योजना व प्रकल्प
कॉर्स
कॉर्स (कंटिन्युअस ऑपरेटिंग रेफरन्स स्टेशन) हे मोजणी कामी महाराष्ट्रात लागू केलेले आधुनिक सर्वेक्षण तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये जमीन सर्वेक्षणासाठी जीएनएसएस रोव्हर्सचा वापर करण्यात येतो.
अधिक वाचा
भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन
केंद्र शासनाच्या डिजीटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातंर्गत, राज्यातील भूमापन नकाशांचे डिजीटायझेशन करण्याच्या प्रकल्पाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात पुणे, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या ६ जिल्ह्यातील भूमापन नकाशांचे काम हाती घेण्यात आले होते. सदरचे काम आता पुर्ण झालेले असून नागरीकांना जमिनीचे डिजीटल नकाशे ऑनलाईन लवकरच उपलब्ध होणार आहेत.
अधिक वाचा
भूमापन नकाशांचे भूसंदर्भीकरण (Georeferencing) करणे.
भूमापन नकाशांचे भूसंदर्भीकरण (Georeferencing) करणे म्हणजे कागदी व कापडी स्वरूपातील भूमापन नकाशांचे स्कॅनिंग व डिजीटायझेशन करुन नकाशावरील सर्व्हे नंबर / गट नंबरचे हद्दी खुणांना अक्षांश व रेखांश प्रदान करणे.
अधिक वाचा
ई-मोजणी २.०
जमिनीच्या मोजणीसाठी अत्याधुनिक आणि पारदर्शक अशी जीआयएस आधारित ई-मोजणी आवृत्ती २.० ही आज्ञावली दिनांक ०१/१२/२०२४ पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेली आहे.
अधिक वाचा
प्रत्यय
प्रत्यय ही महाराष्ट्राच्या भू-प्रशासन व्यवस्थेतील एक डिजिटल क्रांती आहे. ही प्रणाली सामान्य नागरिक आणि विधिज्ञांना फेरफार नोंदींवर हरकती दाखल करणे, तसेच अपील, पुनर्विलोकन आणि पुनर्परीक्षण अर्ज सादर करण्यास सक्षम करते,तेही संपूर्णपणे कागदविरहित आणि पारदर्शक पद्धतीने
अधिक वाचा
NAKSHA
महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ४८ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या विविध कार्यक्रम आणि यामुळे होणारे भौगोलिक बदल यामुळे जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया जलद होत आहे.
अधिक वाचा
स्वामित्व
महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५५ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागात राहात आहे. गावाची वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या निरनिराळया योजना, यामुळे गावात भौगोलिक बदल होत असून जमिन हस्तांतरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे.
अधिक वाचा
ईप्सित
इप्सित ही भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र यांची एक सार्वजनिक डेटा एन्ट्री आधारित ऑनलाईन प्रणाली आहे, जी ४ एप्रिल २०२५ रोजी लोकार्पित करण्यात आली.
अधिक वाचा
ई-पीक पाहणी डिजिटल क्रॉप सर्वे
पूर्वी शेतातील उभ्या पिकांची नोंदणी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) गाव नमुना-१२ वर करत असत.या पारंपारिक पद्धतीत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना स्वतः त्यांच्या शेतात जाऊन पिकांची नोंदणी करता यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने “ई-पीक पाहणी” मोबाईल ॲप विकसित केले आहे.
अधिक वाचा
ई-फेरफार
जमिनीच्या मालकीतील बदल (फेरफार) प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक, वेगवान आणि पूर्णतः संगणकीकृत करणे.
अधिक वाचा
ई-हक्क
ई-हक्क नागरिक व ग्राम महसूल अधिकारी यांचे संवाद व्यासपीठ म्हणून ओळखले जाते. सदर व्यासपीठ महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व माहिती तंत्रज्ञान कक्षातर्फे विकसित केलेली आधुनिक ऑनलाइन सेवा आहे.
अधिक वाचा
ई-चावडी
राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत ई-चावडी प्रणाली अंमलात आणण्यात येत असून, या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश ग्राम महसूल अधिकारी दप्तरातील गाव नमुने १ ते २१ चे संपूर्ण संगणकीकरण करणे व महसूल आकारणीची माहिती नागरिकांना ऑनलाईन पोर्टलद्वारे उपलब्ध करून देणे आहे.
अधिक वाचा
