एकत्रीकरण

अनेक लहान आणि विखुरलेला जमिनीच्या तुकडयांना एकत्र आणुन मोठे भूखंड तयार करणे म्हणजे एकत्रीकरण. एकत्रीकरणामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते मोठे भूखंड तयार होत असल्याने शेती करणे सोपे होते आणि उत्पादन वाढते.पाण्याचे व्यवस्थापन सुधारते- सिंचनासाठी पाणी व्यवस्थापन करणे सोपे होते.शेतीचा खर्च कमी होतो.संसाधनाचा योग्य वापर होतो.जमिनीचा विकास करणे, रस्ते आणि इतर सुविधा निर्माण करणे शक्य होते.

कायदयाची पार्श्वभूमि :-

महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ हा कायदा अस्तित्वात आला. भारतातील लोक प्रामुख्याने शेतीवर अंवलंबून होते. त्यावेळी दर चार व्यक्तींपैकी निदान तीन व्यक्ती तरी निव्वळ शेतीच्या उत्पन्नावर अवलंबुन होत्या. शेतीतुन प्राप्त होणारे उत्पन्न आणि लोकसंख्या यांचा अन्योन्य संबध आजही आहे. लोकसंख्येतील वाढ जलदगतीने होते. तथापी पिकांच्या लागवडीसाठी उपलब्ध जमिनीचे क्षेत्रात त्याप्रमाणात वाढ होत नाही. मात्र त्या जमिनीवरील उत्पन्नावर अवलंबुन असलेल्या व्यक्तींमध्ये वाढ मात्र सतत भूमिती श्रेणीने होत असते. लोकसंख्या वाढीचा वेग एवढा प्रचंड आहे की, उपलब्ध जमिनीची अधिक शास्त्रीय पध्दतीने लागवड किंवा शेतीच्या अन्य सुधारणा याचे काटेकोर केलेले नियोजन कोलमडुन पडते. जुन्या व पारंपारिक शेती करण्याच्या पध्दतीमुळे शेतीच्या उत्पन्नात सातत्याने घट होत होती. शिवाय भारतात वारसाहक्क व जमिनीचे हस्तांतरण कायदे यामुळे जमिनीचे सातत्यपुर्ण विभाजन होवुन लहान लहान तुकडे पडल्यामुळे ते कसण्यासाठी किफायतशीर होत नव्हते. त्यामुळे या गंभीर समस्येकडे देशातील विचारवंताचे लक्ष वेधले गेले होते. ही समस्या सोडविण्यास विविध उपाययोजना वेगवेगळ्या राजकीय व सामाजिक पातळीवरुन सुचवण्यात आल्या होत्या.

इ.स. १८४७ - मुंबई सरकारचे सचिव, मि. लॉसडन-

शेतीची ही दुरावस्था आली. शेतीची मर्यादा न घालता जमिनीचे बारीक बारीक तुकडयातील वाटप असेच चालू दिले तर शेतीवर जगणारे लोक लवकरच दारिद्रयवस्थेला पोहोचतील असे त्यांनी सरकारला कळवले.

सन १८८० साली नेमलेल्या दुष्काळ मंडळानेही (Famine Commission)  जमीन विभागणीच्या या पद्धतीचे गंभीर परिणाम होतील असा इशारा दिला होता.

इ.स. १८९० - रावबहादुर जोशी -

रावबहादुर जोशी यांनी त्यांच्या 'हिंदुस्थानची आर्थीक परिस्थिती’ या प्रबंधात जमीनीची तुकडयात विभागणी होण्यातील धोक्याकडे लक्ष वेधले होते.

रयतवारी पद्धतीत प्रत्येकाचे जमिनीबाबतचे हक्क नोंदणी जरूर असते. त्यानुसार हक्क नोंदणी कायदा (R. of R. Act)  जेव्हा १९१३ साली कायदेमंडळापुढे ठेवला होता. तेव्हा सर फिरोजशहा मेहता म्हणाले होते की, 'असे हे जमिनीचे लहान लहान तुकडे जर कायद्याने मान्य केले आणि त्यांना उत्तेजन मिळाले तर देशातील शेती सुधारणा व देशाची प्रगति यांना ते मारकच ठरेल

इ.स. १९२७ सर चुनिलाल मेहता-

सर चुनिलाल मेहता हे शेती व वन विभागाचे मंत्री असताना लहान जमिनीचा मसुदा (Small Holdings Bill) या नावाचे एक समावेशक बिल त्यांनी मांडले होते. पण सभातुन आणि वर्तमान पत्रांतून त्यावर कडक टिका झाली.  ते बिल निवड समितीकडे (Select Committee) सोपवलेही होते. समितीने काही सुधारणा सुचविल्या होत्या परंतु तीव्र विरोधामुळे बिलाच्या तिसऱ्या वाचनाच्या वेळी सदर बिल मागे घेतले गेले. या बिलाला केलेला आत्यंतिक विरोध हा अविचारी अनाठायी व मूलतः राजकीय दृष्टीकोनातून केलेला होता. बिलात नवीन तुकडे पाडण्यावर बंदी व जमिनीचे एकत्रीकरण करणे अशी दुहेरी तरतूद होती. एकत्रीकरणाची तरतूद ही ऐच्छिक होती. गावातील एकूण खातेदारापैकी २/३ खातेदारांनी संमती दिली तरच योजना तयार करण्याची त्यात तरतूद होती.

इ. स. १९१६ - दिवाण बहादुर गोडबोले-

यांनी मुंबई कायदे मंडळात जमिनीचे तुकडे पाडण्यास मनाई करण्याबद्दल एक ठराव मांडला होता पण त्यावेळी सरकारने त्याला विरोध केला.

त्यांच वर्षी मुंबई सरकारचे शेती संचालक (Director of Agriculture) यांनी याच उद्देशाने एक बिल तयार केले. त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या इकॉनॉमिक होल्डिग्जची एकाच मालकाच्या नावे नोंद करणे व नंतर त्या जमिनीचा खास नियम लागू करून त्यांनी विभागणी करण्यास बंदी करणे हा या बिलाचा उद्देश होता. हे बिल मतप्रदर्शनासाठी उच्च दर्जाच्या महसूल व न्याय खात्यातील अधिका-यांना प्रस्तूत केले असता अनुकुल अभिप्राय न आल्यान ते कायदे मंडळापुढे येवू शकले नाही

सन १९४४ श्री. यू एम मिरचंदानी, आय. सी. एस. जमाबंदी आयुक्त व संचालक, भूमि अभिलेख मुंबई राज्य, पुणे

 श्री. यू. एम मिरचंदानी, आय.सी.एस. यांनी त्यावेळच्या मध्य प्रांताला भेट देऊन तेथील एकत्रीकरणाच्या कामाची पहाणी केली. श्री. मिरचंदानी यांनी सरकारला आपला अहवाल ता. १९-०९-१९४४ रोजी पाठवून त्यात मध्यप्रांतातील एकत्रीकरणाच्या कामा-मागील तात्वीक भूमिका व त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांची जोरकस शिफारस केली. प्रातिक ग्रामसुधारणा बोर्डाचे (Provincial Rural Development Board) मत जमीन एकत्रीकरणाच्या कामाबद्दल अति अनुकुल दिसून आल्यामु‌ळे मग सरकारनेही सदर योजना युद्धोत्तर पुनर्रचनेच्या कार्याचे एक महत्वाचे अंग म्हणून शक्य तितक्या लवकर अंमलात आणावयाची असे ठरवले. मध्यप्रातांच्या कायद्याच्या नमून्यावर एक बिल तयार करण्यात आले आणि सरकारने ते मंजूरही केले. परंतु तज्ञांचे मत वेगळे पडले. त्यांच्या मते मध्यप्रांतात ज्या पद्धतीने ही योजना तयार करण्यात आली तशी पद्धत मुंबई प्रातांतील जमिनीला लागू पडणार नाही. त्यासाठी काहीतरी नवीन पद्धत शोधून काढून तिला वापर करण्याची गरज निर्माण झाली. दरम्यान लोक प्रतिनिधीचे मंत्रीमंडळ कारभारावर आले. त्यांनी जमिनीचे तुकडे पाडायला बंदी करणारा व जमिनीचे एकत्रीकरण करण्यासाठी योजना आखणारा कायदा करणारे एक बिल तयार केले. सदर बिल हे इ.स. १९२७  साली जे बिल तयार केले होते. त्याच पद्धतीवर तयार झाले. मात्र यात अधिक सोपी पण परिणामकारक अशा उपाययोजना सुचविण्यात आली होती. हे बिल १९४६ ला लोकमत आजमावण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आले. पुष्कळ वादविवादानंतर सदर बिल कायदेमंडळाच्या बैठकीतून अखेरीस मंजूर होऊन मुंबईचा कायदा क्रमांक (LXII of 1947) म्हणून जाहिर झाले.

हा कायदा त्यावेळच्या मुंबई प्रांतात ता. ०८-०४-१९४८ पासून लागू करण्यात आला. कोल्हापूर संस्थानेखेरीज माजी संस्थांनाचा जो भाग मुंबई राज्यात त्यावेळी आला त्याचे विलीनीकरण ता ०८-०३-१९४८ रोजी झाले. त्या विलीनी भागाला जमीन एकत्रीकरणाचा कायदा ता. २८-०७-१९४८ रोजी लागू झाला.                             

कोल्हापूर संस्थानच्या प्रदेशात तो ता. ०१-०३-१९४९ रोजी लागू झाला, विदर्भ, व मराठवाडयाचे जे विभाग हल्ली महाराष्ट्र राज्यात आहेत त्यांना हा कायदा ता. ०१-०४-१९५९ पासून लागू करण्यात आला.

सदर कायद्याची दोन भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे.

धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध (तुकडेबंदी)

धारण जमिनीचे एकत्रिकरण (तुकडयांचे एकत्रिकरण)

अ : धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध (तुकडेबंदी)

तुकडेबंदी विषयक कायद्यातील तरतूदी व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा –

कायद्यातील कलम ४ व ५ अन्वये प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रामध्ये प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करणेबाबत तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे १९४७ च्या कायद्यान्वये पुढीलप्रमाणे प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले होते.

त्यानंतर तुकडेबंदी कायद्याच्या अनुषंगाने वेळोवेळी उद्‌भवलेल्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने पुढील प्रमाणे सुधारणा कार्यवाही केल्याचे दिसून येते.

२००१ : -

महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम, २००१ हा दि. ३० एप्रिल, २००१ रोजीपासून अंमलात आला. सदर अधिनियमान्वये शहरी भागातील अतिक्रमणाखालील जमीन वगळून खाजगी मालकीच्या जमिनीवरील दिनांक १ जानेवारी २००१ रोजी अस्तित्त्वात असलेले भूखंड व त्या भूखंडावरील इमारती नियमाधिन करण्याची तरतूद करण्यात आली.

२०१७ : -

"महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ कायद्यातील कलम ९ मध्ये प्रस्तूत कायद्याच्या तरतुदीविरुद्ध हस्तांतरण किंवा विभाजन केल्यास शास्तीची तरतूद नमूद केली आहे.

 तसेच कलम ९(२) अन्वये शासन अथवा जिल्हाधिकारी कायद्यातील तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त रु. २५०/- इतका दंड करुन तुकडेबंदी विरुद्ध झालेले व्यवहार नियमित करु शकतात. अशी तरतुद आहे.

मूळ तरतुदी कायम ठेऊन "या अधिनियमाच्या तरतुदीच्याविरुद्ध केलेले कोणत्याही जमिनीचा हस्तांतरण किंवा विभाजन हे, जर अशा जमिनीचे, प्रचलित प्रारुप किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरीता नियत वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरीता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर. वार्षिक दरविवरणपत्रानुसार, अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या २५ टक्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा शासन राजपत्रात वेळोवेळी अधिसूचित करील अशा प्रमाणातील नियमाधिकरण अधिमूल्य प्रदान करण्याच्या अधीन राहून, नियमाधिन करता येईल." ही दुरुस्ती दिनांक ०७/०९/२०१७ रोजीच्या राजपत्राने नव्याने समाविष्ठ करण्यात आली आहे.

२०२३: -

दिनांक ८ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणपभूत क्षेत्राचे मर्यादेबाबत सुधारणा करून संपूर्ण राज्यामध्ये जिरायत क्षेत्राकरीता २० आर व बागायत क्षेत्राकरीता १० आर इतके किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले.

२०२४: -

दिनांक १४ मार्च २०२४ रोजीच्या अधिसूचनेव्दारे संपूर्ण राज्यात विहीर (कमाल पाच गुंठे पर्यंत क्षेत्र), शेत रस्ता, भूसंपादन व ग्रामीण घरकुल योजना यांवरील तुकडेबंदीचे निर्बंध शिथील करण्यात आले.

२०२५ : -

शासन अधिसूचना दिनांक १७/०६/२०२५ अन्वये अकोला जिल्हयाकरीता प्रमाणभूत क्षेत्राबाबत सुधारणा करुन बागायत क्षेत्राकरीता १० आर व जिरायत क्षेत्राकरीता २० आर असे प्रमाणभूत क्षेत्र अधिसूचित करण्यात आले आहे.

२०२५ :

तुकडयांचे नियमितीकरण- शासन अधिसूचना दिनांक ०१/०१/२०२५ अन्वये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७च्या तरतुदीविरुध्द दिनांक १५/१०/२०२४ पर्यंत केलेले कोणत्याही जमिनीचे हस्तांतरण किंवा विभाजन हे अशा जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या २५% ऐवजी ५% आकारुन नियमाधिन करण्यात येईल अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

२०२५ : -

 स्थानिक क्षेत्राबाबत खालील क्षेत्रे वगळून, प्रत्येक जिल्ह्याच्या तालुक्यांची क्षेत्रे ही, सदर अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी स्थानिक क्षेत्रे असतील असे अधिसूचित करण्याबाबत शासन राजपत्रात दि.१५ जुलै २०२५ रोजी अधिसूचना प्रसिध्द करण्यात आली आहे :-

(१) महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र;

(२) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्राखालील निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रे;

(३) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (१९६६ चा महा. ३७) अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यान्वये तयार केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रे;

(४) महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महा. ४१) याच्या कलम ४२ड अन्वये निश्चित केलेल्या प्रारूप किंवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत विकास करण्यायोग्य प्रक्षेत्रासाठी वाटप केलेले, कोणत्याही गावाच्या, शहराच्या किंवा नगराच्या हद्दीपासून २०० मीटरच्या आतील, अशा नगरच्या किंवा शहराच्या लगत असलेले "परिधीय क्षेत्र".

म्हणजेच या अधिसूचनेनुसार वरील क्षेत्रांमधील अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीस तुकडेबंदी कायदा लागू होणार नाही.