भूमापन

या शाखेमार्फत राज्यात सुरू असलेल्या भूमापनाच्या कामाच्या प्रगतीचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो. हद्द कायम, पोट हिस्सा, बिनशेती, भूसंपादन, कोर्ट वाटप, कोर्ट कमिशन, सामिलीकरण, गुंठेवारी, शासकीय मोजणी इत्यादी विविध प्रकारच्या मोजणी प्रकरणांमध्ये तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या विभागीय कर्मचाऱ्यांकडून कार्यवाही केली जाते. जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख आणि उपसंचालक भूमि अभिलेख अनुक्रमे त्यांच्या जिल्हा व विभागातील भूमापन कामाच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवतात. विभागामध्ये भूमापन तंत्रज्ञानाच्या आधुनिकीकरणासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत. भूमी अभिलेख विभागाद्वारे आधुनिकीकरणासाठी विविध प्रकल्प राबविले जात असून, यात नवीन रोव्हर्स आणि CORS मशीनचा वापर, आधुनिक जीआयएस तंत्रज्ञान , डिजिटायझेशन व स्कॅनिंग, जमिनीचे नकाशे, भूसंदर्भीकरण इत्यादी प्रकल्प राबविले जातात. भूमापण शाखा, सर्वेक्षण आणि संबंधित बाबींमध्ये धोरणात्मक स्तरावरील बदलांवर देखील कार्यवाही करत आहे. त्यानुसार प्रस्ताव सरकारला सादर केले जातात आणि मंजूर झाल्यानंतर त्यांची विभागामध्ये अंमलबजावणी केली जाते.

जमाबंदी

जमाबंदी म्हणजे शासनाने हाती घेतलेल्या महसुली गाव किंवा ठराविक क्षेत्रामध्ये प्रत्येक भूभागाच्या सीमा, क्षेत्र आणि जमिनीची प्रत व सारा आकारणी निश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेली भूमापन मोजणीची कार्यवाही म्हणजे जमाबंदी होय. यामुळे जमीन महसुलाच्या जमाबंदीसाठी आणि अधिकार अभिलेख तयार करणे व सुस्थितीत ठेवण्यासाठीची माहिती उपलब्ध होते. क्षेत्र निहाय भूमापन व नगरभूमापन जमा‍बंदीच्या दोन प्रणाली आहेत, मध्य प्रांतातील जिल्हे (नागपूर विभाग) वगळता अन्यठिकाणी शंकू व साखळीचा वापर करून भूमापन व जमाबंदी करण्यात आलेले आहे. जमाबंदीची मुदत ३० वर्षे निर्धारित करण्यात आली आहे

मुंबई इलाखा

मुंबई इलाख्यामध्ये मूळ जमाबंदी सन १८४० ते १८८० या कालावधीमध्ये करण्यात आलेली असून सन १८६८ ते १९३० या कालावधीमध्ये फेरजमाबंदी करण्यात आलेली आहे. मराठवाड्यातील जे जिल्हे पूर्वी हैदराबाद संस्थानामध्ये होते, तिथे दख्खन पद्धतीच्या धर्तीवर सन १८७५ मध्ये जमाबंदी करण्यात आली. सन १९०४ पासून, कोणताही नवीन भूमापन उपक्रम हाती घेण्यात आलेला नसून केवळ भूमापन अभिलेखांची देखभाल आणि जतन केले जात आहे.

दख्खन पद्धती

दख्खन पद्धतीमध्ये महसूली मोजणीचे काम दोन भागात विभागले होते.दुर्बीण विभागात दुर्बिण आणि साखळीच्या मदतीने दोन दगडांमधील कोन व अंतर यांची मोजणी करण्यात आलेली असून ज्याचा उपयोग नंतर सविस्तर रेखांकनाचा आराखडा (कच्चे टाचण) तयार करण्यासाठी झाला. भूमापन विभागामध्ये शंकू साखळी किंवा प्लेन टेबलच्या सहाय्याने, दुर्बिणीच्या सहाय्याने मोजणी करून तयार करण्यात आलेल्या आराखडयावर सविस्तर मोजणीचे काम करण्यात येते. ट्रॅव्हर्स नकाशावर बेस लाईन टाकून आणि त्यानंतर त्यामध्ये स्वतंत्र सर्व्हे नंबरची आखणी करून गावाचा नकाशा तयार करण्यात आलेला आहे. या नकाशांचे परिमाण सामान्यतः १ इंचास २०  साखळी आहे. भूमापनाच्या वेळी, सीमेवर विविध प्रकारची सीमा चिन्हे, जसे की बुरूज, दगड, दगडी कुंडी, कुंपण, उरळी , इत्यादि उभारण्यात आले होते. 

मोजणीचे एकक

सर्व महसूली मोजणी फूट-पाऊंड पध्दतीने करण्यात आलेली आहे. मोजमापाचे एकक म्हणजे ३३ फूटी गुंटर साखळी होती जी, १६ भागांमध्ये जे फुट मोजमापाचे होते, ज्यांना आणे म्हणतात त्यात विभागण्यात आलेली होती. राज्याच्या काही भागामध्ये, मोजणीसाठी ३३ फूट साखळी वापरण्यात आली होती. मध्य प्रांतातील जिल्ह्यांमध्ये, महसूली मोजणीसाठी वापरण्यात आलेली साखळी ६६ फूट लांबीची व २०० लिंक्समध्ये विभागलेली होती. जुन्या मुंबई इलाख्यातील जिल्हे, मराठवाड्यातील जिल्हे आणि विदर्भ जिल्ह्यांच्या महसूली मोजणीमध्ये क्षेत्रफळाचे एकक इंग्रजी एकर आहे, ज्यामध्ये ४० गुंठे किंवा ४० चौरस साखळी म्हणजेच ४३५६० चौरस फूट आणि प्रत्येक गुंठा = १ चौरस साखळी म्हणजेच १०८९ चौरस फूट निश्चित करण्यात आले. भूमापन केलेल्या जमिनीच्या प्रत्येक भूभागाचे क्षेत्रफळ एकर आणि गुंठ्यामध्ये नोंदविण्यात आले आहे. तर मध्य प्रांतातील जिल्ह्यांमध्ये क्षेत्र एकर आणि सेंट मध्ये काढण्यात आले आहे. दोन दशांश एकर पर्यंत (म्हणजेच १०० सेंट = १ एकर)क्षेत्र काढण्यात आले आहे. वजन व माप मानक अधिनियम १९५६ च्या मानकांच्या अंमलबजावणीनंतर दशमान प्रणालीचा अंमल देण्यात आलेला असून त्यानुसार सद्यस्थितीत शेतजमिनींचे क्षेत्र हेक्टर आणि आर मध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. 

मध्य प्रांतातील जिल्हे

जुन्या मध्य प्रांतातील जिल्ह्यांमध्ये (विदर्भ प्रदेश) मूळ भूमापनाच्या वेळी ट्रॅव्हर्स पध्दतीने दुर्बीण मोजणी करण्यात आल्यानंतर प्लेन टेबल पद्धतीने सविस्तर भूमापन नकाशे १ मैलास १६ इंच किंवा १ इंचास १० साखळी या परिमाणामध्ये तयार केले आहेत. अशा प्रकारे तयार केलेला नकाशा हा एकमेव मोजणी अभिलेख होता.ट्रॅव्हर्स आराखडा मात्र नियतकालिक तपासणीद्वारे अद्ययावत ठेवण्यात येत होता.या मोजणीवेळी वैयक्तिक मालकीच्या भूभागावर दगडांच्या आकारात सीमा चिन्हे लावण्यात आलेली नाहीत.विदर्भ प्रदेशातील भूमापन नोंदी राज्यातील इतर भूमापन नोंदींच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि अधिकार अभिलेख अद्ययावत आणण्यासाठीसन १९७४ ते १९९४ या कालावधीमध्ये पुनर्मोजणी करण्यात आली.

भूमापन न झालेल्या क्षेत्राचे भूमापन

खोती निर्मूलन कायदा १९४९, इनाम निर्मूलन कायदा १९४० आणि मुंबई विलीन केलेले प्रदेश आणि क्षेत्रे (जागीर निर्मूलन) कायदा, १९५३ मंजूर झाल्यानंतर, सर्व मोजणी आणि जमाबंदी न झालेली इनाम गावे, खोती गावे आणि जागीर गावांचे मुंबई जमीन महसूल अधिनियम १८७९ मधील तरतुदीनुसार भूमापन करण्यात आले आहे. या गावांचे भूमापन लघु त्रिकोण (मायनर ट्र्रँग्युलेशन) पध्दतीने करण्यात आले आहे. या गावांमध्ये, सूची नकाशा पूर्ण झाल्यानंतर, दुर्बीण स्थानके, त्यांचे पाय आणि पायांच्या मोजमापांसह, ट्रॅव्हर्स पत्रकामध्ये तयार केलेल्या प्रगतीशील निर्देशांकांनुसार कापडी अस्त्तर लावलेल्या चौकडी आलेखावर दर्शविले जातात.या दुर्बीण स्थळांचा वापर करून, प्लेन टेबलच्या सहाय्याने सविस्तर मोजणी काम करण्यात आले आहे.

ई-मोजणी व्हर्जन २.०

महाराष्ट्र राज्यात भूमि अभिलेख विभागाकडून जमिनींच्या मोजणीसाठी अत्याधुनिक व पारदर्शक अशी जीआयएस आधारित ई-मोजणी व्हर्जन २.० ही आज्ञावली दिनांक ०१/१२/२०२४  पासुन संपुर्ण महाराष्ट्रात लागु करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे नागरिकांना घरी बसुन सोप्या पद्धतीने ई-मोजणी व्हर्जन २.० आज्ञावलीमध्ये लॉगीन करून ऑनलाईन पद्धतीने मोजणी अर्ज दाखल करता येतो. तसेच मोजणीचे शुल्क सुद्धा ऑनलाईन पद्धतीने भरता येणार असुन मोजणीची तारीख ही ऑटोजनरेटेड पद्धतीने ऑनलाईन प्राप्त होणार आहे. तसेच मोजणीच्या नंतर मिळणारी ‘क’ प्रत मोजणी नकाशा हा डिजिटल स्वाक्षरी सहीत नागरिकांना त्यांच्या लॉगीन मध्ये प्राप्त होणार आहे. या प्रणालीद्वारे तयार झालेली ‘क’ प्रत ही HRSI म्हणजे High Resolution Sattelite Image वर बघू शकतो. या नवीन प्रणाली मध्ये अर्ज करणेसाठी अर्जदाराला फक्त त्याचे स्वतःचे ओळखपत्र आवश्यक असुन गट नं./सर्व्हे नं. चा ७/१२ व सिटी सर्व्हे नं. चा उतारा आज्ञावलीत नमूद केल्यावर आपोआप उपलब्ध होतो. या नवीन प्रणाली मध्ये कॉर्स व रोव्हर्सच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जीआयएस तंत्रज्ञानाने मोजणी काम करण्यात येऊन अर्जदार यांना मोजणीनंतर त्यांच्या जागेचा अक्षांश व रेखांशासह डिजिटल स्वाक्षरीसह ‘क’ प्रत नकाशा ऑनलाईन प्राप्त होत असुन तो कितीही वेळा पोर्टलवरून डाऊनलोड करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच जमिन मोजणीचे प्रकरण पूर्ण करण्यास तीन महापेक्षा जास्त कालावधी लागणार नाही याबाबतचे नियोजन करणेकामी जिल्हानिहाय कार्यवाही सुरु आहे. त्यामुळे मोजणी कामात पारदर्शकता, सुलभता व गतीमानता आली आहे.

भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन

केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील भूमापन नकाशांचे डिजिटायझेशन करण्यास सन २०१५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिली. पहिल्या टप्प्यात पुणे, रायगड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांतील नकाशे डिजिटाइज करून नागरीकांना ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आले. उर्वरित २८ जिल्ह्यांचे काम मे.भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या सरकारी संस्थेमार्फत २०२२ पासून सुरु आहे. राज्यातील अनेक अभिलेख हे १०० वर्षांहून जुने, कागदावरचे व जीर्ण अवस्थेत असल्यामुळे त्यांचे डिजिटायझेशन अत्यावश्यक झाले होते. कागदी व कापडी नकाशांचे डिजिटल संवर्धन केल्याने त्यांचे जतन सुलभ होईल. डिजिटल नकाशांच्या माध्यमातून तत्काळ शोध, त्वरित प्रती उपलब्ध करून देणे, तसेच भू-नकाशा वेबसाईटवर ते सर्वसामान्यांना सहज मिळणे शक्य झाले आहे. याशिवाय हे नकाशे कॉर्स रोव्हर्स व ETS मोजणी यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहेत. नकाशे डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध झाल्यामुळे अभिलेखांची अचूकता वाढेल आणि ७/१२ माहितीशी नकाशांची जोडणी करता येईल. पोटहिस्सा मोजणी, विविध विकासकामांचे नियोजन, भू-सीमांकन आदी अनेक कामांमध्ये हे नकाशे प्रभावी साधन ठरतील. शासनाच्या विविध विभागांना भू-नकाशांचा एकत्रित व अचूक वापर करता येणार असल्याने प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरिकांना जलद, पारदर्शक सेवा देणे अधिक सुलभ होईल.

भूमापन नकाशांचे भूसंदर्भीकरण (Georeferencing)

भूमापन नकाशांचे भूसंदर्भीकरण म्हणजे कागदी किंवा कापडी स्वरूपातील सर्व्हेनंबर व गटनंबर असलेल्या नकाशांचे स्कॅनिंग, डिजिटायझेशन करून त्यांच्या हद्दीखुणांना अचूक अक्षांश व रेखांश प्रदान करणे होय. राज्यातील सर्व ४४,३०५ गाव नकाशांचे भूसंदर्भीकरण काम पूर्ण झाले आहे. या प्रक्रियेत सर्व्हेनंबर व गटनंबरच्या सीमा डिजिटाइज करून डिजिटल नकाशे तयार केले जातात. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन जीएनएसएस रोव्हर्सच्या मदतीने बाय-जंक्शन, ट्राय-जंक्शन, मंदिरे, पक्की बांधकामे इत्यादी ग्राउंड कंट्रोल पॉईंटसचे Coordinates निश्चित केले जातात. याच Coordinates च्या आधारे नकाशातील सर्व सीमांना अक्षांश-रेखांश जोडले जातात आणि नकाशे भूसंदर्भित स्वरूपात उपलब्ध होतात. सध्या उपलब्ध डिजिटल नकाशे भूसंदर्भित नसल्याने GIS प्लॅटफॉर्मवर त्यांचा प्रभावी वापर करण्यास अडचण येते. भूसंदर्भीकरण पूर्ण झाल्यावर हे नकाशे थेट GIS प्रणालीमध्ये वापरता येतील. नगररचना, महामार्ग, महानगरपालिका अशा विविध विभागांना त्यांच्या विकासकामांसाठी अचूक भू-माहिती मिळेल. ई-मोजणी व्हर्जन २.० मध्ये रोव्हर्सद्वारे मोजणी केल्यानंतर भू-सीमेचे सुपरइंपोजिशन अधिक परिणामकारकपणे करता येईल. भूसंदर्भित नकाशांमुळे जमिनीचे अक्षांश-रेखांश प्रत्यक्ष जागेवर न जाता सहज उपलब्ध होतील. संगणकीकृत ७/१२ डेटाशी नकाशांची जोडणीही शक्य होईल. यामुळे महाभुलेख पोर्टलवर युएलपीएन, सर्व्हे/गटनंबर, क्षेत्रफळ व स्थान-निर्देशांकांसह जमिनीचा संपूर्ण नकाशा नागरिकांना पारदर्शक पद्धतीने प्राप्त होईल.

भूमापनातील भविष्यातील वाटचाल

पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प

महाराष्ट्रात ७/१२ अभिलेखांत नोंद झालेल्या पोटहिस्सांची प्रत्यक्ष मोजणी वेळोवेळी न झाल्याने नकाशे व अधिकार अभिलेख यांमध्ये तफावत निर्माण झालेली आहे. या विसंगतीमुळे अनेक केंद्र व राज्य शासनाच्या  योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येतात. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व भूभागांचे मोजणी करून नकाशे व ७/१२ अभिलेखांचे इंटिग्रेशन करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक भूभागासाठी अव्दितीय भूभाग ओळख  क्रमांक (ULPIN) तयार करण्याचे नियोजित आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील सर्व पोटहिस्स्यांच्या हद्दी व क्षेत्र प्रत्यक्ष मोजून अचूक अभिलेख तयार करणे अत्यावश्यक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. केंद्राच्या निर्देशानुसार सर्व सर्व्हेनंबर व गटनंबरांतील तयार झालेले पोटहिस्से मोजले जाणार आहेत. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून १८ तालुक्यांची निवड करून सुमारे ४.७७ लाख पोटहिस्स्यांची मोजणी केली जाणार आहे. या कामासाठी भूमि अभिलेख विभागातील अधिकारी / कर्मचारी तसेच खाजगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात येईल. प्रकल्पाची कालमर्यादा सहा महिने अशी प्रस्तावित आहे. पोटहिस्सा मोजणीमुळे ७/१२ नुसार धारक-निहाय स्वतंत्र व अद्ययावत नकाशे उपलब्ध होतील. हद्दीविषयी वाद कमी होतील आणि नकाशे व अधिकार अभिलेख तंतोतंत मेळात राहतील. भूभागांचे अचूक क्षेत्र व मर्यादा निश्चित झाल्याने शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा सोपा होईल. तसेच कृषी व ग्रामीण विकासाच्या विविध सरकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पामुळे भूमि अभिलेख व्यवस्थापनात पारदर्शकता, अचूकता आणि कार्यक्षमता वाढणार आहे.

जुन्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग

डिजीटल इंडिया आधुनिक भुमि अभिलेख कार्यक्रमांतर्गत आधुनिक भुमि अभिलेख कक्ष उभारणे या घटकांतर्गत करावयाच्या कामामध्ये जुन्या अभिलेखांचे स्कॅनिंग करणे ही बाब अंतर्भुत होती. राज्यातील  तहसिल, भुमि अभिलेख व नगर भुमापन कार्यालयातील स्कॅनिंग होवुन डिजीटली साईन झालेले जुने अभिलेख नागरिकांना aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणेत आलेले आहेत. नागरिकांना असाक्षांकित जुने अभिलेख पाहण्यासाठी नि:शुल्क उपलब्ध करून देणेत आलेले आहेत. तसेच जे अभिलेख डिजीटली साक्षांकित झालेले आहेत ते डाऊनलोड करणेसाठी सशुल्क सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदरच्या संकेत स्थळांना आजअखेर  ३ कोटी पेक्षा अधिक लोकांनी भेट दिलेली आहे.