नगर भूमापन

महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे ४८ टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहते. शहरी भागातील वाढती लोकसंख्या, विकासाच्या विविध कार्यक्रम आणि यामुळे होणारे भौगोलिक बदल यामुळे जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया जलद होत आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मूळ आणि विस्तारीत भागातील भूमि अभिलेख आणि विविध विकासासाठी उपयुक्त नकाशे अद्ययावत करणे अत्यंत आवश्यक आहे. याशिवाय, मिळकतींच्या कायदेशीर धारक हक्काचे भूमि अभिलेख तयार करणेही आवश्यक आहे. शहरी जीवनाशी संबंधित दैनंदिन समस्या, जसे की वाहतूक, घरांची समस्या, पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी वाढत आहेत. या सर्व समस्यांचा निवारण आधुनिक तंत्रज्ञान, विशेषतः  Geographic Information System (GIS), च्या माध्यमातून करणे आवश्यक झाले आहे.

शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगर रचना विभागाच्या नकाशांशी तसेच भूमि अभिलेख विभागाच्या नकाशांशी एकसूत्रता असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शहरी भागातील बांधकाम परवाने योग्य पद्धतीने हाताळणे आणि मिळकत कराची योग्य आकारणी करण्यासाठी, Drone Survey सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जागेचा अचूक आणि भूसंदर्भीय (Geo-Referenced) नकाशा तयार करणे आवश्यक आहे.

त्याकरीता महाराष्ट्र राज्यात भूमी अभिलेख विभागाची नगर भूमापन ही शाखा राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागाच्या  हद्दीतील महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १२६ अन्वये जमिनींचे भूमापनाचे कामाशी संबंधित आहे. यामध्ये ग्रामिण भागातील गावांच्या गावठाणाचे तसेच नगर पंचायत , नगर परिषद व महानगर पालिका क्षेत्रातील जमिनींचे भूमापन करून नकाशे व मिळकत पत्रिकांच्या स्वरूपात अधिकार अभिलेख तयार केले जातात. तयार केलेल्या मिळकत पत्रिका सर्व नागरिकांसाठी www.mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याकरीता NIC, पुणे यांच्या मदतीने ePCIS ही आज्ञावली विकसित करण्यात आलेली आहे. बदलत्या काळानुसार नगर भूमापानाचे महत्व वाढले असून या करीता केंद्र शासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित ग्रामिण भागासाठी “स्वामित्व” प्रकल्प व शहरी स्थानिक संस्थांसाठी NAKSHA कार्यक्रम सुरु केलेला आहे.

नगर भूमापनाचे उद्देश

नगर भूमापन करण्यासाठी प्रशासकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर हे तीन उद्देश आहेत.

1. प्रशासकीय उद्देश- टोपोग्राफिकल तपशीलासह व्यापलेल्या घरांचे व कार्यालयांचे अचूक नकाशे तयार करणे, जे टपाल, नगरपालिका, स्वच्छता, पोलीस व जनगणना यांसाठी उपयुक्त ठरतात. जलपुरवठा, जलनिस्सारण, ट्रामवे, वीज किंवा गॅस, दूरध्वनी व तत्सम योजनांसाठी मोठ्या व सविस्तर प्रमाणातील नकाश्यांची आवश्यकता असते; तसेच शाळांचे आयोजन, वैद्यकीय मदत व महत्त्वाच्या सांख्यिकी नोंदी, अग्निसुरक्षा, रस्ते प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन या सर्व बाबी अचूक व सविस्तर नकाश्यावर अवलंबून असतात.

2. महसुली उद्देश- जमिनीतून मिळणारा महसूल निश्चित करणे, भविष्यातील महसुलाच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे आणि सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण किंवा उघड किंवा गुप्त बळकावणे यापासून संरक्षण करणे.

3. कायदेशीर उद्देश- विद्यमान जमिनीच्या हक्कांची स्पष्टता करणे, योग्य हक्क टिकवणे आणि चुकीचे हक्क रद्द करणे. यामुळे मालकांमधील अनावश्यक वाद टाळले जातात आणि खाजगी दावेदार, स्थानिक संस्था किंवा सरकार यांच्यात होणारा संभ्रम दूर होतो.

सदर नगर भूमापनाचे प्रत्यक्ष कामकाज अनेक टप्प्यांमध्ये  करण्यात आले.याकरीता एफ.जी.एच.अंडरसन  यांनी १0 एप्रिल १९१८ मध्ये CITY SURVEY MANUAL प्रसिध्द केले आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष मोजणी करून नकाशा तयार करणे समाविष्ट आहे, म्हणजे ट्रॅव्हर्सिंग, सविस्तर मोजणी आणि सर्व मिळकतींची योग्य हद्द आणि समोरील बाजू ठरवून त्यांचे धारकहक्क ठरवण्यासाठीचे चौकशी काम यावरून मालमत्ता पत्रकांच्या स्वरुपात हक्कांची नोंद करण्यात आली. सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा /नगर पंचायत तसेच महत्वाची शहरे यांचे नगर भूमापनाचे काम सुरु करणेत आले. सदर जमिनींचे नियमितपणे भूमापन करून परिरक्षण करण्यात येत आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार जमिन भूमापनासाठी CORS-Rovers तसेच ड्रोनचा वापर करून अधिक कार्यक्षमतेने व कमी खर्चामध्ये GIS आधारित नकाशे व डिजिटल मिळकत पत्रिका online उपलब्ध होत आहेत.

नगर भूमापनातील सध्या चालू असलेले कामकाज

इप्सित ही भूमी अभिलेख विभाग, महाराष्ट्र यांची एक सार्वजनिक डेटा एन्ट्री आधारित ऑनलाईन प्रणाली आहे, या प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांना घरबसल्या मिळकत पत्रिकेवरील फेरफारांसाठी अर्ज करता येतो, त्यामुळे त्यांना कार्यालयात प्रत्यक्ष जावे लागत नाही. नागरिक त्यांच्या लॉगिनमधून अर्ज कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे हे सहजपणे पाहू शकतात.

सदर वेबसाईट मुळे अर्जदारांना त्यांच्या महाराष्ट्रात कोणत्याही भागातील त्यांच्या मिळतीबाबत प्रत्यक्ष कार्यालयात न जाता ऑनलाईन अर्ज करता येतो तसेच त्यांनी केलेल्या अर्जाची सद्यस्थिती पाहता येते.

विभागाने नगर भूमापन हद्दीमधील मालमत्तापत्रक ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिले असलेने त्यांना कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही ठिकाणचे मालमत्त्ता पत्रक उपलब्ध करुन घेता येते.

Auto-Trigger - या अज्ञावलीमधुन दुय्यम निंबधक यांचे कार्यालयात नगर भूमापन क्षेत्रातील दस्ताची नोंदणी झालेनंतर ती या Auto-Trigger या प्रणालीतुन संबधीत उप अधीक्षक भूमि अभिलेख व नगर भूमापन अधिकारी यांचेकडे ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी करीता प्राप्त होते. त्यानुसार नोंदीबाबत पुढील नियमोचीत कार्यवाही करणेत येते.

मुंबई बेटाचे नगर भूमापन

बॉम्बे बेटावर (Bombay Island) सर्व्हेक्षणाचा पहिला उल्लेख १६७०- ७१ मध्ये आढळतो, परंतु त्या काळातील सर्व्हेक्षणाचे नोंदी उपलब्ध नाहीत. सन १८११ ते १८२७ या कालावधीत बेटाच्या दक्षिण भागाचे सविस्तर सर्व्हेक्षण करण्यात आले आणि विविध तपशील दाखवणारी नोंदवही तयार करण्यात आली. मात्र, उत्तरेकडील भागाचे केवळ भौगोलिक सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते आणि वेगवेगळ्या हक्कांखाली धरलेली क्षेत्रफळे केवळ नकाशावर दर्शवण्यात आली होती.लेफ्टनंट कर्नल लॉटन यांनी १८६५ ते १८७२ दरम्यान या बेटाचे पुढील महसुली सर्व्हेक्षण केले. या सर्व्हेमध्ये बेटाच्या दक्षिण भागाचे नकाशे १ इंचास ४० फूट प्रमाणात, आणि उत्तरेकडील भागाचे नकाशे १ इंचास १०० फूट प्रमाणात तयार करण्यात आले. यासोबत प्रत्येक धारकाचे क्षेत्रफळ, धारकाचे नाव व हक्क यांची माहिती असलेली नोंदवहीही तयार करण्यात आली.यानंतर १९१५ ते १९१८ या काळात मुंबई शहराचे कैदस्त्रल सर्व्हेक्षण करण्यात आले, कारण कर्नल लॉटन यांच्या सर्व्हेक्षणानंतर शहरात मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला होता. हे सिटी सर्व्हेचे अभिलेख सध्या देखभाल केले जात असून, विभागाने मालमत्ता पत्रिकेसाठी ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केला आहे.

नगर भूमापनातील भविष्यातील वाटचाल

महाराष्ट्रातील स्वामित्व योजनेअंतर्गत ज्या गावांचे नगर भूमापन झालेले नाही. त्यागावांचे नगर भूमापनाचे कामकाज सुरु असून त्यामधील पूर्ण झालेल्या गावांचे मालमत्ता पत्रक व अंक्षांस रेखांक्ष असलेला नकाशा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देणेचा मानस आहे.

शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नगर रचना विभागाच्या नकाशांची तसेच भूमि अभिलेख विभागाच्या नकाशांची एकसूत्रता असणे अत्यंत महत्वाचे आहे. शहरी भागातील बांधकाम परवाने योग्य पध्दतीने हाताळणे आणि मिळकत कराची योग्य आकारणी करण्यासाठी ड्रोन सर्व्हे सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन जागेचा अचूक आणि भूसंदर्भीय  ( Geo- Referenced ) नकाशा तयार करणे आवश्यक आहे. राज्यातील शहरी भागातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या क्षेत्रातील मूळ व विस्तारीत भागाचे नगर भूमापन करण्यासाठी NAKSHA हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. भारत सरकारच्या ग्राम विकास मंत्रालयाच्या भूमि संसाधन विभागाने   (Department Of Land Resources) NAKSHA (National Geospatial Knowledge Based Land Survey of Urban Habitations) दिनांक २५ सप्टेंबर २०२४ पासून हा पथदर्शी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) अंतर्गत सुरु केला आहे. NAKSHA कार्यक्रम हा राज्यातील १० स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये पथदर्शी स्वरूपात राबविला जात आहे. तद्नंतर संपुर्ण राज्यात सदरचा कार्यक्रम सुरु करण्यात आलेला आहे. व नागरीकांना ऑनलाईन मिळकत पत्रिका अक्षांस व रेखांश नमूद असलेला नकाशा प्राप्त होणार आहे.