महसूल माहिती तंत्रज्ञान

महसूल माहिती तंत्रज्ञान कक्षांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची माहिती जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे

महाराष्ट्र राज्याचा महसूल विभाग हा राज्याच्या प्रशासनाचा कणा मानला जातो. या विभागाचे तीन प्रमुख घटक म्हणजे (१) महसूल, (२) नोंदणी व मुद्रांक, आणि (३) भूमि अभिलेख. भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाच्या (भू अ आ का) अंतर्गत काळाच्या बदलत्या प्रवाहात महसूल विभागाने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा स्विकार करून संगणकीकरणाच्या माध्यमातून एक नवीन युग सुरू केले आहे.

नोंदणी व मुद्रांक विभागाचे संगणकीकरण हे नोंदणी मुद्रांक विभागाच्या राज्यस्तरीय यंत्रणे द्वारे पार पडते, तर भूमि अभिलेख विभागाचे संगणकीकरण हे भूमि अभिलेख विभागाच्या राज्यस्तरीय यंत्रणे कडून केले जाते, तथापि महसूल विभागाचे राज्यातील कामकाज हे ६ विभागीय आयुक्त स्तरावर पसरलेले असल्यामुळे संगणकीकरणाचे काम भूमि अभिलेख तथा जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या राज्यस्तरीय यंत्रणे मार्फत केले जात आहे . त्या करिता जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाच्या अंतर्गत “महसूल माहिती तंत्रज्ञान कक्ष” स्थापन करण्यात आला आहे, ज्याखाली महसूल विभागाच्या संगणकीकरणाशी संबंधित सर्व उपक्रम राबविले जात आहेत. “महसूल माहिती तंत्रज्ञान कक्ष” यामध्ये एक अप्पर जिल्हाधिकारी पद मंजूर असून इतर सर्व पदे सेवावर्ग पध्दतीने कार्यरत आहेत व त्या संबंधीचा आकृतिबंध शासनाकडे मंजुरीस प्रस्तावित आहे.

सन २००२ पासून सन २०१४-१५ पर्यंत तालुक्यातील सर्व गावांची माहिती नोंदणी (माहिती प्रविष्ट करणे) पूर्ण करण्यात आली. यात खाते आणि गाव नमुना ७ व १२ तयार करण्याचे कामकाज पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर या सर्व माहितीचे शुद्धीकरण करून सन २०१५-२०१६ मध्ये राज्यातील सर्व तालुक्यांचा संगणकीकृत गाव नमुना सात-बाराची माहिती, राज्य माहिती केंद्रावर संग्रहित करण्यात आली, आणि संपूर्ण राज्यात ऑनलाईन (संगणक जाळ्यावर) ई-फेरफार प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली.ई-फेरफार प्रणालीमध्ये प्रत्येक गावाचे चालू फेरफार क्रमांक नोंदविण्यात आले व हस्तलिखित फेरफार नोंदवह्या बंद करण्यात आल्या. सात-बाराचे अभिलेख ऑनलाईन (संगणक जाळ्यावर) उपलब्ध झाल्यापासून चुकीने सात-बारावर अंमल घेण्यास शिल्लक राहिलेल्या हस्तलिखित गाव नमुना सात-बारावरील नोंदी संगणक जाळ्यावरील प्रणालीद्वारे अद्ययावत करण्याचे काम ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांनी पूर्ण केले.त्या नंतरचा महत्वाचा टप्पा होता ‘चावडी वाचन’. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख नोंदवह्या तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे नियम, १९७१ नुसार तयार केलेले हे नवीन संगणकीकृत अभिलेख (पुनर्लेखन) आणि त्यानंतर ‘प्रख्यापन’ करणे आवश्यक होते.त्या अनुसार दिनांक ५ मे २०१७ रोजीच्या ‘चावडी वाचन’ परिपत्रकान्वये, चावडी वाचन कार्यक्रम आयोजित करून प्रख्यापनाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव संगणकीकृत पद्धतीने अद्ययावत होणाऱ्या अधिकार अभिलेखांचा वापर करते. या ऑनलाइन अभिलेखांच्या आधारे विविध नाविन्यपूर्ण प्रणाली आणि प्रकल्प विकसित करण्यात आले असून, त्यांची माहिती पुढे दिलेली आहे.

संगणकीकृत अधिकार अभिलेखांचे वेबपोर्टल:-

संगणकीकृत ७/१२, ८अ, फेरफार व मिळकत पत्रिका अद्यावत स्वरूपात डिजीटल स्वाक्षरीसह नागरीकांना उपलब्ध करून देणेत आल्या आहेत. सदर सुविधेचा नागरिक मोठया प्रमाणात वापर करतात. वेबसाइट : https://mahabhumi.gov.in/mahabhumilink

ई-फेरफार प्रकल्प- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:

राज्यामध्ये ७/१२ संगणकीकरण करून लोकांच्या जमीनीचे अधिकार अभिलेख हे अत्यंत संवेदनशील कागदपत्र शासनाने लोकांच्या हातात पारदर्शक व गतिमान पद्धतीने उपलब्ध करून दिले आहेत. सदर अधिकार अभिलेख म्हणजेच ७/१२ व मिळकत पत्रिका या अद्ययावत स्वरूपामध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी ई-फेरफार प्रणाली व ई-पि सि आय एस प्रणाली या फेरफार प्रणाली अस्तित्वात आहेत.

इ-पीक पाहणी - डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (डीसीएस):

राज्यभरात २०२१ पासून ई-पीक पाहणी ही मोबाईल अनुप्रयोगाद्वारे शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे. पीक पाहणीची माहिती कृषी विभागाकडून योजना अंमलबजावणीसाठी वापरली जाते. तसेच सदर माहिती भारताच्या उपभोक्ता व संसाधन विभाग, प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आदींना दिली गेली आहे.राज्याने २०२३ साली ॲग्रीस्टॅक संकल्पनेचा स्वीकार केला असून या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी तयार करावयाच्या तीन मूळ माहिती संचांमध्ये हंगामी पीकांचा माहिती संच समाविष्ट आहे. हंगामी पीकांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी ई-पीक पाहणी मोबाईल अनुप्रयोगमध्ये महत्वाचे बदल करण्यात आले. सन २०२४ च्या रब्बी हंगामापासून राज्यात ई-पीक पाहणी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अनुप्रयोगचा वापर करून पीक पाहणी केली जाते.१ ऑगस्ट २०२५ पासून प्रथमच खरीप हंगाम हा ई-पीक पाहणी डिजिटल शेती सर्वे अनुप्रयोगच्या माध्यमातून होणार आहे. सहाय्यकांची १००% नेमणूक (गावात १५०० मालकांच्या प्लॉटसाठी प्रत्येकासाठी एक सहाय्यक) याप्रमाणे सहाय्यकांची नेमणूक झाली आहे. सहाय्यकांनी हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासून पहिले ४५ दिवस शेतकऱ्यांना पीक पाहणीसाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. उर्वरित ४५ दिवसांत उर्वरित पीक पाहणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.पीक पाहणी करताना बफर अंतर २० मीटर ठेवणे बंधनकारक आहे. पिकाचे दोन फोटो अपलोड करणे अनिवार्य आहे. कायम पड नोंदणीसाठीचे मॉड्यूल उन्हाळी २०२४ पासून उपलब्ध आहे. मंडळ अधिकारी मॉड्यूल उन्हाळी २०२४ पासून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. चुकीच्या पीक पाहणी नोंदी टाळण्यासाठी हा मॉड्यूल कार्यान्वित केला आहे. मंडळ अधिकारी आपला लॉगिन वापरून फक्त हंगाम सुरू असताना पीक पाहणी नोंदी दुरुस्त करू शकतात. हंगाम संपल्यानंतर पीक पाहणीमध्ये कोणतेही बदल करणे शक्य नाही.

ई-हक्क प्रणाली - नागरीक व ग्राम महसूल अधिकारी यांचे संवाद व्यासपीठ:-

सदर प्रणाली विकसित केल्यामुळे आज जमिनीबाबतच्या फेरफारासाठी नागरीकांना कोणत्याही ठिकाणावरून तलाठ्याकडे थेट अर्ज दाखल करता येतो. सदर अर्ज मिळाल्याबाबतची माहिती अर्जदाराला संदेश सेवा (संदेश) द्वारे मिळते. एवढेच नाही तर अर्जामध्ये कोणतीही त्रुटी असेल किंवा पूर्ण अर्जाचे फेरफारात रूपांतर झाले, या दोन्ही बाबींची माहिती संदेश सेवा द्वारे नागरीकांना पाठवली जाते. सदर व्यासपीठाचा लाभ नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे.

फेरफार सद्यस्थिती सुविधा:

अधिकार अभिलेखात करावयाचे फेरफार दाखल अर्ज किंवा नोंदणीकृत दस्तनुसार निर्माण होतात. त्या फेरफाराचे चालू कामकाज नागरीकांना पाहण्याची व्यवस्था "फेरफार सद्यस्थिती" सुविधाद्वारे देण्यात आलेली आहे. नोंदणीकृत दस्त क्रमांक किंवा फेरफार क्रमांक नमूद केल्यावर त्या फेरफाराची आज रोजीची सद्यस्थिती पाहता येते. जसे सदर फेरफार मंजूर किंवा नामंजूर झाला आहे का? किंवा हरकत आली आहे का? हे पाहण्याची सुविधा याद्वारे निर्माण करण्यात आली आहे

आपली चावडी संकेतस्थळ फेरफार नोटीसचा व मोजणीच्या नोटीसचा डिजीटल नोटीस बोर्ड:

आपली चावडी या संकेतस्थळावर आज प्रत्येक गावातील सुरू फेरफारांची माहिती व फेरफारांचे लेखावृतांत दर्शविण्यात येते. सदर फेरफार हा कोणत्या क्रमांकाने घेण्यात आला आहे वा कोणत्या नोंदणीकृत दस्ताने दाखल झाला आहे, हे पाहण्यासठी ही माहिती देखील या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

अनुप्रयोग इंटरफेस च्या माध्यमातून ७/१२ ची माहिती:

राज्यामध्ये नागरिकांना केवळ रुपये १५ मध्ये त्यांच्या जमिनीचा ७/१२ उतारा उपलब्ध करून देण्यात येतो. याच किंमतीमध्ये ७/१२ ची माहिती आता १२५ पेक्षा जास्त संस्था नोंदी जसे की बँक, विविध महामंडळे, राज्य व केंद्र शासनाचे विभाग आदिंना देण्यात येत आहे. सदर सर्व संस्थाकडून या माहितीचा वापर जनतेला गतिमान सुविधा देण्यासाठी करण्यात येतो. 

ग्रामीण भागातील जमिनीचे शहरी भागात रूपांतर झालेचे माहिती देणारी सुविधा:

राज्यामध्ये शहरीकरणाचा वेग मोठया प्रमाणात असून महानगरपालिका, नगरपालिका इत्यादी क्षेत्रातील जमिनी या नागरी भूमापन हद्दी मध्ये वर्ग करण्यात येतात, अशा नागरी भूमापन हद्दीत बिनशेती जमिनीचे ७/१२ (ग्रामीण अधिकार अभिलेख) बंद करून त्या जमिनीच्या मिळकत पत्रिका (शहरी अधिकार अभिलेख) निर्माण होत आहेत. सदर बाब नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असल्याकारणाने अशा जमिनीबाबतची माहिती उपलब्ध करून देणारी सुविधा शासनाने निर्माण केलेली आहे. 

विविध भाषेमध्ये उपलब्ध अधिकार अभिलेख: -

राज्यातील शहरीकरणाच्या वेगामध्ये मोठ्याप्रमाणात इतर राज्यातून स्थलांतरीत जनता महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहे. त्यांचेसाठी जमिनीचे व्यवहार सोपे व सुटसुटीत बिनचूकपणे व्हावेत, यासाठी परराज्यातील भाषिकांना त्यांच्या स्वभाषेत अधिकार अभिलेख उपलब्ध होणे आवश्यक होते. याचा विचार करून आता महाराष्ट्रातील सर्व ७/१२ अधिकार अभिलेख हे २३ भाषांमध्ये रूपांतरीत करण्यात आलेले आहेत. या सुविधेचा फार मोठा फायदा विशेषत: शहरी भागातील मराठी जनतेस होत आहे. 

अधिकार अभिलेखनुसार दिवाणी न्यायालयातील प्रकरणांची माहिती:-

शासनाने दिवाणी न्यायालयांना अधिकार अभिलेख विनामुल्य उपलब्ध करून दिले आहेत. त्या बदलांत ज्या अधिकार अभिलेखाचे न्यायालयात प्रकरण दाखल आहे, त्याची माहिती मागणी केलेली आहे. अशी प्राप्त होणारी माहिती पाहणेची सुविधा देखील महाभूमि या नागरी संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली आहे. 

डिजिटल सही केलेले जूने अभिलेख:-

राज्यांमध्ये तहसील कार्यालय, भूमि अभिलेख कार्यालया मध्ये जमिनी संबंधित जुने रेकॉर्ड ठेवण्यात आले. सदर रेकॉर्डमधील अधिकार अभिलेख ७/१२, फेरफार, जन्म मृत्यु नोंदी इत्यादी नोंदी स्कॅन करून ते विनामूल्य स्वरूपात नागरिकांना डाऊनलोड करण्याची सुविधा यापूर्वी देण्यात आली आहे. तथापि सदर कागदपत्रांना कायदेशीर वैधता देण्यासाठी ही कागदपत्रे नक्कल स्वरूपात सही करणे आवश्यक आहे. सदर जुन्या स्कॅन अभिलेखांचे संचयित सही करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे व आता असे स्वाक्षरीत अधिकार अभिलेख देखील नागरिकांना महाभूमि संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 

आपली चावडीवर नागरिकांना उपलब्ध टप्पेनिहाय प्रलंबितता माहिती:-

ग्राम महसूल अधिकारी यांचे कामकाज पारदर्शकरीत्या जनतेस पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याचे पुढील पाऊल म्हणजे ग्राम महसूल अधिकारी यांचेकडे प्राप्त फेरफार नेमके कोणत्या स्तरावर आहेत याची माहिती होय. सदर माहिती आता गावनिहाय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

प्रभावी संनियंत्रणासाठी सुधारीत व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली (MIS) :-

व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली ई फेरफार व ई-पि सि आय एस (EPCIS) प्रणालीचे कामकाज संनियंत्रित करण्यासाठी व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. सदर व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली मधील आकडेवारी जसे की विविध स्तरावरील प्रलंबितता आणि त्यानुसार कार्यक्षमतेचे गुणांकन ही माहिती सुधारीत व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली मध्ये देण्यात आली आहे. याशिवाय सुधारित व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली मध्ये कामकाजाच्या प्रत्येक टप्यावरील प्रलंबितता दर्शविली जात आहे. जसे की दस्तांचे फेरफार तयार करणे वर प्रलंबित, नोटीस काढणे वर प्रलंबित, नोटीस बजावणे वर प्रलंबित, हरकत कालावधी प्रलंबित व मंडळ अधिकारी प्रमाणिकरणावर प्रलंबित, शिवाय दुय्यम निबंधक यांचेकडून प्राप्त दस्तांचे फेरफार तयार करण्यासाठी करण्यात आलेली डेटा एन्ट्रीची गुणवत्ता तपासणारी व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली, विविध डिजिटल साइन अधिकार अभिलेखाची उपलब्धता दर्शविणारी व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली, अधिकार अभिलेखांची गाव निहाय गुणवत्ता निश्चित करणारी D4 कामकाज दर्शविणारी व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली इत्यादी अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापकीय माहिती प्रणाली सुधारीत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यांचा प्रभावी वापर करुन विभागीय आयुक्त व अधिनस्त स्तरावरील अधिकारी महसूली कामकाजाचे उत्कृष्ट संनियंत्रण करु शकत आहेत. 

तहसीलदारांच्या कामकाजास प्रथम प्राप्त प्रथम निर्गत तत्व लागू:-

तहसीलदारांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम १५५ अन्वये विविध निर्णय घेण्यात येतात. याशिवाय प्रणाली मधील संवेदनशील कामकाजाच्या परवानग्या देखील तहसीलदार स्तरावर देण्यात आलेल्या आहेत. सदर कामकाज हे प्रथम प्राप्त प्रथम निर्गत तत्त्वाचा वापर करून करणे बाबत आता सूचना देण्यात येत आहे, जेणेकरून कामकाजाची निर्गती व गुणवत्ता यांमध्ये सुधारणा होईल. 

जमीन माहितीपीठ:

महाराष्ट्र राज्याचा महसूल विभाग हा माहिती तंत्रज्ञान वापरामध्ये कायमच अग्रेसर राहिला आहे. ७/१२ संगणकीकरण ई फेरफार,ई हक्क, ई मालमत्ता पत्रक, ई मोजणी या सर्व प्रणालीचे केवळ विकसनच नव्हे तर त्यास नागरी सुविधांशी जोडून करोडो हिट्स द्वारे नागरिकांचा प्रतिसाद देखील मिळाला आहे. या सर्व प्रणालींचे व्यवस्थापन आणि याद्वारे निर्माण करण्यात आलेली माहिती याचा वापर आपण योग्य धोरण निश्चिती व प्रभावी अंमलबजावणी साठी आवश्यक ¨जमीन माहितीपीठ° उपलब्ध करून दिले आहे. 

महसूल विभागासाठी विशेषतः जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे साठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून जमीन माहितीपीठ तयार करण्यात आले आहे. या माहिती पिठाच्या मदतीने जिल्हाधिकारी व वरिष्ठ अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय जमिनीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे. या माहिती पिठामध्ये डोनट चार्ट, बार चार्ट आणि तुलनात्मक आकडेवारीच्या मदतीने विश्लेषण दर्शविले आहे.विशेष म्हणजे राज्यस्तरापासून ते ग्राम स्तरापर्यंत ड्रील डाऊन पद्धतीने जमिनीच्या अधिकार अभिलेखाची माहिती उपलब्ध आहे. 

या जमीन माहिती पिठामध्ये कोणत्याही भूमापन क्रमांकाचा ७/१२ व सर्व्हे नकाशा उपलब्ध आहे. गावाच्या नकाश्यावर विविध जमिनींचे प्रकार व त्यामधील उपप्रकार सर्व्हे क्रमांक निहाय विविध रंगानी दर्शविले आहे. विविध भूधारणा व त्यांच्या उपप्रकार निहाय ७/१२ उताऱ्यांची संख्या आणि क्षेत्रफळ या बाबींचे विश्लेषण पाहता येते व दृश्य स्वरुपात विश्लेषण करता येते. शासकीय कामकाजासाठी राज्य स्तरापासून ते ग्राम स्तरापर्यंत अद्ययावत माहिती एक्सेल स्वरुपात सहज डाऊनलोड करता येते. जमीन माहिती पिठाच्या मदतीने महसूल विभागाला विविध उपक्रमासाठी जमिनीचे व्यवस्थापन व नियोजन प्रभावीपणे करणे शक्य होणार असून निर्णय प्रक्रिया, धोरण निश्चिती सुलभ होणार आहे. दिनांक ०५/०४/२०२५ रोजी संपन्न झालेल्या 'महसूल परिषद' मध्ये मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते आभासी पद्धतीने उद्घाटन होऊन सदर माहितीपीठ उपलब्ध करून देणेत आले आहे. 

ॲग्रिस्टॅक योजना:

केंद्र शासनाच्या ॲग्रिस्टॅक संकल्पनेंतर्गत प्रधानमंत्री किसान योजना नोंदणीकृत १.१९ कोटी शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक शेतकरी माहिती संच तयार करावयाचे आहे. दिवसांमध्ये २५ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी करुन ओळख क्रमांक करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. १०० दिवस कृती आराखड्यातील उद्दिष्ट पूर्तता झाली आहे. 

आगामी प्रकल्प.

आगामी प्रकल्प.

1. ग्राम महसूल दप्तर तपासणी मोड्युल:

महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिकार अभिलेख (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम - १९७१ नुसार ग्राम महसूल अधिकारी यांचे दप्तर तयार करणे व सुस्थितीत ठेवण्याच्या अनुषंगाने दप्तर तपासणी होणे आवश्यक आहे. 

७/१२ संगणकीकरण आणि ई फेरफार प्रणाली लागू केल्यानंतर ऑनलाइन दफ्तर तपासणी शक्य आहे. 

ग्राम महसूल अधिकारी यांच्या दप्तराची केलेल्या कामाची ऑनलाईन तपासणी करणेकरीता ‘ग्राम महसूल अधिकारी दप्तर तपासणी मोड्युल तयार करण्यात येत आहे 

तपासणी करताना ऑनलाईन डेटा/ गाव नमुने उपलब्ध होणार असुन तपासणी करणाऱ्या अधिकारी यांना तपासणी करावयाच्या मुद्दयांना अनुसरुन मार्गदर्शक टूल टीप देण्यात येणार आहे. 

याकरिता तपासणी अधिकारी म्हणुन मंडळ अधिकारी, नायब तहसिलदार, तहसिलदार आणि उपजिल्हाधिकारी यांचे लॉगीन तयार केले जाईल. 

जिल्हाधिकारी अनियमित पद्धतीने गावे वाटप करून दप्तर तपासणीचे आदेश देतील. 

2. ई पोस्टद्वारे फेरफार नोटिस बजावणी सुविधा

सद्यस्थितीत ग्राम महसूल अधिकारी यांच्यामार्फत स्थानिक खातेदारांना ई फेरफार प्रणालीतून तयार करण्यात आलेली नोटीस प्रिंट करून बजावणी करावी लागते. 

ई -पोस्ट सुविधा कार्यान्वित झाल्यानंतर या नोटीस प्रिंट त्याच दिवशी पोस्ट ऑफिसमार्फत काढून संबंधित खातेदारांना पाठविण्यात येईल. 

नोटिस बजविल्याची तारीख पोस्ट ऑफिस अनुप्रयोग इंटरफेस मार्फत इ फेरफार प्रणालीमध्ये नोंदवली जाईल. 

ई -पोस्ट सुविधेद्वारे नोटीस बजावणीची कार्यवाही मिळकत पत्रिकांच्या फेरफारासाठी पुणे जिल्ह्याकरिता यापूर्वीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ई फेरफार प्रकल्पाअंतर्गत राज्यभरामध्ये सदर सुविधा सुरु करणेसाठी पुणे जिल्ह्यातील ता. मावळ येथील साते व वाऊंड ही दोन गावे प्रायोगिक तत्वावर निवडण्यात आलेली आहेत. 

ग्राम महसूल अधिकारी यांचे फेरफार नोटीसची प्रिंट काढून बजावण्याचे काम वाचेल. 

फेरफार नोटीस बजावण्यासाठी टपाल तिकिटाची आवश्यकता राहणार नाही. 

फेरफार नोटीस बजावण्याची तारीख ही स्वयंचलीत पद्धतीने येणार असल्याने पारदर्शकता येणार आहे. 

ग्राम महसूल अधिकारी यांचे काम कमी होणार असल्याने फेरफार निर्गतीचा कालावधी कमी होणर आहे.