती प्रकट/अद्ययावत करण्यात आलेली आहे.
करिता प्रमाणपत्र देण्यात येते.

ठिकाण बीड
दिनांक :- 01/01/2025

(कृष्णा शिंदे)
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख
बीड

माहितीचा अधिकार अधिनियम-2005 कलम 4 अंतर्गत 17 बाबींची माहिती
कार्यालय :- जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख बीड

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख बीड यांचे अधीनस्थ जिल्ह्यातील बीड, गेवराई, माजलगाव, परळी-वैजनाथ,
अंबाजोगाई, धारूर, केज, पाटोदा, आष्टी, शिरूर कासार, वडवणी अशा एकूण 11 तालुक्यांमध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांची कार्यालये आहेत. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याचे पदसिद्ध उपसंचालक भूमि अभिलेख आहेत. जिल्हाधिकारी यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 106 अन्वये जमिनीचे क्षेत्रफळ किंवा त्यावरील आकारणी यात भूमापनाचे चुकीमुळे किंवा गणनेमध्ये झालेली कोणतीही चूक दुरुस्त करता येते.

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत अधीनस्थ कार्यालयाचे कामकाजावर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्यात येऊन, वरिष्ठ कार्यालयाचे निर्देश अधीनस्थ कार्यालयांना देण्यात येतात व अधीनस्थ कार्यालयांची वेळोवेळी तपासणी करण्यात येते. कार्यालयात एकत्रीकरण, भूमापन, नगर भूमापन तक्रारी अर्जांचा निपटारा, अधीनस्थ कार्यालयाचे भूमापन व नगर भूमापन व इतर माहेवार यांची तपासणी केली जाते. तसेच अपील प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 247 अन्वये चालविली जातात.

1. भूमि अभिलेख विभागाची उद्दिष्ट्ये :-

1. नियमित जमाबंदी विषयक कार्यप्रणाली साधी व सोपी करणे.
2. जमीन धारकांच्या मालकी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिकार अभिलेख/मिळकत पत्रिका उपलब्ध करून देणे.
3. महसुली आणि दिवाणी न्यायालयातील जमीन धारकांचे जमिनी विषयक वाद/खटले सुलभ करून ते कमी करणे.
4. विविध शासकीय विभागांना सुलभ प्रशासनासाठी जमिनी संबंधीची आकडेवारी व नकाशे उपलब्ध करून देणे.

भूमि अभिलेख विभागाची कर्तव्ये :-

1. शेत जमिनीची तसेच नगर भूमापन परिसरातील मिळकतींची मोजणी करणे.
2. भूसंपादन, बिनशेती, कोर्ट वाटप, कोर्ट कमिशन कामी मोजणी करणे.
3. जमिनीचे आलेख व अभिलेख जतन व संवर्धन करणे.
4. भूमि अभिलेखांच्या प्रमाणित नकला पुरविणे.
5. ग्राम व नगर भूमापनाचे नकाशे पुरविणे.
6. मिळकत पत्रिकांवर फेरफारांच्या नोंदी करणे.
7. वाड्यांचे महसुली गावात रूपांतर करून त्यांचे अभिलेख तयार करणे.
8. भूमि अभिलेखाचे पुनर्लेखन व पुनर्गठन करणे.
9. 2000 लोकसंख्येवरील गावांचे शासकीय खर्चाने व नगर परिषद शहरांचे त्यांचे खर्चाने नगर भूमापन करणे.
10. अर्जदाराकडून विहित फीस आकारून भूमि अभिलेख सार्वजनिक दस्तऐवजांच्या नकला देणे.
11. भूमि अभिलेखांचे संगणकीकरण करणे.
12. मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्यांचे एकत्रीकरण करणेच्या सन 1947 च्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे व त्या अनुषंगिक कामे करणे.
13. अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार
    जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांची कर्तव्ये व कामाचे स्वरूप

1. Manual of Rules and standing orders relating to the duties and Suprevision of Land Records establishments आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील विधी नियमात नेमून देण्यात आलेली कामे.
2. जमीन एकत्रीकरण योजना कायदा 1947 मधील तरतुदीनुसार विधिवत एकत्रीकरण अधिकारी म्हणून कामे पार पाडणे.
3. अधीनस्थ कार्यक्षेत्रातील सर्व कार्यालयांची वार्षिक तपासणी करणे.
4. हद्द कायम, भूसंपादन, नगर भूमापन मोजणी प्रकरणांची तपासणी करणे.
5. पुनर्विलोकन कामाची तपासणी करणे.
6. नगर भूमापन हद्दीतील अकृषिक साऱ्याची प्रकरणे शोधून काढणे व त्याबाबतचे कामावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे.
7. राज्य, केंद्र, निमशासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीचे जागेवरील अतिक्रमणे शोधून काढून टाकणेचे प्रस्ताव अधीनस्थ कार्यालयाकडून प्राप्त करून घेऊन, सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे सादर करणे.
8. नगर भूमापन दुर्बिण मोजणी काम, सविस्तर मोजणी काम, गणित काम, सनद मिळकत पत्रिका लिहिणे इत्यादी कामाची तपासणी करणे.
9. बरसात कामाची तपासणी करणे.
10. सर्वेक्षण व अभिलेख जतन करणेसाठी पुरवठा करण्यात आलेल्या यंत्रसामुग्रीसंबंधी प्रशिक्षण व कर्मचारी यांचेवर देखरेख ठेवणे.
11. उपजिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांना प्रशिक्षण देणे.

3. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख बीड कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे कामकाजा बाबतची कर्तव्ये :-

1. प्रमुख लिपिक (संकलन आस्थापना-1) :-

हजेरी पत्रक, उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे हजेरी पत्रक, हालचाल रजिस्टर व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे भेट पुस्तिका संधारण करणे व आढावा घेणे. 2) सनद फी, नक्कल फी, नकाशा विक्री फी स्वीकारणे, संबंधित नोंदवह्या संधारण करणे आणि आलेली फी चलनाद्वारे बँकेत जमा करणे. 3) नकला, नकाशा विक्री बाबत पावती बुक संभाळणे व अर्जदारांना पावती देणे व नोंदवही सांभाळणे. 4) सर्व कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक अद्ययावत करणे. 5) रोख नोंदवही संधारण करणे, रोख पेटी सांभाळणे व रोख वाटप करणे. 6) वैयक्तिक पंजी, जमानत नामे सांभाळणे. 7) आस्थापना विषयक पंजी ठेवणे, आस्थापना विषयक सर्व बाबी हाताळणे. 8) अल्प बचत पासबुके सांभाळणे, रक्कम वसूल करणे व पोस्टात जमा करणे. 9) राष्ट्रीय ध्वज सांभाळणे. 10) अभिलेखावर नियंत्रण ठेवणे. 11) रजा मंजुरी प्रकरणे हाताळणे. 12) वेतनवाढ मंजुरी प्रकरणे हाताळणे. 13) आस्थापना बाबत नियतकालिक विवरणे तयार करणे. 14) वर्ग-3 व वर्ग-4 चे श्रेणीवार यादी बाबत पत्रव्यवहार करणे. वर्ग-4 श्रेणीवार यादी हाताळणे. 15) कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना कामाचे वाटप करणे. केलेले काम जमा करून घेणे व अभिलेखागारात ठेवण्याची जबाबदारी सांभाळणे. 16) कार्यालयातून देण्यात येणाऱ्या अभिलेखाच्या प्रमाणित नक्लेवर स्वाक्षरी करण्याची जबाबदारी पार पाडणे. 17) कार्यालयात प्राप्त होणारे टपाल, पत्रव्यवहार हाताळणे, उत्तर देणे, संदर्भ निकाली करणे. 18) अधीनस्थ कार्यालयाचे निरीक्षण छाप काढणे कामी कार्यक्रम ठरविणे त्याची अंमलबजावणी करून घेणे व त्यासंबंधी पत्रव्यवहार करणे. 19) आस्थापना विषयक तक्रारी अर्ज हाताळणे. 20) कार्यालयातील आस्था-2, लेखा, आवक् जावक लिपिक यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. 21) इमारत बांधकाम, सरकारी जागा मिळविणे याबाबत पत्रव्यवहार करणे. 22) शिस्तभंग व विभागीय चौकशी प्रकरणे हाताळणे व त्याअनुषंगाने अपील प्रकरणे हाताळणे. 23) जन माहिती अधिकारी म्हणून कामकाज करणे. 24) माहिती अधिकारातील प्रकरणे हाताळणे. 25) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

2. कनिष्ठ लिपिक (संकलन आस्थापना-2) :-

अपील नोंदवही संधारण करणे. 2) अपील पडताळणी नोंदवही संधारण करणे. 3) अपील प्रकरणांची पडताळणी करणे व अपील प्रकरणी पत्रव्यवहार करणे. 4) अपील प्रकरणी नोटीसा तयार करणे व अपील टायपिंग करणे. 5) अपील संकलनाची मासिक पत्रके तयार करणे व वरिष्ठ कार्यालयास मासिक सभेसाठी सादर करणे. 6) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

3. कनिष्ठ लिपिक (संकलन - लेखा) :-

१)पगार, प्रवास भत्ता, भविष्य निर्वाह निधी अग्रिम, आकस्मिक खर्च व इतर सर्व प्रकारची देयके तयार करणे व त्यासंबंधीच्या नोंदवह्या तयार करणे व पत्रव्यवहार करणे. 2) जडसंग्रह नोंदवही संधारण करणे आणि पत्रव्यवहार करणे. 3) लेखन सामुग्री/चित्रकला वस्तू/विशेष फॉर्म बाबतचे वाटप करणे व हिशोब ठेवणे. 4) वर्ग-4 चे गणवेश/कापडी छत्री बाबतचे मागणी पत्रक तयार करणे, वाटप करणे व नोंदवही संधारण करणे. 5) भविष्य निर्वाह निधी अर्जप्रमाणे मंजुरीचे आदेश तयार करून देयके व हिशोब ठेवणे. 6) वर्ग-3 व 4 च्या भविष्य निर्वाह निधीच्या नोंदवह्या संधारण करणे. 7) कार्यालयीन व परिरक्षण भूमापन कार्यालयाचे भाडे प्रस्ताव तयार करणे. 8) लेखा परीक्षणाबाबत अहवाल तयार करणे. 9) लेखा संबंधीची नियतकालिक विवरणपत्रे तयार करणे. 10) अधीनस्थ कार्यालयाकडून लेखा अंदाजपत्रक प्राप्त करून घेऊन ते वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे, त्यासंबंधी पत्रव्यवहार करणे. 11) कार्यालयाच्या सर्व लेखा बाबी हाताळणे. 12) या कार्यालयास व अधीनस्थ कार्यालयास प्राप्त झालेले अनुदान वाटप करणे, त्यांचे खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, आढावा घेणे व त्याबाबत पत्रव्यवहार करणे. 13) चलन पडताळणी बाबत आढावा घेणे, तपासणे, वरिष्ठांस सादर करणे. 14) अधीनस्थ कार्यालयाकडील सेवा निवृत्ती प्रकरणे लाभ देणे बाबत पत्रव्यवहार करणे. 15) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

4. कनिष्ठ लिपिक (संकलन आवक् जावक) :-

कार्यालयात येणारे डाक प्राप्त करून घेणे. 2) आवक्-जावक नोंदवह्या संधारण करणे व वाटप नोंदवही ठेवणे. 3) नियतकालिक नोंदवही अ व ब संधारण करणे. 4) पोस्टाच्या तिकीटांचे हिशोबांची नोंदवही संधारण करणे. 5) रचना व कार्यपद्धती अंतर्गत नोंदवह्या संधारण करणे व अद्ययावत ठेवणे (शासकीय संदर्भ, वरिष्ठ कार्यालयीन संदर्भ, लोक आयुक्त संदर्भ, विधानपरिषद/विधानसभा संदर्भ, अर्धशासकीय पत्र तारेची नोंदवही इत्यादी संबंधित नोंदवह्या.) 6) लेखन सामुग्री/चित्रकला वस्तू/विशेष नमुना/विहित नमुना मागणी पत्रक तयार करून सादर करणे. 7) सर्व संकलनाचे कार्यविवरण पंजीचा गोषवारा रजिस्टर तयार करून अद्ययावत करणे. 8) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

5. शिरस्तेदार (संकलन नगर भूमापन-1) :-

कार्यालयीन मासिक सभेची व्यवस्था करणे, सभेचे इतिवृत्तांत लिहिणे व वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 2) मोजणी अर्जावरील सर्व मोजणी फी चे चलन मंजूर करणे व चलन रजिस्टर ठेवणे. 3) भूमि अभिलेख अर्हता परीक्षा व सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा, उजळणी वर्ग इत्यादी बाबतची माहिती ठेवणे व नस्ती हाताळणे. 4) वरिष्ठ कार्यालयाचे सभेची माहिती संकलित करून सादर करणे. 5) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयातील समस्त तांत्रिक कामे हाताळणे व प्रकरणे सत्वर निकाली होतील अशा दृष्टीने जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे सूचनेनुसार कार्यवाही करणे. 6) कोर्ट प्रकरणी सी.पी.सी. नोटीस प्रकरणे हाताळणे. 7) उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या दैनंदिनी तपासणे व अभिप्राय तसेच त्यांचे अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांचे माहेवार तपासणे. 8) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचा दौरा कार्यक्रम आणि दैनंदिनी तयार करणे. 9) शासकीय संदर्भ, लोक आयुक्त संदर्भ, विधानसभा प्रश्न याबाबत संबंधित संकलनाकडून पूर्तता करून घेऊन पुढील कार्यवाही करणे. 10) कार्यालयातील भूमापन, नगर भूमापन, एकत्रीकरण संकलनाचे कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे याबाबत आढावा घेणे व मार्गदर्शन करणे. 11) नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा घेणे व त्यासंबंधीचा पत्रव्यवहार करणे. 12) कार्यालयाचे अधीनस्थ मोजणी व तत्सम कामासंबंधी प्रतिनियुक्त कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेणे व त्यासंबंधी पत्रव्यवहार करणे. 13) लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंतर्गत कामकाज सांभाळणे. 14) आपले सरकार पोर्टल बाबत माहिती सादर करणे व पत्रव्यवहार सांभाळणे. 15) लोकशाही दिन बाबत पत्रव्यवहार सांभाळणे. 16) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

6. कनिष्ठ लिपिक (संकलन नगर भूमापन-2) :-

१)शहर/गावठाण/नगर भूमापन कामासंबंधीचे सर्व प्रकारची प्रगती विवरणपत्रके तयार करून सादर करणे. 2) नगर भूमापन कामासंबंधी पत्रव्यवहार करणे. 3) नगर भूमापन/गावठाण दुरुस्ती बाबत प्राप्त झालेल्या प्रकरणांसाठी नोंदवह्या तयार करणे, दुरुस्ती प्रकरणे नोंदवणे संबंधितांना दुरुस्ती प्रस्ताव सादर करणेस देणे व आदेशाप्रमाणे दुरुस्तीची कार्यवाही बाबत पत्रव्यवहार करणे. 4) नगर भूमापन तक्रारी अर्जाबाबत अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 5) नगर भूमापन संकलनाची मासिक पत्रके तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 6) गावठाण भूमापन बाबतची सद्यस्थिती व त्याची प्रगती व प्रलंबित कामाबाबतचा आढावा घेणे त्याबाबत पत्रव्यवहार करणे. 7) ई-म्युटेशन कामकाज व नगर पालिका मोजणी कामकाज पहाणे. 8) मिळकत पत्रिका डाटा रिस्ट्रक्चरिंग कामकाज करणे. 9) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

7. कनिष्ठ लिपिक (संकलन भूमापन) :-

१)भूमापन कामासंबंधीचे सर्व प्रकारचे प्रगती विवरणपत्रके तयार करून सादर करणे. 2) भूमापन कामासंबंधी सर्व प्रकारचा पत्रव्यवहार करणे. 3) भूमापन तक्रारी अर्ज बाबत अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 4) भूमापन संकलनाची मासिक पत्रके तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 5) ई-मोजणी आज्ञावलीद्वारे भूमापन संबंधीचे सर्व प्रकारचे प्रगती विवरणपत्रके तयार करून सादर करणे. 6) ई-मोजणी बाबत कामासंबंधीचे सर्व प्रकारचा पत्रव्यवहार करणे. 7) ई-मोजणी भूमापन संकलनाची मासिक पत्रके तयार करून वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 8) स्कॅनिंग कामकाज/कोल्याबलँड/डिजिटायझेशन कामकाज पाहणे. 9) ई-अभिलेख कामकाजा बाबत कार्यवाही करणे. 10) राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राबविलेल्या उपक्रमानुसार कार्यवाही करणे व त्यासंबंधी पत्रव्यवहार करणे. 11) भूसंपादन, पुनर्वसन, पवनचक्की बाबतचा आढावा घेणे त्याबाबत कार्यवाही करणे. 12) कार्यालयातील सर्व संगणक दुरुस्ती देखभालीचा आढावा घेणे व त्याबाबत कार्यवाही करणे. 13) जिल्ह्यातील ईटीएस मशीन, प्लॉटर्स बाबतची सद्यस्थिती, केलेले काम, त्याची देखभाल, नवीन साधनसामग्री याबाबत प्रस्ताव तयार करणे, त्याबाबत पत्रव्यवहार करणे. 14) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

8. कनिष्ठ लिपिक (संकलन एकत्रीकरण) :-

१)एकत्रीकरण विभागाची पत्रके दरमहा वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. 2) एकत्रीकरण विषयाची प्रकरणे निकाली करणे. 3) एकत्रीकरण चौकशीचे कार्यवाही बाबत नोटीसा पाठविणे. 4) एकत्रीकरण तक्रारी अर्जाबाबत कार्यवाही करणे. 5) जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी वेळोवेळी ठरवून दिलेली कामे पार पाडणे.

4. निर्णय घेण्याचे अधिकार व जबाबदारी

या कार्यालयाचे स्तरावरील नियमाप्रमाणे सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख बीड यांना आहेत. जसे कार्यालयातील वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची तसेच अधीनस्थ वर्ग-2 अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ मंजूर करणे, वेतन निश्चिती करणे त्याचप्रमाणे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांनी दिलेल्या निर्णयावर अपील प्राधिकारी म्हणून निर्णय घेणे तसेच कोणत्याही प्रकरणांमध्ये अधीनस्थ अधिकारी यांचे कामाची/निर्णयाची तपासणी करणेचे व अभिलेख मागविणेचे अधिकार आहेत व त्यावर आवश्यक वाटल्यास योग्य तो आदेश देण्याचा अधिकार आहे. तसेच अधीनस्थ उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना त्यांचे निर्णयाचे पुनर्विलोकन करणेबाबत परवानगी देणेचे अधिकार आहेत. मुंबईच्या धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रीकरण करणे कायदा 1947 कलम 31(अ) नुसार शुद्धिपत्रक मंजूर करणेचे अधिकार आहेत. पोट हिस्सा फळणी वरील अपील प्रकरणात निर्णय देण्याचे अधिकार आहेत.

कामकाजाची कार्यपद्धती

या कार्यालयाचे अधीनस्थ उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत पोटहिस्सा, हद्दबंदी, बिनशेती कोर्ट वाटप, कोर्ट कमिशन, गावठाण भूमापण, भूसंपादन इत्यादी प्रकारचे विविध मोजणी काम केले जाते. सदर बाबत मोजणी अर्ज केल्या नंतर मोजणी अर्ज ई-मोजणी आज्ञावलीमध्ये भरून अर्जदारांना मोजणी अर्जाची पोच व चलनाची प्रत देण्यात येते. मोजणी संबंधीचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.

मोजणी प्रकार 2 हेक्टर पर्यंत पुढील 2 हेक्टर साठी
साधी 2000/-    पुढील 2 हेक्टर   1000/-
द्रुतगती 4000/-    पुढील 2 हेक्टर     2000/-

संबंधित खातेदाराकडून नियमानुसार ठरवून दिलेली फी घेऊन भूमि अभिलेखाच्या आधारावर शेत जमिनीच्या हद्दीचे तसेच नगर भूमापन हद्दीचे सीमांकन करून देण्यात येते. विवक्षित क्षेत्राचा तुकडा पडणार नाही या अटीस अधीन राहून शेतजमिनीमध्ये पडलेल्या पोट हिस्श्याची मोजणी करून अभिलेख तयार करण्यात येऊन जतन करण्यात येते. मोजणी कामासाठी आवश्यक असणारा विहित नमुन्यातील अर्ज व फीसची रक्कम सर्व उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात आलेले आहेत.
मोजणी अर्जासंबंधी माहिती :- एखाद्या जमीन धारकास ज्यावेळी त्याचे मालकीच्या जमिनीची मोजणी करून घेऊन हद्दीच्या खुणा निश्चित करून घ्यावयाच्या असतात त्यावेळी अशा जमीन धारकाने संबंधित उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कार्यालयाकडे ऑन लाईन https://emojni2.mahabhumi.gov.in/web/login या संकेत स्थळावर करणे आवश्यक आहे.
सदर अर्जा सोबत खालील कागदपत्रे सॉफ्ट कॉपी जोडावीत.

1. गाव नमुना 7/12 उतारा (तीन महिन्याच्या आतील)
2. मोजणी फी भरल्या बाबतचे चलन.
3. मोजणी करावयाच्या जमिनीचा अंदाजे नकाशा, अगर जमिनीच्या कोणत्या बाजू बाबत हद्दीची तक्रार आहे व कोणत्या बाजूची हद्द कायम करून पाहिजे त्याचा तपशील.
4. लगत खातेदारांची नावे व पत्ते.
   मोजणीसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जप्रमाणे मोजणीचे काम अनुक्रमाने केले जाते. एखाद्या जमीन धारकास तातडीने मोजणी करून घ्यावयाची असल्यास तातडी/अतितातडी मोजणीची फीस भरून घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. साधी मोजणी सर्वसाधारणपणे (3) महिने, द्रुतगती (1) महिन्याचे अंती करण्यात येते. तथापि तातडीचे भूसंपादन मोजणी कामे किंवा अन्य शासकीय मोजणी कामामुळे व उपलब्ध कर्मचारी संख्या कमी असल्यास सदरच्या कालावधीत अपरिहार्य कारणास्तव बदल होऊ शकतो.
   भूमापकाकडून अर्जदार व लगत कब्जेदारांना मोजणीस नेमलेल्या तारखेच्या 15 दिवस आधी नोटीसद्वारे मोजणीची तारीख कळविली जाते. मोजणीचेवेळी अर्जदार गैरहजर राहिल्यास अगर मोजणीच्यावेळी लागणारी मदत म्हणजेच चुना, बांबू, झेंडे, मजूर वगैरे साहित्य हजर न ठेवल्यास अगर मोजणीची तारीख पुढे वाढवून मिळावी अर्जदार यांनी विनंती केल्यास पुनर्भेटीमुळे जिरायत दराच्या 50% व बागायत मोजणी दराच्या 75% फी भरावी लागते. सर्वसाधारणपणे पावसाळी मोसमात मोजणी काम केले जात नाही.
   मोजणीचे काम व दाखविलेल्या हद्दी नियमानुसार बरोबर असल्याचे आढळून आल्यास मोजणीच्या वेळी तयार केलेल्या नकाशाची प्रत पत्रासह अर्जदारास मोफत पुरविणे येते. मोजणीच्यावेळी अर्जदार यांचे जमिनीत कोणी अतिक्रमण केले असल्यास अगर लगत जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे आढळून आल्यास त्याचा तपशील मोजणी नकाशावर दर्शविण्यात येतो.
   यदाकदाचित वरीलप्रमाणे भूमापकाने केलेली मोजणी व दाखविलेल्या हद्दीखुणा अर्जदारास मान्य न झाल्यास त्यावर अर्जदारास उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांची तपासणी नियमानुसार असलेली फीस भरणा करून करता येते. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे तपासणीमध्ये तांत्रिक उणिवा वाटत असल्यास योग्य ती फीस भरून जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडून तपासणी करण्यात येते. यास सुपरनिमतना असे म्हणतात.

या कार्यालयाचे अधीनस्थ उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत केले जाणारे काम व त्यासाठी आवश्यक कालावधी

5.अधिकारात येणारे नियम, परिपत्रके, सूचना इ.
कामाशी संबंधित नियम/अधिनियम

भूमि अभिलेख विभागाचे अधिकारात येणारे नियम, परिपत्रके, शासन निर्णय, सूचना इत्यादी बाबतची विस्तृत माहिती जनतेला मिळावी या हेतूने भूमि अभिलेख विभागाने https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/ या वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहे.

6.खात्याचे अखत्यारित येणारी कागदपत्रे.

1. टिपण बुक 2) गावचे नकाशे 3) गुणाकारबुक 4) पोट हिस्श्याचे फळणी नकाशे 5) हद्द कायम मोजणी नकाशा 6) कमी जास्त पत्रक 7) आकार फोड पत्रक 8) आकारबंद 9) जमीन एकत्रीकरणाचे खाते उतारे 10) राजपत्रित अधिकारी यांचेसमोर झालेले जबाब 11) कब्जे पावती 12) नगर भूमापनाचे मूळ आलेख 13) मिळकत पत्रिका 14) पुनर्विलोकन आलेख 15) चौकशी नोंदवही 16) अपील, पुनर्विलोकन व फेरफार तपासणीचे निर्णय 17) भूसंपादन संयुक्त मोजणी नकाशे (निवाड्याचे मंजुरी अंती) 18) कोर्ट वाटप मोजणी नकाशा (तहसिलदाराकडून ताब्याचे कार्यवाही अंती) 19) कोर्ट कमिशन मोजणी नकाशा (मा. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर) 20) नगर रचना योजना अभिलेख (नगर भूमापन अभिलेखात अंमल दिल्यानंतर) 21) नगर भूमापना कडील फेरफार नोंदी 22) विवादात्मक प्रकरणांच्या नोंदवहीतील नोंदी (भूमापन अधिकारी यांचे निर्णयानंतर)

7.सल्लामसलतीसाठीची यंत्रणा व जनतेसाठी मार्गदर्शनाची कार्यपद्धती.

जमीन मोजणी तसेच त्याबाबतची शासकीय फी इत्यादीबाबतची माहिती तालुका स्तरीय कार्यालयाचे दर्शनी भागात लावण्यात आली असून जनतेच्या अडचणी अथवा मार्गदर्शन हवे असल्यास या कार्यालयातील कार्यालय प्रमुख, प्रमुख लिपिक तसेच अधीनस्थ कार्यालयातील कार्यालय प्रमुख व मुख्यालय सहाय्यक यांचेशी संपर्क साधून मार्गदर्शन मिळविता येते.

8.जनतेच्या खात्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समित्या व त्यांची कार्यपद्धती.
भूमि अभिलेख विभागामध्ये जनतेच्या समित्या स्थापित करण्यात आलेल्या नाही.

9.खात्यातील/कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची नावाची सूची.

१०.खात्यातील/कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे वेतन.

११खात्याच्या विनियोगासाठी वेगवेगळे उपलब्ध निधी, योजना, खर्चाच्या तरतुदी व वापर.
सन 2019-2020 मध्ये बीड जिल्ह्यासाठी मा.जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडून मिळकत पत्रिका डाटा रिस्ट्रक्चरिंग कामासाठी (EPCIS) रक्कम रुपये 853198/- इतका निधी प्राप्त झालेला होता. त्यापैकी रुपये 759812/- इतका निधी अधीनस्थ कार्यालयांना वर्ग केलेला असून रक्कम रु. 93386/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे. तसेच महसुली गावठाण Hp Leveling कामासाठी रु. 111400/- इतका निधी प्राप्त झालेला आहे. त्यापैकी रुपये 103356/- इतका निधी खर्च झालेला असून रक्कम रु. 8044/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे. तसेच गावठाण जमाबंदी प्रकल्प राबविणेकामी ड्रोन सर्वे कामासाठी र.रु. 500000/- इतका निधी प्राप्त झालेला असून त्यापैकी र.रु. 3,00000/- इतका निधी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयांना वर्ग केलेला असून र.रु. 2,00000/- इतका निधी शिल्लक आहे.

१२.सबसिडी उपलब्ध असल्यास ती माहिती, कार्यक्रम व लाभार्थी बाबतची माहिती.
या खात्यांतर्गत सध्या कोणतीही शासकीय योजना राबविण्यात येत नसल्यामुळे सबसिडी अथवा लाभार्थ्यांची यादी निरंक आहे.

१३.सवलती, परवाने, अधिकार याबाबत जे अधिकार आहेत ती माहिती.
जमीन मोजणी व त्याअनुषंगिक कागदपत्रे, नकाशे, माहिती जतन करणे, संधारण करणे हे या खात्याचे उद्दिष्ट आहे. खात्या मार्फत कोणत्याही सवलती, परवाने दिल्या जात नाहीत.

१४.इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेली माहिती.
या कार्यालयाचे अधीनस्थ उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयांचे कार्यक्षेत्रात एकूण 1280 गावे असून त्यापैकी 210 गावांचे नगर भूमापनाचे काम झालेले आहे. जिल्ह्यातील एकूण मिळकत पत्रिकांची संख्या 123293 असून सदर मिळकत पत्रिकांचे (पी.आर.कार्ड) EPCIS अंतर्गत ऑनलाईन संगणीकरणाची प्रक्रिया चालू आहे.

१५.नागरिकांना माहिती मिळविण्याबाबतच्या सुविधा, कार्यालयाची वेळ, लायब्ररीची माहिती इत्यादी.
कार्यालयाची वेळ सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.15 पर्यंत आहे. कार्यालयात जनतेसाठी लायब्ररी उपलब्ध नाही. तसेच मुद्दा क्रमांक 7 मध्ये दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे अभिलेखांचे या कार्यालयाचे अधीनस्थ कार्यालयामार्फत जतन व संधारण करण्यात येते व मागणी केल्यास नियमानुसार योग्य ती फीस भरणा केल्या नंतर त्याच्या नकला जनतेस पुरविण्यात येतात. इतर बाबतीत माहिती हवी असल्यास कार्यालय प्रमुख अथवा मुख्यालय सहाय्यक यांचेशी संपर्क साधून माहिती मिळविता येते. कार्यालयात विविध बाबींची माहिती दर्शविणारे सूचना फलक लावण्यात आलेले आहेत.

१६.जन माहिती अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी यांची नावे, पदनाम याबाबतची माहिती.

१७.खात्याने निश्चित केलेली अन्य संबंधित माहिती.
भूमि अभिलेख खात्या मार्फत साधारणतः खालील कामे केली जातात.
हद्द कायम मोजणी :-

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 136 चे तरतुदीनुसार जमिनीची मोजणी करून हद्दी निश्चित करून घेता येतात. जमीन धारकास ज्यावेळी त्याचे मालकीच्या जमिनीची मोजणी करून घेऊन हद्दी निश्चित करून घ्यावयाच्या असतात तेव्हा अशा जमीन धारकाने जमीन मोजणीसाठी उप अधीक्षक भूमि अभिलेख/नगर भूमापन अधिकारी यांचेकडे विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करून आवश्यक ती मोजणी फी त्यांनी भरल्यानंतर या खात्याकडून अधिकृतरित्या मोजणी करून, उपलब्ध भूमि अभिलेखाचे आधारे जमिनीच्या हद्दीच्या खुणा कायम केल्या जातात व अर्जदारास मोजणीचा नकाशा दिला जातो.
मोजणीसाठी प्राप्त झालेल्या अर्जाचे क्रमानुसार मोजणीची प्रकरणे भूकरमापकास मोजणीसाठी दिली जातात. एखाद्या जमीन धारकास तातडीने जमीन मोजणी करून घ्यावयाची असल्यास दुप्पट मोजणी फी भरावी लागते. साधारणपणे अशी तातडीची मोजणी तीन महिन्याचे आत करण्यात येते. तसेच अतितातडीने मोजणी करून घ्यावयाची असल्यास साध्या मोजणीच्या दराच्या तिप्पट मोजणी फीस भरावी लागते. सर्वसाधारणपणे दोन महिन्याच्या आत अतितातडीची मोजणी करण्यात येते. मात्र अन्य महत्वाच्या शासकीय कामामुळे सदरच्या कालावधीत अपरिहार्य कारणास्तव बदल होऊ शकतो.
मोजणी अंती सर्वे रेकॉर्डचे/अभिलेखाचे आधारे भूकरमापक हे हद्दी कायम करतात. अर्जदार यांचे जमिनीत कोणी जादा वहिवाट केली असल्यास अगर अतिक्रमण आढळून आल्यास त्याचा तपशील मोजणी नकाशावर क्षेत्रासह दर्शविणेत येतो. सदर मोजणीचे छाननीअंती मोजणी प्रकरण निकाली ठेऊन उत्तराचे पत्राबरोबर मोजणी नकाशाची क प्रत अर्जदारास मोफत पुरविली जाते.
वरीलप्रमाणे भूमापकाने केलेली मोजणी व दाखविलेल्या हद्दीच्या खुणा अर्जदारास मान्य न झाल्यास त्यावर उप अधीक्षक भूमि अभिलेख/नगर भूमापन अधिकारी यांची तपासणी (निमताना) नियमानुसार फी भरून मागविता येते. उप अधीक्षक भूमि अभिलेख/नगर भूमापन अधिकारी यांची तपासणी (निमताना) मोजणी अर्जदारास मान्य नसल्यास नियमानुसार फी भरून जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांची तपासणी (सुपर निमताना) मोजणी मागविता येते.
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या सुपर निमताना मोजणीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 257 नुसार फेरतपासणी अर्ज उप संचालक भूमि अभिलेख यांचेकडे सादर करून दाद मागता येते. याशिवाय मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोर्ट कमिशन व कोर्ट वाटप याबाबत मोजणी करून भूमि अभिलेख/आलेख यांच्या आधारे वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल मा. न्यायालयास सादर करण्याची कार्यवाही या विभागाकडून करण्यात येते. तसेच पोट हिस्सा मोजणीचे काम विभागाकडून करण्यात येते.

नगर भूमापन योजना :-
शेत जमिनीच्या भूमापनाबरोबरच नगर परिषद असलेल्या शहरातील घरांचे व जमिनीचे भूमापन करण्याची पद्धती जुन्या मुंबई प्रांतात पूर्वीपासून अस्तित्वात होती. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 126 अन्वये ज्या गावांची लोकसंख्या 2000 पेक्षा जास्त आहे अशा गावाच्या गावठाणातील मिळकतींची मोजणी या विभागाकडून करण्यात येते. या मिळकतींच्या मालकी हक्कांच्या चौकशीचे काम कायदा कलम 20(2) अन्वये करणेत येते व त्यानंतर मिळकत धारकांस त्याच्या मिळकतीची सनद दिली जाते. तसेच प्रत्येक मिळकतीची मिळकत पत्रिका तयार करणेत येऊन या अधिकार अभिलेखाचे परिरक्षण नगर भूमापन कार्यालयाकडून केले जाते. नगर भूमापन योजने कामी येणारा खर्च सनद फी रूपाने मिळकत धारकाकडून वसूल करण्यात येतो. नगर परिषद, महानगर पालिका हद्दीतील क्षेत्राचे नगर भूमापनाचा संभाव्य खर्च शासनाच्या अनुमतीने हप्त्याचे स्वरूपात आगाऊ वसूल करणेत येऊन त्यानंतर सनद फी च्या रूपाने वसूल केलेली रक्कम संबंधित नगर परिषद/महानगर पालिका यांना परत केली जाते.
या योजनेचा उद्देश म्हणजे प्रशासनास उपयोगी पडणारे सविस्तर नकाशे व अभिलेख तयार करणे, मिळकत धारकांच्या हक्कांची चौकशी करून धारक निश्चित करणे, मिळकतीच्या हद्दीची मोजणी करून त्या निश्चित करणे व क्षेत्र कायम करणे होय.

बिनशेती सारा उत्पन्न

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 मधील कलम 123 व 67 (3) तरतुदीनुसार निवासी प्रयोजना व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी वापरात असणाऱ्या मिळकतींवर अकृषिक सारा बसविण्याची तरतूद आहे. नगर भूमापन योजनेतर्गत समाविष्ट असलेल्या ज्या मिळकती निवासी प्रयोजना व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी वापरात आहेत, अशा मिळकतींचा शोध घेऊन त्यावर अकृषिक सारा बसवून मंजुरीसाठी प्रस्ताव या विभागाकडून सक्षम महसूल अधिकारी यांचेकडे पाठविले जातात.

जमीन एकत्रीकरण योजना

आपले राज्यात शेत जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे पडलेले आहेत. हे शेतीची उत्पादन क्षमता कमी असल्याचे एक मुख्य कारण आहे. वारसा संबंधीचे कायदे व त्यामुळे जमिनीची होणारी विभागणी, खरेदी विक्री, कोर्ट वाटप वगैरे कारणामुळे जमिनीचे पोट हिस्से होऊन लहान लहान तुकडे पडले. त्यामुळे जमिनीची किफायतशीर लागवड करणे शक्य होत नाही. काही ठिकाणी जमिनीचे क्षेत्र इतके कमी आहे की, त्यात व्यवस्थित नांगरही फिरवता येत नाही. शेतीची अवजारे एका तुकड्यातून दुसऱ्या तुकड्यात मशागतीसाठी नेतांना कामाचा व वेळेचा फार मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो. लोकसंख्या जसजशी वाढत गेली त्याप्रमाणात जमिनीचे तुकडे आणखी पडत गेले. त्याचा परिणाम जमिनीतून निघणाऱ्या उत्पन्नावर व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर झाला. व जमिनीची उत्पादन क्षमताही कमी झाली. हे विखुरलेले तुकडे अदलाबदलीने एकत्र आणून त्यांचे सलग मोठ्या क्षेत्राचे गट केल्यास त्यामध्ये विहिरी खोदणे, मोठे बांध घालणे व यांत्रिक पद्धतीने सुधारित शेती करणे वगैरे सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे, ही बाब लक्षात घेऊन हे विखुरलेले तुकडे व जमीन एकत्र करण्याच्या दृष्टीने सन 1947 साली मुंबई सरकारने या बाबतीत धडाडीने पाऊल टाकून तुकडेबंदी व जमीन एकत्रीकरण कायदा पास केला. सदर कायद्याचे दोन भागात विभागणी करण्यात आली आहे. पहिल्या भागात जमिनीच्या अस्तित्वात असलेल्या तुकड्यांना तबदिलीस काही अटीवर बंदी घालण्यात आली. व पुढेही नवीन तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याची तरतूद केली आहे. निरनिराळ्या भागातील वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीचे बाबतीत स्वतंत्र प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. सदर प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांच्या तुकड्यांची नोंद अधिकार अभिलेखात घेण्यात आली आहे व त्याची कल्पना संबंधित जमीन धारकास नोटीसद्वारे देण्यात आली आहे. सदर कायद्याचा दुसरा भाग जमीन एकत्रीकरण संबंधीचा आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे विखुरलेले तुकडे व जमीन एकत्रित करून त्याचा एक किंवा अधिक असा सलग गट करण्याची तरतूद आहे. ज्या गावामध्ये जमीन एकत्रीकरण योजना पुर्ण झालेली आहे अशा गावात जमीन एकत्रीकरण योजनेच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या तक्रारी अर्जांची कार्यवाही कायदा कलम 31(अ) अन्वये अधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेमार्फत तर कायदा कलम 32(1) अन्वये उपसंचालक भूमि अभिलेख यांचे मार्फत केली जाते.

भूसंपादित जमिनीचे संयुक्त मोजणी काम
सन 1960 पासून शासनाने विविध योजना अंमलात आणल्या आहेत. उदा. पाटबंधारे प्रकल्प, रस्त्याची कामे, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, औद्योगिक वसाहती इत्यादी योजनांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचे संयुक्त मोजणीचे महत्वाचे काम भूसंपादन कायदा 1894 मधील तरतुदीनुसार भूमि अभिलेख विभागाकडून केले जाते. संयुक्त मोजणीअंती तयार करण्यात आलेले संयुक्त मोजणीचे नकाशे व पत्रके भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे पाठविली जातात.

(कृष्णा शिंदे )
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख
बीड

बीड शहराला सांस्कृतिक आणि इतिहास कालीन नगरी (Historical city) म्हणून ओळखले जाते. शहरामध्ये आजही इतिहास कालीन वास्तू आपल्याला दिसून येतात. याच इतिहास कालीन वास्तू पैकी खंडोबा मंदिर आजही दिमाखात उभे आहे. मुघलांचे शूर सरदार सुलतानजी निंबाळकर (हैबतराव) दख्खनचा सुभेदार आसेफजहॉ बहादुरच्या काळात सन 1722 ते 1751 च्या कालखंडात  खंडोबा मंदिर आणि दीपमाळ उभारल्या असाव्यात असे इतिहासकार सांगतात. महाराष्ट्रात असे ऐतिहासिक मंदिरे क्वचितच पाहायला मिळतात. बीड येथील खंडोबा मंदिराच्या समोरील बाजूस भव्य अशी सत्तर फुटी दीपमाळ आहे. ही दिपमाळ महाराष्ट्रात सर्वात उंच असल्याचे जाणकार सांगतात. वीट आणि चुन्याचा वापर करुन ही भव्य दिपमाळ उभारण्यात आली होती. जवळपास 300 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेली ही दिपमाळ आजही तटस्थपणे इतिहासाची साक्ष देत उभी आहे.

ई-पीसीआयएस ही वेब-आधारित सेवा आहे जी प्रॉपर्टी कार्ड्स (अर्बन आरओआर) च्या संगणकीकरण आणि डिजिटायझेशनसाठी विकसित केली गेली आहे आणि ती 
ऑनलाइन उत्परिवर्तनाद्वारे पीआर कार्ड्सचे अद्यतन सक्षम करते.

e-PCIS प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे-

डिजिटल स्वाक्षरी केलेले पीआर कार्ड सार्वत्रिक आणि त्रासमुक्त प्रदान करा.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरून पारदर्शकता, गुळगुळीतपणा आणि उत्परिवर्तन प्रकरणांचा जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी.
उत्परिवर्तन प्रकरणांचे प्रभावी निरीक्षण, प्रमाणित प्रत अर्ज जारी करणे, त्यावर लेखांकन.

मिशन-

सर्व प्रॉपर्टी कार्ड डिजीटल करून सर्व नागरिकांना उपलब्ध करून देणे.
राज्यातील सर्व प्रकारच्या उत्परिवर्तनांसाठी उत्परिवर्तन मॉड्यूल विकसित करणे.
NIC च्या मदतीने सर्व नोंदणीकृत उत्परिवर्तनासाठी स्वयं-ट्रिगर उत्परिवर्तन विकसित करणे.

फायदे-
केव्हाही, कोठेही डिजिटल स्वाक्षरी केलेले PR कार्ड कोणालाही उपलब्ध.
संगणकीकृत PR कार्ड आणि ऑनलाइन उत्परिवर्तन सक्रिय संरक्षण देतात आणि सुरक्षिततेच्या बाबतीत बहुतेक मानवी त्रुटी दूर करतात.
नागरिक उत्परिवर्तनासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात आणि त्याच्या उत्परिवर्तन अर्जाची स्थिती तपासू शकतात. त्यामुळे प्रक्रियेत पारदर्शकता येते.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना उत्परिवर्तन प्रकरणांचे सुलभ आणि प्रभावी निरीक्षण.

जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख बीड

पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानात, ज्याचा बीड (तत्कालीन भिर) जिल्हा एक भाग होता, तेथे पाळली जाणारी सर्वेक्षण आणि जमिनीच्या वर्गीकरणाची पद्धत महाराष्ट्रात प्रचलित असलेल्या पद्धतीसारखीच होती. स्थानिक परिस्थितीस अनुकूल असे काही बदल करून हीच पद्धत बीड जिल्ह्यात सुरू ठेवण्यात आली. जिल्ह्यात रयतवारी जमीन महसूल पद्धत प्रचलित आहे.

सर्वेक्षण आणि वर्गीकरणाची पद्धत मेसर्स गोल्डस्मिथ आणि विंगेट (मुंबई) यांच्या अहवालातील तत्त्वांवर आधारित आहे. प्रत्यक्ष जागेवरील धारकांच्या कब्जानुसार प्रत्येक शेताचे (फील्ड-टू-फील्ड) सर्वेक्षण केले जाते. हैदराबाद जमीन महसूल संहितेच्या कलम ७७ नुसार शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतरच सर्वेक्षण आणि वर्गीकरणाची कामे नोव्हेंबर ते जूनच्या मध्यापर्यंत हाती घेतली जातात.

सर्वेक्षण, वर्गीकरण, जमाबंदी आणि पुनरीक्षण कामांमध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व बाबींसाठी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांकरिता कामाचे एक निश्चित प्रमाण ठरवलेले आहे.

भूमी अभिलेख सहायक आयुक्तांच्या देखरेखेखाली सर्वेक्षण आणि वर्गीकरण केले जाते, जे जमाबंदी आयुक्तांना जबाबदार असतात.

हे काम काही प्रमाणात निमतानदारांमार्फत आणि काही प्रमाणात सहायक आयुक्तांमार्फत तपासले जाते. निमतानदारांना तसेच सहायक आयुक्तांना तपासणीसाठीचे भूखंड (प्लॉट) उच्च अधिकाऱ्यांच्या छाननीसाठी सादर करावे लागतात. सामान्यतः तपासणी थिओडोलाइटद्वारे केली जाते. काहीवेळा, गुण्याच्या (क्रॉस स्टाफ) मदतीने देखील तपासणी केली जाते.

सर्वेक्षण (Survey)

सर्वेक्षकांकडून सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी, थिओडोलाइटने उत्तर दिशा निश्चित केली जाते आणि ज्या गावांमध्ये पथनिर्देशन (ट्राव्हर्स) झालेले नाही, तेथे सर्वेक्षकांनी तयार केलेली आधाररेषा आणि लंब थिओडोलाइटने तपासले जातात.

मोजणी गुण्या (क्रॉस स्टाफ) आणि १०.०५८ मीटर (३३ फूट) लांबीच्या साखळीच्या मदतीने केली जाते. प्रत्येक शेताची स्वतंत्र मोजणी (फील्ड-टू-फील्ड) केली जाते. एक आधाररेषा घेतली जाते आणि त्यावर लंब काढले जातात. योग्य लांबी तयार केली जाते आणि सर्वे नंबरमधील प्रत्येक वळण व बाकासाठी ऑफसेट (बाजूला घेतलेली मापे) घेतली जातात. या प्रक्रियेद्वारे काटकोन तयार केले जातात आणि ½ पाया × उंची या सूत्रानुसार क्षेत्रफळ काढले जाते.

वर्गीकरण (Classification)

वर्गीकरण प्रत्येक शेतानुसार (फील्ड-वाईज) केले जाते. जमीन काळ्या कापसाची (ब्लॅक कॉटन सॉईल) असल्याने, वर्गीकरण जमिनीची खोली आणि पोत (टेक्श्चर) यावरून ठरवले जाते, ज्यामुळे जमिनीचे मूल्य निश्चित होते. जमिनीतील दोषांनाही योग्य महत्त्व दिले जाते.

जमिनीचे दोन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते: काळी कापसाची जमीन आणि दुसरी जी रंगाने किंचित तपकिरी असते. पहिल्या प्रकाराला 'पावीभाग' तर दुसऱ्या प्रकाराला 'दावीभाग' म्हणून ओळखले जाते. दुसरा प्रकार पहिल्या प्रकारापेक्षा एका श्रेणीने निकृष्ट मानला जातो.

जमिनीच्या वर्गीकरणात सात श्रेणी आहेत. पहिल्या प्रकारच्या जमिनीसाठी आणेवारी मूल्य अनुक्रमे १६, १५, १४, ११, ८, ५ आणि ३ आणे असे ठरवले जाते, तर दुसऱ्या प्रकारच्या जमिनीसाठी ते अनुक्रमे १५, १४, ११, ८, ५ आणि ३ आणे असे निश्चित केले जाते. वर्गीकरण मूल्याप्रमाणे खोलीचे प्रमाण बदलते. १६ आणे वर्गीकरण मूल्य निश्चित करण्यासाठी १½ हात खोली आवश्यक असते. प्रत्येक श्रेणीनुसार खोली ¼ हाताने कमी होते. साधारणपणे, काळ्या कापसाच्या जमिनीतील ७ वी श्रेणी पहिल्या प्रतीच्या जमिनीत वगळली जाते. दुसऱ्या प्रतीच्या जमिनीच्या बाबतीत, खोलीचे प्रमाण ०.४५७ मीटर (१½ फूट) पासून सुरू होते, ज्यात १५ आणे हे सर्वोच्च भाग-आणेवारी असते.

बागायत आणि ओलिताखालील जमिनींच्या वर्गीकरणाच्या बाबतीत पाण्याच्या घटकाचाही (वॉटर फॅक्टर) विचार केला जातो. ओलिताखालील जमिनींच्या बाबतीत, पाणीपुरवठ्याचा कालावधी आणि त्याचे स्रोत विचारात घेतले जातात. विहिरींच्या बाबतीत, पाणीपुरवठा, विहिरीची खोली, पाण्याची गुणवत्ता (गोड की खारट) आणि बागायत जमीन व विहीर यांतील अंतर विचारात घेतले जाते. जर अंतर दहा साखळ्यांपेक्षा जास्त असेल, तर ६ पैसे कमी केले जातात. प्रत्येक २० साखळ्यांच्या अंतरासाठी ६ पैसे कमी केले जातात. पाणी उपसण्यासाठी अतिरिक्त श्रमांची आवश्यकता असल्यास, मोटेच्या साहाय्याने पाणी उपसल्यास एक आणा कमी केला जातो आणि माणसांनी पाणी उपसल्यास सहा पैसे कमी केले जातात.

सिंचनाखालील जमिनींसाठी पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या वर्गीकरणानुसार दोन प्रकार केले जातात, ते म्हणजे 'तलाव' (टँक) आणि 'कुंटा'. जर पाणी १२.१४० हेक्टर (३० एकर) पर्यंतच्या जमिनीला सिंचन देत असेल, तर त्याला 'कुंटा' म्हणतात; अन्यथा त्याला 'तलाव' म्हणतात.

जर सिंचित जमिनीचे क्षेत्र १२.१४० हेक्टर (३० एकर) पेक्षा कमी असेल, तर 'कुंटा-दर' लागू होतो आणि जर ते १२.१४० हेक्टर (३० एकर) पेक्षा जास्त असेल, तर 'तलाव-दर' लागू होतो. पाण्याच्या विविध वर्गांसाठी वेगवेगळे पाणीपट्टी दर खालीलप्रमाणे आहेत:—

जर पाणी खारट असेल आणि त्यामुळे पिकांसाठी कमी उपयुक्त असेल, तर पाण्याचा वर्ग एक आण्याने कमी केला जातो. जेथे पाणी करळ (खडकाळ) जमिनीवरून वाहते, तेथे मूल्य आणखी अर्ध्या आण्याने कमी केले जाते. पुढे, पाणी प्रवाहाचा उपलब्ध कालावधी देखील विचारात घेतला जातो.

विहिरींच्या बाबतीत, वर्गीकरण खालीलप्रमाणे केले जाते:—
(अ) पाण्याची खोली १ ते ६ यार्ड असल्यास, पाण्याचे वर्गीकरण ३ आणे असते.
(ब) ६ ते ८ यार्ड दरम्यान असल्यास, ३½ आणे.
(ग) ८ ते १० यार्ड दरम्यान असल्यास, ४ आणे.
(ड) १० ते १२ यार्ड दरम्यान असल्यास, ४½ आणे.
(इ) १२ यार्डपेक्षा जास्त असल्यास, ५ आणे.

पाण्याच्या खोलीनुसार वर्गीकरण मूल्य बदलते. आयाकट (सिंचनक्षेत्र) मधील विहिरींना वर्गीकरणाच्या उद्देशाने तलाव मानले जाते. विहिरींखालील सर्व बागायत जमिनींना कोरडवाहू जमीन मानले जाते.

कोरडवाहू, बागायत आणि ओलिताखालील जमिनींचे गट पाडण्यासाठी निश्चित केलेले क्षेत्रफळाचे प्रमाण

कोरडवाहू जमिनींसाठी किमान क्षेत्र पहिल्या प्रतीच्या जमिनींसाठी १२ एकर आणि दुसऱ्या प्रतीच्या जमिनींसाठी १० एकर निश्चित केले आहे. पहिल्या प्रतीसाठी कमाल १४.५৬৮ हेक्टर (३६ एकर) तर दुसऱ्या प्रतीसाठी १२.१४० हेक्टर (३० एकर) निश्चित केले आहे. कोरडवाहू जमिनीत ३.२३७ हेक्टर (८ एकर) खालील पोटविभागणीला परवानगी नाही. पोट-नंबर प्रत्येकी १.६१९ हेक्टर (४ एकर) पर्यंत तयार केले जातात. एका सर्वे नंबरमध्ये ४ पेक्षा जास्त पोट-नंबर असू दिले जात नाहीत. ०.१०१ हेक्टर (१० गुंठे) पेक्षा कमी जमिनीला सर्वे नंबर दिला जात नाही. बागायत नंबर मोटेची (लिफ्ट) संख्या आणि बैलांच्या संख्येच्या आधारावर तयार केले जातात. एक मोट आणि दोन बैल असल्यास १.२१४ हेक्टर (तीन एकर) चा सर्वे नंबर आणि एक मोट व चार बैल असल्यास १.६१९ हेक्टर (चार एकर) चा सर्वे नंबर तयार केला जातो. ऊस आणि सुपारीच्या बागांसाठी ०.१०१ हेक्टर (१० गुंठे) चा सर्वे नंबर तयार केला जाऊ शकतो.

नकाशे (Maps)

नकाशे ८ इंच = १ मैल या प्रमाणात काढले जातात. ओलिताखालील आणि कोरडवाहू जमिनींसाठी स्वतंत्र नकाशे तयार केले जातात. १.२१४ हेक्टर (तीन एकर) किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या ओलिताखालील जमिनींसाठी नकाशा १६ इंच = १ मैल या प्रमाणात काढला जातो. अशा प्रकारे, नकाशांच्या दोन स्वतंत्र प्रती गाव दप्तरात जतन केल्या जातात.

जमाबंदी आणि आकारणी (Settlement and Assesment)

हे काम जमाबंदी विभागाकडे सोपवलेले असते, जो जमाबंदी आयुक्तांच्या थेट देखरेखेखाली काम करतो. संपूर्ण तालुक्यासाठी दर प्रस्तावित केले जातात. हवामान, बाजारपेठेची जवळीक, शेती कौशल्य, पाण्याचे स्रोत आणि शेतकऱ्यांची सर्वसाधारण समृद्धी यांसारख्या घटकांचा योग्य विचार केला जातो. याव्यतिरिक्त, जमिनीची क्षमता आणि शेती व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या बहुसंख्य लोकांचे उत्पन्न देखील विचारात घेतले जाते.

अशा प्रकारे, संपूर्ण तालुका गरजेनुसार दोन किंवा तीन गटांमध्ये विभागला जातो आणि कोरडवाहू जमिनींसाठी कमाल दर प्रस्तावित केले जातात. पाण्याच्या सोयीसुविधांचा स्रोत विचारात घेऊन एकसमान निश्चित दर प्रस्तावित केला जातो. गट तयार केल्यानंतर, काही गावांचे एका गटातून दुसऱ्या गटात हस्तांतरण करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे मत आणि अभिप्राय घेतले जातात. त्यांच्या सूचना व्यवहार्य आढळल्यास फेररचना केली जाते.

सर्वेक्षण पथकांकडून आकाराचे प्राथमिक काम पूर्ण झाल्यानंतर, क्लासर रजिस्टर (वर्गीकरण नोंदवही), वसूलबाकी, सार नकाशा, बागायत-तक्ता आणि क्लासर दरवान पुढील कार्यवाहीसाठी जमाबंदी विभागाकडे पाठवले जातात. वर्गीकरणादरम्यान क्लासरनी (वर्गीकरण अधिकारी) पटवारी आणि तहसीलदारांकडून मिळवलेले संकीर्ण कागदपत्रे देखील जमाबंदी विभागाकडे पाठवली जातात.

हे कागदपत्रे सिंचनाच्या स्रोतांसंबंधीची विवरणे, प्रत्येक गावासाठी जनगणना आकडेवारी, बाजारपेठांची ठिकाणे, आठवडी बाजारांची ठिकाणे, शाळा, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे सुविधा, मागील दहा वर्षांतील पर्जन्याची आकडेवारी, पिकवल्या जाणाऱ्या पिकांचे प्रकार, धान्य आणि इतर वस्तूंच्या किमतीतील चढ-उतार, जमिनीचे मूल्य (स्थानिक किंमत), विविध गटांतील धारकांची संख्या, गुरांची संख्या आणि गहाणखत यासंबंधी असतात.

वरील कागदपत्रे मिळाल्यावर, जमाबंदी विभाग 'अ' विवरणपत्र तयार करतो, ज्यामध्ये सरकारी, इनाम, मक्ते, खारिज खाते इत्यादी विविध प्रकारच्या जमिनी, लागवडीयोग्य आणि पडीक जमिनींचे क्षेत्रफळ आणि लागवडीयोग्य जमिनींसंदर्भातील आकारणी दर्शवलेली असते. दुसरे 'ब' विवरणपत्र वसूलबाकीच्या आधारावर तयार केले जाते, ज्यामध्ये जमाबंदीपूर्वीचे क्षेत्रफळ आणि आकारणीचा तपशील असतो. विविध सिंचन स्रोतांचे विवरणपत्र आणि सिंचन व जलस्रोतांचे अतिरिक्त विवरणपत्र तयार केले जाते, ज्यामध्ये तलाव, विहिरी आणि कालव्यांची एकूण संख्या दर्शवलेली असते. त्यानंतर, कोरडवाहू, बागायत आणि ओलिताखालील जमिनींसाठी नतीजा माली (आर्थिक परिणाम) ची तीन वेगवेगळी विवरणपत्रे तयार केली जातात, ज्यामध्ये क्षेत्रफळ आणि आकारणीमधील फरक, चालू तसेच प्रस्तावित फरक दर्शवलेले असतात. या प्रक्रियेनंतर, नतीजा मालीच्या आधारावर 'क्यू' विवरणपत्र तयार केले जाते, जे प्रत्येक गावासाठी ते कोणत्या गटात येते, तसेच त्याचे क्षेत्रफळ आणि सुधारित करावयाची आकारणी दर्शवते. कोरडवाहू, बागायत आणि ओलिताखालील जमिनींसाठी आकडेवारी स्वतंत्रपणे दर्शविली जाते, ज्या आधारावर सरकार दर मंजूर करते.

जमाबंदी आयुक्तांना त्यांनी प्रस्तावित केलेले दर मंजूर करण्यासाठी, तालुका ज्या विविध गटांमध्ये विभागला आहे त्या गटांच्या नकाशांसह, शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. शासनाकडून मंजुरी मिळाल्यावर, जमाबंदी आयुक्त जंत्री किंवा दरांची सरकती श्रेणी (स्लायडिंग स्केल) तयार करतात, जी जमिनीच्या विविध प्रतींना आणि विविध जलस्रोतांना लागू केली जाते, क्लासर रजिस्टरमध्ये गट प्रवर्ग आणि जंत्री प्रवर्ग नोंदवतात, प्रत्येक सर्वे नंबरसाठी क्षेत्रफळ आणि आकारणी असलेला आकारबंद तयार करतात, आकारबंदमध्ये आणि वसूलबाकीमध्ये नोंदी करतात आणि खातेदारांना किंवा नोंदणीकृत धारकांना वाटण्यासाठी खातेदार स्लिप्स (सुनावणी पर्चे) तयार करतात, ज्या उपजिल्हाधिकारी किंवा जमाबंदी सहायक आयुक्तांमार्फत वितरीत केल्या जातात.

वसूलबाकी आणि शेतवारची प्रत्येकी एक प्रत आणि नकाशांच्या दोन छापील प्रती तहसील कार्यालयात संदर्भासाठी पाठवल्या जातात, त्यापैकी एक प्रत गाव अधिकाऱ्याला दिली जाते.

जमीन महसूल कायद्याच्या कलम ८७ नुसार अपील ऐकण्यासाठीच्या घोषणेच्या तारखेनंतर इतर जमाबंदी कागदपत्रे जमाबंदी आयुक्तांकडे ठेवली जातात. दोन वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर, कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्यासाठी जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयात पाठवली जातात. जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालयात अभिलेख प्राप्त झाल्यानंतर, जिल्हाधिकाऱ्यांना जमाबंदीच्या कागदपत्रांमध्ये दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार आहेत. पट्टेदार्याच्या नावात चुकीच्या नोंदी झाल्यास, घोषणेच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी जमीन महसूल कायद्याच्या कलम ८७ नुसार जमाबंदीच्या कागदपत्रांमधील त्रुटींसाठी अपील ऐकण्यास ते अधिकृत आहेत. इतर बाबींच्या संदर्भात, दुरुस्त्या करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.

आकारणीत वाढ (Enhancement of Assessment)

जमाबंदीसाठी दर प्रस्तावित करताना खालील मर्यादा लागू केल्या जातात:—
(अ) एकाच कमाल दराखाली आणलेल्या तालुक्याच्या बाबतीत महसुलातील वाढ ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी;
(ब) एका गावावर ६६ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ लादली जाऊ नये;
(क) वैयक्तिक कब्जेहक्कावर (होल्डिंग) १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ लादली जाऊ नये; आणि
(ड) जेव्हा दर विहित दरांपेक्षा जास्त असतात, तेव्हा रयतेला सवलत दिली जाते, जी 'इगतपुरी सवलत' म्हणून ओळखली जाते. प्रस्तावित वाढ सात वर्षांच्या कालावधीत विभागली जाते.

जमाबंदीचे सर्व तपशील संपूर्ण तालुक्यासाठी 'जमाबंदी अहवाल' नावाच्या पुस्तकात जतन केले जातात, ज्याच्या प्रती जिल्हा भूमी अभिलेख निरीक्षक कार्यालयात पाठवल्या जातात.

पुनरीक्षण (Revision)

साधारणपणे, पहिल्या जमाबंदीनंतर पुनरीक्षणासाठी ३० वर्षांचा हमी कालावधी नेमलेला असतो.

पुनरीक्षण सर्वेक्षण यासंबंधी केलेल्या नियमांनुसार [महसूल सचिवालय, पत्र क्र. २१३८, दिनांक २५ खुर्दद, १३२० फसली मध्ये समाविष्ट] केले जाते. पुनरीक्षण सर्वेक्षणाच्या कार्यवाही दरम्यान, सर्वेक्षण विभागाने प्रत्येक नंबरची (पाहणी) पुन्हा तपासणी करणे, प्रत्येक नंबरच्या सीमाचिन्हांची पाहणी करणे आणि गहाळ झालेल्या आणि/किंवा दुरुस्त न केलेल्या सीमाचिन्हांची यादी तयार करणे, टेलिस्क्वेअरने प्रत्येक सर्वे नंबरचे क्षेत्रफळ तपासणे, सर्वे नंबर कमाल आणि किमान निश्चित केलेल्या प्रमाणानुसार नसल्यास ते दुरुस्त करणे, पाण्याच्या वर्गीकरणाचे स्रोत तपासणे, मागील दहा वर्षांत पाण्याचे स्रोत निकामी झाले असल्यास ओलिताखालील जमिनी कोरडवाहू जमिनीत रूपांतरित करणे, तीन वर्षे सतत सिंचनाखाली असल्यास कोरडवाहू जमिनी ओलिताखालील जमिनीत रूपांतरित करणे, नवीन विहिरींखालील तसेच पुनर्संचयित केलेल्या जुन्या विहिरींखालील जमिनींना कोरडवाहू म्हणून गणणे, अनधिकृत व्यक्तींना जीवन-अनुदान (लाईफ-ग्रँट्स) दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणणे, कायमस्वरूपी बिनशर्त दिलेल्या इनामांच्या बाबतीत पोटविभागणी करणे, राज्य शासनाच्या इमारत व दळणवळण आणि पाटबंधारे व ऊर्जा विभागांतर्गत येणाऱ्या रेल्वे, रस्ते आणि कालव्यांच्या बांधकामाच्या बाबतीत फुंडीची कामे (Phundi works) हाती घेणे, गाडीमार्ग किंवा नाल्यांच्या दोन्ही बाजूंना ते एका साखळीत (one chain) आढळल्यास स्वतंत्र नंबर तयार करणे आणि रस्त्यांवर पसरवण्यासाठी खडी (Gravel) काढलेल्या जमिनीसाठी स्वतंत्र नंबर तयार करणे आवश्यक आहे.

एका सर्वे नंबरमध्ये चारपेक्षा जास्त पोट-नंबर आढळल्यास, जमिनी लगतच्या असल्यास त्याच व्यक्तीच्या जमिनीच्या भागात त्यांचे एकत्रीकरण करून त्यांची संख्या कमी केली जाते. तसे नसल्यास, स्वतंत्र सर्वे नंबर तयार केले जातात.

मूळ सर्वेक्षणादरम्यान निश्चित केलेल्या सीमांचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. सरकारी जमिनींवर कोणतेही अतिक्रमण झाल्याचे आढळल्यास, तहसीलच्या महसूल अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ते काढले जाते.

मागील आणि सध्याच्या मोजणीत कोणताही फरक आढळल्यास, अशा नंबरची पुन्हा मोजणी केली जाते.

हलक्या प्रतीच्या (चल्का) जमिनीत चिकणमातीत वाळूचे प्रमाण जास्त आढळल्यास वर्गीकरण सुधारित केले जाते आणि योग्य मातीमूल्य काढले जाते.

जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय (District Land Records Office)

राज्यस्तरावर, भूमी अभिलेख विभागाचे नियंत्रण संचालक, भूमी अभिलेख आणि जमाबंदी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे असते. त्यांना विभागीय उपसंचालक, भूमी अभिलेख, नागपूर मदत करतात, ज्यांचे कार्यक्षेत्र मराठवाडा प्रदेशावरही विस्तारलेले आहे. मराठवाडा विभागातील विभागाचे कामकाज अधीक्षक, भूमी अभिलेख, नागपूर यांच्याद्वारे नियंत्रित केले जाते. जिल्हास्तरावर, हे काम जिल्हा निरीक्षक, भूमी अभिलेख यांच्यामार्फत केले जाते.

जिल्हा भूमी अभिलेख कार्यालय, बीड, १९५१ पासून स्वतंत्रपणे कार्यरत झाले. त्यापूर्वी, एक संयुक्त भूमी अभिलेख अधिकारी होता ज्याचे कार्यक्षेत्र उस्मानाबाद जिल्ह्यावरही होते. जिल्ह्यातील तहसीलमध्ये १६७ पूर्वीच्या जहागिरी गावांसह १,०४३ गावे आहेत. जिल्ह्याची एकूण आकारणी रु. २२,८५,६८५.०० (मूळ सर्वेक्षण) आहे. सर्व तहसील पुनरीक्षणासाठी प्रलंबित आहेत.

बीड जिल्ह्यातील सर्व तहसीलचे कृषी-आर्थिक सर्वेक्षण १९५४-५६ दरम्यान करण्यात आले होते, परंतु त्यावर पूर्वीच्या हैदराबाद सरकारने कोणतेही आदेश पारित केले नव्हते.

भूमी अभिलेख कार्यालयाची मुख्य कार्ये म्हणजे मूळ सर्वेक्षण आणि पुनरीक्षण सर्वेक्षणाशी संबंधित गाव-नोंदी जतन करणे; महसूल आणि न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्यास पोटविभागणीच्या कामात लक्ष घालणे; रयतेकडून आवश्यक शुल्कासह अर्ज प्राप्त झाल्यावर सर्वे नंबरची हद्द निश्चिती (Demarcation) करणे; जिल्हा भूमी अभिलेख निरीक्षकांकडून हद्द निश्चितीच्या तपासणी दरम्यान घटनास्थळी केलेल्या पंचनाम्याची प्रत देणे; जिल्हा भूमी अभिलेख निरीक्षकांनी पूर्ण केलेल्या हद्द निश्चितीच्या नकाशाची (प्रिक्ड टच प्लॉट) प्रत देणे; कापडी नकाशे प्रति चौरस फूट रु. १.५० दराने आणि कागदी नकाशे प्रति चौरस फूट रु. १ दराने विकणे; अभिलेख पाहण्यासाठी प्रति तास रु. ०.५० शुल्क आकारणे; तांत्रिक अभिलेखांच्या दुरुस्तीसाठी रु. ०.९४ शुल्क आकारणे; नवीन लावणी अंतर्गत जमिनींच्या वाटपाच्या बाबतीत भू-संपादन आणि पोटविभागणीच्या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालणे; क्षेत्रफळ किंवा आकारणीमध्ये बदल झाल्यास कमी-जास्त पत्रक तयार करणे आणि जमाबंदीनंतर शेतवारच्या प्रती तहसील कार्यालयाला पुरवणे.

अभिलेख केवळ न्यायालयाद्वारे तपासणीसाठी मागवले जाऊ शकतात. खाजगी पक्षांना त्यात प्रवेश दिला जात नाही.

जिल्हा भूमी अभिलेख निरीक्षकाची कर्तव्ये खालीलप्रमाणे आहेत:—
(अ) जिल्हाधिकारी आणि महसूल अधिकाऱ्यांना तांत्रिक मार्गदर्शन करणे,
(ब) जिल्ह्यात केलेल्या तांत्रिक कामांची देखरेख आणि तपासणी करणे,
(क) सीमा विवादांचे निराकरण करणे.
(ड) त्रुटी आढळल्यास नकाशे दुरुस्त करणे,
(इ) पीक कापणी प्रयोगांची तपासणी करणे,
(फ) नकाशांच्या पुनर्मुद्रणाची व्यवस्था करणे,
(ग) तहसीलला नकाशे पुरवणे,
(ह) गाव अधिकाऱ्यांना जमाबंदीचे प्रशिक्षण देणे,
(आय) जमाबंदी अभिलेख अद्ययावत ठेवणे, त्यांचे वर्गीकरण करणे आणि जतन करणे,
(जे) तहसील कार्यालयांची (अभिलेख विभाग) तपासणी करणे आणि तहसीलसमोरील सर्व तांत्रिक अडचणी सोडवणे.

अधिकार अभिलेख (Record of Rights)

हा कायदा पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानाने १३४६ फसली म्हणजेच १९३६ साली केला होता. या कायद्यांतर्गत, आंबेजोगाई, आष्टी, बीड आणि गेवराई तहसीलमध्ये अधिकार अभिलेखाचे (पोट हिस्सा मोजणी) काम आतापर्यंत पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित तहसीलमध्ये ते प्रगतीपथावर आहे. आतापर्यंत पूर्ण झालेले काम फक्त आष्टी, आंबेजोगाई आणि गेवराई तहसीलमध्ये जाहीर करण्यात आले आहे.

हा कायदा लागू करण्यामागे सरकारचा हेतू नोंदणीकृत धारकांच्या सह-भागीदारांना दिलासा देणे हा होता, जे पट्टेदारांच्या मर्जीवर अवलंबून होते कारण ते पट्टेदारांच्या संमतीशिवाय त्यांची जमीन विकू किंवा गहाण ठेवू शकत नव्हते. संरक्षित कूळांचे हक्क जतन करणे आणि शेतमालकांच्या इच्छेनुसार त्यांना हुसकावून लावण्याच्या गैरप्रकारांना आळा घालणे हा देखील उद्देश होता. महसुली हिशोबात फक्त पट्टेदारांची नावे आढळत असत. शिवाय, जेव्हा एखादा सर्वे नंबर विकला जाई किंवा वारसांमध्ये विभागला जाई, तेव्हा नोंदणीकृत क्षेत्रफळ आणि प्रत्यक्ष ताबा यात तफावत असे, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण होई. सरकारने अधिकार अभिलेख सुरू केल्याने या त्रुटी दूर झाल्या.

या नोंदवहीत सर्वे नंबर, एकूण क्षेत्रफळ, एकूण आकारणी, भोगवटादाराचे नाव, हिश्श्यांची संख्या, त्यांचे क्षेत्रफळ, हिस्सा धारकाच्या हिश्श्यानुसार क्षेत्रफळ आणि आकारणी समान भागांत विभागून पटवाऱ्याने काढलेली आकारणी, धारणा हक्काचे स्वरूप, काही बोजा असल्यास त्याचा तपशील, झाडांची संख्या आणि विहीर असल्यास त्यातील वाटा इत्यादी माहिती असते.

नोंदवही पूर्ण झाल्यानंतर, हिस्सा धारकांच्या प्रत्यक्ष ताब्यानुसार मोजणीसाठी सर्वेक्षक पाठवले जातात.

पोट-हिस्सा मोजणी दरम्यान, प्रत्येक सर्वे नंबरसाठी गट नकाशा (गट प्लॉट) काढला जातो, ज्यामध्ये हिस्से लाल शाईने दर्शवले जातात आणि त्यांचे क्षेत्रफळ टेलिस्क्वेअरने काढले जाते, प्रत्यक्ष गुणाकाराने नाही. सध्या, प्रत्येक हिश्श्याची किंवा भागाची आकारणी प्रत्येक हिश्श्यासाठी स्वतंत्र भाग-आणेवारी काढून आणि वैयक्तिक भाग-आणेवारीनुसार त्याचा दर स्वतंत्रपणे शोधून काढली जाते.

ऑफिसमधील काम (Recess work) म्हणजेच क्षेत्रफळाची गणना, गट तयार करणे इत्यादी पूर्ण झाल्यावर, प्रत्येक हिश्श्यासाठी घोषणा स्लिप तयार केली जाते, ज्यामध्ये हिस्सा धारकाचे नाव, क्षेत्रफळ आणि आकारणी नमूद केलेली असते. विहित दरांनुसार मोजणी शुल्क वसूल केले जाते.

जर हिश्श्याची आकारणी रु. ५ पेक्षा कमी असेल, तर प्रति हिस्सा रु. २ शुल्क आकारले जाते आणि जर हिश्श्याची आकारणी रु. ५ किंवा त्याहून अधिक असेल, तर प्रति हिस्सा रु. ४ शुल्क आकारले जाते. वरील रकमेव्यतिरिक्त, घोषणा स्लिपसाठी अतिरिक्त रु. ०.५० शुल्क वसूल केले जाते. गाव नमुना नंबर १२ मध्ये माहिती पुरवून तहसील मार्फत वसुली केली जाते.

अधिकार अभिलेखातील बदल नोंदवण्यासाठी पटवाऱ्यांमार्फत फेरफार नोंदवह्या ठेवल्या जातात.

जमिनीचे एकत्रीकरण (Consolidation of Holdings)

जमिनीच्या एकत्रीकरणाची योजना जिल्ह्यात सुरू करण्यात आली असून सहायक एकत्रीकरण अधिकाऱ्यांमार्फत तिची देखरेख केली जाते.

सूट (Remission Work)

जिल्ह्यातील पूर्वीच्या जहागिरी गावांमधील जमीन महसूल आकारणीच्या प्रचलित दरांना तर्कसंगत करण्याच्या दृष्टीने, राज्य सरकारने हैदराबाद जमीन महसूल नियमांच्या नियम ७६ अन्वये, ५६ पूर्वीच्या जहागिरी गावांसाठी [शासन निर्णय आर.डी. क्र. एसआरएल-४५५९ (बीड), दि. ५-२-६० अन्वये] आकारणीच्या प्रति रुपयाला रु. ०.०६ पैसे ते रु. ०.५९ पैसे या प्रमाणात दरांमध्ये सूट मंजूर केली आहे, ही सूट पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानाने भूतकाळात दिलेल्या सुटीव्यतिरिक्त आहे.