सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ५,२०७ चौ.किमी. क्षेत्रामध्ये पसरलेला आहे. या जिल्ह्याची लोकसंख्या २००१ च्या जनगणने प्रमाणे ८,६८,८२५ एवढी आहे. आधुनिकीकरण करण्यात आलेले सिंधुदुर्गनगरी हे शहर जिल्ह्याचे मुख्यालय आहे. सिंधुदुर्ग हा पश्चिमेकडून  अरबी समुद्राने, दक्षिणेकडून बेळगाव जिल्हा (कर्नाटक राज्य) आणि गोवा राज्याने तर उत्तरेकडून रत्नागिरी जिल्ह्याने वेढला गेलेला आहे. हा जिल्हा समुद्र किनारी असल्यामुळे येथील हवामान नेहमी उष्ण व दमट असते त्यामुळे तापमानावर बदलत्या ऋतूंचा फारसा परिणाम होत नाही. येथील कुडाळ, कणकवली व सावंतवाडी या प्रमुख शहरातून जाणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्र.१७ तसेच कणकवली, सिंधुदुर्गनगरी, कुडाळ, सावंतवाडी येथील रेल्वे स्थानकांवरून येथे पोचता येते. चिपी व दाभोली (गोवा) ही जवळील विमानतळे आहेत.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा संक्षिप्त इतिहास

सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ‘कोकण’ या उंच पठारी प्रदेशाच्या पश्चिमेला असून ऐतिहासीक रीत्या आपल्या आपल्या लांब तट रेखा आणि सुरक्षित बंदरे यांसाठी प्रसिद्ध आहे. हा जिल्हा पूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्याचा एक भाग होता. परंतु १ मे १९८१ पासून प्रशासकीय सुविधा तसेच औद्योगिक आणि कृषी विकास यांच्या साठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा २ जिल्ह्यात विभागीत करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सध्या सावंतवाडी, कुडाळ, वेंगुर्ला, मालवण, देवगड, कणकवली, वैभववाडी आणि दोडामार्ग अशा ८ तहसील केंद्रांचा समावेश होतो. ‘कोंकण’ हा शब्द मुळ भारतीय व पुरातन असून या नावाची पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही.

रत्नागिरी जिल्हा हा शिलाहारांच्या अधिपत्याखाली होता आणि बहुधा त्यांच्या राज्याची राजधानी गोवा होती. ह्या राजधानीचे स्थलांतर नंतरच्या काळात अधिक मध्यवर्ती स्थान जसेकी रत्नागिरीच्या आसपास अथवा खारेपाटण येथे केले गेले असावे.
चंद्रपूर हे कोकणातील प्राचीन शहरांपैकी एक आहे. ते बहुधा चालुक्य राजा पुल्केशीन दुसरा याचा मुलगा चंद्रादित्यद्वारा स्थापित करण्यात आले होते. सोळाव्या शतकात संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीवर पोर्तुगीज सत्तेचा उदय झाला आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा याला काही अपवाद नव्हता. अखेर १६७५ मध्ये सुलतानाच्या हातून हा जिल्हा शिवरायांच्या हाती आला. मराठ्यांनी १८७१ पर्यंत जिल्ह्यावर वर्चस्व राखले मात्र १८७१ मध्ये ब्रिटीश आणि पेशव्यां मधील संघर्ष संपला आणि जिल्हा ब्रिटिशांच्या हातात गेला. ई. स. १८१९ मध्ये दक्षिण कोकण नावाचा वेगळा जिल्हा निर्माण करण्यात आला व त्याचे मुख्यालय प्रथम बाणकोट व नंतर रत्नागिरी येथे ठेवण्यात आले. १८३० मध्ये उत्तरेकडील तीन उपविभाग ठाणे जिल्ह्यात वर्ग केले गेले आणि सिंधुदुर्गला एका उपजिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला.

१८३२ मध्ये रत्नागिरी नावाने एक नवीन जिल्हा निर्माण करण्यात आला. ई.स.१९४५ मध्ये कणकवली नावाचे एक नवे महल (तहसील) निर्माण करण्यात आले. तद्नंतर ई.स. १९४९ मध्ये पूर्वीच्या सावंतवाडी संस्थानाचे जिल्ह्यात विलीनीकरण करण्यात आले व तालुक्यांच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या. याच वर्षी सावंतवाडी हा स्वतंत्र तालुका निर्माण करण्यात आला तसेच कुडाळ आणि लांजा असे दोन तहसील ठरवण्यात आले. १९५६ मध्ये राज्यांचे पुनर्वसन होत असताना हा जिल्हा मुंबई प्रांतामध्ये समाविष्ट करण्यात आला व १९६० पासून तो महाराष्ट्र राज्याचा एक भाग आहे. या जिल्ह्याला येथील प्रसिद्ध ‘सिंधुदुर्ग’ किल्ल्याचे नाव देण्यात आले आहे. शिवाजी महाराजांनी मालवण नजीक बांधलेल्या या किल्याचा अर्थ ‘समुद्री किल्ला’ अस होतो. २५ नोव्हेंबर १६६४ साली सुरु झालेले या किल्ल्याचे बांधकाम तब्बल ३ वर्षांनी अशा रीतीने पूर्ण झाले की अरबी समुद्रा मार्गे येणाऱ्या शत्रूला हा किल्ला दिसणे अवघड होते.

मोजणीची कार्यपद्धती

                              मुळ महसुली मोजणी व फेर जमाबंदीचे काम पुर्ण झाल्यानंतर अभिलेख खाते निर्माण करण्यात आले. व त्यांच्याकडे भूमि अभिलेखांचे परिरक्षण व अदयावतीकरणाचे काम सोपविण्यात आले पुर्वी सर्व्हेक्षणाचा उद्देश फक्त आकारणीच्या दरात सुधारणा करणे एवढाच असल्याने भूमि अभिलेखांचे जतन करणेसाठी व ते अदयावत ठेवणेसाठी भूमि अभिलेख विभागाची स्थापना करण्यात आली.

                              भारतातील जमिनींची मोजणी 10 एप्रिल 1802 रोजी सुरू झाली. पुर्वी गुंटूर नावाचा ब्रिटीश अधिकारी होता. त्याने 33 गुणिले 33 अशी जमीन मोजणीची नवी पद्धत रूढ केली. त्यामुळे त्याचे स्मरण म्हणून या क्षेत्रफळाच्या जमीनीला 1 गुंठा असे नाव पडले व त्या मोजणीला गुंटूर पद्धत असे म्हटले जायचे. राज्यकारभार चालविण्या करिता जमिनीच्या एकुण उत्पन्ना पैकी काही अंश कर म्हणुन घेण्याची पध्दत अगदी पुरातन काळा पासुन आहे. भारतामध्ये इ.स. पुर्वीचे राजवटी मध्ये जमीन महसुलाची निश्चित पध्दत होती. "भारतात जमिनीचे सर्व्हेक्षण व नकाशे तयार करणेची अगदी प्राचीन परंपरा आहे. भारतीय इतिहासात सिंधु संस्कृतीला अनन्य साधारण महत्व आहे. त्या काळाची अतिशय नियोजनबध्द संरंचना मोहेंजोदडो व हडप्पा येथील उत्खनना मधून मिळालेल्या अवशेषात दिसुन येते. शंखापासुन बनविलेल्या कोन मापक यंत्राचा व ओळंब्याचा वापर माणसाने त्याकाळी केलेला आहे. मौर्य साम्राज्या मध्ये जमिनीची मोजणी आणि नोंदणी ठेवणेसाठी “रज्जूक” नावाचा अधिकारी नेमला जाई. जमीन मोजणी साठी दोरीचा प्रथम वापर केला गेला. मौर्यांच्या काळात संस्कृत मधील “रज्जू” यावरून “रज्जूक” हा शब्द प्रचलित झाला. कौटील्याच्या म्हणजेच आर्य चाणक्याच्या अर्थशास्त्रा मध्ये जमिनीची मोजणी, प्रतवारी, सर्व्हेक्षण करून जमिनीची कोरडी, बागायत, ओलसर अशा प्रकारे प्रतवारी करून जमिनीचा प्रकार, सिंचन सुविधा व त्यावरील पिकांच्या आधारे तिच्यावरील कराची निश्चिती केली जात असे. जमिनीची मालकी आणि कर रचना असणारी महसुल पध्दत दिल्लीचा बादशहा शेरशहाने इ.स.1540 ते 1545 दरम्यान अवलंबली. त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये प्रत्येक जमीन धारकाची नोंद करणेत आली तसेच प्रत्येक हंगामातील प्रत्येक पिकाची नोंद करणेत आली. हा महसुल अत्यंत काटेकोरपणे गोळा केला जाई. जमीन धारकाचे हक्क व त्याची जबाबदारी याचा स्पष्ट उल्लेख या करारनाम्यात असे. मोगल बादशहा अकबराचे काळात मंत्री तोरडमल याने कर पध्दतीची फेर उभारणी केली. तोरडमलने जमीन मोजणीसाठी प्रथमच काठी व साखळीचा वापर केला. त्या वेळेस क्षेत्रफळासाठी बिघा हे परिमाण ठरविण्यात आले व जमिनीची उत्तम, मध्यम आणि निकस या तीन प्रकारे विभागणी करणेत आली. जमिनीच्या एकुण उत्पन्ना पैकी 1/3 हिस्सा कर म्हणुन घेतला जाई. त्याचे चलनामध्ये मुल्यांकन करून मागील 19 वर्षाच्या सरासरी इतके पुढील 10 वर्षा साठी करपात्र उत्पन्न ठरविले जात असे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा काळ म्हणजे सन 1674 पासून जमीन महसुल आकारणीसाठी “खेडे हे एकक वापरले जात असे. पीक उत्पादन व करणा-यांची क्षमता पाहुन कर आकारणी (शेत सारा) बसविला जाई. या पध्दतीला “कमाल धारा” म्हटले जाई. प्रत्येक गावात मामलेदार हे देशमुख, देशपांडे यांचे मदतीने जमीन महसूल गोळा करण्याचे काम करत. पुढे सन 1800 नंतर दुसऱ्या बाजीरावाचे  काळात ही पध्दत बंद झाली.

                              ब्रिटीशांनी सन 1757 पर्यंत भारतीय भु-भागावर वर्चस्व मिळविले. परंतु ब्रिटीश हे व्यापारी म्हणुन भारतात आले होते. त्यांच्या व्यापारी दृष्टीकोनातुन त्यांना भारतामधुन उत्पन्न हवे होते आणि भारतामध्ये जमीन हे उत्पन्नाचे महत्वाचे साधन होते. म्हणुन मग ब्रिटीशांनी उत्पन्न मिळविण्याकरिता जमीनीची अगदी शास्त्रशुद्ध पध्दतीने सर्वेक्षण व कर आकारणी सुरू केली. याच व्यापारी दृष्टीकोनातून ब्रिटीशांनी सन 1767 मध्ये सर्व्हे ऑफ इंडियाची स्थापना केली व या पदावर सर्व्हेअर जनरल ऑफ इंडिया म्हणून जेम्स रनेल यांची नियुक्ती करण्यात आली. जेम्स रनेल लिखीत ‘”Bengals Atlas” या पुस्तकात शंकु साखळीने जमिनीची मापे आणि खगोल शास्त्रीय माहिती याचा एकत्रित आधार घेऊन नकाशे तयार केले असा उल्लेख आहे. सर लॅम्टन यांनी दक्षिण भारतातील केपकामोरिन येथून 10 एप्रिल 1802 मध्ये त्रिकोण मितीय भूमापनाची सुरुवात केलेली होती. ही सुरवात मद्रास जवळील थॉमस पर्वता पासून केली. भूमापनाच्या कामात सर जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी मोठी मदत केली. सर जॉर्ज एव्हरेस्ट भूमापक प्रमुख आणि त्रिकोण मितीय भूमापनाचे अधीक्षक होते. 1830 मध्ये त्यांची भूमापन कामाचे अधीक्षक म्हणून नेमणूक झाली. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांना ‘सर्व्हेअर जनरल बहादूर’ असे संबोधले जाऊ लागले. भारतीय भूखंडाचे मोजणीचे काम चालू असताना कर्नल लॅम्टन यांचा मृत्यू झाला व पुढे हे काम जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी 33 वर्षात पूर्ण केले. अशा प्रकारे भारतीय भूखंडाचे मोजणी काम एकुण 37 वर्षात पूर्ण झाले. सन 1818 मध्ये जेव्हा ब्रिटीशांनी मराठयांकडून सत्ता काबीज केली त्यावेळी दक्षिण विभागाचे राजकारणी कमिशन माउन्ट स्टूअर्ट एन्डफिंस्टन यांनी रयतवारी पध्दतीचा पाया घातला. ब्रिटीशांच्या कारकिर्दीत दुसरी महत्वाची गोष्ट करण्यात आली ती म्हणजे शेत जमिनीची अत्यंत शास्त्रशुध्द पध्दतीने गुंटर नांवाच्या अधिका-यांने अंमलात आणलेल्या शंकू साखळीने मोजणी करण्यात आली. म्हणून शंकू साखळीस गुंटर चैन, गुंठा असे म्हणत सदर साखळी 33 फुट लांबीची असून 16 भागात विभागली आहे. त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हणत व गुंटर साहेबांच्या नावावरुन पुढे गुंठा प्रचलित झाला. 40 गुंठयाचे जमीनीच्या क्षेत्राला एक एकर म्हटले जाते.

                              जमीन मोजणी काम शंखु व साखळी पद्धतीने केले जात होते. त्यामध्ये साखळीतील कडयांच्या सहाय्याने मोजणी केली जात असे. त्यामध्ये बराच वेळ लागत असे. त्त्यानंतर प्लेन टेबलच्या सहाय्याने मोजणी काम सुरू करण्यात आले. प्लेन टेबलच्या सहाय्याने मोजणी करतांना सायटर,टेप लेवल टयुब झेंडे, पेन्सील, शीट, पेन इत्यादी साहित्य घेवून मोजणी काम करणेत येते. सुरूवातीला अर्जदार यांना आगावु मुदतीच्या मोजणीच्या नोटीसा पाठविणे. तद्नंतर मोजणीला जातेवेळी मोजणी करावयाच्या जागेच्या नकाशाचे टिपण घेणे व मोजणी दिवशी प्रत्यक्ष जागेवर जावून प्लेन टेबल मोजणी जागेत सेट करून बेसलाईन लावणे,वहिवाटीनुसार चुना मार्कींग करून प्लेन टेबलच्या सहाय्याने मोजणी काम करणे आणि मुळ अभिलेखाआधारे टिपण बसून हद्द निश्चीती करून अर्जदार यांना मोजणी जागेच्या हद्दीच्या खुणा दाखविणे अशी कार्यपद्धती प्लेन टेबल मोजणी मध्ये केली जाते. यामध्येही बऱ्याच वस्तु वापरल्या जातात व त्यात वेळही खुप लागतो. तद्नंतर सिंधुदुर्ग जिल्हयाकरीता सन 2015 मध्ये एकुण 8 ई.टी.एस. मशीन पुरविल्या असून त्याबाबतचे आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आलेनुसार ई.टी.एस. मशीनने मोजणी करण्यात येते.  त्यामध्ये टेप,सायटर,झेंडे यांची आवश्यकता नाही. मुळ अभिलेख स्कॅन करून घेवून जाणे व मोजणी जागेत ई.टी.एस मशीन सेट करून चुना मार्कींग नुसार मोजणी केली जाते. व त्यानंतर मोजणी केलेला नकाशा व मुळ नकाशा यांचे सुपर इंम्पोज ने टिपण बसवुन हद्दीच्या खुणा दाखविल्या जातात. या मोजणीमध्ये वेळेची बचत होते.

                           दिवसेंदिवस शेतीमध्ये खरेदी विक्रीचे व्यवहार झपाटयाने वाढत असल्यामुळे नागरीकांच्या सोईसाठी शासनाकडून वेळोवेळी विकासात्मक योजना राबविल्या जातात सदर योजनेसाठी ही जमीनीचे भूसंपादन करण्यात येते तसेच बिनशेती भूखंडाची संख्या वाढत आहे. या कामासाठी जमीनीची मोजणी विहित मुदतीत करणे आवश्यक आहे. तसेच कार्यरत कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता विचारात घेता विविध प्रकारच्या मोजणी प्रकरणांची संख्या जास्त असल्याने नागरीकांना तत्पर सेवा मिळण्यास अडचणी येतात व शासनास नागरीकांच्या रोशास सामोरे जावे लागते तसेच भूसंपादनाचे मोजणी काम जलद विकासासाठी वेळेत होणे देखील आवश्यक आहे. मोजणीचे काम जलद गतीने व अचुक होण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने निरंतर संचालन संदर्भ केंद्र (कॉर्स) उभारले असून रोवर व्दारे मोजणी करण्याचे काम सुरू केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये मालवण तालुक्यात निरंतर संचालन संदर्भ केंद्र (कॉर्स) स्थापीत केलेले आहे. सन 2022 मध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हयाकरीता नियोजन निधीमधून आठ रोवर मशीन प्राप्त झाले असुन सर्व तालुक्यात रोवर मशीनच्या सहाय्याने मोजणी काम करण्यात येते. रोवर मशीन पुरविण्यात आल्यानुसार रोवरव्दारे मोजणी करण्यात येत आहे. रोवर व्दारे मोजणी करतांना बेस लावावी लागत नाही. मोजणी करतांना चुना मार्कींग करून प्रत्येक पॉईंट वर जावून रीडींग घेतले जाते व त्यानुसार मोजणी काम करून मुळ अभिलेख स्कॅन करून घेवून मोजणी केलेले काम त्यामध्ये सुपर इंम्पोज करून बसविले जाते व हद्द निश्चीत करण्यात येते व हद्दीच्या खुणा अर्जदार यांना दाखविल्या जातात. रोवर व्दारे मोजणीमध्ये वेळेची खुप बचत होते. एका दिवशी 2 ते 3 मोजणी प्रकरणे सहज मोजणी करता येतात. वेळेची बचत व सुलभता रोवर व्दारे मोजणीने  आहे. सदयस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये जमीन मोजणी संबधी आधुनिक तंत्रज्ञान ई.टी.एस मशीन, रोवर, वापरून मोजणीचे काम करण्यात येते. सदरचे मोजणी केलेले रेकॉर्ड साठवून ठेवता येते. व सदर मोजणी जागेतील लगतच्या मोजणीला गेल्यावर पुर्वी केलेल्या मोजणीचा बेस घेवून सहज जलद गतीने मोजणी करता येते. यामध्ये बरीच वेळेची बचत होते.

                           तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हयामध्ये गावठाण भूमापन मोजणीचे काम ड्रोन व्दारे करणेत आल्यामुळे सदरचे मोजणी काम वेळेत पुर्ण करणेत आले. वरील प्रमाणे मोजणीच्या कार्यपद्धती जमीन मोजणी कामी वापरल्या आहेत.

नगर भूमापन/गावठाण भूमापन योजनेअंतर्गत  सिंधुदुर्ग जिल्हयातील एकुण 23 गावांचे नगर भूमापन काम करण्यात आले असून  जिल्हयात आजमितीस एकुण 43218  मिळकतीपत्रिका तयार करण्यात आलेल्या आहेत. सर्व मिळकतपत्रिकांचे e-PCIS आज्ञावलीव्दारे संगणकीकरण करण्यात आलेले आहे. तसेच  दिनांक 01/04/2021 पासून  मिळकतपत्रिकांच्या ऑनलाईन फेरफारांची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आलेली आहे. जिल्हयातील उपअधीक्षक भूमि अभिलेख,कुडाळ,कणकवली,सावंतवाडी,मालवण,वेंगुर्ला आणि देवगड कार्यालयात ऑनलाईन फेरफाराची कार्यवाही सुरू आहे.

मिळकत पत्रिकांचे संगणकीकरण पुर्ण करणारा प्रथम जिल्हा सिंधुदुर्ग

राज्य स्तरावरून e-PCIS आज्ञावलीव्दारे मिळकतपत्रिकांचे संगणकीकरण करण्याचा प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी देण्यात आलेला होता. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील उपअधीक्षक भूमि अभिलेख आणि त्यांच्या अधिनस्थ परिरक्षण भूमापक / निमतांनदार यांनी  जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख सिंधुदुर्ग यांच्या मार्गदर्शनाखाली संगणकीकरणाचे काम केले. हे काम करतांना सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांनी प्रकल्पाचे काम लवकरात लवकर पुर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती मेहनत घेतली आहे. राज्यात सर्व प्रथम 100% संगणकीकरणाचे काम सिंधुदुर्ग जिल्हयाने केले आहे व हे उद्दीष्ट ज‍िल्हयाने दिनांक 11/05/2021 रोजी साध्य केले आहे.